वस्तुनिष्ठ प्रश्न-संग्रह • पृष्ठ 226

वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था के तहत संविधान के अनुच्छेद 279A द्वारा स्थापित 'जीएसटी परिषद' (GST Council) में केंद्र और राज्यों के मतदान भार (Voting Weightage) का अनुपात क्रमशः कितना है?

वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रपति प्रत्येक पाँचवें वर्ष की समाप्ति पर या उससे पहले आवश्यक समझे जाने पर वित्त आयोग का गठन कर सकता है।
2. इसमें एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं।
3. यह संघ और राज्यों के बीच विभाज्य करों के शुद्ध आगम के वितरण पर राष्ट्रपति को सिफारिश करता है।
4. इसकी प्रत्येक सिफारिश संघ और राज्यों पर न्यायिक आदेश की तरह अनिवार्यतः बाध्यकारी होती है।

सही उत्तर चुनिए।

विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समितियों (Department-related Parliamentary Standing Committees—DRSCs) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इनकी कुल संख्या 24 है।
2. इनमें 8 राज्यसभा के सभापति के निर्देशन एवं नियंत्रण में और 16 लोकसभा अध्यक्ष के निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करती हैं।
3. प्रत्येक समिति में सामान्यतः 31 सदस्य होते हैं—21 लोकसभा और 10 राज्यसभा से।
4. संबंधित मंत्रालय पर समिति की प्रत्येक सिफारिश विधिक रूप से बाध्यकारी होती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

संघ की मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद होती है।
2. राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उसकी सलाह पर पुनर्विचार करने को कह सकता है, पर पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करना होता है।
3. प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission—UPSC) के संस्थागत विकास का सही कालानुक्रमिक क्रम कौन-सा है?

संयुक्त राष्ट्र के प्रधान न्यायिक अंग 'अंतरराष्ट्रीय न्यायालय' (ICJ - The Hague) के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है?

संविधान की दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यदि किसी सदन का कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो वह सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य हो जाता है।
2. यदि कोई नामनिर्देशित (Nominated) सदस्य सदन में अपना स्थान ग्रहण करने के छह महीने के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है, तो वह अयोग्य हो जाता है।
3. 'किहोटो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हू (1992)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि दल-बदल से संबंधित पीठासीन अधिकारी का निर्णय न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के अधीन है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के आधारों में से 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा किस शब्द को हटाकर उसके स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) शब्द प्रतिस्थापित किया गया था?

संविधान के अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. राष्ट्रपति शासन की घोषणा जारी होने के दो महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित होनी चाहिए।
2. 'एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
3. राष्ट्रपति शासन लागू होते ही राष्ट्रपति तुरंत राज्य विधानसभा को भंग कर सकते हैं, इसके लिए संसदीय अनुमोदन की प्रतीक्षा आवश्यक नहीं है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के किस प्रावधान में संशोधन करने के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ-साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन (Ratification) की आवश्यकता होती है?

संविधान संशोधन और मूल संरचना सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अनुच्छेद 368 संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान करता है।
2. संविधान संशोधन न्यायिक समीक्षा से पूर्णतः बाहर नहीं हैं; मूल संरचना को नष्ट करने वाला संशोधन अमान्य ठहराया जा सकता है।
3. मूल संरचना सिद्धांत का अर्थ है कि संविधान का कोई भी प्रावधान किसी भी परिस्थिति में संशोधित नहीं किया जा सकता।
4. न्यायपालिका की स्वतंत्रता को उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना से जोड़ा है।

सही उत्तर चुनिए।

संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण हेतु गठित प्रमुख समितियों और उनके अध्यक्षों का कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?

संवैधानिक रिट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन से जुड़ा है।
2. अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के साथ-साथ ‘किसी अन्य प्रयोजन’ के लिए भी रिट जारी कर सकता है।
3. अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार स्वयं मौलिक अधिकारों के भाग में निहित है।

सही उत्तर चुनिए।

संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सामान्य विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध की कुछ स्थितियों में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है।
2. धन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है।
3. संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद होने पर संयुक्त बैठक द्वारा गतिरोध दूर किया जा सकता है।
4. संयुक्त बैठक की अध्यक्षता सामान्यतः लोकसभा अध्यक्ष करते हैं।

सही उत्तर चुनिए।

संसद की सबसे पुरानी वित्तीय समिति 'लोक लेखा समिति' (Public Accounts Committee - PAC, स्थापना 1921) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?

संसद के दोनों सदनों की 'संयुक्त बैठक' (Joint Sitting) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में दिया गया है और इसे दोनों सदनों में किसी विधेयक पर गतिरोध समाप्त करने हेतु राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है।
2. यदि राष्ट्रपति ने किसी विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाने की अपनी मंशा अधिसूचित कर दी है, तो लोकसभा के विघटन के बावजूद संयुक्त बैठक आयोजित हो सकती है और विधेयक समाप्त (lapse) नहीं होता।
3. संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल साधारण विधेयकों और वित्त विधेयकों पर लागू होता है, संविधान संशोधन विधेयकों या धन विधेयकों पर नहीं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

संसद द्वारा पारित '106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2023' (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है?

संसदीय वित्तीय समितियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) संसद की सबसे बड़ी स्थायी वित्तीय समिति है और इसके सभी 30 सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं।
2. लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee - PAC) के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अनिवार्य रूप से केवल मुख्य विपक्षी दल के सदस्यों में से नियुक्त किया जाता है, जैसा कि संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है।
3. कोई भी मंत्री प्राक्कलन समिति या लोक लेखा समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं हो सकता।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code - UCC) और संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, जो राज्य की नीति के निदेशक तत्वों (DPSP) का हिस्सा है।
2. उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अधिनियम, 2024 स्वतंत्रता के बाद UCC पारित करने वाला देश का पहला राज्य अधिनियम बना, जिसमें अनुसूचित जनजातियों (STs) को इसके दायरे से बाहर रखा गया है।
3. उत्तराखंड UCC कानून के तहत राज्य के भीतर रहने वाले व्यक्तियों के लिए 'लिव-इन रिलेशनशिप' (सहवास संबंध) का अनिवार्य पंजीकरण अनिवार्य किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

सर्वोच्च न्यायालय की 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 'आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य वाद (2007)' में 9वीं अनुसूची के न्यायिक संरक्षण के संदर्भ में क्या ऐतिहासिक फैसला सुनाया था?