भारत की जनगणना: जनगणना अधिनियम 1948, गणना चरण, एनपीआर और जनांकिकीय उपयोग
संघ सूची प्रविष्टि 69, जनगणना अधिनियम, 1948, 1990 के नियम, आवास सूचीकरण, जनसंख्या गणना और एनपीआर का अंतर। यह स्वतंत्र स्थायी अध्याय अवधारणा, तुलना, परीक्षा-भ्रम तथा अभ्यास के साथ तैयार किया गया है।
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सिद्धांत और मूल पाठ्यक्रम
यह समाचार का संक्षेप नहीं, उससे जुड़े स्थायी ज्ञान का व्यवस्थित अध्ययन अध्याय है। ताज़ा खबर के लिए नीचे अलग कड़ी दी गई है।
1. जनगणना की संवैधानिक और कानूनी स्थिति
जनगणना एक निर्धारित समय पर देश की जनसंख्या, परिवार, आवास, सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं के व्यवस्थित संकलन की प्रक्रिया है। भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची में प्रविष्टि 69 'जनगणना' को संघ का विषय बनाती है। इसका वैधानिक आधार जनगणना अधिनियम, 1948 तथा जनगणना नियम, 1990 और उनके संशोधन हैं।
गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय (ORGI) जनगणना के संचालन, समन्वय एवं आँकड़ों के प्रकाशन की प्रमुख संस्थागत भूमिका निभाता है। राज्य तथा जिला प्रशासन में गणनाकारों और पर्यवेक्षकों की सहायता से व्यापक क्षेत्रीय कार्य किया जाता है।
2. दो प्रमुख गणना चरण और उनका उद्देश्य
| चरण | क्या दर्ज होता है? | मुख्य उपयोग |
|---|---|---|
| मकान सूचीकरण एवं आवास गणना | भवन, परिवार, आवासीय सुविधाएँ, बुनियादी सेवाएँ तथा संबंधित आवासीय जानकारी | सुविधा-वंचना, घरों का नक्शा एवं आवास योजना |
| जनसंख्या गणना | व्यक्तियों, आयु, लिंग, शिक्षा, आर्थिक गतिविधि आदि पर निर्धारित प्रश्न | जनांकिकीय, सामाजिक तथा मानव संसाधन आँकड़े |
जनगणना के चरणों का समय, प्रश्नावली और गणना पद्धति अधिसूचनाओं से निर्धारित होते हैं। डिजिटल स्व-गणना जैसा साधन प्रक्रिया में जुड़ सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य विश्वसनीय सांख्यिकीय संग्रह है; किसी व्यक्ति की नागरिकता का स्वतः अंतिम निर्धारण नहीं।
3. जनगणना, एनपीआर और नागरिकता रजिस्टर
जनगणना का प्रमुख उद्देश्य जनसंख्या और आवास संबंधी समेकित आँकड़े तैयार करना है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) सामान्य निवासियों का रजिस्टर है, जिसका अलग कानूनी आधार नागरिकता अधिनियम, 1955 तथा संबंधित 2003 के नियमों से जुड़ा है। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) नागरिकता से संबंधित अलग कानूनी और प्रशासनिक अवधारणा है। तीनों को एक-दूसरे का पर्याय समझना गंभीर गलती होगी।
किसी गणना में भाषा, धर्म, समुदाय या अन्य विशेषताओं से संबंधित सांख्यिकीय प्रश्नों का शामिल होना यह प्रमाण नहीं है कि जनगणना अपने-आप नागरिकता का फैसला करती है। परीक्षा में उद्देश्य, वैधानिक आधार और नागरिकों तथा सामान्य निवासियों का अंतर पूछे जाने योग्य है।
4. जनगणना के आँकड़ों का सार्वजनिक नीति में उपयोग
स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, पेयजल, शहरी नियोजन, वृद्धजन सुविधाएँ, महिला-बाल कल्याण तथा आपदा तैयारी में जनसंख्या की संरचना समझना जरूरी है। ग्राम से लेकर जिले और राज्य तक बारीक जनांकिकीय संकेतकों से नीति का लक्ष्य निर्धारण होता है। जनगणना के आँकड़े लोक सेवाओं के वितरण और विभिन्न सांख्यिकीय सर्वेक्षणों के लिए भी महत्त्वपूर्ण आधार दे सकते हैं।
किसी इलाके में वृद्ध आबादी बढ़ने का अर्थ केवल पेंशन खर्च नहीं; प्राथमिक स्वास्थ्य, पहुँच योग्य परिवहन और दीर्घकालिक देखभाल की अतिरिक्त आवश्यकता भी है। इसी तरह प्रवास और नगरीकरण के आँकड़े आवास और जलापूर्ति योजना को प्रभावित करते हैं।
5. 2011 की पूर्ण जनगणना और 2027 की तैयारी
भारत की पिछली पूर्ण दशकीय जनसंख्या जनगणना 2011 में हुई थी। 2021 की प्रस्तावित जनगणना महामारी तथा अन्य कारणों से स्थगित हुई; जनगणना 2027 के लिए आधिकारिक तैयारी, चरण एवं प्रपत्र संबंधित सरकारी अधिसूचनाओं में दिए जाते हैं। किसी समाचार-तिथि में बदली कार्ययोजना को स्थायी कानून के समान नहीं प्रस्तुत करना चाहिए।
चुनौतियाँ: व्यापक क्षेत्रीय कवरेज, प्रवासियों और दुर्गम क्षेत्रों की गणना, भाषा और विकलांगता-संबंधी पहुँच, गणनाकर्मियों का प्रशिक्षण, गोपनीयता तथा गुणवत्ता नियंत्रण। आगे की राह: स्पष्ट प्रश्नावली, डेटा सुरक्षा, पारदर्शी पद्धति, स्वतंत्र सांख्यिकीय जाँच और समयबद्ध समेकित आँकड़ों का प्रकाशन।
प्रारंभिक परीक्षा: व्याख्यासहित वस्तुनिष्ठ अभ्यास
ये अध्ययनसार के मौलिक अभ्यास प्रश्न हैं। इन्हें वास्तविक UPSC PYQ न मानें।
अभ्यास प्रश्न 1. भारत में जनगणना किस सूची के अंतर्गत आती है?
- संघ सूची, प्रविष्टि 69
- राज्य सूची, प्रविष्टि 69
- समवर्ती सूची, प्रविष्टि 1
- किसी भी सूची में नहीं
सही उत्तर और विस्तृत व्याख्या
उत्तर: विकल्प A — संघ सूची, प्रविष्टि 69। संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची में प्रविष्टि 69 'Census' का विषय है।
अभ्यास प्रश्न 2. जनगणना संचालन का प्रमुख कानूनी आधार क्या है?
- जनगणना अधिनियम, 1948 और जनगणना नियम, 1990
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
- न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम
सही उत्तर और विस्तृत व्याख्या
उत्तर: विकल्प A — जनगणना अधिनियम, 1948 और जनगणना नियम, 1990। जनगणना अधिनियम 1948 और संबंधित नियम जनगणना की कानूनी संरचना देते हैं।
अभ्यास प्रश्न 3. जनगणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के संबंध में सही कथन क्या है?
- दोनों पूर्णतः समान वैधानिक प्रक्रिया हैं
- जनगणना सांख्यिकीय गणना है; NPR का अलग कानूनी आधार है
- जनगणना केवल नागरिकता प्रमाणपत्र बाँटती है
- NPR केवल भारतीय निवास-भवनों का सर्वेक्षण है
सही उत्तर और विस्तृत व्याख्या
उत्तर: विकल्प B — जनगणना सांख्यिकीय गणना है; NPR का अलग कानूनी आधार है। जनगणना का प्रमुख आधार जनगणना अधिनियम है; NPR सामान्य निवासियों से संबंधित रजिस्टर है जिसका कानूनी आधार नागरिकता कानून/नियम हैं।
मुख्य परीक्षा: विश्लेषणात्मक अभ्यास
15 अंक • 250 शब्द: भारत की विकास-योजना, सामाजिक न्याय और साक्ष्य-आधारित शासन के लिए सटीक जनगणना क्यों अनिवार्य है? जनगणना तथा एनपीआर के बीच कानूनी अंतर को स्पष्ट कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
उत्तर में अवधारणा, सटीक तथ्य, विविध पक्ष, चुनौतियाँ, सुझाव और समग्र निष्कर्ष व्यवस्थित रूप से लिखें। यह मौलिक अभ्यास प्रश्न है।