सरकारी संपत्ति और आय के कराधान से छूट (Inter-governmental Tax Immunities) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संघ की संपत्ति सामान्यतः राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले करों से मुक्त है, जब तक संसद अन्यथा प्रावधान न करे (अनुच्छेद 285)। 2. राज्य की संपत्ति और आय सामान्यतः केंद्रीय कराधान से मुक्त है (अनुच्छेद 289)। 3. राज्य द्वारा संचालित व्यापार या वाणिज्यिक उपक्रमों पर संसद कानून बनाकर केंद्रीय कर लगा सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास · प्रश्न 31 / 50

भारतीय राजव्यवस्था — सेट 5प्रश्न 31 / 50

विकल्प

Aकेवल 1 और 2
Bकेवल 2 और 3
Cकेवल 1 और 3
D1, 2 और 3
सही उत्तर: D. 1, 2 और 3
सही उत्तर (d) है। अनुच्छेद 285 संघ की संपत्ति को राज्य कराधान से सामान्य छूट देता है, पर संसद अपवाद बना सकती है। अनुच्छेद 289 राज्यों की संपत्ति और आय को संघीय करों से सुरक्षा देता है, लेकिन खंड (2) व्यापार या व्यवसाय संबंधी गतिविधियों के लिए संसद को कर लगाने की अनुमति देता है। इसलिए 'सरकारी संपत्ति कभी करयोग्य नहीं होती' कहना गलत होगा—संविधान में स्पष्ट अपवाद मौजूद हैं।

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