हरित पटाखे, वायु प्रदूषण और अधिकार : विश्लेषणात्मक उत्तर
आवाज़
महत्त्वपूर्ण तथ्य — एक नज़र में
- अनुच्छेद 21—स्वच्छ पर्यावरण सहित गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार
- 29 अक्टूबर 2026: अर्जुन गोपाल मामले में न्यायिक आदेश
- 7–8 नवंबर: निर्धारित समय पर प्रमाणित हरित पटाखे
- 9 नवंबर से पूर्ववत प्रतिबंध; 300 मीटर संवेदनशील क्षेत्र
प्रश्न
दिल्ली-एनसीआर में हरित पटाखों पर न्यायिक निर्देशों के संदर्भ में पर्यावरणीय अधिकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
यह अभ्यास प्रश्न है, वास्तविक UPSC विगत-वर्षीय प्रश्न नहीं।
आदर्श उत्तर
भूमिका: दिल्ली-एनसीआर में दीपावली के आसपास वायु प्रदूषण की गंभीरता जीवन के अधिकार और सांस्कृतिक उत्सव के बीच संतुलन की परीक्षा लेती है। अर्जुन गोपाल बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय के 29 अक्टूबर 2026 के आदेश ने सीमित अवधि के लिए प्रमाणित हरित पटाखों की सशर्त अनुमति दी।
अधिकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य
- अनुच्छेद 21: स्वच्छ वायु तथा स्वास्थ्य गरिमापूर्ण जीवन से जुड़े हैं; अतः प्रदूषण नियंत्रण राज्य का सकारात्मक दायित्व है।
- संवेदनशील समूह: बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएँ और श्वसन रोगी सूक्ष्म कणों तथा ध्वनि से विशेष रूप से प्रभावित होते हैं।
- संतुलित नियमन: न्यायालय ने 7–8 नवंबर को सुबह 6–7 और रात 8–10 बजे तक ही अनुमति दी; अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और मौन क्षेत्रों के आसपास 300 मीटर का निषिद्ध क्षेत्र निर्धारित किया।
क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौतियाँ
- परंपरागत पटाखों को हरित बताकर बेचना, नकली पहचान चिह्न और ऑनलाइन अवैध आपूर्ति रोकना कठिन है।
- दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की अनेक एजेंसियों में समन्वय तथा मौके पर निगरानी आवश्यक है।
- प्रदूषण का स्रोत केवल पटाखे नहीं; परिवहन, धूल, उद्योग एवं मौसम संबंधी दशाएँ भी प्रभाव डालती हैं। इसलिए नियंत्रण उपाय बहुक्षेत्रीय होने चाहिए।
आगे की राह
सीएसआईआर–नीरी प्रमाणन और पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन के लाइसेंस की जाँच, उत्पाद-विशिष्ट क्यूआर पहचान, नमूना परीक्षण तथा उल्लंघन पर दंड सुनिश्चित हों। स्थानीय प्रशासन वायु-गुणवत्ता की निगरानी करे, नागरिकों को स्पष्ट सूचना दे और सार्वजनिक परिवहन एवं धूल-नियंत्रण भी सुदृढ़ बनाए।
निष्कर्ष: हरित पटाखे प्रदूषण-मुक्त नहीं हैं। अधिकारों का व्यावहारिक संतुलन तभी संभव है जब सीमित छूट कठोर प्रवर्तन और व्यापक स्वच्छ-वायु नीति से जुड़ी हो।