भाग 2: न्यायपालिका, स्थानीय शासन एवं प्रमुख आयोग

इस भाग में क्या पढ़ना है?

1. पटना उच्च न्यायालय

• अनुच्छेद 214: राज्यों के लिए उच्च न्यायालय।
• अनुच्छेद 215: उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है।
• अनुच्छेद 226: मूल अधिकारों और अन्य विधिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति।

1948 में राँची में पटना उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच स्थापित हुई; झारखंड राज्य के गठन के बाद 15 नवंबर 2000 से अलग झारखंड उच्च न्यायालय अस्तित्व में आया।

2. बिहार में पंचायती राज व्यवस्था

73वें संविधान संशोधन के अनुरूप बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 स्थानीय ग्रामीण शासन की प्रमुख विधिक आधारशिला है। बिहार देश का पहला राज्य था जिसने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण प्रदान किया।

• चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष।
• सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष।
• अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जनसंख्या के अनुपात में, पिछड़े वर्गों को अधिकतम 20% तथा महिलाओं को यथाशक्य 50% तक आरक्षण।
• ग्राम सभा पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाताओं की संस्था है।

3. नगरीय स्थानीय स्वशासन

74वें संविधान संशोधन और बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के तहत नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत की व्यवस्था है। 2022 के संशोधन के बाद मुख्य पार्षद/महापौर तथा उप-मुख्य पार्षद/उप-महापौर का चुनाव मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कराया जाता है।

नगरीय निकायों में भी महिलाओं के लिए यथाशक्य 50% आरक्षण की व्यवस्था है।

4. बिहार में राष्ट्रपति शासन

अनुच्छेद 356 के तहत बिहार में अलग-अलग राजनीतिक और संवैधानिक परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। प्रथम बार 1968 में और अंतिम बार 2005 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। 2005 का चरण खंडित जनादेश और विधानसभा गठन से जुड़े संवैधानिक विवाद के कारण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

5. बिहार लोक सेवा आयोग

• संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 315।
• स्थापना: 1 अप्रैल 1949।
• प्रारंभिक मुख्यालय राँची में था; 1 मार्च 1951 को पटना स्थानांतरित हुआ।
• प्रथम अध्यक्ष: राजनधारी सिन्हा।
• अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं; हटाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 317 के अधीन राष्ट्रपति से जुड़ी है।

6. बिहार राज्य निर्वाचन आयोग

अनुच्छेद 243-K और 243-ZA के अनुरूप राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों और नगर निकायों के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का संवैधानिक निकाय है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं।

7. अन्य प्रमुख संस्थाएँ

• लोकायुक्त: बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 2011 के तहत भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जाँच की व्यवस्था; बिहार में लोकायुक्त संस्था का इतिहास 1970 के दशक से है।
• बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग: मानवाधिकार संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय वैधानिक संस्था; आयोग का विधिवत गठन 2008 में हुआ।

8. BPSC के पिछले वर्षों के प्रश्न

1. 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा (2022): बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष दिया गया? उत्तर: 2006।
2. 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा (2024): निम्नलिखित युग्मों में असंगत युग्म पूछा गया था; विकल्पों में “पटना उच्च न्यायालय की स्थापना — 1916 ई.” दिया गया था, जो सही युग्म है।