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सरकारीया आयोग ( Sarkaria Commission) और पुंछी आयोग (Punchhi Commission) की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. सरकारीया आयोग ने सिफारिश की कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग केवल अंतिम विकल्प ( Rarest of rare cases) के रूप में किया जाना चाहिए। 2. पुंछी आयोग ने राज्यपालों के महाभियोग ( Impeachment of Governors) के लिए राज्य विधानमंडलों को अधिकार देने की सिफारिश की थी। 3. दोनों आयोगों ने अंतर-राज्यीय परिषद ( Inter-State Council) को एक सक्रिय और निरंतर कार्यरत संस्था बनाने की वकालत की। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास · सेट प्रश्न 37/50 · संचयी प्रश्न 987/1000

भारतीय राजव्यवस्था — सेट 20प्रश्न 37/50

विकल्प

Aकेवल 1 और 2
Bकेवल 2 और 3
Cकेवल 1 और 3
D1, 2 और 3
सही उत्तर: D. 1, 2 और 3
तीनों कथन सही हैं। सरकारीया आयोग (1988) ने अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसे दुर्लभतम उपाय बताया। पुंछी आयोग (2010) ने राज्यपालों को स्वतंत्र बनाने के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा महाभियोग की सिफारिश की थी। दोनों ने अंतर-राज्यीय परिषद को मजबूत करने पर बल दिया।

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