वस्तुनिष्ठ प्रश्न-संग्रह • पृष्ठ 197
एक सवाल हल कीजिए, उसका कारण समझिए, फिर आगे बढ़िए। करंट अफेयर्स, विषयवार अध्ययन और विगत वर्षों के प्रश्न अब एक जगह।
छोटे कदम, बेहतर तैयारी
विषय चुनकर शुरू करें। उत्तर के साथ व्याख्या पढ़ें और कठिन प्रश्न दोहराएँ।
3921–3940 / 4666 प्रश्न
प्रश्न-संग्रह
प्रश्न खोलकर हल करेंभारत सरकार द्वारा खरीफ और रबी फसलों के लिए घोषित किए जाने वाले 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (MSP) के संदर्भ में मूल्य निर्धारण की सिफारिश किस विशेषज्ञ …
भारत सरकार द्वारा खरीफ और रबी फसलों के लिए घोषित किए जाने वाले 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (MSP) के संदर्भ में मूल्य निर्धारण की सिफारिश किस विशेषज्ञ निकाय द्वारा की जाती है?
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के तरलता प्रबंधन ढांचे और स्थायी जमा सुविधा (Standing Deposit Facility - SDF) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार …
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के तरलता प्रबंधन ढांचे और स्थायी जमा सुविधा (Standing Deposit Facility - SDF) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. SDF की शुरुआत उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों के आधार पर RBI अधिनियम, 1934 में संशोधन करके की गई थी।
2. फिक्स्ड रिवर्स रेपो के विपरीत, SDF के तहत RBI को बैंकों से अतिरिक्त तरलता अवशोषित करने के लिए संपार्श्विक (collateral/G-Secs) प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती।
3. तरलता समायोजन सुविधा (LAF) कॉरिडोर में SDF फ्लोर (निचली सीमा) के रूप में कार्य करता है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) ऊपरी सीमा निर्धारित करती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशानिर्देशों के अनुसार, भारत में कार्यरत सभी घरेलू वाणिज्यिक बैंकों को अपने समायोजित निवल बैंक ऋण (ANBC) का न्यूनतम …
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशानिर्देशों के अनुसार, भारत में कार्यरत सभी घरेलू वाणिज्यिक बैंकों को अपने समायोजित निवल बैंक ऋण (ANBC) का न्यूनतम कितने प्रतिशत हिस्सा 'प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र' (Priority Sector Lending - PSL) को देना अनिवार्य है?
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा अप्रैल 2022 में चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के अंतर्गत तरलता अवशोषण (Liquidity Absorption) के लिए प्रारंभ किए गए …
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा अप्रैल 2022 में चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के अंतर्गत तरलता अवशोषण (Liquidity Absorption) के लिए प्रारंभ किए गए किस गैर-संपार्श्विक (बिना सरकारी प्रतिभूति के) साधन को नीतिगत दर गलियारे का निचला स्तर (Floor) बनाया गया है?
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जब अपनी मौद्रिक नीति में 'रेपो दर' (Repo Rate) में वृद्धि की जाती है, तो अर्थव्यवस्था पर इसका सामान्यतः क्या प्रभ…
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जब अपनी मौद्रिक नीति में 'रेपो दर' (Repo Rate) में वृद्धि की जाती है, तो अर्थव्यवस्था पर इसका सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ता है?
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा प्रबंधित भारत के कुल 'विदेशी मुद्रा भंडार' (Forex Reserves) में निम्नलिखित में से कौन-से चार घटक शामिल होते हैं?
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा प्रबंधित भारत के कुल 'विदेशी मुद्रा भंडार' (Forex Reserves) में निम्नलिखित में से कौन-से चार घटक शामिल होते हैं?
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा प्रस्तावित 'यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस' (Unified Lending Interface - ULI) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार…
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा प्रस्तावित 'यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस' (Unified Lending Interface - ULI) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ULI का उद्देश्य विभिन्न राज्यों के भूमि रिकॉर्ड, उपग्रह डेटा, आधार ई-केवाईसी, और पैन सत्यापन जैसे वित्तीय और गैर-वित्तीय डेटा को निर्बाध रूप से जोड़कर ऋण वितरण प्रक्रिया को घर्षण-मुक्त (frictionless) बनाना है।
2. ULI के तहत डेटा का आदान-प्रदान उधारकर्ता (ग्राहक) की स्पष्ट सहमति (Consent-based architecture) पर आधारित होता है।
3. ULI का उपयोग केवल बड़े कॉर्पोरेट और बुनियादी ढांचा ऋणों के लिए किया जा सकता है, यह खुदरा या कृषि ऋणों के लिए लागू नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 24 के तहत लागू 'वैधानिक तरलता अनुपात' (SLR - Statutory Liquidity Ratio) के अ…
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 24 के तहत लागू 'वैधानिक तरलता अनुपात' (SLR - Statutory Liquidity Ratio) के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल निवल मांग और समय देनदारियों (NDTL) का एक निश्चित प्रतिशत किस रूप में अपने पास सुरक्षित रखना अनिवार्य होता है?
भारतीय रिज़र्व बैंक की 'सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी' (CBDC / e-Rupee) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. डिजिटल रुपया (e₹) भारत मे…
भारतीय रिज़र्व बैंक की 'सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी' (CBDC / e-Rupee) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. डिजिटल रुपया (e₹) भारत में भौतिक मुद्रा नोटों के समान एक संप्रभु कानूनी निविदा (legal tender) है और यह RBI की बैलेंस शीट पर देयता (liability) के रूप में दर्ज होता है।
2. थोक सीबीडीसी (e₹-W) का उपयोग प्राथमिक रूप से सरकारी प्रतिभूतियों के द्वितीयक बाजार लेनदेन और अंतर-बैंक निपटान के लिए किया जाता है।
3. वाणिज्यिक बैंकों के बचत खातों में जमा राशि की तरह डिजिटल रुपये (e₹) पर भी आरबीआई द्वारा अनिवार्य न्यूनतम ब्याज देय होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
भारतीय रिज़र्व बैंक के 'प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को उधार' (Priority Sector Lending - PSL) दिशानिर्देशों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विच…
भारतीय रिज़र्व बैंक के 'प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को उधार' (Priority Sector Lending - PSL) दिशानिर्देशों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए कुल PSL लक्ष्य उनके 'समायोजित निवल बैंक ऋण' (ANBC) या तुलन पत्र बाह्य प्रभावन के समतुल्य साख राशि (CEOBE) का 40% है।
2. 20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंकों के लिए कुल PSL लक्ष्य 40% है, किंतु उन पर कृषि क्षेत्र के लिए कोई उप-लक्ष्य (sub-target) अनिवार्य नहीं है।
3. स्मॉल फाइनेंस बैंकों (SFBs) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के लिए कुल PSL लक्ष्य उनके ANBC का 75% निर्धारित किया गया है।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
भारतीय रिज़र्व बैंक के 'शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई' (Prompt Corrective Action - PCA) ढांचे के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. PCA …
भारतीय रिज़र्व बैंक के 'शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई' (Prompt Corrective Action - PCA) ढांचे के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. PCA ढांचा वाणिज्यिक बैंकों के साथ-साथ शीर्ष और मध्यम स्तर की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) पर भी लागू होता है।
2. पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CRAR), निवल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (Net NPA), और उत्तोलन अनुपात (Leverage Ratio) इसके प्रमुख निगरानी संकेतक हैं।
3. जब किसी संस्थान को PCA के तहत रखा जाता है, तो उस पर लाभांश वितरण और नई शाखाओं के विस्तार पर अनिवार्य प्रतिबंध लग जाते हैं।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
भारतीय रिज़र्व बैंक के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) ढाँचे में निम्नलिखित में से कौन-सी श्रेणियाँ शामिल हैं? 1. कृषि 2. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्य…
भारतीय रिज़र्व बैंक के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) ढाँचे में निम्नलिखित में से कौन-सी श्रेणियाँ शामिल हैं?
1. कृषि
2. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
3. शिक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा
4. सट्टात्मक इक्विटी कारोबार
सही उत्तर चुनिए।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिभाषित मुद्रा आपूर्ति के विभिन्न मापों में से 'M1' (संकीर्ण मुद्रा / Narrow Money) में निम्नलिखित में से कौन-से घटक श…
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिभाषित मुद्रा आपूर्ति के विभिन्न मापों में से 'M1' (संकीर्ण मुद्रा / Narrow Money) में निम्नलिखित में से कौन-से घटक शामिल होते हैं?
भारतीय शेयर बाजार में निपटान प्रणाली (Settlement Cycle) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत जनवरी 2023 में शीर्ष सूचीबद्ध प्र…
भारतीय शेयर बाजार में निपटान प्रणाली (Settlement Cycle) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत जनवरी 2023 में शीर्ष सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के लिए T+1 (ट्रेड प्लस वन डे) निपटान चक्र को पूरी तरह से लागू करने वाला विश्व का पहला प्रमुख बाजार (चीन के बाद) बना।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने वैकल्पिक आधार पर 'T+0' निपटान प्रणाली (उसी दिन निपटान) का एक पायलट चरण शुरू किया है।
3. कम निपटान चक्र से निवेशकों के लिए प्रतिपक्ष क्रेडिट जोखिम (counterparty risk) बढ़ता है और बाजार में तरलता घटती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
भुगतान संतुलन के चालू खाते में निम्नलिखित में से किन मदों को शामिल किया जाता है? 1. वस्तुओं का व्यापार 2. सेवाओं का व्यापार 3. प्राथमिक और द्विती…
भुगतान संतुलन के चालू खाते में निम्नलिखित में से किन मदों को शामिल किया जाता है?
1. वस्तुओं का व्यापार
2. सेवाओं का व्यापार
3. प्राथमिक और द्वितीयक आय प्रवाह
4. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
सही उत्तर चुनिए।
मुद्रा के मूल्यह्रास, अवमूल्यन और मूल्यवृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. बाजार-निर्धारित विनिमय दर व्यवस्था में मुद्रा के …
मुद्रा के मूल्यह्रास, अवमूल्यन और मूल्यवृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बाजार-निर्धारित विनिमय दर व्यवस्था में मुद्रा के बाजार मूल्य में गिरावट को सामान्यतः मूल्यह्रास कहा जाता है।
2. निश्चित या प्रबंधित निश्चित विनिमय दर व्यवस्था में सरकार/मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा आधिकारिक दर नीचे करना अवमूल्यन कहलाता है।
3. अन्य परिस्थितियाँ समान रहने पर घरेलू मुद्रा की मूल्यवृद्धि आयात को घरेलू मुद्रा में अपेक्षाकृत सस्ता कर सकती है।
सही उत्तर चुनिए।
मुद्रा गुणक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. सरल मॉडल में आरक्षित अनुपात बढ़ने पर मुद्रा गुणक घटता है। 2. जनता द्वारा नकद रखने क…
मुद्रा गुणक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सरल मॉडल में आरक्षित अनुपात बढ़ने पर मुद्रा गुणक घटता है।
2. जनता द्वारा नकद रखने की प्रवृत्ति बढ़ने से बैंकिंग प्रणाली की जमा-आधारित मुद्रा सृजन क्षमता कम हो सकती है।
3. वास्तविक अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक केवल भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित एक स्थिर संख्या है।
सही उत्तर चुनिए।
यदि अन्य परिस्थितियाँ समान रहें और भारतीय रुपया किसी प्रमुख विदेशी मुद्रा के मुकाबले मूल्यह्रास करे, तो निम्नलिखित में से कौन-से प्रभाव संभव हैं?…
यदि अन्य परिस्थितियाँ समान रहें और भारतीय रुपया किसी प्रमुख विदेशी मुद्रा के मुकाबले मूल्यह्रास करे, तो निम्नलिखित में से कौन-से प्रभाव संभव हैं?
1. आयातित वस्तुएँ रुपये में अधिक महँगी हो सकती हैं।
2. भारतीय निर्यात विदेशी खरीदारों के लिए तुलनात्मक रूप से सस्ता हो सकता है।
3. बिना हेज किए गए विदेशी मुद्रा ऋण की रुपये में ऋण-सेवा लागत बढ़ सकती है।
सही उत्तर चुनिए।
राजकोषीय अनुशासन हेतु लागू 'एफआरबीएम समीक्षा समिति' (एन.के. सिंह समिति, 2017) ने भारत में स्थायी वित्तीय स्थिरता हेतु केंद्र और राज्यों के संयुक्…
राजकोषीय अनुशासन हेतु लागू 'एफआरबीएम समीक्षा समिति' (एन.के. सिंह समिति, 2017) ने भारत में स्थायी वित्तीय स्थिरता हेतु केंद्र और राज्यों के संयुक्त 'ऋण-जीडीपी अनुपात' (Debt-to-GDP Ratio) का क्या लक्ष्य निर्धारित करने की सिफारिश की थी?
राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) ढाँचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. FRBM एक संसदीय कानून है, संविधान का पृथक भाग…
राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) ढाँचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. FRBM एक संसदीय कानून है, संविधान का पृथक भाग नहीं।
2. इसका उद्देश्य राजकोषीय अनुशासन, पारदर्शिता और मध्यम अवधि के राजकोषीय प्रबंधन को संस्थागत आधार देना है।
3. संशोधित ढाँचे में कुछ असाधारण परिस्थितियों में निर्धारित राजकोषीय पथ से विचलन के लिए ‘escape clause’ की व्यवस्था है।
सही उत्तर चुनिए।