वस्तुनिष्ठ प्रश्न-संग्रह • पृष्ठ 315

86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया 11वाँ मौलिक कर्तव्य [अनुच्छेद 51A(k)] किससे संबंधित है?

86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा संविधान में अंतःस्थापित 'अनुच्छेद 21A' (शिक्षा का अधिकार) को संसद द्वारा 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009' (RTE Act) पारित कर पूरे देश में किस तिथि से प्रभावी रूप से लागू किया गया?

91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा 10वीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) में किए गए संशोधन के संदर्भ में कौन-सा प्रावधान सत्य है?

अंतर-राज्य परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को लोकहित में ऐसी परिषद स्थापित करने की शक्ति देता है।
2. परिषद राज्यों के बीच विवादों की जाँच और चर्चा तथा साझा हित के विषयों पर विचार कर सकती है।
3. संविधान इसका गठन प्रत्येक पाँच वर्ष में करना अनिवार्य बनाता है।
4. परिषद नीति और कार्रवाई के बेहतर समन्वय के लिए सिफारिश कर सकती है।

सही उत्तर चुनिए।

अनुच्छेद 249 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से राष्ट्रीय हित में संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है।
2. ऐसा प्रस्ताव एक बार में अधिकतम एक वर्ष तक प्रभावी रह सकता है और उसे पुनः पारित कर बढ़ाया जा सकता है।
3. ऐसे प्रस्ताव के आधार पर बना संसदीय कानून प्रस्ताव समाप्त होते ही उसी क्षण प्रभावहीन हो जाता है।

सही उत्तर चुनिए।

अनुच्छेद 312 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राज्यसभा राष्ट्रीय हित में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।
2. ऐसी सेवा संघ और राज्यों के लिए समान सेवा हो सकती है।
3. संविधान भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को इस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद द्वारा सृजित सेवाएँ मानता है।

सही उत्तर चुनिए।

अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसे युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित किया जा सकता है।
2. राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा तब तक जारी नहीं कर सकता जब तक केंद्रीय मंत्रिमंडल का निर्णय लिखित रूप में उसे संप्रेषित न किया गया हो।
3. उद्घोषणा को जारी रहने के लिए सामान्यतः एक माह के भीतर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति चाहिए।
4. संसद में इसकी स्वीकृति के लिए केवल साधारण बहुमत पर्याप्त है।

सही उत्तर चुनिए।

अनुच्छेद 356 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट मिलने पर या अन्यथा संतुष्ट होने पर उद्घोषणा जारी कर सकता है कि राज्य की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चलाई जा सकती।
2. ऐसी उद्घोषणा को सामान्यतः दो माह के भीतर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदित कराना होता है।
3. राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा उच्च न्यायालय में निहित शक्तियों को भी अपने हाथ में ले सकता है।
4. अनुमोदित उद्घोषणा एक बार में छह माह तक प्रभावी रह सकती है।

सही उत्तर चुनिए।

अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है।
2. दोनों सदनों को इसे अलग-अलग निर्धारित विशेष बहुमत से पारित करना होता है; संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है।
3. कुछ संघीय प्रावधानों में संशोधन के लिए कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की पुष्टि आवश्यक होती है।
4. विधेयक विधिवत पारित और जहाँ आवश्यक हो राज्यों से अनुमोदित होने के बाद राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य है।

सही उत्तर चुनिए।

अनुसूचित जातियों (SC) के उप-वर्गीकरण (Sub-categorization) और सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय (2024) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 'पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024)' मामले में 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 6:1 के बहुमत से फैसला सुनाया कि राज्यों को अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार है।
2. इस निर्णय ने 2004 के 'ई.वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य' के 5-न्यायाधीशों के फैसले को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जातियां एक समरूप (homogeneous) वर्ग हैं और राज्य उनका उप-विभाजन नहीं कर सकते।
3. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकारें किसी जाति को 100% कोटा आवंटित कर सकती हैं और इसके लिए किसी अनुभवजन्य मात्रात्मक डेटा (empirical data) की आवश्यकता नहीं होगी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 226) और सर्वोच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 32) की तुलना के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है?

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं।
2. हटाने के लिए प्रत्येक सदन में कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत आवश्यक है।
3. हटाने का आधार सिद्ध दुराचार या अक्षमता हो सकता है।
4. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं।

सही उत्तर चुनिए।

ऐतिहासिक पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे?

किस ऐतिहासिक वाद में सर्वोच्च न्यायालय की 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के अधीन है?

किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 'संपत्ति के अधिकार' को मूल अधिकारों की सूची (अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31) से हटाकर संविधान के भाग XII में अनुच्छेद 300A के तहत केवल एक विधिक/कानूनी अधिकार बना दिया गया?

किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को विभाजित कर संविधान में 'अनुच्छेद 338A' जोड़कर एक पृथक 'राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग' (NCST) का गठन किया गया?

किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 2003 में बिहार की सुप्रसिद्ध भाषा 'मैथिली' (Maithili) को बोडो, डोगरी और संथाली के साथ संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 आधिकारिक भाषाओं में शामिल किया गया?

केंद्र और राज्यों तथा विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत 'अंतर-राज्यीय परिषद' (Inter-State Council) की स्थापना पहली बार किस आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1990 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा की गई थी?

केंद्रीय मंत्रियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है।
2. कोई मंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है।
3. जो व्यक्ति लगातार छह माह तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं बनता, वह उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रह सकता।

सही उत्तर चुनिए।

गर्भाधान-पूर्व एवं प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम (Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act—PC&PNDT Act) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसका मूल कानून वर्ष 1994 का है।
2. यह सभी प्रसव-पूर्व निदान परीक्षणों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाता, बल्कि उनके उपयोग को विनियमित करते हुए लिंग चयन और भ्रूण के लिंग के दुरुपयोगपूर्ण निर्धारण को रोकता है।
3. 2026 की राष्ट्रीय कार्यशाला के संदर्भ में स्वास्थ्य मंत्रालय ने जन्म के समय राष्ट्रीय लिंगानुपात 898 से बढ़कर 918 लड़कियाँ प्रति 1,000 लड़के होने का उल्लेख किया।
4. इस कानून के प्रवर्तन में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की कोई भूमिका नहीं है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?