अक्टूबर 2026 भाग 3
राष्ट्रीय नीतियाँ, विज्ञान, रक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था
इस भाग के 20 विषय देखें
- 53रिज़र्व बैंक की अक्टूबर मौद्रिक नीति: रेपो दर में वृद्धि
- 5457वीं जीएसटी परिषद की सिफारिशें
- 55एकीकृत परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण
- 56कंटेनर विनिर्माण प्रोत्साहन योजना
- 57गोबरधन की नई एकीकृत संपीडित बायोगैस योजना
- 58आईडीबीआई बैंक के रणनीतिक खरीदार को स्वीकृति
- 59वस्त्र उत्पादन प्रोत्साहन योजना का चौथा दौर
- 60नाबकिसान का जल और स्वच्छता सामाजिक बॉण्ड
- 61भारत–न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता प्रभावी
- 62आईएनएस समर्थक नौसेना में शामिल
- 63आईएनएस मंगरोल: माहे श्रेणी का तीसरा पोत
- 64भारत–ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्राहिंद अभ्यास
- 65सातवाँ कृषि-सौर ऊर्जा विश्व सम्मेलन
- 66एनवीएस-03 का सफल प्रक्षेपण
- 67स्पेडेक्स उपग्रहों का वायुमंडलीय पुनःप्रवेश
- 68हरित हाइड्रोजन की खरीद प्रतिबद्धताएँ
- 69भारत–ईएफटीए समझौते की पहली वर्षगाँठ
- 70धन-धान्य योजना की समीक्षा: गया प्रथम
- 71पीएमईजीपी का ₹1,000 करोड़ अनुदान जारी
- 72उभरता विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन
इस भाग के वस्तुनिष्ठ प्रश्न — मासिक प्रश्नावली →
रिज़र्व बैंक की अक्टूबर मौद्रिक नीति: रेपो दर में वृद्धि
5–7 अक्टूबर की 63वीं मौद्रिक नीति समिति बैठक में रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.50% की गई। स्थायी जमा सुविधा दर 5.25%; सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.75% हुई। नीतिगत रुख तटस्थ से नपी-तुली सख्ती में बदला।
- दर बढ़ाने पर सभी छह सदस्य सहमत थे; नीतिगत रुख बदलने पर दो सदस्यों ने तटस्थ बने रहने का मत दिया।
- रेपो बैंक की प्रतिभूति-आधारित अल्पकालिक उधारी की दर है; स्थायी जमा सुविधा अतिरिक्त नकदी अवशोषित करती है।
5.2% पूरे वित्त वर्ष की अनुमानित मुद्रास्फीति है, किसी महीने की वास्तविक दर नहीं।
57वीं जीएसटी परिषद की सिफारिशें
8 अक्टूबर को नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 57वीं जीएसटी परिषद बैठक हुई। गिरफ्तारी संबंधी प्रावधान हटाने, अभियोजन सीमा ₹1 करोड़ से ₹5 करोड़ करने और सामान्य दंड ₹25,000 से ₹10,000 करने की सिफारिश हुई।
- इनपुट टैक्स क्रेडिट में खरीद पर चुकाया गया पात्र कर बिक्री पर देय कर से समायोजित होता है।
परिषद की सिफारिश का कानूनी क्रियान्वयन आवश्यक संशोधन या अधिसूचना के बाद होता है।
एकीकृत परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण
6 अक्टूबर को मंत्रिमंडल ने विशेष प्रयोजन संस्था के रूप में एकीकृत परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण (ITLA) की स्थापना स्वीकृत की। इसके कार्य शोध, बहु-साधन परिवहन नियोजन, तकनीकी परीक्षण, निगरानी और प्रभाव आकलन हैं।
- दायरे में सड़क, रेल, बंदरगाह, विमानन, अंतर्देशीय जलमार्ग, तटीय और शहरी परिवहन हैं।
- राष्ट्रीय परिवहन आँकड़ा भंडार में ई-वे बिल, फास्टैग और वाहन पोर्टल जैसे स्रोतों का समन्वय प्रस्तावित है।
तकनीकी परीक्षण परियोजना की व्यवहार्यता से, वित्तीय परीक्षण लागत और वित्तपोषण से संबंधित है।
कंटेनर विनिर्माण प्रोत्साहन योजना
28 अक्टूबर को ₹10,000 करोड़ की कंटेनर विनिर्माण प्रोत्साहन योजना (CMPS) स्वीकृत हुई। अवधि वित्त वर्ष 2039–40 तक है। नए संयंत्र और मौजूदा संयंत्रों के विस्तार से वार्षिक क्षमता लगभग दस गुना बढ़ाकर 7.5 लाख टीईयू करना लक्ष्य है।
- टीईयू (TEU) बीस फुट लंबे मानक कंटेनर के बराबर क्षमता की इकाई है।
- नया संयंत्र ग्रीनफील्ड और मौजूदा संयंत्र का विस्तार ब्राउनफील्ड परियोजना कहलाता है।
7.5 लाख टीईयू लक्षित वार्षिक क्षमता है, अक्टूबर में प्राप्त उत्पादन नहीं।
गोबरधन की नई एकीकृत संपीडित बायोगैस योजना
1 अक्टूबर को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने संपीडित बायोगैस की नई एकीकृत केंद्रीय क्षेत्र योजना गोबरधन शुरू की। मंत्रिमंडल ने 6 अगस्त 2026 को ₹23,731 करोड़ परिव्यय स्वीकृत किया था। योजना अवधि 2026–27 से 2035–36 है।
- प्रशासित सीबीजी मूल्य ₹2,110 प्रति एमएमबीटीयू; पात्र नए संयंत्र को क्षमता के प्रति टन/दिन अधिकतम ₹2 करोड़ पूँजी सहायता।
- ऋण गारंटी में चूक राशि का अधिकतम 85%; परियोजना सीमा सामान्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए ₹20 करोड़, महिला-नेतृत्व वाले के लिए ₹25 करोड़।
यह 2026 की नई केंद्रीय क्षेत्र योजना है; गोबरधन की मूल पहल 2018 की है।
आईडीबीआई बैंक के रणनीतिक खरीदार को स्वीकृति
14 अक्टूबर को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आईडीबीआई बैंक की 60.72% हिस्सेदारी के लिए 10955230 कनाडा इंक. (10955230 Canada Inc.) को रणनीतिक खरीदार स्वीकृत किया। मूल कंपनी फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स है। स्वीकृत खरीद मूल्य लगभग ₹52,878.08 करोड़ है।
खरीदार की स्वीकृति और नियामकीय शर्तें पूरी होने के बाद लेनदेन का समापन अलग चरण हैं।
वस्त्र उत्पादन प्रोत्साहन योजना का चौथा दौर
28 अक्टूबर को वस्त्र मंत्रालय ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के चौथे दौर की घोषणा की। आवेदन 1 नवंबर–31 दिसंबर 2026 तक हैं। भाग-2 का न्यूनतम कारोबार मानदंड ₹200 करोड़ से ₹100 करोड़ किया गया।
₹100 करोड़ का संशोधित मानदंड कारोबार का है, निवेश का नहीं।
नाबकिसान का जल और स्वच्छता सामाजिक बॉण्ड
नाबकिसान फाइनेंस ने 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय शेयर बाजार पर जल, स्वच्छता और साफ-सफाई (WASH) का सामाजिक बॉण्ड सूचीबद्ध किया। 3 अक्टूबर की आधिकारिक सूचना के अनुसार ₹180 करोड़ जुटाए गए।
- प्राप्त धन ग्रामीण और वंचित समुदायों की जल एवं स्वच्छता सुविधाओं के लिए निर्धारित है।
बॉण्ड ऋणपत्र है; इक्विटी शेयर स्वामित्व का अंश है।
भारत–न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता प्रभावी
भारत–न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हुआ। भारतीय निर्यात को न्यूजीलैंड में 100% शुल्क-मुक्त पहुँच का प्रावधान है। 21 अक्टूबर की विज्ञप्ति में इलेक्ट्रॉनिक मूल-स्थान आँकड़ा आदान-प्रदान का उल्लेख है।
- भारतीयों के लिए वार्षिक वीजा कोटा: 5,000 अस्थायी रोजगार प्रवेश और 1,000 कार्य-अवकाश वीजा।
- मूल-स्थान नियम उत्पाद की शुल्क रियायत की पात्रता निर्धारित करते हैं।
100% शुल्क-मुक्त पहुँच भारतीय निर्यात के लिए न्यूजीलैंड की प्रतिबद्धता है।
आईएनएस समर्थक नौसेना में शामिल
16 अक्टूबर को आईएनएस समर्थक भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। यह अपनी श्रेणी का पहला बहुउद्देश्यीय पोत है। डिजाइन और निर्माण लार्सन एंड टुब्रो ने किया; स्वदेशी सामग्री 75% से अधिक है।
बहुउद्देश्यीय परीक्षण पोत और उथले जल का पनडुब्बी-रोधी पोत अलग श्रेणियाँ हैं।
आईएनएस मंगरोल: माहे श्रेणी का तीसरा पोत
12 अक्टूबर को मुंबई नौसैनिक डॉकयार्ड में आईएनएस मंगरोल (P82) नौसेना में शामिल हुआ। यह माहे श्रेणी का तीसरा उथले जल का पनडुब्बी-रोधी पोत है। निर्माता कोचीन शिपयार्ड है; स्वदेशी सामग्री 80% से अधिक है।
- पनडुब्बी की पहचान और उससे मुकाबले के लिए सोनार, सेंसर तथा पनडुब्बी-रोधी हथियार लगे हैं।
यह पनडुब्बी-रोधी सतही पोत है, स्वयं पनडुब्बी नहीं।
भारत–ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्राहिंद अभ्यास
ऑस्ट्राहिंद का पाँचवाँ संस्करण 19 अक्टूबर को तिरुवनंतपुरम, केरल में शुरू हुआ। भारत और ऑस्ट्रेलिया की थलसेनाओं का अभ्यास 1 नवंबर तक निर्धारित था। दोनों पक्षों के लगभग 120-120 सैनिक शामिल थे।
ऑस्ट्राहिंद थलसेना अभ्यास है; इसमें ऑस्ट्रेलिया प्रमुख द्विपक्षीय भागीदार है।
सातवाँ कृषि-सौर ऊर्जा विश्व सम्मेलन
21–23 अक्टूबर को नई दिल्ली में सातवाँ कृषि-सौर ऊर्जा विश्व सम्मेलन हुआ। विषय था—वैश्विक दक्षिण को ऊर्जा देना (Powering the Global South)। यह सम्मेलन पहली बार वैश्विक दक्षिण में आयोजित हुआ।
- टेरी के तकनीकी आकलन में लगभग 4.75 करोड़ हेक्टेयर, अर्थात 30% कृषि भूमि, कृषि-सौर व्यवस्था के लिए उपयुक्त पाई गई।
कृषि-सौर व्यवस्था में बिजली उत्पादन के साथ भूमि का कृषि उपयोग जारी रहता है।
स्पेडेक्स उपग्रहों का वायुमंडलीय पुनःप्रवेश
स्पेडेक्स-ए और स्पेडेक्स-बी 12 अक्टूबर को पृथ्वी के वायुमंडल में पुनःप्रवेश कर गए। इसरो ने 23 अक्टूबर को सूचना दी। ईंधन समाप्त होने के बाद कक्षीय क्षय हुआ; 4 और 11 अक्टूबर के भू-चुंबकीय तूफानों ने इसे तेज किया।
पुनःप्रवेश की घटना 12 अक्टूबर और उसकी आधिकारिक सूचना 23 अक्टूबर की है।
हरित हाइड्रोजन की खरीद प्रतिबद्धताएँ
29 अक्टूबर को मंत्रालय ने पक्के हस्ताक्षरित खरीद समझौतों की मात्रा 5,55,610 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हरित हाइड्रोजन-समतुल्य बताई। वर्ष 2026 में 18 नए समझौते हुए।
खरीद प्रतिबद्धता भविष्य की संविदात्मक मात्रा है; वर्तमान उत्पादन या वितरण का आँकड़ा नहीं।
भारत–ईएफटीए समझौते की पहली वर्षगाँठ
7 अक्टूबर को भारत मंडपम, नई दिल्ली में दूसरा भारत–ईएफटीए समृद्धि सम्मेलन हुआ। व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता (TEPA) 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी है। इसके लक्ष्य 15 वर्षों में 100 अरब डॉलर निवेश और 10 लाख रोजगार सृजन में सहयोग हैं।
100 अरब डॉलर निवेश का लक्ष्य है, अक्टूबर 2026 तक प्राप्त निवेश नहीं।
धन-धान्य योजना की समीक्षा: गया प्रथम
12 अक्टूबर की प्रथम वर्षगाँठ समीक्षा में धन-धान्य योजना के समग्र प्रदर्शन में गया प्रथम, नागौर द्वितीय और उमरिया तृतीय रहे। बांका ने लीलावरण प्राकृतिक खेती भूमि पुनर्जीवन मॉडल प्रस्तुत किया। योजना का शुभारंभ 11 अक्टूबर 2025 को हुआ था।
अक्टूबर 2026 की खबर समीक्षा और जिला सम्मान की है; मूल शुभारंभ अक्टूबर 2025 में हुआ था।
पीएमईजीपी का ₹1,000 करोड़ अनुदान जारी
28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) में ₹1,000 करोड़ मार्जिन मनी अनुदान जारी हुआ। 11,333 लाभार्थियों की नई सूक्ष्म इकाइयों के लिए लगभग ₹3,260 करोड़ बैंक ऋण स्वीकृत हैं। इनसे 1.02 लाख से अधिक रोजगार का अनुमान है।
अनुदान और बैंक ऋण अलग राशियाँ हैं; संभावित रोजगार वास्तविक नियुक्तियों की संख्या नहीं।
उभरता विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन
27 अक्टूबर को भारत मंडपम, नई दिल्ली में उभरता विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन (ESTIC 2026) का उद्घाटन हुआ। आयोजन में वैज्ञानिक शोध, प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता और प्रयोगशाला के अनुसंधान को व्यावहारिक उपयोग से जोड़ने पर चर्चा हुई।
- सम्मेलन के वक्तव्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से मिले वैज्ञानिक निष्कर्षों के प्रमाण और परीक्षण का उल्लेख था।
स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक · पत्र सूचना कार्यालय · भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन।