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NPPA द्वारा 137 गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं पर 30% ट्रेड मार्जिन कैप (TMR) और संशोधित मूल्य लागू

दैनिक समसामयिकी • 8 नवंबर 2026 • मूल सामग्री सुरक्षित और अध्ययन-उपयोगी व्याख्या

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महत्त्वपूर्ण तथ्य — एक नज़र में
  1. प्रभावी तिथि: 9 नवंबर 2026 से 137 गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं की घटी हुई कीमतें लागू।
  2. अधिकतम अनुमेय ट्रेड मार्जिन: MRP का 30% (मार्च 2026 के स्टॉकिस्ट मूल्य पर आधारित)।
  3. उपभोक्ताओं को वार्षिक बचत: अनुमानित ₹3,502.31 करोड़ प्रतिवर्ष।
  4. प्रभावित फॉर्मूलेशन: 1,225 रिपोर्ट किए गए फॉर्मूलेशनों में से 1,031 की कीमतों में कमी (600+ ब्रांडों में >50% कटौती; अधिकतम 96.45% कटौती)।
  5. सिफारिशकर्ता समिति: DGHS (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) के अधीन विशेषज्ञ समिति।
  6. NPPA की स्थापना व प्रकृति: 29 अगस्त 1997; रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) के अधीन गैर-सांविधिक निकाय।
  7. विधिक आधार: आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत जारी DPCO, 2013 (पैराग्राफ 19 — जनहित में असाधारण शक्ति; पैराग्राफ 20(1) — गैर-अनुसूचित दवाओं की वार्षिक मूल्य वृद्धि सीमा)।
  8. नागरिक सत्यापन ऐप: 'फार्मा सही दाम' (Pharma Sahi Daam)।
आधिकारिक तथ्य-जाँच: जाँच: NPPA की 7 नवंबर विज्ञप्ति में 137 दवाओं पर ट्रेड मार्जिन की अधिकतम सीमा 30% और प्रभावी तारीख 9 नवंबर 2026 है। इसलिए 8 नवंबर तक नई कीमतों को पहले से लागू बताना गलत होगा।

1. चर्चा में क्यों?

7 नवंबर 2026 को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग (Department of Pharmaceuticals) के अंतर्गत राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने घोषणा की कि 137 गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं (Non-Scheduled Anti-Cancer Drugs) के अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर 30% की व्यापार मार्जिन सीमा (Trade Margin Cap) के परिणामस्वरूप 1,031 से अधिक फॉर्मूलेशनों की घटी हुई कीमतें 9 नवंबर 2026 से प्रभावी हो रही हैं (PIB PRID: 2333949, PIB Factsheet: 151169)। इससे कैंसर रोगियों को प्रतिवर्ष अनुमानित ₹3,502.31 करोड़ की सीधी बचत होगी।

2. मुख्य तथ्य और ताजा विकास

  • विशेषज्ञ समिति और अधिसूचना: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर NPPA ने अधिसूचना सं. SO 5690(E) (दिनांक 17 अक्टूबर 2026) जारी कर 137 गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं पर ट्रेड मार्जिन युक्तिकरण (Trade Margin Rationalization - TMR) लागू किया है (PIB)।
  • मूल्य कटौती का पैमाना: 7 नवंबर 2026 तक 76 फार्मास्युटिकल कंपनियों ने 121 दवाओं को कवर करने वाले 1,225 फॉर्मूलेशनों के संशोधित MRP प्रस्तुत किए हैं, जिनमें से 1,031 फॉर्मूलेशनों की कीमतों में कमी दर्ज की गई है। 600 से अधिक ब्रांडों में 50% से अधिक की कटौती हुई है और अधिकतम मूल्य कटौती 96.45% तक रही है (PIB)।
  • प्रमुख कैंसर दवाओं के संशोधित मूल्य के उदाहरण:
    • Bevacizumab 100 MG Injection (फेफड़े, कोलन, अंडाशय और सर्वाइकल कैंसर): ब्रांड Bryxta का MRP ₹25,995 से घटकर ₹3,318 हुआ।
    • Abiraterone acetate 250 MG Tablet (प्रोस्टेट कैंसर): ब्रांड ABIRONE का MRP ₹41,250 से घटकर ₹3,218.23 हुआ।
    • Palbociclib 125 MG Capsule (स्तन कैंसर): ब्रांड Palbopro का MRP ₹40,421.33 से घटकर ₹2,720 हुआ (PIB)।
  • वार्षिक मूल्य वृद्धि नियम और निगरानी: औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 [DPCO, 2013] के पैराग्राफ 20(1) के तहत निर्माता 30% की अधिकतम अनुमेय ट्रेड मार्जिन सीमा का पालन करते हुए वार्षिक मूल्य वृद्धि (अधिकतम 10% तक सीमित) का लाभ ले सकते हैं। उपभोक्ता 'फार्मा सही दाम' (Pharma Sahi Daam) मोबाइल ऐप और NPPA पोर्टल पर संशोधित कीमतों की जाँच कर सकते हैं।

3. आवश्यक पृष्ठभूमि (Static Background: NPPA एवं DPCO 2013)

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA): 29 अगस्त 1997 को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा स्थापित एक गैर-सांविधिक (Non-Statutory) स्वतंत्र नियामक निकाय। यह आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत जारी औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (DPCO 2013) को लागू करता है:

  • अनुसूचित दवाएँ (Scheduled Drugs): आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (NLEM) में शामिल दवाएँ (DPCO की अनुसूची-I), जिनका अधिकतम मूल्य (Ceiling Price) सीधे NPPA द्वारा तय किया जाता है और इसमें थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के अनुसार वार्षिक संशोधन होता है।
  • गैर-अनुसूचित दवाएँ (Non-Scheduled Drugs): अनुसूची-I से बाहर की दवाएँ, जिनकी कीमतों में निर्माता प्रतिवर्ष अधिकतम 10% तक ही वृद्धि कर सकते हैं [पैरा 20(1)]। किंतु DPCO 2013 के पैराग्राफ 19 के तहत 'असाधारण परिस्थितियों में जनहित में' (In extraordinary circumstances in public interest) NPPA गैर-अनुसूचित दवाओं पर भी मूल्य सीमा या ट्रेड मार्जिन युक्तिकरण (TMR) लागू कर सकता है।

4. मुख्य परीक्षा (Mains) विस्तृत विश्लेषण

भारत में स्वास्थ्य पर होने वाले कुल व्यय में 'जेब से होने वाले खर्च' (Out-of-Pocket Expenditure - OOPE) का बड़ा हिस्सा दवाओं की खरीद पर जाता है, और कैंसर जैसी भयावह बीमारी में अस्पताल की फार्मेसियों द्वारा गैर-अनुसूचित दवाओं पर 200% से 1000% तक का खुदरा मार्जिन वसूला जाता था। मार्च 2026 के स्टॉकिस्ट मूल्य (Price to Stockist - PTS) को आधार बनाकर 30% ट्रेड मार्जिन कैप लगाने से फार्मा कंपनियों के विनिर्माण प्रोत्साहन को नुकसान पहुँचाए बिना आपूर्ति-श्रृंखला के अत्यधिक मुनाफाखोरी मार्जिन को समाप्त किया गया है।

5. प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य एवं संभावित भ्रम (Prelims Traps)

⚠️ भ्रम / Trap 1: "राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है।"
✅ तथ्यात्मक निराकरण: दोहरा ट्रैप! NPPA एक गैर-सांविधिक निकाय (कार्यकारी प्रस्ताव से गठित) है और यह रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) के अधीन कार्य करता है, जबकि आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (NLEM) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार की जाती है।

⚠️ भ्रम / Trap 2: "NPPA केवल अनुसूची-I (NLEM) में शामिल अनुसूचित दवाओं की कीमतों को ही नियंत्रित कर सकता है, गैर-अनुसूचित दवाओं को नहीं।"
✅ तथ्यात्मक निराकरण: गलत। DPCO 2013 के पैराग्राफ 19 के तहत जनहित में NPPA गैर-अनुसूचित दवाओं (जैसे 137 कैंसर-रोधी दवाओं) के ट्रेड मार्जिन और मूल्य को भी नियंत्रित कर सकता है।

6. संबंधित UPSC के वास्तविक विगत वर्ष के प्रश्न (Verified PYQs)

इस विषय (NPPA के 30% ट्रेड मार्जिन युक्तिकरण) से सीधे संबंधित सत्यापित प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न उपलब्ध नहीं हुआ; किंतु मुख्य परीक्षा GS-II में जन-स्वास्थ्य, सस्ती दवाओं की उपलब्धता और 'जेब से होने वाले स्वास्थ्य व्यय' (OOPE) पर निरंतर प्रश्न पूछे गए हैं।

सत्यापित स्रोत: PIB (Dept of Pharmaceuticals) — Revised Prices of Anti-Cancer Medicines to Come into Effect from 9th November (7 Nov 2026, PRID: 2333949) | PIB Factsheet — Cheaper Cancer Medicines: What the New Margin Cap Means for Patients (6 Nov 2026)

प्रारंभिक परीक्षा — 2 वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न

दो अभ्यास प्रश्न हैं, वास्तविक UPSC विगत-वर्ष प्रश्न नहीं। सही उत्तर हरा, गलत उत्तर लाल और विस्तृत व्याख्या तुरंत दिखेगी।

भारत में औषधि मूल्य विनियमन और हाल ही में चर्चा में रहे 'ट्रेड मार्जिन युक्तिकरण' (TMR) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने हाल ही में 137 गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर ट्रेड मार्जिन को 30% तक सीमित कर दिया है। 2. औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (DPCO 2013) को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत जारी किया गया है। 3. आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (NLEM) का निर्माण और प्रकाशन रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

137 कैंसर-रोधी दवाओं पर नई ट्रेड मार्जिन सीमा किस तिथि से प्रभावी है?

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संदर्भ स्रोत: औषध विभाग/NPPA, 7 नवंबर 2026 (2333949)