भाग 1: राज्य कार्यपालिका एवं राज्य विधायिका

इस भाग में क्या पढ़ना है?

1. राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक ढाँचा

भारतीय संविधान के भाग VI में राज्यों की कार्यपालिका और विधायिका से संबंधित प्रावधान हैं। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद द्वारा प्रयोग की जाती है।

2. राज्यपाल

• अनुच्छेद 153: प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल।
• अनुच्छेद 154: राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित।
• अनुच्छेद 155: नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा।
• अनुच्छेद 156: सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष, परंतु राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद।
• अनुच्छेद 159: शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाते हैं।

बिहार से जुड़े ऐतिहासिक तथ्य

• 1912 में बिहार एवं उड़ीसा के प्रथम उप-राज्यपाल सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली थे।
• सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा 1920 में बिहार एवं उड़ीसा के गवर्नर बने और ब्रिटिश भारतीय प्रांत के पहले भारतीय गवर्नर माने जाते हैं।
• स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल जयरामदास दौलतराम थे।
• डॉ. जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल रहने के बाद भारत के राष्ट्रपति बने।

3. मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद

• अनुच्छेद 163: राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद।
• अनुच्छेद 164: मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं; अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर होती है।
• 91वाँ संविधान संशोधन: राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। बिहार में 243 सीटों के आधार पर अधिकतम संख्या 36 है।

बिहार के प्रमुख मुख्यमंत्री संबंधी तथ्य

• मोहम्मद यूनुस: 1937 में बिहार के प्रथम प्रीमियर के रूप में अल्पकालीन सरकार का नेतृत्व किया।
• डॉ. श्रीकृष्ण सिंह: प्रथम कांग्रेस प्रीमियर और स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री; “बिहार केसरी” के नाम से प्रसिद्ध।
• डॉ. अनुग्रह नारायण सिन्हा: बिहार के प्रथम उप-मुख्यमंत्री तथा वित्त प्रशासन के प्रमुख नेताओं में।
• महामाया प्रसाद सिन्हा: 1967 में प्रथम गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री।
• भोला पासवान शास्त्री: बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री।
• अब्दुल गफूर: बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री।
• राबड़ी देवी: बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री।

4. महाधिवक्ता

अनुच्छेद 165 के अंतर्गत महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी है। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा ऐसे व्यक्ति की होती है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। अनुच्छेद 177 के अंतर्गत उसे राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, पर मतदान का अधिकार नहीं।

5. बिहार विधानसभा

6. बिहार विधान परिषद

बिहार विधान परिषद एक स्थायी सदन है। बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के बाद इसकी सदस्य संख्या 96 से घटकर 75 हुई। इसकी पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर में हुई थी।

• सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष और न्यूनतम आयु 30 वर्ष।
• प्रत्येक 2 वर्ष पर लगभग 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं।

7. संसद में बिहार का प्रतिनिधित्व

8. BPSC के पिछले वर्षों के प्रश्न

1. 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा (2022): बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? उत्तर: 38।
2. 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा (2022): बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष दिया गया? उत्तर: 2006।