अक्टूबर 2026 भाग 2
बिहार की नीतियाँ, अवसंरचना, जल और वन्यजीव
इस भाग के 20 विषय देखें
- 33बिहार जैव ईंधन एवं संपीडित बायोगैस उत्पादन प्रोत्साहन नीति
- 34बिहार कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति, 2026
- 35बिहार में बिजली वितरण तंत्र का सुदृढ़ीकरण
- 36आर्थिक अपराध इकाई का विस्तार: 143 नए पद
- 37फॉरेंसिक संस्थाओं के लिए गृह विभाग के अंतर्गत निदेशालय
- 38विश्वामित्र, गंगा अंबिका और नारायणी पथ: अध्ययन की मंजूरी
- 39पटना में भूमिगत सड़क गलियारे का व्यवहार्यता अध्ययन
- 40तकनीकी विद्यार्थियों के लिए निजी भवनों में छात्रावास व्यवस्था
- 41व्हाट्सऐप से सरकारी सेवाओं की जानकारी: बीएसएनएल का चयन
- 42दरभंगा हवाई अड्डे के पास लॉजिस्टिक पार्क और कार्गो सुविधा
- 43मुंगेर में खड़गपुर झील से पेयजल आपूर्ति योजना
- 44वैशाली में गंगा के सतही जल से बहुग्रामी जलापूर्ति
- 45गर्दनीबाग टेक पार्क: एनबीसीसी के चयन को स्वीकृति
- 46सहकारी बैंकों में साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र
- 47कृषि फीडरों का सौरीकरण: अक्टूबर का विभागीय आदेश
- 48कैमूर–रोहतास की बसावटों को ग्रिड से जोड़ने का संशोधित खर्च
- 49गंगा जल संधि और बिहार की जल सुरक्षा
- 50गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक और पुनः भरण अनुप्रयोग
- 51पटना चिड़ियाघर में वन्यजीव सप्ताह: संरक्षण और जनशिक्षा
- 52वाल्मीकि से बक्सा पहुँची बाघिन T138: बाघ पुनर्प्रवेश
इस भाग के वस्तुनिष्ठ प्रश्न — मासिक प्रश्नावली →
बिहार जैव ईंधन एवं संपीडित बायोगैस उत्पादन प्रोत्साहन नीति
28 अक्टूबर 2026 को बिहार मंत्रिमंडल ने जैव ईंधन एवं संपीडित बायोगैस उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2026 स्वीकृत की। यह उद्योग विभाग की नीति है।
- बायोगैस जैविक पदार्थ से बनती है; शुद्धीकरण और संपीडन से संपीडित बायोगैस प्राप्त होती है।
बिहार कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति, 2026
28 अक्टूबर 2026 को बिहार मंत्रिमंडल ने बिहार कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति, 2026 को स्वीकृति दी। संबंधित विभाग सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता में आँकड़ों से पैटर्न पहचानना और अनुमान लगाना शामिल है; सामान्य ऑनलाइन आवेदन प्रणाली इसका पर्याय नहीं है।
बिहार में बिजली वितरण तंत्र का सुदृढ़ीकरण
28 अक्टूबर को बिजली वितरण तंत्र, केबल और ट्रांसफॉर्मर क्षमता के सुधार हेतु ₹11,096.55 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई। कार्य अधिकतम तीन वर्षों में चरणबद्ध होगा।
- बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण अलग चरण हैं। यह योजना उपभोक्ता तक बिजली पहुँचाने वाले वितरण तंत्र से संबंधित है।
आर्थिक अपराध इकाई का विस्तार: 143 नए पद
28 अक्टूबर को बिहार की आर्थिक अपराध इकाई की क्षेत्रीय इकाइयों के विस्तार के लिए 143 पदों के सृजन को स्वीकृति मिली।
फॉरेंसिक संस्थाओं के लिए गृह विभाग के अंतर्गत निदेशालय
28 अक्टूबर को फॉरेंसिक कार्यालयों को पुलिस नियंत्रण से अलग कर गृह विभाग के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली निदेशालय संरचना में संचालित करने के लिए एक स्थायी निदेशक पद स्वीकृत हुआ।
- अभिरक्षा-श्रृंखला नमूना लेने, सील करने और परीक्षण तक उसके सुरक्षित एवं अभिलिखित हस्तांतरण का क्रम है।
विश्वामित्र, गंगा अंबिका और नारायणी पथ: अध्ययन की मंजूरी
28 अक्टूबर को तीन प्रस्तावित नदी-संबंधी सड़क गलियारों की परामर्श सेवाओं के लिए ₹37.10 करोड़ स्वीकृत हुए। विश्वामित्र और नारायणी पथ के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की अलग स्वीकृतियाँ भी दी गईं।
- विश्वामित्र पथ की डीपीआर सेवाओं के लिए ₹2.60 करोड़ और नारायणी पथ के लिए ₹2.10 करोड़ स्वीकृत हुए।
₹37.10 करोड़ परामर्श सेवाओं की राशि है; पूर्ण सड़क निर्माण की लागत अलग है।
पटना में भूमिगत सड़क गलियारे का व्यवहार्यता अध्ययन
28 अक्टूबर को पटना में प्रस्तावित भूमिगत सड़क गलियारे के व्यवहार्यता अध्ययन के लिए ₹18.21 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति मिली।
- व्यवहार्यता अध्ययन परियोजना की तकनीकी, आर्थिक और पर्यावरणीय उपयुक्तता का परीक्षण है। यह राशि अध्ययन की है।
तकनीकी विद्यार्थियों के लिए निजी भवनों में छात्रावास व्यवस्था
राजकीय अभियांत्रिकी एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों के 49,000 नामांकित विद्यार्थियों के लिए निजी भवनों में छात्रावास व्यवस्था स्वीकृत हुई। व्यय का आधार ₹1,000 प्रति विद्यार्थी, प्रति बेड, प्रति माह है।
₹1,000 आवास व्यवस्था का व्यय-आधार है; यह विद्यार्थियों को नकद छात्रवृत्ति देने का प्रावधान नहीं है।
व्हाट्सऐप से सरकारी सेवाओं की जानकारी: बीएसएनएल का चयन
28 अक्टूबर को व्हाट्सऐप के माध्यम से सरकारी सेवाएँ और संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बीएसएनएल के चयन तथा ₹2.34 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
दरभंगा हवाई अड्डे के पास लॉजिस्टिक पार्क और कार्गो सुविधा
12 अक्टूबर को दरभंगा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास लॉजिस्टिक पार्क एवं कार्गो सुविधा के लिए 49.9973 एकड़ भूमि-अर्जन की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति मिली।
- कार्गो सुविधा माल के परिवहन से संबंधित है; यात्री टर्मिनल यात्रियों के आगमन–प्रस्थान से संबंधित है।
मुंगेर में खड़गपुर झील से पेयजल आपूर्ति योजना
मुंगेर के हवेली खड़गपुर और टेटिया बम्बर प्रखंडों के लिए खड़गपुर झील के सतही जल पर आधारित 22 एमएलडी जलापूर्ति योजना स्वीकृत हुई।
- 22 एमएलडी (MLD) = प्रतिदिन 2.2 करोड़ लीटर जल की क्षमता।
वैशाली में गंगा के सतही जल से बहुग्रामी जलापूर्ति
वैशाली के महुआ और चेहराकलां प्रखंडों के लिए गंगा के सतही जल पर आधारित 72 एमएलडी बहुग्रामी जलापूर्ति योजना स्वीकृत हुई।
- 72 एमएलडी (MLD) = प्रतिदिन 7.2 करोड़ लीटर जल की क्षमता।
गर्दनीबाग टेक पार्क: एनबीसीसी के चयन को स्वीकृति
12 अक्टूबर को पटना के गर्दनीबाग टेक पार्क के निर्माण–विकास के लिए एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के चयन और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ समझौता ज्ञापन की अनुमति स्वीकृत हुई।
सहकारी बैंकों में साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र
12 अक्टूबर को बिहार राज्य सहकारी बैंक तथा संबद्ध जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र स्थापित करने हेतु ₹66,11,68,183 का सहायता अनुदान स्वीकृत हुआ।
- संचालन केंद्र संदिग्ध डिजिटल गतिविधि की निगरानी, चेतावनी के विश्लेषण और सुरक्षा घटना पर प्रतिक्रिया से संबंधित है।
कृषि फीडरों का सौरीकरण: अक्टूबर का विभागीय आदेश
6 अक्टूबर के आदेश में 2,554 कृषि फीडरों के सौरीकरण के लिए 2,585 मेगावाट सौर क्षमता और ₹2,761.55 करोड़ राज्य सहायता का प्रावधान है। मूल मंत्रिमंडलीय अनुमोदन 30 सितंबर का है।
- फीडर सौरीकरण कृषि वितरण फीडर को सौर विद्युत से जोड़ता है; प्रत्येक खेत में अलग सौर पंप लगाना दूसरा मॉडल है।
कैमूर–रोहतास की बसावटों को ग्रिड से जोड़ने का संशोधित खर्च
6 अक्टूबर के आदेश में कैमूर और रोहतास की 177 बसावटों के 21,644 घरों के ग्रिड विद्युतीकरण की संशोधित लागत ₹351.85 करोड़ दर्ज है। पहले लागत ₹117.80 करोड़ थी।
- मूल मंत्रिमंडलीय अनुमोदन 30 सितंबर; विभागीय आदेश 6 अक्टूबर 2026 का है।
गंगा जल संधि और बिहार की जल सुरक्षा
30 अक्टूबर को पटना में जल संसाधन विभाग की ‘गंगा जल संधि: बिहार की जल सुरक्षा’ संगोष्ठी हुई। चर्चा पेयजल, सिंचाई, उद्योग और गाद प्रबंधन पर थी।
- मुख्यमंत्री की विज्ञप्ति में सोन जल-बँटवारे में बिहार का हिस्सा तीन-चौथाई (3/4) बताया गया।
- निर्माण कार्यों में गाद के उपयोग के लिए एनएचएआई (NHAI) के साथ समझौता प्रस्तावित था।
गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक और पुनः भरण अनुप्रयोग
गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 19वीं बैठक 27 अक्टूबर को भारत मंडपम, नई दिल्ली में हुई। बैठक का विवरण 29 अक्टूबर को जारी हुआ।
- बैठक में बीआईएसएजी-एन (BISAG-N) और राष्ट्रीय जल मिशन का ‘पुनः भरण’ मोबाइल ऐप शुरू हुआ। यह कृत्रिम भूजल पुनर्भरण के उपयुक्त स्थान पहचानने से संबंधित है।
गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड (GFCB) और गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (GFCC) अलग संस्थाएँ हैं।
पटना चिड़ियाघर में वन्यजीव सप्ताह: संरक्षण और जनशिक्षा
पटना चिड़ियाघर में 2–8 अक्टूबर को वन्यजीव सप्ताह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में विशेषज्ञ व्याख्यान, विद्यालयी विद्यार्थियों का भ्रमण और वन्यजीव प्रश्नोत्तरी शामिल थी।
- प्राकृतिक आवास में संरक्षण स्वस्थानिक और चिड़ियाघर जैसे बाहरी स्थल पर संरक्षण बहिःस्थानिक संरक्षण कहलाता है।
वाल्मीकि से बक्सा पहुँची बाघिन T138: बाघ पुनर्प्रवेश
2 अक्टूबर को वाल्मीकि बाघ अभयारण्य, बिहार से लाई गई बाघिन टी138 (T138) को बक्सा, पश्चिम बंगाल में छोड़ा गया। यह चरणबद्ध बाघ पुनर्प्रवेश कार्यक्रम की पहली बाघिन है।
- बक्सा का व्यापक वन परिदृश्य भूटान और असम के वनों से जुड़ा है।
स्रोत: बिहार सरकार · पत्र सूचना कार्यालय।