सत्य की खोज में असहमति का महत्त्व।

सन् 1847 में ऑस्ट्रिया के वियना जनरल हॉस्पिटल के प्रसूति वार्ड में कार्यरत युवा चिकित्सक इग्नाज़ सेमेलवाइस एक पीड़ादायक पहेली से जूझ रहे थे। अस्पताल के जिस प्रथम वार्ड में वरिष्ठ चिकित्सक और चिकित्सा-छात्र प्रसव कराते थे, वहाँ प्रसूति-ज्वर (चाइल्डबेड फीवर) से माताओं की मृत्यु-दर दूसरे वार्ड की तुलना में लगभग तीन गुनी अधिक थी, जहाँ केवल दाइयाँ काम करती थीं। सेमेलवाइस ने देखा कि चिकित्सक शव-परीक्षण कक्ष से सीधे प्रसूति वार्ड में आते थे और उनके हाथों से अदृश्य संक्रमण प्रसूताओं तक पहुँचता था। जब उन्होंने प्रचलित चिकित्सा-मान्यता से असहमत होकर क्लोरीनयुक्त चूने के घोल से हाथ धोने का नियम लागू किया, तो मृत्यु-दर नाटकीय रूप से गिर गई। किंतु तत्कालीन चिकित्सा-जगत ने इस जीवनरक्षक खोज का स्वागत करने के बजाय सेमेलवाइस की असहमति को अपने कुलीन सम्मान पर आघात माना और उन्हें बहिष्कृत कर दिया। दशकों बाद लुई पाश्चर के रोगाणु-सिद्धांत ने सिद्ध किया कि जिस अकेली आवाज़ को व्यवस्था ने अपमानजनक माना था, वही वैज्ञानिक सत्य की संवाहक थी। इतिहास का यह प्रसंग एक शाश्वत दार्शनिक प्रश्न खड़ा करता है—यदि सर्वसम्मति ही सत्य की कसौटी होती, तो मानवता कभी अज्ञान की परिधि से बाहर कैसे निकल पाती?

मनुष्य स्वभावतः मानसिक सुरक्षा और सामाजिक स्वीकृति चाहता है। जिस विचार को बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, उसे बिना जाँचे स्वीकार कर लेना मनोवैज्ञानिक रूप से सरल होता है; किंतु यही सरलता सत्य की खोज में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। जब समाज में सभी लोग एक ही प्रकार से सोचने लगते हैं, तब वास्तव में सोचने की प्रक्रिया ही रुक जाती है। प्रचलित विश्वास और वास्तविक सत्य के बीच का अंतर केवल संदेह और असहमति की कसौटी पर ही परखा जा सकता है। उन्नीसवीं शताब्दी के ब्रिटिश दार्शनिक जॉन स्टुअर्ट मिल ने 1859 में प्रकाशित अपनी कालजयी कृति 'ऑन लिबर्टी' (On Liberty) के दूसरे अध्याय में विचार और विमर्श की स्वतंत्रता का विश्लेषण करते हुए एक अकाट्य तार्किक त्रिकोण प्रस्तुत किया था। मिल का तर्क था कि किसी असहमत स्वर को दबाना संपूर्ण मानवता के साथ अन्याय है: यदि वह असहमत विचार सत्य है, तो उसे कुचलकर हम अपनी भूल को सुधारने का अवसर खो देते हैं; यदि वह विचार गलत भी है, तो भी उसके साथ संवाद से प्रचलित सत्य अपनी जड़ता त्यागकर अधिक जीवंत और स्पष्ट रूप में उभरता है; और अधिकांश मानवीय विषयों में, जहाँ सत्य किसी एक पक्ष के पास पूर्ण न होकर दोनों पक्षों में आंशिक रूप से बिखरा होता है, वहाँ असहमति का संवाद ही अधूरे सत्यों को जोड़कर पूर्णता की ओर ले जाता है।

भारतीय दार्शनिक परंपरा और वैज्ञानिक चेतना में संवाद का स्थान

यह मान लेना एक ऐतिहासिक भूल होगी कि तार्किक असहमति केवल आधुनिक पश्चिमी चिंतन की देन है। भारतीय ज्ञान-परंपरा की मूल संरचना ही 'पूर्वपक्ष', 'खंडन' और 'उत्तरपक्ष' (सिद्धांत) की पद्धति पर टिकी रही है। न्याय और वेदांत से लेकर बौद्ध एवं जैन दर्शन तक नियम यह था कि कोई भी दार्शनिक अपना सिद्धांत स्थापित करने से पहले अपने विरोधी के तर्क को पूरी ईमानदारी और प्रबलता के साथ 'पूर्वपक्ष' के रूप में प्रस्तुत करे। ऋग्वेद का 'नासदीय सूक्त' सृष्टि के मूल पर ही प्रश्नचिह्न लगाने का साहस दिखाता है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी वाचक्नवी भरी सभा में महर्षि याज्ञवल्क्य से निरंतर प्रश्न पूछकर ब्रह्मविद्या की गहराई को उघाड़ती हैं। आगे चलकर बुद्ध, महावीर और लोकायत (चार्वाक) की श्रमण परंपराओं ने कर्मकांडीय जड़ता से असहमति जताकर भारतीय नैतिक चिंतन को नया विस्तार दिया। जैन दर्शन का 'स्याद्वाद' और 'अनेकांतवाद' तो इस विनम्र स्वीकारोक्ति पर ही आधारित है कि यथार्थ बहुआयामी है और किसी एक दृष्टिकोण से देखा गया सत्य आंशिक ही होता है। अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने 2005 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'द आर्ग्युमेंटेटिव इंडियन' (The Argumentative Indian) में रेखांकित किया है कि सम्राट अशोक के बारहवें वृहद शिलालेख ने विभिन्न संप्रदायों के बीच वाणी के संयम और परस्पर श्रवण को इसीलिए राजधर्म बनाया ताकि संवाद से उच्चतर नैतिक सत्य का विकास हो सके।

दर्शन की यही संवाद-चेतना जब प्रकृति के अध्ययन में उतरती है, तो आधुनिक विज्ञान का जन्म होता है। विज्ञान कभी यह दावा नहीं करता कि उसने अंतिम सत्य पा लिया है; वह केवल यह कहता है कि वर्तमान साक्ष्यों के आलोक में कौन-सी व्याख्या सबसे कम त्रुटिपूर्ण है। बीसवीं सदी के विज्ञान-दार्शनिक कार्ल पॉपर ने अपनी प्रसिद्ध कृति 'द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी' (1934/1959) में 'मिथ्याकरणीयता' (Falsifiability) का सिद्धांत देते हुए स्पष्ट किया कि कोई भी सिद्धांत वैज्ञानिक तभी कहला सकता है जब उसे गलत सिद्ध करने की तार्किक संभावना खुली रहे। सन् 1632 में जब गैलीलियो गैलिली ने 'डायलॉग कंसर्निंग द टू चीफ वर्ल्ड सिस्टम्स' प्रकाशित कर टॉलेमी के भूकेंद्रित मॉडल पर प्रश्न उठाया और कोपरनिकस के सूर्यकेंद्रित सिद्धांत का समर्थन किया, तब धार्मिक अधिकरण ने उन्हें आजीवन गृह-बंदी का दंड दिया; किंतु सत्ता का दंड पृथ्वी की गति को नहीं रोक सका। न्यूटन के यांत्रिकी नियमों से आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत तक और शास्त्रीय भौतिकी से क्वांटम यांत्रिकी तक, विज्ञान की प्रत्येक छलांग किसी स्थापित मान्यता से प्रमाण-आधारित असहमति का ही परिणाम रही है।

सामाजिक सुधार, संवैधानिक लोकतंत्र और प्रशासनिक विवेक

प्राकृतिक विज्ञान की भाँति सामाजिक जीवन में भी सत्य सत्ता के संरक्षण में नहीं, बल्कि हाशिए की पीड़ा और विवेकशील प्रतिरोध में प्रकट होता है। समाज में जिसे 'सनातन परंपरा' या 'स्वाभाविक व्यवस्था' कहकर प्रचारित किया जाता है, वह कई बार वर्चस्वशाली वर्गों के हितों का आवरण मात्र होता है। मानव गरिमा और समता जैसे नैतिक सत्य तब सामने आए जब समाज-सुधारकों ने प्रचलित अन्यायों से असहमत होने का नैतिक साहस दिखाया। उन्नीसवीं सदी में जब महात्मा ज्योतिराव फुले ने 1873 में 'सत्यशोधक समाज' की स्थापना की और 'गुलामगिरी' की रचना कर जातिगत भेदभाव को चुनौती दी, तो उनके आंदोलन के नाम में ही यह दर्शन निहित था कि सामाजिक सत्य की खोज जन्मजात श्रेष्ठता की रूढ़ि से असहमति जताए बिना असंभव है। सावित्रीबाई फुले द्वारा कन्या-शिक्षा के लिए सहन किया गया सामाजिक बहिष्कार हो या डॉ. भीमराव आंबेडकर द्वारा जाति-व्यवस्था के उन्मूलन का वैचारिक संघर्ष—इन सभी दृष्टांतों ने सिद्ध किया कि जो समाज आत्मालोचन से डरता है, वह अन्याय को ही नियति मान लेता है।

आधुनिक संवैधानिक लोकतंत्र इसी ऐतिहासिक बोध को संस्थागत रूप देता है। लोकतंत्र इस विनम्र विश्वास पर चलता है कि कोई भी शासक, दल या बहुमत अचूक नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(क) वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मूल अधिकार बनाकर नागरिक की असहमति को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 51क(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना के विकास को प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य घोषित करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक ऐतिहासिक निर्णयों में इस लोकतांत्रिक सत्य की रक्षा की है। 1950 के 'रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य' वाद में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राजनीतिक विचारों का निर्बाध प्रसार लोकतंत्र की बुनियाद है। इसी प्रकार 2015 के 'श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ' निर्णय में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की अस्पष्ट धारा 66ए को निरस्त करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 'विमर्श एवं पक्ष-पोषण' (Discussion and Advocacy) तथा 'उकसावे' (Incitement) के बीच स्पष्ट लक्ष्मण-रेखा खींची। 2018 के 'रोमिला थापर बनाम भारत संघ' मामले में न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ के असहमतिपूर्ण मत की यह टिप्पणी संवैधानिक दर्शन का सार है कि असहमति लोकतंत्र का सुरक्षा-वाल्व (Safety Valve) है।

यही सिद्धांत प्रशासनिक नीति-निर्माण और पारिस्थितिकीय शासन पर भी लागू होता है। जब प्रशासनिक तंत्र या कॉर्पोरेट बोर्डों में 'समूह-सोच' (Groupthink) हावी हो जाती है और अधिकारी राजनीतिक या संस्थागत नेतृत्व के सामने जमीनी कड़वे तथ्य रखने से हिचकिचाते हैं, तब बड़ी-बड़ी नीतियाँ कागजों पर सफल होकर भी धरातल पर विफल हो जाती हैं। लोकसेवा में 'सत्यनिष्ठा' और 'निष्पक्षता' का अर्थ केवल आदेशों का यांत्रिक पालन नहीं, बल्कि नीतिगत निर्माण के चरण में साक्ष्य-आधारित असहमति दर्ज करने का साहस भी है। इसी तरह 1970 के दशक में उत्तराखंड के ग्रामीण समुदायों और महिलाओं के 'चिपको आंदोलन' ने जब व्यावसायिक वन-कटाई की सरकारी नीति से असहमति जताई, तभी विकास के एकांगी मॉडल के भीतर छिपा यह पारिस्थितिकीय सत्य उजागर हुआ कि हिमालय के वन केवल राजस्व की इमारती लकड़ी नहीं, बल्कि मिट्टी, जल और आजीविका के प्राण-स्रोत हैं।

असहमति की नैतिक सीमा और डिजिटल युग का संकट

किंतु सत्य की खोज में असहमति का महिमामंडन करते समय एक गंभीर प्रतितर्क पर विचार करना अनिवार्य है—क्या प्रत्येक असहमति सत्य की ओर ले जाती है? उत्तर निस्संदेह 'नहीं' है। भारतीय न्याय-परंपरा में संवाद के तीन स्तर बताए गए हैं: 'वाद' (सत्य जानने के लिए ईमानदार चर्चा), 'जल्प' (केवल अपनी विजय और अहंकार के लिए बहस) और 'वितंडा' (बिना किसी रचनात्मक विकल्प के केवल दूसरे का खंडन करना)। जब असहमति सत्य के प्रति निष्ठा छोड़ कर 'वितंडा' बन जाती है, तब वह ज्ञान की नहीं, अराजकता और संशयवाद की जननी बनती है। आज के डिजिटल और सोशल मीडिया युग में यह संकट अभूतपूर्व रूप ले चुका है। एल्गोरिद्म द्वारा निर्मित 'इको-चैंबर' (Echo Chambers) और सुनियोजित दुष्प्रचार (Disinformation) ने आक्रोश को एक व्यावसायिक उत्पाद बना दिया है। जहाँ एक ओर स्थापित वैज्ञानिक तथ्यों—जैसे टीकों की उपयोगिता या जलवायु परिवर्तन के संकट—पर बिना प्रमाण के षड्यंत्रकारी संदेह फैलाया जाता है, वहीं दूसरी ओर असहमति के नाम पर घृणात्मक भाषण और सामाजिक ध्रुवीकरण को हवा दी जाती है। अतः सार्थक असहमति वही है जो तीन नैतिक शर्तों को पूरा करे: वह प्रमाण और तर्क पर आधारित हो, उसमें विरोधी के मानवीय सम्मान और अहिंसा की मर्यादा हो, तथा उसमें स्वयं के गलत साबित होने पर सत्य को स्वीकार करने की बौद्धिक विनम्रता हो। महात्मा गांधी के 'सत्याग्रह' की शक्ति यही थी कि उसमें विरोधी की नीति से कठोरतम असहमति होते हुए भी उसके प्रति करुणा और आत्म-पीड़ा का नैतिक अनुशासन जुड़ा था।

निष्कर्षतः, सत्य कोई जड़ स्मारक नहीं है जिसे एक बार बनाकर छोड़ दिया जाए; वह एक बहती हुई नदी है जिसे जड़ता के शैवाल से मुक्त रखने के लिए असहमति की धारा आवश्यक है। वियना के अस्पताल में इग्नाज़ सेमेलवाइस की उपेक्षित पुकार से लेकर आधुनिक संवैधानिक न्यायालयों के कक्षों तक, मानव सभ्यता की हर नैतिक और वैज्ञानिक उन्नति किसी ऐसे विवेकशील स्वर से शुरू हुई है जिसने प्रचलित सुविधाजनक झूठ को स्वीकार करने से इनकार किया। जिस परिवार, शिक्षण संस्थान, प्रशासन या राष्ट्र में प्रश्न पूछने वाले को शत्रु समझा जाने लगता है, वहाँ बाहरी शांति तो दिख सकती है, किंतु भीतर से बौद्धिक मरण प्रारंभ हो जाता है। हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जो न तो अंध-आज्ञाकारिता की चुप्पी में डूबे और न ही दिशाहीन शोर में भटके, बल्कि जहाँ असहमति को सत्य के दीपक की लौ को और अधिक उज्ज्वल करने वाली प्राणवायु के रूप में सम्मान मिले।