अक्टूबर 2026 भाग 7
स्वास्थ्य, महत्वपूर्ण संस्थाएँ और अक्टूबर के अन्य घटनाक्रम
इस भाग के 14 विषय देखें
- 135कैंसर की दवाओं के मूल्य: 137 औषधियाँ और 543 ब्रांड
- 136BPaL का पेटेंट आवेदन अस्वीकृत: नवाचार और सस्ती दवा का संतुलन
- 137अमेरिकी नौवहन अभियान: अक्टूबर की चर्चा, कार्रवाई का पुराना वर्ष
- 138हिमाचल की वहन क्षमता: पर्यटन और निर्माण का संचयी प्रभाव
- 139सेवा उत्पादन सूचकांक: अगस्त का आँकड़ा अक्टूबर में जारी
- 140पीएम-किसान की 24वीं किस्त: आय सहायता और कृषि अवसंरचना
- 141पुनः भरण ऐप: भूजल पुनर्भरण के वैज्ञानिक स्थल चयन में सहायता
- 14212वाँ ब्रिक्स संसदीय मंच: संसद, प्रौद्योगिकी और वैश्विक शासन
- 143दक्षिण-पश्चिम मानसून 2026: वर्षा की कमी और उसका असमान प्रभाव
- 144वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण: उत्पादन, रोजगार और मूल्य वर्धन
- 145लोक सेवा आयोग की शताब्दी: 1926 से संवैधानिक स्वतंत्रता तक
- 146बिमल एन. पटेल की शपथ: समुद्री कानून न्यायाधिकरण
- 147दिवाला बोर्ड के दस वर्ष: समयबद्ध समाधान और मूल्य संरक्षण
- 148परिचालन जोखिम: बैंक की पूँजी और उसकी आंतरिक कमजोरियाँ
इस भाग के वस्तुनिष्ठ प्रश्न — मासिक प्रश्नावली →
कैंसर की दवाओं के मूल्य: 137 औषधियाँ और 543 ब्रांड
राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने 28 अक्टूबर को कैंसर-रोधी दवाओं के 543 ब्रांडों की संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य सूची जारी की। 17 अक्टूबर को 137 गैर-अनुसूचित औषधियों के व्यापारिक मार्जिन का युक्तिकरण घोषित हुआ था। नई कीमतें 9 नवंबर 2026 से प्रभावी होंगी।
30% मार्जिन सीमा का अर्थ प्रत्येक दवा की कीमत में समान 30% कटौती नहीं है।
BPaL का पेटेंट आवेदन अस्वीकृत: नवाचार और सस्ती दवा का संतुलन
भारतीय पेटेंट कार्यालय ने 27 अक्टूबर 2026 को तपेदिक औषधि विकास गठबंधन (Global Alliance for TB Drug Development) का आवेदन संख्या 201817014361 अस्वीकार किया। पूर्व-अनुदान विरोधों पर विचार के बाद पेटेंट अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत निर्णय दिया गया।
निर्णय एक विशिष्ट भारतीय आवेदन का है; इससे सभी तपेदिक औषधियों के पेटेंट समाप्त नहीं हुए।
अमेरिकी नौवहन अभियान: अक्टूबर की चर्चा, कार्रवाई का पुराना वर्ष
अक्टूबर 2026 के विश्लेषण में अमेरिकी वित्त-वर्ष 2025 के दौरान भारतीय समुद्री दावों को चुनौती देने वाले तीन नौवहन स्वतंत्रता अभियानों की समीक्षा हुई। विषय लक्षद्वीप की सीधी आधार-रेखाएँ और विशेष आर्थिक क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों के लिए पूर्व सहमति थे।
- प्रादेशिक समुद्र में तटीय राज्य की संप्रभुता के साथ निर्दोष मार्गाधिकार लागू होता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र में संसाधनों संबंधी संप्रभु अधिकार होते हैं।
ये अमेरिकी वित्त-वर्ष 2025 की कार्रवाइयाँ थीं; अक्टूबर 2026 में तीन नए अभियानों की घोषणा नहीं हुई।
हिमाचल की वहन क्षमता: पर्यटन और निर्माण का संचयी प्रभाव
अक्टूबर के अंत में हिमाचल प्रदेश पर केंद्रीय अधिकारप्राप्त समिति (CEC) की रिपोर्ट चर्चा में रही। इसमें पर्यटन स्थलों की वहन क्षमता, सड़क और जलविद्युत परियोजनाओं के संचयी प्रभाव तथा क्षतिपूरक वनीकरण की समीक्षा की सिफारिशें थीं। 27 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य की प्रतिक्रिया के लिए समय दिया।
समिति की सिफारिश पूरे राज्य पर लागू पर्यटन प्रतिबंध अथवा न्यायालय का अंतिम आदेश नहीं है।
सेवा उत्पादन सूचकांक: अगस्त का आँकड़ा अक्टूबर में जारी
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 29 अक्टूबर को अगस्त 2026 का परीक्षण सेवा उत्पादन सूचकांक (ISP) जारी किया। अगस्त 2025 की तुलना में खुदरा व्यापार 19.9% बढ़ा और हवाई परिवहन 9.6% घटा।
- रेलवे, बैंकिंग और बीमा की अस्थायी मासिक सूचना वार्षिक संशोधन के अधीन है।
ये उपक्षेत्रीय आँकड़े हैं; परीक्षण श्रृंखला पूरे सेवा क्षेत्र की अंतिम समग्र वृद्धि दर नहीं है।
पीएम-किसान की 24वीं किस्त: आय सहायता और कृषि अवसंरचना
30 अक्टूबर 2026 को बनासकांठा, गुजरात से पीएम-किसान की 24वीं किस्त जारी हुई। 9.34 करोड़ किसानों के खातों में ₹18,690 करोड़ से अधिक हस्तांतरित हुए। साथ के कार्यक्रम में कृषि अवसंरचना कोष की 521 परियोजनाएँ और 12 बागवानी क्लस्टर शामिल थे।
पुनः भरण ऐप: भूजल पुनर्भरण के वैज्ञानिक स्थल चयन में सहायता
जल शक्ति मंत्री ने 27 अक्टूबर 2026 को गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक में पुनः भरण मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। ऐप तीन किलोमीटर तक की त्रिज्या में संभावित कृत्रिम भूजल पुनर्भरण क्षेत्र पहचानता है। इसकी तकनीकी जानकारी 28 अक्टूबर को जारी हुई।
- पोर्टल पर ग्रामस्तरीय कृत्रिम पुनर्भरण संरचना के क्षेत्र-विभाजन मानचित्र और भौगोलिक सूचना प्रणाली के उपकरण उपलब्ध हैं।
तीन किलोमीटर ऐप की खोज-त्रिज्या है, भूजल की गहराई नहीं।
12वाँ ब्रिक्स संसदीय मंच: संसद, प्रौद्योगिकी और वैश्विक शासन
12वाँ ब्रिक्स संसदीय मंच 26–27 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ। 27 अक्टूबर को संयुक्त घोषणा अपनाई गई और 2027 की अध्यक्षता चीन को सौंपी गई। उद्घाटन लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया।
- संयुक्त घोषणा में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार, सीमा-पार आतंकवाद और आतंक-वित्तपोषण की निंदा तथा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उल्लेख है।
संयुक्त घोषणा संसदीय सहयोग की सहमति है; वह स्वयं किसी देश का अधिनियम नहीं है।
दक्षिण-पश्चिम मानसून 2026: वर्षा की कमी और उसका असमान प्रभाव
भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जून–सितंबर 2026 में अखिल भारतीय दक्षिण-पश्चिम मानसूनी वर्षा 759.4 मिलीमीटर रही। सामान्य से विचलन −12.6% था, अर्थात लगभग 13% कमी।
जून–सितंबर की सांख्यिकीय अवधि का अंत और देश से मानसून की पूर्ण भौतिक वापसी अलग घटनाएँ हैं।
वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण: उत्पादन, रोजगार और मूल्य वर्धन
30 सितंबर 2026 को जारी वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (ASI) 2024–25 के अनुसार पंजीकृत विनिर्माण प्रतिष्ठान 2.67 लाख हुए। पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन मूल्य 7.81%, रोजगार 7.19% और सकल मूल्य वर्धन 9.59% बढ़ा।
- सकल मूल्य वर्धन (GVA) = उत्पादन का मूल्य − मध्यवर्ती उपभोग।
लोक सेवा आयोग की शताब्दी: 1926 से संवैधानिक स्वतंत्रता तक
1 अक्टूबर 2026 को भारत के प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना के सौ वर्ष पूरे हुए। आयोग 1 अक्टूबर 1926 को बना था और सर रॉस बार्कर पहले अध्यक्ष थे।
- भारत शासन अधिनियम, 1919 ने लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया; ली आयोग, 1924 ने तत्काल स्थापना की सिफारिश की।
1926 का आयोग सलाहकारी निकाय था; वर्तमान संघ लोक सेवा आयोग स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है।
बिमल एन. पटेल की शपथ: समुद्री कानून न्यायाधिकरण
बिमल एन. पटेल ने 1 अक्टूबर 2026 को अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण (ITLOS) के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उस दिन पाँच नए सदस्यों ने शपथ ली; उनका नौ वर्षीय कार्यकाल 1 अक्टूबर 2026 से शुरू हुआ।
न्यायाधीश स्वतंत्र सदस्य हैं; वे अपने देश के निर्देशित प्रतिनिधि नहीं होते।
दिवाला बोर्ड के दस वर्ष: समयबद्ध समाधान और मूल्य संरक्षण
भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) ने 1 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में दसवाँ वार्षिक दिवस मनाया। कार्यक्रम में अगला दशक विषयक वार्षिक प्रकाशन (Shaping the Next Decade of IBC: The Road Ahead) जारी हुआ।
परिचालन जोखिम: बैंक की पूँजी और उसकी आंतरिक कमजोरियाँ
रिज़र्व बैंक ने 23 अक्टूबर 2026 को परिचालन जोखिम के न्यूनतम पूँजी ढाँचे संबंधी दूसरा संशोधन जारी किया। नया मानकीकृत दृष्टिकोण 1 अप्रैल 2027 से प्रभावी होगा।
- परिचालन जोखिम: आंतरिक प्रक्रियाओं, कर्मचारियों, प्रणालियों अथवा बाहरी घटनाओं से हानि; जैसे धोखाधड़ी या भुगतान प्रणाली की विफलता।
- आंतरिक हानि गुणक की पहली गणना में दस वर्ष के आँकड़े न हों तो उपलब्ध कम-से-कम पाँच वर्ष के उच्च गुणवत्ता वाले आँकड़ों का उपयोग संभव है।
उधारकर्ता का भुगतान न करना ऋण जोखिम है; बाजार कीमतों से हानि बाजार जोखिम है।
स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय · पेटेंट कार्यालय का मूल निर्णय · विश्व स्वास्थ्य संगठन · संयुक्त राष्ट्र · इंडियन एक्सप्रेस · NIC · भारत मौसम विज्ञान विभाग · अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण · भारतीय रिज़र्व बैंक।