अक्टूबर 2026 भाग 6
शासन, न्यायपालिका, सामाजिक सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय सहयोग
इस भाग के 18 विषय देखें
- 117असंगठित और गिग श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड
- 118भूमि युद्ध सिद्धांत: बहुक्षेत्रीय सैन्य तैयारी
- 119जनगणना 2027: हिमाच्छादित क्षेत्रों का 1 अक्टूबर संदर्भ क्षण
- 120प्रदर्शन, सार्वजनिक परिवहन और आनुपातिकता: सर्वोच्च न्यायालय का आदेश
- 121कर्नाटक भर्ती विवाद: दूषित चयन, विधायिका और न्यायिक समीक्षा
- 122पीएम-सेतु: पाँच आईटीआई समूहों में नए निवेश की मंजूरी
- 123भारत–लाइबेरिया का एस4 समूह: जहाजों और नाविकों की सुरक्षा
- 124एनसीएलटी की स्वायत्तता: सदस्यों और कर्मचारियों की नियुक्ति में अंतर
- 125सामाजिक सुरक्षा की अक्टूबर समीक्षा: ईपीएफओ, वेतन सीमा और तीन योजनाएँ
- 126पीएम गतिशक्ति के पाँच वर्ष: भूस्थानिक आँकड़ों से समन्वित योजना
- 127टीबी के विरुद्ध जोश अभियान: समुदाय और युवाओं की भागीदारी
- 128अटल वयो अभ्युदय योजना: वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए अनुदान
- 129सहमति और संबंध टूटना: सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की वास्तविक सीमा
- 130डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी: बैंक की सावधानी और पीड़ित संरक्षण
- 131मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण: तार्किक विसंगति और सुनवाई का अवसर
- 132नर्मदा परियोजना: चार राज्यों के वित्तीय बकाये के निपटान की प्रक्रिया
- 133पवन-आई3सी: प्रदूषण के आँकड़ों से समय पर कार्रवाई
- 134अटलांटा में जी-20 विदेश मंत्रियों की बैठक: सहयोग और सहमति की सीमा
इस भाग के वस्तुनिष्ठ प्रश्न — मासिक प्रश्नावली →
असंगठित और गिग श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड
30 अक्टूबर को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्डों के गठन की जानकारी दी। बोर्ड सामाजिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत कल्याण योजनाओं की सिफारिश और निगरानी करेंगे।
- अन्य कार्य: राज्यस्तरीय अभिलेख तथा सामाजिक सुरक्षा कोष के व्यय की समीक्षा।
बोर्ड का गठन नियमित नौकरी अथवा सभी श्रमिकों को समान पेंशन मिलने की घोषणा नहीं है।
भूमि युद्ध सिद्धांत: बहुक्षेत्रीय सैन्य तैयारी
23 अक्टूबर को रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में सेना कमांडरों के सम्मेलन में भूमि युद्ध सिद्धांत जारी किया। इसमें बहुक्षेत्रीय क्षमताओं और संयुक्त अभियानों का ढाँचा है।
सैन्य सिद्धांत परिचालन का वैचारिक ढाँचा है; किसी एक हथियार की खरीद-मंजूरी नहीं।
जनगणना 2027: हिमाच्छादित क्षेत्रों का 1 अक्टूबर संदर्भ क्षण
जनगणना 2027 में लद्दाख और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के निर्दिष्ट हिमाच्छादित क्षेत्रों का संदर्भ क्षण 1 अक्टूबर 2026, मध्यरात्रि 00:00 बजे था।
- गणना अवधि घरों से सूचना जुटाने का समय है; संदर्भ क्षण वह निश्चित समय है जिससे जनसंख्या आँकड़े संबंधित होते हैं।
प्रदर्शन, सार्वजनिक परिवहन और आनुपातिकता: सर्वोच्च न्यायालय का आदेश
9 अक्टूबर के एम. ए. बेबी बनाम भारत संघ आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावित प्रदर्शन के दौरान मेट्रो और रेल सेवाओं पर पूर्ण रोक के स्थान पर आनुपातिक नियमन पर बल दिया।
- आनुपातिकता में प्रतिबंध की आवश्यकता और उससे कम बाधक विकल्प का परीक्षण शामिल है।
इस आदेश में बीएनएसएस की धारा 163 असंवैधानिक घोषित नहीं हुई।
कर्नाटक भर्ती विवाद: दूषित चयन, विधायिका और न्यायिक समीक्षा
29 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक की 2011 की दूषित अधिकारी भर्ती को वैध ठहराने वाला 2022 का कानून निरस्त किया और वर्तमान नियमों के अनुसार नई भर्ती का निर्देश दिया।
आयु-छूट नई प्रतिस्पर्धी भर्ती में भाग लेने का अवसर है, स्वतः नियुक्ति नहीं।
पीएम-सेतु: पाँच आईटीआई समूहों में नए निवेश की मंजूरी
16 अक्टूबर को पीएम-सेतु की राष्ट्रीय संचालन समिति ने महाराष्ट्र, ओडिशा और जम्मू-कश्मीर के पाँच आईटीआई समूहों की रणनीतिक निवेश योजनाओं के लिए ₹1,194.92 करोड़ स्वीकृत किए।
- पूरा नाम: प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआईज (PM-SETU)।
पाँच समूह, पाँच अलग-अलग आईटीआई की संख्या नहीं हैं।
भारत–लाइबेरिया का एस4 समूह: जहाजों और नाविकों की सुरक्षा
8 अक्टूबर को भारत और लाइबेरिया ने खाड़ी क्षेत्र तथा काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमलों की निंदा करते हुए संयुक्त वक्तव्य जारी किया।
अक्टूबर की घटना संयुक्त वक्तव्य है; समूह की स्थापना सितंबर में हुई थी।
एनसीएलटी की स्वायत्तता: सदस्यों और कर्मचारियों की नियुक्ति में अंतर
30 अक्टूबर को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि एनसीएलटी के न्यायिक व तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति में उसकी प्रशासनिक भूमिका है। अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति तथा प्रबंधन एनसीएलटी स्वतंत्र रूप से करता है।
सामाजिक सुरक्षा की अक्टूबर समीक्षा: ईपीएफओ, वेतन सीमा और तीन योजनाएँ
31 अक्टूबर की सरकारी सामाजिक सुरक्षा समीक्षा में ईपीएफओ की अनिवार्य कवरेज वेतन-सीमा ₹15,000 से ₹25,000 करने और 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारियों के संभावित कवरेज का उल्लेख है।
- 16 सितंबर 2026 तक लगभग 7.98 करोड़ अंशदायी सदस्य; सितंबर तक लगभग 82 लाख पेंशनभोगी।
31 अक्टूबर समीक्षा की प्रकाशन-तिथि है; 51 लाख का आँकड़ा संभावित अतिरिक्त कवरेज है।
पीएम गतिशक्ति के पाँच वर्ष: भूस्थानिक आँकड़ों से समन्वित योजना
13 अक्टूबर को पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के पाँच वर्ष पूरे हुए। इसका भूस्थानिक मंच 58 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और सभी 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को जोड़ता है।
- 13 अक्टूबर की विज्ञप्ति के अनुसार नेटवर्क योजना समूह ने ₹20.23 लाख करोड़ की 421 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया।
परियोजना का मूल्यांकन निर्माण पूर्ण होने का आँकड़ा नहीं है।
टीबी के विरुद्ध जोश अभियान: समुदाय और युवाओं की भागीदारी
13 अक्टूबर को टीबी जागरूकता के लिए जोश दलों पर केंद्रित सामाजिक माध्यम अभियान आयोजित हुआ। प्रायोगिक दायरा 11 राज्यों के 55 जिले था।
- वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2025: 2015–2024 में भारत में नए मामलों की दर में 21% गिरावट; वैश्विक गिरावट 12%। उपचार कवरेज भारत 92%, विश्व 78%।
अटल वयो अभ्युदय योजना: वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए अनुदान
28 अक्टूबर को सरकार ने अटल वयो अभ्युदय योजना के एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम के अंतर्गत 755 परियोजनाओं को ₹77.98 करोड़ अनुदान देने की जानकारी दी। यह 30 सितंबर 2026 को समाप्त तिमाही का अनुदान है।
- जनगणना 2011: 60 वर्ष या अधिक आयु के 10.38 करोड़ लोग; सरकारी समीक्षा में 2036 तक 23 करोड़ का अनुमान।
अनुदान परियोजनाओं के लिए है, प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक की मासिक पेंशन नहीं।
सहमति और संबंध टूटना: सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की वास्तविक सीमा
30 अक्टूबर के निर्णय 2026 INSC 1179 में सर्वोच्च न्यायालय ने विशिष्ट तथ्यों के आधार पर आरोपी को आरोपमुक्त किया। वयस्कों का संबंध टूटने मात्र से पहले की सहमतिपूर्ण निकटता स्वतः दुष्कर्म नहीं बनती।
- भारतीय न्याय संहिता की धारा 69: निर्दिष्ट धोखापूर्ण साधनों या निभाने की मंशा के बिना विवाह के वादे से संभोग का अलग अपराध, जहाँ कृत्य दुष्कर्म न हो।
वास्तविक असहमति, दबाव या आरंभिक छल के मामले तथ्य और साक्ष्य के अनुसार अलग हैं।
डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी: बैंक की सावधानी और पीड़ित संरक्षण
29 अक्टूबर की सुनवाई की रिपोर्टों में सर्वोच्च न्यायालय ने डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी पर बैंक की सावधानी, असामान्य लेनदेन के सत्यापन और प्रस्तावित रिज़र्व बैंक उपायों पर चर्चा की।
यह सुनवाई और प्रस्तावित उपायों की रिपोर्ट है; हर धोखाधड़ी पर बिना शर्त मुआवजा देने वाला अंतिम कानून नहीं।
मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण: तार्किक विसंगति और सुनवाई का अवसर
28 अक्टूबर की सुनवाई की रिपोर्टों में सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में तार्किक विसंगति श्रेणी की वैधानिकता पर प्रश्न उठाए। पश्चिम बंगाल में अंतरिम संचालन अंतिम वैधता का फैसला नहीं था।
डेटा की असंगति अपने-आप मतदाता की अपात्रता अथवा नागरिकता समाप्त होने का अंतिम निर्णय नहीं है।
नर्मदा परियोजना: चार राज्यों के वित्तीय बकाये के निपटान की प्रक्रिया
27 अक्टूबर की नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण समीक्षा समिति की 15वीं बैठक ने लंबित अंतरराज्यीय परियोजना बकाये के एकमुश्त भुगतान की कार्यप्रणाली मंजूर की। आधार 7 जुलाई 2026 का समझौता और भारत के महान्यायवादी की राय थी।
निर्णय पुराने लागत-साझाकरण बकाये का है; चार पक्षकार राज्य नर्मदा के प्रत्यक्ष प्रवाह वाले राज्यों की सूची नहीं हैं।
पवन-आई3सी: प्रदूषण के आँकड़ों से समय पर कार्रवाई
30 अक्टूबर को पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली में पवन-आई3सी वायु गुणवत्ता नियंत्रण केंद्र की समीक्षा की। यह 30 से अधिक डेटा स्रोतों को जोड़कर प्रदूषण और निर्देशों के पालन की निगरानी करता है।
- 30 अक्टूबर की घोषणा: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 5–20 नवंबर 2026 के दौरान निर्माण एवं ध्वस्तीकरण गतिविधियों पर रोक।
अटलांटा में जी-20 विदेश मंत्रियों की बैठक: सहयोग और सहमति की सीमा
30–31 अक्टूबर की जी-20 विदेश मंत्रियों की बैठक का स्थान अटलांटा, अमेरिका था। अमेरिकी कार्यक्रम में आर्थिक समृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा और तकनीकी नवाचार तथा उद्घाटन वक्तव्य में नौवहन की स्वतंत्रता और खाद्य सुरक्षा प्रमुख विषय थे।
विदेश मंत्रियों की बैठक और नेताओं का शिखर सम्मेलन अलग हैं; अध्यक्षीय सार सर्वसम्मत संयुक्त घोषणा के समान नहीं है।
स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय · सर्वोच्च न्यायालय · लाइबेरिया विदेश मंत्रालय का संयुक्त वक्तव्य · 30 अक्टूबर के निर्णय की पहचान छिपाई गई प्रतिलिपि · इंडिया कोड · 29 अक्टूबर की न्यायालयीय रिपोर्ट · निर्वाचन आयोग · 28 अक्टूबर की न्यायालयीय सुनवाई की रिपोर्ट · केंद्रीय जल आयोग · अमेरिकी विदेश विभाग का वितरित मूल मीडिया कार्यक्रम · अमेरिकी विदेश मंत्री · ऑस्ट्रेलियाई विदेश विभाग।