LIVEUPSC CSE 2027 & BPSC • नोट्स • समसामयिकी • PYQ • Tests

11 नवंबर 2026 — नौ स्थायी सामान्य अध्ययन अध्याय

इसी तारीख की नौ करेंट अफेयर्स खबरों से संबंधित संवैधानिक, आर्थिक, भौगोलिक एवं वैज्ञानिक पृष्ठभूमि

विषय-सूची • 9 अध्याय

GS पेपर-II: भारतीय संविधान (भाग XV: अनुच्छेद 324 से 329)

अध्याय 1: निर्वाचन आयोग, मताधिकार और चुनावी कानून

🔗 करेंट अफेयर्स लिंकेज: वोटर आईडी (EPIC) पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों पर आचार संहिता विस्तार।

1. भाग XV के सभी संवैधानिक अनुच्छेदों का परीक्षा-उपयोगी विश्लेषण
अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधान एवं UPSC Prelims Traps
अनुच्छेद 324 संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने और चुनाव संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग (ECI) में निहित होगा। (पंचायत व नगरपालिका चुनाव अनुच्छेद 243K व 243ZA के तहत राज्य निर्वाचन आयोग कराता है!)
अनुच्छेद 325 धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने से अपात्र नहीं ठहराया जाएगा (एक ही साधारण निर्वाचक नामावली होगी)।
अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार (Adult Suffrage) के आधार पर होंगे (61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 [1989 से प्रभावी] द्वारा आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई)।
अनुच्छेद 327 एवं 328 संसद (अनुच्छेद 327) और राज्य विधानमंडल (अनुच्छेद 328) की चुनावों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति।
अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन — परिसीमन कानून को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती [329(a)], और चुनाव को केवल निर्वाचन याचिका (Election Petition — उच्च न्यायालय में) द्वारा ही चुनौती दी जा सकती है [329(b)]।

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न 1: अनुच्छेद 324 किस निकाय से संबंधित है?

सही उत्तर: (a) निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के संवैधानिक अधिकारों का मूल अनुच्छेद 324 है।

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न 2: मतदाता सूची का पुनरीक्षण किस कानून का विषय है?

सही उत्तर: (b) RPA 1950। RPA 1950 निर्वाचन नामावली से संबंधित है।

सैद्धांतिक मुख्य परीक्षा अभ्यास

10 अंक • 150 शब्द: भारत में निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता और आदर्श आचार संहिता की सीमाओं का परीक्षण कीजिए।

GS पेपर-III & GS-I: ऊर्जा संसाधन एवं आर्थिक भूगोल

अध्याय 2: भारतीय कोयले का वर्गीकरण और गैसीकरण

🔗 करेंट अफेयर्स लिंकेज: ₹37,500 करोड़ सतह कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण योजना का राउंड-3 शुभारंभ (PIB PRID: 2334671)।

1. कार्बन अंश और ऊष्मीय मान के आधार पर कोयले की 4 श्रेणियाँ
कोयला प्रकार कार्बन अंश प्रमुख विशेषताएँ एवं भारत में वितरण
1. एन्थ्रेसाइट (Anthracite) 80% – 95% सर्वोत्तम गुणवत्ता, कठोर व चमकदार, बिना धुएँ और नीली लौ के साथ जलता है। भारत में केवल जम्मू और कश्मीर (कालाकोट क्षेत्र) में अल्प मात्रा में मिलता है।
2. बिटुमिनस (Bituminous) 60% – 80% भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला कोयला (~80% से अधिक — गोंडवाना काल, 250 मिलियन वर्ष पुराना); दामोदर, महानदी, सोन और गोदावरी नदी घाटियों (झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, प. बंगाल, म.प्र.) में केंद्रित।
3. लिग्नाइट (Lignite / भूरा कोयला) 40% – 55% नमी की मात्रा अधिक (35–50%); तमिलनाडु (नेवेली — भारत का 90% लिग्नाइट भंडार), गुजरात (कच्छ), राजस्थान (पलाना/बाड़मेर) और जम्मू-कश्मीर में पाया जाता है।
4. पीट (Peat) < 40% कोयला निर्माण की प्रथम अवस्था; अत्यधिक नमी और धुआँ, न्यूनतम ऊष्मीय मान।

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न 1: गोंडवाना कोयला भारत में मुख्यतः किस भूवैज्ञानिक आयु से संबंधित है?

सही उत्तर: (a) पैलियोजोइक-प्रारंभिक मेसोजोइक। गोंडवाना कोयला निक्षेप मुख्यतः पर्मियन आयु सहित पुराजीवी से संबंधित हैं।

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न 2: उच्चतम कार्बन प्रतिशत सामान्यतः किस कोयला श्रेणी में होता है?

सही उत्तर: (d) एन्थ्रेसाइट। एन्थ्रेसाइट उच्चतम कोयला-रैंक और कार्बन अंश के लिए जाना जाता है।

सैद्धांतिक मुख्य परीक्षा अभ्यास

10 अंक • 150 शब्द: भारत के गोंडवाना कोयले की विशेषताओं और स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी की भूमिका स्पष्ट कीजिए।

GS पेपर-II: राजकोषीय संघवाद एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य वास्तुकला

अध्याय 3: केंद्र सरकार की योजनाएँ और सार्वजनिक स्वास्थ्य

🔗 करेंट अफेयर्स लिंकेज: PMSSY के अंतर्गत 18 नए AIIMS में 6.01 करोड़ OPD परामर्श (DD News)।

1. केंद्रीय क्षेत्रक (CS) बनाम केंद्र प्रायोजित (CSS) योजनाओं की तुलना
आयाम केंद्रीय क्षेत्रक योजना (Central Sector Scheme) केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme)
वित्तपोषण (Funding) 100% केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। केंद्र और राज्यों के बीच निश्चित अनुपात में साझा होता है (सामान्य राज्यों हेतु 60:40; पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों हेतु 90:10; बिना विधायिका वाले UTs हेतु 100%)।
कार्यान्वयन एवं विषय सूची मुख्यतः संघ सूची (Union List) के विषयों पर केंद्र के तंत्र द्वारा क्रियान्वित (उदाहरण: PMSSY/नए AIIMS, पीएम-किसान, यूरिया सब्सिडी, भारतमाला)। मुख्यतः राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित (उदाहरण: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन - NHM, मनरेगा, पीएम आवास योजना, समग्र शिक्षा)।

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न 1: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सामान्यतः किस स्तर की सेवा देता है?

सही उत्तर: (b) द्वितीयक। CHC को सामान्यतः द्वितीयक संदर्भ स्वास्थ्य व्यवस्था का भाग माना जाता है।

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न 2: PMSSY किस प्रकार की योजना है?

सही उत्तर: (a) केंद्रीय क्षेत्रक योजना। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना केंद्रीय क्षेत्रक योजना है।

सैद्धांतिक मुख्य परीक्षा अभ्यास

10 अंक • 150 शब्द: भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तरों का आपसी संबंध स्पष्ट कीजिए।

GS पेपर-III: जैव-प्रौद्योगिकी की शाखाएँ एवं जैव-सुरक्षा विनियमन

अध्याय 4: जैव-प्रौद्योगिकी और जैव-सुरक्षा का नियामक ढाँचा

🔗 करेंट अफेयर्स लिंकेज: भारत की बायोइकोनॉमी का $195 बिलियन के पार पहुँचना एवं BRIC स्थापना दिवस (DD News)।

1. जैव-प्रौद्योगिकी की प्रमुख शाखाएँ (Colour Branches of Biotechnology)
  • लाल जैव-प्रौद्योगिकी (Red Biotechnology): चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र — टीके (Vaccines), एंटीबायोटिक्स, जीन थेरेपी, स्टेम सेल, CAR-T सेल थेरेपी और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी।
  • हरित जैव-प्रौद्योगिकी (Green Biotechnology): कृषि क्षेत्र — आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) फसलें, सूखा/कीट-रोधी बीज, बायो-उर्वरक और टिश्यू कल्चर।
  • श्वेत जैव-प्रौद्योगिकी (White Biotechnology): औद्योगिक क्षेत्र (BioE3 नीति का मुख्य आधार) — औद्योगिक एंजाइम, बायो-प्लास्टिक, जैव-ईंधन (2G/3G इथेनॉल) और हरित रसायन।
  • नीली जैव-प्रौद्योगिकी (Blue Biotechnology): समुद्री और जलीय जीवों से औषधियों, कॉस्मेटिक्स, समुद्री शैवाल (Seaweed) उत्पादों और न्यूट्रास्युटिकल्स का विकास।
2. आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC — Prelims Trap)

भारत में आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों (GMOs) के पर्यावरणीय विमोचन की अनुमति देने वाला शीर्ष निकाय GEAC (Genetic Engineering Appraisal Committee) है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन नहीं, बल्कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के अधीन कार्य करता है और इसका गठन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित 1989 के नियमों के अंतर्गत किया गया है (यह एक वैधानिक निकाय है)।

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न 1: लाल जैव-प्रौद्योगिकी मुख्यतः किस क्षेत्र में प्रयुक्त होती है?

सही उत्तर: (a) स्वास्थ्य और चिकित्सा। रेड बायोटेक चिकित्सीय अनुप्रयोगों से संबंधित है।

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न 2: कार्टाजेना प्रोटोकॉल का मुख्य विषय क्या है?

सही उत्तर: (a) जैव सुरक्षा। यह जीवित संशोधित जीवों के सुरक्षित सीमा-पार परिवहन और उपयोग से संबंधित है।

सैद्धांतिक मुख्य परीक्षा अभ्यास

10 अंक • 150 शब्द: जैव-विनिर्माण के अवसरों और जैव-सुरक्षा की नियामक चुनौतियों पर टिप्पणी कीजिए।

GS पेपर-I: जलवायु विज्ञान (Climatology & Oceanography)

अध्याय 5: अल नीनो, ला नीना और हिंद महासागर द्विध्रुव

🔗 करेंट अफेयर्स लिंकेज: COP31 हेतु WMO की 'State of the Climate Update 2026' रिपोर्ट में अल नीनो के तीव्र होने की चेतावनी (WMO)।

1. सामान्य स्थिति बनाम अल नीनो बनाम ला नीना (UPSC Prelims Comparison Table)
आयाम सामान्य वर्ष / ला नीना (La Niña) अल नीनो वर्ष (El Niño)
व्यापारिक पवनें (Trade Winds) एवं जल प्रवाह पूर्वी व्यापारिक पवनें मजबूत होती हैं और गर्म सतही जल को दक्षिण अमेरिका (पेरू/इक्वाडोर) से पश्चिमी प्रशांत (इंडोनेशिया/ऑस्ट्रेलिया) की ओर धकेलती हैं। पूर्वी व्यापारिक पवनें कमजोर पड़ जाती हैं या उलट जाती हैं, जिससे गर्म जल मध्य और पूर्वी प्रशांत (पेरू/इक्वाडोर तट) की ओर प्रवाहित होता है।
पेरू/इक्वाडोर तट पर प्रभाव ठंडी हम्बोल्ट (पेरू) धारा और शीतल जल के उत्प्रवाह (Upwelling) से पोषक तत्व ऊपर आते हैं — समृद्ध मत्स्यन (एन्कोवी मछली) और शुष्क मौसम। ठंडी हम्बोल्ट धारा दब जाती है, उत्प्रवाह रुक जाता है — प्लवक व मछलियों की भारी मृत्यु और पेरू/इक्वाडोर में मूसलाधार बाढ़।
भारतीय दक्षिण-पश्चिम मानसून पर प्रभाव वॉकर परिसंचरण की आरोही भुजा पश्चिमी प्रशांत/हिंद महासागर पर रहती है — भारत में सामान्य से अधिक वर्षा। अवरोही (Subsiding) उच्च दाब भुजा पश्चिमी प्रशांत व भारत की ओर खिसकती है — भारतीय मानसून कमजोर पड़ता है और सूखे का जोखिम बढ़ता है (सकारात्मक IOD इसके दुष्प्रभाव को कम कर सकता है — UPSC Prelims 2017 PYQ!)।

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न 1: एल नीनो में प्रशांत महासागर के किस भाग का सतही जल सामान्य से अधिक गर्म होता है?

सही उत्तर: (a) मध्य एवं पूर्वी विषुवतीय प्रशांत। एल नीनो मध्य एवं पूर्वी विषुवतीय प्रशांत में असामान्य गर्माहट से संबंधित है।

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न 2: सकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव में कहाँ अपेक्षाकृत गर्म सतही जल होता है?

सही उत्तर: (a) पश्चिमी हिंद महासागर। सकारात्मक IOD में पश्चिमी हिंद महासागर अपेक्षाकृत गर्म होता है।

सैद्धांतिक मुख्य परीक्षा अभ्यास

10 अंक • 150 शब्द: भारत के मानसून पर ENSO तथा हिंद महासागर द्विध्रुव के प्रभाव की व्याख्या कीजिए।

GS पेपर-II: अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुच्छेद 312) GS पेपर-III: उच्च रक्षा प्रबंधन एवं रक्षा मंत्रालय के 5 विभाग

अध्याय 6: अखिल भारतीय सेवाएँ और रक्षा प्रशासन

🔗 करेंट अफेयर्स लिंकेज: IPS परिवीक्षाधीन अधिकारियों को राष्ट्रपति का संबोधन एवं सैन्य कार्य विभाग (DMA) व रक्षा उत्पादन विभाग (DDP) की उपलब्धियाँ (PIB PRID: 2334622; PIB PRID: 2334772)।

1. तीन अखिल भारतीय सेवाएँ (All India Services — Article 312) और उनके कैडर नियंत्रक मंत्रालय
अखिल भारतीय सेवा कैडर नियंत्रक मंत्रालय (Cadre Controlling Authority) संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 312)
1. भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (DoPT) यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई (2/3) बहुमत से राष्ट्रीय हित में संकल्प पारित करे, तो संसद कानून द्वारा नई अखिल भारतीय सेवा (न्यायिक सेवा सहित) का सृजन कर सकती है।
2. भारतीय पुलिस सेवा (IPS) केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs)
3. भारतीय वन सेवा (IFoS — 1966 में गठित) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न 1: अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु अनुच्छेद 312 में कौन-सी संस्था विशेष प्रस्ताव देती है?

सही उत्तर: (b) राज्यसभा। राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से राष्ट्रीय हित में प्रस्ताव पारित कर सकती है।

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न 2: सैन्य कार्य विभाग का सचिव कौन होता है?

सही उत्तर: (b) चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। CDS सैन्य कार्य विभाग का पदेन सचिव होता है।

सैद्धांतिक मुख्य परीक्षा अभ्यास

10 अंक • 150 शब्द: अखिल भारतीय सेवाओं और सैन्य कार्य विभाग की प्रशासनिक भूमिका में अंतर स्पष्ट कीजिए।

GS पेपर-I: समुद्र विज्ञान (प्रवाल भित्तियाँ एवं UNCLOS समुद्री क्षेत्र)

अध्याय 7: प्रवाल भित्तियाँ और समुद्री कानून

🔗 करेंट अफेयर्स लिंकेज: लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार के माध्यम से भारत का ब्लू इकोनॉमी अभियान (DD News)।

1. भारत में प्रवाल भित्तियों के 4 प्रमुख क्षेत्र एवं 3 क्रमिक प्रकार
  • प्रवाल (Coral Polyps) और ज़ूज़ैन्थेले (Zooxanthellae) सहजीविता: प्रवाल पॉलिप्स चूना-स्रावित करने वाले सूक्ष्म समुद्री जीव (Cnidaria संघ) हैं जो प्रकाश-संश्लेषण करने वाले सूक्ष्म शैवाल Zooxanthellae के साथ सहजीवी संबंध में रहते हैं। आदर्श तापमान: 20°C से 21°C (उष्णकटिबंधीय उथले जल, <50 मीटर गहराई, महासागरों के पूर्वी तटों पर अधिक, नदियों के मुहाने के पास अनुपस्थित, औसत लवणता 27–30‰)।
  • प्रवाल भित्तियों के 3 प्रकार: (1) तटीय प्रवाल भित्ति (Fringing Reef): तट से सटी हुई (मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान-निकोबार); (2) अवरोधक प्रवाल भित्ति (Barrier Reef): तट और भित्ति के बीच चौड़ा लैगून (अंडमान-निकोबार के कुछ भाग; विश्व की सबसे बड़ी: ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ); (3) वलयाकार प्रवाल द्वीप / एटोल (Atoll): केंद्रीय लैगून के चारों ओर अंगूठी/घोड़े की नाल के आकार की प्रवाल भित्ति (लक्षद्वीप समूह)।
  • UNCLOS (1982) के तहत समुद्री सीमाएँ (आधार रेखा से दूरी): (1) प्रादेशिक सागर (Territorial Sea): 12 समुद्री मील (NM) तक पूर्ण संप्रभुता; (2) संलग्न क्षेत्र (Contiguous Zone): 24 NM तक सीमा शुल्क, राजकोषीय व आव्रजन नियंत्रण; (3) अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ — Exclusive Economic Zone): 200 NM तक सभी जीवित (मत्स्यन) और निर्जीव (खनिज/ऊर्जा) संसाधनों के दोहन का अनन्य अधिकार।

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न 1: एटोल किससे संबंधित है?

सही उत्तर: (a) प्रवाल द्वीपीय संरचना। एटोल प्रायः वलयाकार प्रवाल भित्ति और लैगून से युक्त होता है।

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न 2: UNCLOS के अनुसार सामान्य EEZ सीमा तटरेखा से कितनी समुद्री मील तक है?

सही उत्तर: (c) 200। अनन्य आर्थिक क्षेत्र सामान्यतः आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक होता है।

सैद्धांतिक मुख्य परीक्षा अभ्यास

10 अंक • 150 शब्द: प्रवाल भित्तियों के पारिस्थितिक महत्त्व और समुद्री क्षेत्राधिकार का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए।

GS पेपर-III: भारत का अंतरिक्ष संस्थागत ढाँचा (ISRO, IN-SPACe, NSIL)

अध्याय 8: भारत का अंतरिक्ष प्रशासन और अंतरिक्ष संधियाँ

🔗 करेंट अफेयर्स लिंकेज: पेरिस में तृतीय भारत–फ्रांस सामरिक अंतरिक्ष संवाद (DD News)।

1. भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के तीन मुख्य निकाय (Prelims Table)
संस्था का नाम स्थापना एवं मुख्यालय मुख्य भूमिका (Role Segmentation)
1. ISRO (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) 15 अगस्त 1969; मुख्यालय: बेंगलुरु नई अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों का अनुसंधान और विकास (R&D), वैज्ञानिक व अन्वेषण मिशन (गगनयान, चंद्रयान, आदित्य-L1, शुक्रयान)।
2. IN-SPACe (भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र) जून 2020; मुख्यालय: बोपल, अहमदाबाद (गुजरात) निजी क्षेत्र (Non-Governmental Entities — NGEs) के अंतरिक्ष स्टार्टअप्स के लिए एकल-खिड़की स्वायत्त नियामक, संवर्धक और प्राधिकरण निकाय (Single-Window Regulator & Promoter)।
3. NSIL (न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड) मार्च 2019; मुख्यालय: बेंगलुरु अंतरिक्ष विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का केंद्रीय उद्यम (CPSE) और वाणिज्यिक भुजा — मांग-आधारित उपग्रह व प्रक्षेपण यान (SSLV/PSLV/LVM3) का व्यावसायिक उत्पादन व विपणन।

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न 1: भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के निजी भागीदारों को प्रोत्साहित व अधिकृत करने वाली संस्था कौन-सी है?

सही उत्तर: (a) IN-SPACe। IN-SPACe गैर-सरकारी अंतरिक्ष गतिविधियों की सुविधा और अधिकृति के लिए गठित है।

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न 2: NSIL का मुख्य स्वरूप क्या है?

सही उत्तर: (a) ISRO से संबद्ध वाणिज्यिक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम। न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड अंतरिक्ष उत्पादों और सेवाओं के वाणिज्यिक दोहन से संबंधित है।

सैद्धांतिक मुख्य परीक्षा अभ्यास

10 अंक • 150 शब्द: भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में ISRO, IN-SPACe तथा NSIL की संस्थागत भूमिकाओं का तुलनात्मक विवेचन कीजिए।

GS पेपर-I: आधुनिक भारत में शिक्षा के आयोग (1854 से 1968/2020) GS पेपर-II: संविधान सभा की प्रमुख एवं उप-समितियाँ

अध्याय 9: शिक्षा आयोगों का इतिहास और संविधान सभा की समितियाँ

🔗 करेंट अफेयर्स लिंकेज: राष्ट्रीय शिक्षा दिवस (11 नवंबर 2026): मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और आचार्य जे.बी. कृपलानी की जयंती।

1. स्वतंत्रता-पूर्व एवं स्वतंत्रता-पश्चात के प्रमुख शिक्षा आयोग (Spectrum Evergreen Table)
आयोग / डिस्पैच एवं वर्ष गवर्नर-जनरल / वायसराय या काल मुख्य अनुशंसाएँ (UPSC Prelims High-Yield)
1. चार्ल्स वुड का डिस्पैच (1854) लॉर्ड डलहौजी 'भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा' — अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत (Downward Filtration Theory) को अस्वीकार किया; प्राथमिक स्तर पर देशी भाषा और उच्च स्तर पर अंग्रेजी; 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे व मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना।
2. हंटर शिक्षा आयोग (1882–83) लॉर्ड रिपन मुख्यतः प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा; प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण जिला और नगरपालिका बोर्डों को सौंपने की सिफारिश।
3. रैले आयोग (1902) / भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम (1904) लॉर्ड कर्जन केवल विश्वविद्यालय शिक्षा पर केंद्रित; विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण कड़ा किया गया।
4. सैडलर विश्वविद्यालय आयोग (1917–19) लॉर्ड चेम्सफोर्ड 12-वर्षीय स्कूली शिक्षा और 3-वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम की सिफारिश; महिला एवं तकनीकी शिक्षा पर जोर।
5. राधाकृष्णन आयोग (1948–49) मौलाना आज़ाद (प्रथम शिक्षा मंत्री) के कार्यकाल में स्वतंत्र भारत का प्रथम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग; इसी की सिफारिश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC, 1953 में गठित, 1956 में संसद के अधिनियम से वैधानिक) बना।
6. मुदलियार आयोग (1952–53) एवं कोठारी आयोग (1964–66) स्वतंत्र भारत मुदलियार आयोग: माध्यमिक शिक्षा; कोठारी आयोग: 10+2+3 संरचना, त्रि-भाषा सूत्र और शिक्षा पर GDP का 6% व्यय करने की सिफारिश (प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 का आधार)।

स्टैटिक फाउंडेशन अभ्यास प्रश्न: भारतीय संविधान सभा की समितियों और उनके अध्यक्षों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
1. मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय मुख्य सलाहकार समिति — सरदार वल्लभभाई पटेल
2. मौलिक अधिकार उप-समिति (Fundamental Rights Sub-Committee) — आचार्य जे.बी. कृपलानी
3. अल्पसंख्यक उप-समिति (Minorities Sub-Committee) — एच.सी. मुखर्जी
उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

उत्तर: (c) सभी तीन युग्म। व्याख्या: लक्ष्मीकांत (Indian Polity) के अनुसार मुख्य सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे, जबकि उसके अंतर्गत मौलिक अधिकार उप-समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी और अल्पसंख्यक उप-समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे।

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न 1: वुड्स डिस्पैच किस वर्ष जारी हुआ?

सही उत्तर: (c) 1854। वुड्स डिस्पैच 1854 ब्रिटिश भारत में शिक्षा प्रशासन का महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न 2: राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नवीनतम प्रमुख संस्करण किस वर्ष अपनाया गया?

सही उत्तर: (d) 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्वीकृत हुई।

सैद्धांतिक मुख्य परीक्षा अभ्यास

10 अंक • 150 शब्द: भारत की आधुनिक शिक्षा की प्रमुख नीतियों का 1854 से 2020 तक क्रमिक विकास स्पष्ट कीजिए।