संयुक्त राष्ट्र दिवस 2026 और UNSC सुधार: 81 वर्ष बाद प्रतिनिधित्व का प्रश्न
24 अक्टूबर UN Day, UN Charter, Security Council की संरचना, G4 देशों की स्थायी सदस्यता मांग, IGN प्रक्रिया और Charter amendment की जटिलता का विस्तृत अध्ययन।
24 अक्टूबर 2026
चर्चा में क्यों?
24 अक्टूबर को United Nations Day मनाया जाता है—इसी दिन 1945 में UN Charter प्रभावी हुआ था। 2026 में संयुक्त राष्ट्र के 81 वर्ष पूरे होने के साथ Security Council reform पर बहस तेज है। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के G4 समूह ने 81वीं UN General Assembly के दौरान permanent और non-permanent दोनों categories में शीघ्र expansion की मांग दोहराई।
UN Day और UN Charter
- UN Charter 26 जून 1945 को San Francisco में हस्ताक्षरित हुआ।
- 24 अक्टूबर 1945 को आवश्यक ratifications के बाद प्रभावी हुआ; इसलिए 24 अक्टूबर UN Day है।
- United Nations के छह principal organs: General Assembly, Security Council, ECOSOC, International Court of Justice, Secretariat और Trusteeship Council.
UN Security Council की वर्तमान संरचना
Security Council में 15 सदस्य हैं—5 permanent (China, France, Russia, United Kingdom, United States) और 10 non-permanent, जिन्हें General Assembly दो वर्ष के लिए चुनती है। Article 24 Council को international peace and security की primary responsibility देता है। Article 27 voting व्यवस्था से जुड़ा है।
भारत और G4 की मांग
भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान—G4—Security Council के permanent membership के दावेदार हैं और अफ्रीका सहित under-represented regions के बेहतर प्रतिनिधित्व का समर्थन करते हैं। उनका तर्क है कि 1945 की शक्ति-संरचना 21वीं सदी की जनसंख्या, अर्थव्यवस्था और geopolitical realities का पर्याप्त प्रतिबिंब नहीं है।
Intergovernmental Negotiations (IGN)
UNGA में Security Council reform पर मुख्य negotiation framework Intergovernmental Negotiations (IGN) है। बहस पाँच व्यापक clusters के आसपास रहती है—membership categories, veto, regional representation, size/working methods तथा Security Council–General Assembly relationship। G4 लंबे समय से text-based negotiations और concrete timeline की मांग करता रहा है।
सुधार इतना कठिन क्यों है?
Charter amendment के लिए Article 108 के तहत General Assembly के दो-तिहाई सदस्यों की स्वीकृति और दो-तिहाई UN members द्वारा ratification आवश्यक है—और ratifying states में सभी पाँच permanent Security Council members शामिल होने चाहिए। इसलिए reform केवल numerical majority नहीं, बल्कि P5 consensus/political acceptance पर भी निर्भर है।
भारत के दावे के प्रमुख आधार
- विश्व की बड़ी आबादी और प्रमुख अर्थव्यवस्था।
- UN peacekeeping में दीर्घ योगदान।
- Global South की आवाज और development agenda में सक्रिय भूमिका।
- नuclear-armed state और major geopolitical actor.
- Climate, digital public infrastructure, disaster resilience और development partnerships में बढ़ती वैश्विक भूमिका।
आलोचना और आगे की राह
Reform debate में veto expansion, regional rivalries, representation criteria और Council size को लेकर मतभेद हैं। भारत को G4 के साथ-साथ African Union, L.69 और wider Global South coalitions के साथ convergence बढ़ानी चाहिए। Short-term में working-method reforms, transparency और elected members की भूमिका मजबूत करना भी उपयोगी है, जबकि long-term लक्ष्य permanent-category expansion बना रह सकता है।
प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास
प्रश्न 1. UN Charter के Article 108 के तहत संशोधन प्रभावी होने के लिए क्या आवश्यक है? (a) केवल UNSC simple majority (b) General Assembly 2/3 और 2/3 members की ratification, जिसमें सभी P5 शामिल (c) ICJ approval only (d) Secretary-General decree
उत्तर
(b).
प्रश्न 2. G4 में कौन-से देश हैं? (a) India, Brazil, Germany, Japan (b) India, South Africa, Russia, Japan (c) Brazil, Mexico, France, India (d) Germany, Italy, India, Canada
उत्तर
(a).
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार की आवश्यकता व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है, फिर भी संस्थागत परिवर्तन अत्यंत धीमा है। भारत के दावे और संयुक्त राष्ट्र चार्टर की संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कारणों का विश्लेषण कीजिए।
15 अंक · 250 शब्द · GS-II