अध्याय 1: निर्वाचन आयोग, मताधिकार और चुनावी कानून
🔗 करेंट अफेयर्स लिंकेज: वोटर आईडी (EPIC) पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों पर आचार संहिता विस्तार।
| अनुच्छेद | संवैधानिक प्रावधान एवं UPSC Prelims Traps |
|---|---|
| अनुच्छेद 324 | संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने और चुनाव संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग (ECI) में निहित होगा। (पंचायत व नगरपालिका चुनाव अनुच्छेद 243K व 243ZA के तहत राज्य निर्वाचन आयोग कराता है!) |
| अनुच्छेद 325 | धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने से अपात्र नहीं ठहराया जाएगा (एक ही साधारण निर्वाचक नामावली होगी)। |
| अनुच्छेद 326 | लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार (Adult Suffrage) के आधार पर होंगे (61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 [1989 से प्रभावी] द्वारा आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई)। |
| अनुच्छेद 327 एवं 328 | संसद (अनुच्छेद 327) और राज्य विधानमंडल (अनुच्छेद 328) की चुनावों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति। |
| अनुच्छेद 329 | निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन — परिसीमन कानून को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती [329(a)], और चुनाव को केवल निर्वाचन याचिका (Election Petition — उच्च न्यायालय में) द्वारा ही चुनौती दी जा सकती है [329(b)]। |
प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न 1: अनुच्छेद 324 किस निकाय से संबंधित है?
प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न 2: मतदाता सूची का पुनरीक्षण किस कानून का विषय है?
सैद्धांतिक मुख्य परीक्षा अभ्यास
10 अंक • 150 शब्द: भारत में निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता और आदर्श आचार संहिता की सीमाओं का परीक्षण कीजिए।