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10 नवंबर 2026 — स्थायी सामान्य अध्ययन के 9 अध्याय

दिन की 9 प्रमुख खबरों से जुड़े संवैधानिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक और विज्ञान-प्रौद्योगिकी के 9 संदर्भ अध्याय।

विषय-सूची • 9 अध्याय

GS पेपर-II: मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21) एवं वैधानिक ढाँचा GS पेपर-III: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023

अध्याय 1: निजता का मौलिक अधिकार (के.एस. पुट्टस्वामी निर्णय), आधार अधिनियम 2016 (2019 संशोधन) एवं डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023

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1. निजता के अधिकार का न्यायिक विकास एवं 'आनुपातिकता का त्रि-स्तरीय परीक्षण' (Three-Fold Puttaswamy Test)
  • एम.पी. शर्मा (1954 — 8 न्यायाधीश पीठ) और खड़क सिंह (1962 — 6 न्यायाधीश पीठ): इन प्रारंभिक निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि भारतीय संविधान में निजता का कोई विशिष्ट मौलिक अधिकार नहीं है।
  • न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017 — 9 न्यायाधीश संविधान पीठ): पूर्व निर्णयों को पलटते हुए सर्वसम्मति से घोषित किया गया कि निजता का अधिकार (Right to Privacy) अनुच्छेद 21 और भाग III के तहत एक अंतर्भूत मौलिक अधिकार है।
  • वैध हस्तक्षेप हेतु आनुपातिकता का परीक्षण (Proportionality Test): राज्य किसी नागरिक की निजता को केवल तभी सीमित कर सकता है जब तीन शर्तें पूरी हों: (1) वैधता (Legality): किसी कानून का अस्तित्व हो; (2) वैध राज्य उद्देश्य (Legitimate State Aim): राष्ट्रीय सुरक्षा, अपराध रोकथाम या कल्याणकारी लाभ का अपव्यय रोकना; (3) आनुपातिकता (Proportionality): अपनाया गया उपाय उद्देश्य के अनुपात में हो और डेटा न्यूनीकरण का पालन करे।
2. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 की मुख्य विशेषताएँ
प्रमुख शब्दावली / निकाय वैधानिक प्रावधान (DPDP Act, 2023)
डेटा प्रिंसिपल (Data Principal) वह व्यक्ति जिससे व्यक्तिगत डेटा संबंधित है (बच्चों के मामले में उनके माता-पिता/वैध अभिभावक; दिव्यांगजन के मामले में वैध अभिभावक)।
डेटा फिड्यूशियरी (Data Fiduciary) एवं सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी (SDF) डेटा प्रसंस्करण का उद्देश्य व साधन तय करने वाली संस्था। डेटा की संवेदनशीलता व मात्रा के आधार पर अधिसूचित SDFs को डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर (DPO) नियुक्त करना और स्वतंत्र डेटा ऑडिट कराना अनिवार्य है।
भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड (DPBI) एक 'डिजिटल-बाय-डिज़ाइन' न्यायनिर्णयन निकाय; उल्लंघन पर ₹250 करोड़ तक का अर्थदंड लगा सकता है। इसके आदेशों के विरुद्ध अपील TDSAT (दूरसंचार विवाद निपटान और अपील अधिकरण) में होती है!

प्रारंभिक परीक्षा के अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न

अभ्यास प्रश्न 2: 2017 के पुट्टस्वामी निर्णय में निजता को किन अधिकारों से जोड़ा गया?

सही उत्तर: (b) अनुच्छेद 21 सहित भाग III। सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने निजता को संविधान के भाग III में अंतर्निहित मौलिक अधिकार माना।

अभ्यास प्रश्न 3: DPDP अधिनियम, 2023 के तहत अपील का मंच कौन-सा है?

सही उत्तर: (a) TDSAT। DPDP व्यवस्था में बोर्ड के निर्णयों के विरुद्ध अपील दूरसंचार विवाद निपटान और अपील अधिकरण (TDSAT) में की जा सकती है।

मुख्य परीक्षा के विश्लेषणात्मक अभ्यास प्रश्न

  1. 10 अंक • 150 शब्द: निजता के मौलिक अधिकार और व्यक्तिगत डेटा संरक्षण के मध्य संवैधानिक तथा वैधानिक संबंध स्पष्ट कीजिए।

ये अभ्यास प्रश्न हैं, वास्तविक विगत-वर्ष प्रश्न नहीं। विस्तृत मॉडल उत्तर अलग चरण में उपलब्ध कराए जाएँगे।

GS पेपर-II: भारतीय राजव्यवस्था (केंद्र-राज्य एवं अंतर-राज्यीय संबंध)

अध्याय 2: संघीय विवाद समाधान तंत्र — सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 131), अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद (अनुच्छेद 262), अंतर-राज्यीय परिषद (अनुच्छेद 263) एवं क्षेत्रीय परिषदें

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1. अंतर-राज्यीय परिषद (अनुच्छेद 263) बनाम क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Councils)
आयाम अंतर-राज्यीय परिषद (Inter-State Council) क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Councils)
संवैधानिक / वैधानिक दर्जा संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 263) — सरकारीया आयोग (1988) की सिफारिश पर 1990 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा स्थापित। वैधानिक निकाय (Statutory Bodies) — राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के भाग-III द्वारा 5 क्षेत्रीय परिषदें (उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी) गठित; तथा उत्तर-पूर्वी परिषद अधिनियम, 1971 द्वारा छठी (North-Eastern Council) गठित।
अध्यक्ष (Chairman) प्रधानमंत्री (स्थायी समिति के अध्यक्ष: केंद्रीय गृह मंत्री)। केंद्रीय गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों के पदेन अध्यक्ष होते हैं (प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री रोटेशन से 1 वर्ष के लिए उपाध्यक्ष होते हैं)।
2. अनुच्छेद 131 के अपवाद (Exceptions to Original Jurisdiction of Supreme Court)
  • संविधान लागू होने से पूर्व की संधियों या सनदों से उत्पन्न विवाद (अनुच्छेद 131 का परंतुक);
  • अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद (अनुच्छेद 262);
  • वित्त आयोग (अनुच्छेद 280) को संदर्भित विषय;
  • केंद्र और राज्यों के बीच कतिपय पेंशन और खर्चों का समायोजन (अनुच्छेद 290);
  • केंद्र और राज्य के बीच साधारण वाणिज्यिक (Commercial) प्रकृति के विवाद;
  • कोई भी निजी नागरिक या निजी निकाय अनुच्छेद 131 के तहत मूल वाद (Original Suit) दायर नहीं कर सकता।

प्रारंभिक परीक्षा के अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न

अभ्यास प्रश्न 2: अंतर-राज्यीय परिषद से संबंधित अनुच्छेद कौन-सा है?

सही उत्तर: (c) 263। अनुच्छेद 263 अंतर-राज्यीय परिषद के लिए प्रावधान करता है।

अभ्यास प्रश्न 3: क्षेत्रीय परिषदों का विधिक आधार क्या है?

सही उत्तर: (a) राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956। पाँच क्षेत्रीय परिषदें राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत वैधानिक रूप से गठित हैं।

मुख्य परीक्षा के विश्लेषणात्मक अभ्यास प्रश्न

  1. 10 अंक • 150 शब्द: अनुच्छेद 131, 262 और 263 भारतीय संघीय विवाद समाधान व्यवस्था में किन-किन अलग भूमिकाओं को निभाते हैं?

ये अभ्यास प्रश्न हैं, वास्तविक विगत-वर्ष प्रश्न नहीं। विस्तृत मॉडल उत्तर अलग चरण में उपलब्ध कराए जाएँगे।

GS पेपर-III: ऊर्जा प्रौद्योगिकी, हरित हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एवं बैटरी भंडारण

अध्याय 3: हाइड्रोजन का रंग-स्पेक्ट्रम (Grey, Blue, Green, Pink, Turquoise), इलेक्ट्रोलाइज़र तकनीकें एवं ग्रिड-स्तरीय ऊर्जा भंडारण (BESS बनाम Pumped Hydro)

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1. उत्पादन प्रक्रिया के आधार पर हाइड्रोजन का वर्गीकरण (Hydrogen Colour Spectrum)
हाइड्रोजन का प्रकार ऊर्जा स्रोत एवं रासायनिक प्रक्रिया कार्बन उत्सर्जन प्रोफ़ाइल
ग्रे हाइड्रोजन (Grey H2) प्राकृतिक गैस (मीथेन) के 'स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग' (SMR) द्वारा। उच्च CO2 उत्सर्जन (वायुमंडल में मुक्त छोड़ दिया जाता है; वर्तमान में भारत व विश्व में सर्वाधिक प्रचलित)।
ब्लू हाइड्रोजन (Blue H2) प्राकृतिक गैस/कोयला गैसीकरण + कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (CCUS)। न्यून उत्सर्जन (उत्पन्न CO2 को भूमिगत संग्रहीत कर लिया जाता है)।
ग्रीन हाइड्रोजन (Green H2) सौर/पवन जैसी नवीकरणीय बिजली से जल का विद्युत-अपघटन (Electrolysis of Water: 2H2O → 2H2 + O2) अथवा बायोमास गैसीकरण। शून्य/नगण्य उत्सर्जन (भारत का मानक: ≤ 2 kg CO2 eq/kg H2)।
पिंक हाइड्रोजन (Pink H2) परमाणु ऊर्जा (Nuclear Power) से प्राप्त बिजली द्वारा जल का इलेक्ट्रोलिसिस। शून्य कार्बन उत्सर्जन।
टरकॉइज़ हाइड्रोजन (Turquoise H2) मीथेन पायरोलिसिस (Methane Pyrolysis — ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तापीय विखंडन)। गैसीय CO2 के बजाय उप-उत्पाद के रूप में ठोस कार्बन (Solid Carbon / Carbon Black) बनता है!

प्रारंभिक परीक्षा के अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न

अभ्यास प्रश्न 2: हरित हाइड्रोजन में विद्युत का स्रोत सामान्यतः क्या होता है?

सही उत्तर: (a) नवीकरणीय ऊर्जा। हरित हाइड्रोजन प्रायः नवीकरणीय विद्युत के माध्यम से जल के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है।

अभ्यास प्रश्न 3: BESS शब्द का अर्थ क्या है?

सही उत्तर: (a) बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली। BESS में विद्युत ऊर्जा को बैटरियों में संग्रहीत कर जरूरत पड़ने पर ग्रिड को दिया जा सकता है।

मुख्य परीक्षा के विश्लेषणात्मक अभ्यास प्रश्न

  1. 10 अंक • 150 शब्द: हाइड्रोजन के विभिन्न उत्पादन मार्ग तथा विद्युत ऊर्जा भंडारण की तकनीकों की तुलना कीजिए।

ये अभ्यास प्रश्न हैं, वास्तविक विगत-वर्ष प्रश्न नहीं। विस्तृत मॉडल उत्तर अलग चरण में उपलब्ध कराए जाएँगे।

GS पेपर-II: सामाजिक न्याय एवं संवैधानिक आयोग (अनुच्छेद 338, 338A, 338B)

अध्याय 4: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए संवैधानिक एवं वैधानिक सुरक्षा तंत्र तथा हाथ से मैला ढोने के निषेध का विधिक ढाँचा

🔗 करेंट अफेयर्स लिंकेज: दिल्ली हाट के शिल्प समागम मेला 2026 में NSFDC, NBCFDC, NSKFDC और NDFDC — चार राष्ट्रीय निगम शामिल थे।

परीक्षा का महत्त्वपूर्ण अंतर: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (अनुच्छेद 338), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (अनुच्छेद 338A) और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (अनुच्छेद 338B) संवैधानिक आयोग हैं; जबकि NSFDC, NBCFDC, NSKFDC और NDFDC कल्याणकारी वित्त एवं विकास निगम हैं। विशेष रूप से NDFDC (24 जनवरी 1997) दिव्यांगजनों के स्वरोजगार, शिक्षा ऋण और आर्थिक सशक्तीकरण से संबद्ध है।

1. तीन राष्ट्रीय संवैधानिक आयोगों की तुलना (Articles 338, 338A & 338B)
आयोग का नाम अनुच्छेद एवं संविधान संशोधन नोडल मंत्रालय एवं संरचना
1. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) अनुच्छेद 338 (89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा NCSC और NCST का विभाजन) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय; संरचना: अध्यक्ष + उपाध्यक्ष + 3 अन्य सदस्य (नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र से)।
2. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) अनुच्छेद 338A (89वाँ संशोधन, 2003) जनजातीय कार्य मंत्रालय (Ministry of Tribal Affairs); अध्यक्ष + उपाध्यक्ष + 3 सदस्य।
3. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) अनुच्छेद 338B (102वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 द्वारा संवैधानिक दर्जा; पूर्व में 1993 के अधिनियम से वैधानिक था) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय; अध्यक्ष + उपाध्यक्ष + 3 सदस्य। इन्हें सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं।

प्रारंभिक परीक्षा के अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न

अभ्यास प्रश्न 2: अनुच्छेद 338B किस आयोग से संबंधित है?

सही उत्तर: (b) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। 102वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 338B राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है।

अभ्यास प्रश्न 3: अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है?

सही उत्तर: (b) अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता समाप्त करता है और इसके किसी भी रूप के व्यवहार को निषिद्ध करता है।

मुख्य परीक्षा के विश्लेषणात्मक अभ्यास प्रश्न

  1. 10 अंक • 150 शब्द: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के संवैधानिक आयोगों की शक्तियों में अंतर स्पष्ट कीजिए।

ये अभ्यास प्रश्न हैं, वास्तविक विगत-वर्ष प्रश्न नहीं। विस्तृत मॉडल उत्तर अलग चरण में उपलब्ध कराए जाएँगे।

GS पेपर-II & GS-IV: शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही एवं नागरिक चार्टर

अध्याय 5: भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग (1st & 2nd ARC), नागरिक चार्टर (Citizen's Charter), सेवोत्तम मॉडल एवं लोक शिकायत निवारण (CPGRAMS)

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1. नागरिक चार्टर (Citizen's Charter) एवं सेवोत्तम मॉडल (Sevottam Framework)
  • उद्भव: सर्वप्रथम 1991 में यूनाइटेड किंगडम (UK) में प्रधानमंत्री जॉन मेजर द्वारा सार्वजनिक सेवाओं को नागरिक-उन्मुख बनाने हेतु 'सिटीजन्स चार्टर' प्रारंभ किया गया। भारत में इसे मई 1997 के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में अपनाया गया और इसका समन्वय DARPG द्वारा किया जाता है।
  • नागरिक चार्टर की विधिक प्रकृति (Prelims Trap): भारत में नागरिक चार्टर कानूनी रूप से प्रवर्तनीय (Legally Justiciable) नहीं है, बल्कि यह सेवा प्रदाता संगठन की अपने नागरिकों के प्रति नैतिक एवं प्रशासनिक प्रतिबद्धता का दस्तावेज है (हालाँकि राज्यों ने 'लोक सेवा गारंटी अधिनियम' पारित कर समयबद्ध सेवा को वैधानिक रूप दिया है)।
  • सेवोत्तम मॉडल (IS 15700:2005): DARPG और भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा विकसित गुणवत्ता प्रबंधन ढाँचा, जिसके तीन स्तंभ हैं: (1) प्रभावी नागरिक चार्टर, (2) सुदृढ़ लोक शिकायत निवारण प्रणाली (CPGRAMS), और (3) सेवा वितरण क्षमता में निरंतर सुधार।

प्रारंभिक परीक्षा के अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न

अभ्यास प्रश्न 2: नागरिक चार्टर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

सही उत्तर: (a) सरकारी सेवाओं के मानक और जवाबदेही स्पष्ट करना। नागरिक चार्टर सेवा-स्तर, समय-सीमा, अपेक्षाएँ और जवाबदेही नागरिकों के सामने स्पष्ट करता है।

अभ्यास प्रश्न 3: CPGRAMS किस क्षेत्र की व्यवस्था है?

सही उत्तर: (a) लोक शिकायत निवारण। CPGRAMS भारत सरकार की केंद्रीकृत ऑनलाइन लोक शिकायत प्रणाली है।

मुख्य परीक्षा के विश्लेषणात्मक अभ्यास प्रश्न

  1. 10 अंक • 150 शब्द: नागरिक चार्टर, सेवोत्तम और CPGRAMS के माध्यम से सेवा गुणवत्ता कैसे सुधारी जा सकती है?

ये अभ्यास प्रश्न हैं, वास्तविक विगत-वर्ष प्रश्न नहीं। विस्तृत मॉडल उत्तर अलग चरण में उपलब्ध कराए जाएँगे।

GS पेपर-III: भारत में विज्ञान नीतियों का विकास एवं अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र

अध्याय 6: भारत की विज्ञान नीतियों की यात्रा (SPR 1958 से STIP और ANRF अधिनियम, 2023 तक) तथा UNESCO की संरचना

🔗 करेंट अफेयर्स लिंकेज: शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस (10 नवंबर 2026)।

1. स्वतंत्रता के बाद भारत की चार प्रमुख विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीतियाँ
नीति एवं वर्ष मुख्य फोकस एवं प्रतिमान बदलाव (Paradigm Shift)
1. वैज्ञानिक नीति संकल्प (SPR, 1958) पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉ. होमी भाभा के दृष्टिकोण पर आधारित; बुनियादी वैज्ञानिक अनुसंधान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण (Scientific Temper — अनुच्छेद 51A(h)) की नींव रखी।
2. प्रौद्योगिकी नीति वक्तव्य (TPS, 1983) तकनीकी आत्मनिर्भरता (Technological Self-Reliance) और स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास पर जोर।
3. विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति (STP, 2003) विज्ञान और प्रौद्योगिकी को एक साथ जोड़ा तथा R&D में निवेश को GDP के 2% तक ले जाने और बौद्धिक संपदा (IP) सृजन का लक्ष्य रखा।
4. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति (STIP, 2013) एवं ANRF अधिनियम, 2023 'नवाचार' (Innovation) को केंद्र में लाया; अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) अधिनियम, 2023 द्वारा SERB का प्रतिस्थापन कर ₹50,000 करोड़ (5 वर्ष, ~70% निजी/गैर-सरकारी भागीदारी) का शीर्ष अनुसंधान निकाय गठित (अध्यक्ष: प्रधानमंत्री)।

प्रारंभिक परीक्षा के अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न

अभ्यास प्रश्न 2: वैज्ञानिक नीति संकल्प किस वर्ष जारी हुआ?

सही उत्तर: (b) 1958। भारत का वैज्ञानिक नीति संकल्प (Scientific Policy Resolution) 1958 में पारित हुआ।

अभ्यास प्रश्न 3: अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान (ANRF) अधिनियम किस वर्ष बना?

सही उत्तर: (d) 2023। अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान अधिनियम वर्ष 2023 में बनाया गया।

मुख्य परीक्षा के विश्लेषणात्मक अभ्यास प्रश्न

  1. 10 अंक • 150 शब्द: भारत की विज्ञान नीति के ऐतिहासिक विकास में राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों का योगदान बताइए।

ये अभ्यास प्रश्न हैं, वास्तविक विगत-वर्ष प्रश्न नहीं। विस्तृत मॉडल उत्तर अलग चरण में उपलब्ध कराए जाएँगे।

GS पेपर-I: विश्व का भौतिक भूगोल (अफ्रीकी-एशियाई भ्रंश घाटी एवं सागरीय जलडमरूमध्य)

अध्याय 7: ग्रेट रिफ्ट वैली तंत्र (बेका घाटी से मृत सागर एवं लाल सागर तक) तथा पश्चिम एशिया के प्रमुख समुद्री चोकपॉइंट्स

🔗 करेंट अफेयर्स लिंकेज: भारत–लेबनान प्रथम FOC एवं जेद्दा में भारत–सऊदी हज-2027 समझौता।

1. एफ्रो-अरेबियन रिफ्ट सिस्टम (Afro-Arabian Great Rift Valley — उत्तर से दक्षिण क्रम)

भू-आकृति विज्ञान (Geomorphology) में ग्रेट रिफ्ट वैली पृथ्वी की सबसे बड़ी महाद्वीपीय एवं सागरीय अपसारी भ्रंश प्रणाली (Divergent Plate Boundary / Rift System) है, जो लगभग 6,000 किमी की लंबाई में उत्तर में लेबनान की बेका घाटी (Bekaa Valley) से प्रारंभ होकर दक्षिण में मोज़ाम्बिक (पूर्वी अफ्रीका) तक फैली है। उत्तर से दक्षिण इसका सटीक भौगोलिक क्रम (UPSC Prelims Evergreen Sequence) इस प्रकार है:

  • 1. बेका घाटी (लेबनान) ➔ 2. गलील सागर (Sea of Galilee / Lake Tiberias — मीठे पानी की झील) ➔ 3. जॉर्डन नदी घाटी ➔ 4. मृत सागर (Dead Sea — पृथ्वी का सबसे निचला स्थलीय बिंदु, ~430 मीटर समुद्र तल से नीचे; इज़राइल, वेस्ट बैंक और जॉर्डन से घिरा) ➔ 5. अकाबा की खाड़ी (Gulf of Aqaba) ➔ 6. लाल सागर (Red Sea — अरेबियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट के अपसरण से निर्मित) ➔ 7. अफार त्रिकोण (Afar Triangle — इथियोपिया/जिबूती/इरिट्रिया) ➔ 8. पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश झीलें (तुरकाना, अल्बर्ट, तांगानिका, मलावी/न्यासा)।

प्रारंभिक परीक्षा के अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न

अभ्यास प्रश्न 2: बाब-अल-मंदेब कहाँ स्थित है?

सही उत्तर: (a) लाल सागर के दक्षिणी प्रवेश पर। यह लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच स्थित महत्वपूर्ण समुद्री संकरा मार्ग है।

अभ्यास प्रश्न 3: होर्मुज़ जलडमरूमध्य किसे जोड़ता है?

सही उत्तर: (a) फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। होर्मुज़ जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी का मुख्य समुद्री निकास है।

मुख्य परीक्षा के विश्लेषणात्मक अभ्यास प्रश्न

  1. 10 अंक • 150 शब्द: पश्चिम एशिया के भ्रंश तंत्र और समुद्री संकरे मार्गों का भौगोलिक तथा आर्थिक महत्त्व स्पष्ट कीजिए।

ये अभ्यास प्रश्न हैं, वास्तविक विगत-वर्ष प्रश्न नहीं। विस्तृत मॉडल उत्तर अलग चरण में उपलब्ध कराए जाएँगे।

GS पेपर-II: क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के चरण एवं EU संधियाँ GS पेपर-III: अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौते (FTA बनाम CECA बनाम CEPA)

अध्याय 8: आर्थिक एकीकरण का पदानुक्रम (PTA ➔ FTA ➔ CECA/CEPA ➔ Customs Union ➔ Common Market ➔ Economic Union) एवं यूरोपीय संघ

🔗 करेंट अफेयर्स लिंकेज: भारत–EU सामरिक साझेदारी समीक्षा एवं FTA वार्ता।

1. व्यापार समझौतों और आर्थिक एकीकरण के 6 क्रमिक स्तर (Prelims Economics Table)
एकीकरण का चरण (बढ़ते क्रम में) मुख्य आर्थिक विशेषताएँ
1. अधिमान्य व्यापार समझौता (PTA) कुछ चुनिंदा वस्तुओं (Positive List) पर प्रशुल्क (Tariff) में छूट दी जाती है।
2. मुक्त व्यापार समझौता (FTA) अधिकांश वस्तुओं (Negative List को छोड़कर) पर आपसी सीमा शुल्क समाप्त कर दिया जाता है, किंतु बाहरी देशों के लिए प्रत्येक देश अपना अलग प्रशुल्क रखता है।
3. CECA / CEPA वस्तु व्यापार (FTA) के साथ-साथ सेवा व्यापार (Services), निवेश (Investment), बौद्धिक संपदा और सरकारी खरीद को भी शामिल करता है।
4. सीमा शुल्क संघ (Customs Union) FTA + गैर-सदस्य देशों के विरुद्ध एक समान बाह्य प्रशुल्क (Common External Tariff)।
5. साझा बाजार (Common Market) Customs Union + श्रम और पूंजी (Labour & Capital) का मुक्त आवागमन।
6. आर्थिक एवं मौद्रिक संघ (Economic & Monetary Union) Common Market + साझा मुद्रा और साझा मौद्रिक नीति (उदाहरण: यूरोपीय संघ का यूरोज़ोन — 21 देश (बुल्गारिया 1 जनवरी 2026 को शामिल हुआ), यूरोपीय सेंट्रल बैंक फ्रैंकफर्ट में)।

प्रारंभिक परीक्षा के अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न

अभ्यास प्रश्न 2: सीमा शुल्क संघ में सदस्य देशों के लिए क्या सामान्य होता है?

सही उत्तर: (a) बाहरी व्यापारियों पर समान साझा शुल्क व्यवस्था। सीमा शुल्क संघ में आंतरिक मुक्त व्यापार के साथ साझा बाहरी सीमा शुल्क नीति अपनाई जाती है।

अभ्यास प्रश्न 3: यूरोपीय संघ का CBAM किस नीति उद्देश्य से संबंधित है?

सही उत्तर: (a) कार्बन उत्सर्जन और कार्बन रिसाव संबोधित करना। CBAM आयातित कार्बन-गहन वस्तुओं में अंतर्निहित उत्सर्जन के मूल्य निर्धारण से जुड़ा है।

मुख्य परीक्षा के विश्लेषणात्मक अभ्यास प्रश्न

  1. 10 अंक • 150 शब्द: FTA, सीमा शुल्क संघ और साझा बाजार के बीच संस्थागत तथा आर्थिक भिन्नताएँ समझाइए।

ये अभ्यास प्रश्न हैं, वास्तविक विगत-वर्ष प्रश्न नहीं। विस्तृत मॉडल उत्तर अलग चरण में उपलब्ध कराए जाएँगे।

GS पेपर-I: आधुनिक भारतीय इतिहास (स्पेक्ट्रम फाउंडेशन)

अध्याय 9: 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व के प्रमुख राजनीतिक संगठन (बंगाल, बॉम्बे एवं मद्रास प्रेसीडेंसी) तथा सिविल सेवा सुधार

🔗 करेंट अफेयर्स लिंकेज: 'राष्ट्रगुरु' सुरेंद्रनाथ बनर्जी की 178वीं जयंती (10 नवंबर 1848) एवं इंडियन नेशनल एसोसिएशन (1876)।

1. कांग्रेस-पूर्व प्रमुख राजनीतिक संस्थाओं का कालानुक्रमिक चार्ट (Spectrum Modern India Evergreen Table)
संस्था का नाम स्थापना वर्ष एवं स्थान संस्थापक एवं मुख्य उद्देश्य
1. बंगभाषा प्रकाशिका सभा 1836 (कलकत्ता) राजा राममोहन राय के सहयोगियों द्वारा स्थापित।
2. लैंडहोल्डर्स सोसाइटी (ज़मींदारी एसोसिएशन) 1838 (कलकत्ता) द्वारकानाथ टैगोर, राधाकांत देव; संगठित राजनीतिक गतिविधि और संवैधानिक आंदोलन की शुरुआत करने वाली प्रथम संस्था।
3. ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 (कलकत्ता) लैंडहोल्डर्स सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी (1843) के विलय से गठित (राधाकांत देव अध्यक्ष, देवेंद्रनाथ टैगोर सचिव)।
4. ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 (लंदन) दादाभाई नौरोजी द्वारा ब्रिटिश जनमत को भारतीय समस्याओं से अवगत कराने हेतु लंदन में स्थापित।
5. पूना सार्वजनिक सभा 1870 (पूना) महादेव गोविंद रानाडे, गणेश वासुदेव जोशी और एस.एच. चिपलूणकर।
6. इंडियन लीग 1875 (कलकत्ता) शिशिर कुमार घोष (अमृत बाजार पत्रिका के संपादक)।
7. इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता (Indian National Association) 1876 (कलकत्ता) सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंदमोहन बोस (ICS आयु-सीमा, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट के विरुद्ध अखिल भारतीय आंदोलन; 1886 में कांग्रेस में विलय)।
8. मद्रास महाजन सभा 1884 (मद्रास) एम. वीरराघवाचारी, बी. सुब्रह्मण्यम अय्यर और पी. आनंद चारलू।
9. बॉम्बे प्रेसीडेंसी एसोसिएशन 1885 (बॉम्बे) बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोजशाह मेहता और के.टी. तैलंग ('बॉम्बे त्रिमूर्ति')।

स्टैटिक फाउंडेशन अभ्यास प्रश्न: निम्नलिखित राजनीतिक संगठनों को उनकी स्थापना के कालानुक्रमिक क्रम (Chronological Order) में व्यवस्थित कीजिए:
1. ईस्ट इंडिया एसोसिएशन (लंदन)
2. पूना सार्वजनिक सभा
3. इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता
4. बॉम्बे प्रेसीडेंसी एसोसिएशन
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

उत्तर: (a) 1 – 2 – 3 – 4। व्याख्या: ईस्ट इंडिया एसोसिएशन (1866) ➔ पूना सार्वजनिक सभा (1870) ➔ इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता (1876) ➔ बॉम्बे प्रेसीडेंसी एसोसिएशन (1885)।

प्रारंभिक परीक्षा के अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न

अभ्यास प्रश्न 2: इंडियन एसोसिएशन का गठन कब हुआ?

सही उत्तर: (c) 1876। 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंदमोहन बोस ने इस संस्था की स्थापना की।

अभ्यास प्रश्न 3: ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की?

सही उत्तर: (a) दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की।

मुख्य परीक्षा के विश्लेषणात्मक अभ्यास प्रश्न

  1. 10 अंक • 150 शब्द: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले राजनीतिक संगठनों ने राष्ट्रीय चेतना को किस प्रकार विकसित किया?

ये अभ्यास प्रश्न हैं, वास्तविक विगत-वर्ष प्रश्न नहीं। विस्तृत मॉडल उत्तर अलग चरण में उपलब्ध कराए जाएँगे।