बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास का अधिकार : संक्षिप्त उत्तर
आवाज़
महत्त्वपूर्ण तथ्य — एक नज़र में
- अनुच्छेद 21 तथा 23: गरिमा और बलात् श्रम निषेध
- सुरेंद्र मांझी निर्णय: 2 नवंबर 2026
- सात दिन में पात्र सहायता, 90 दिन में पुनर्वास पहल
प्रश्न
बंधुआ मजदूरों की मुक्ति के बाद त्वरित पुनर्वास को संवैधानिक दायित्व क्यों माना जाना चाहिए?
यह अभ्यास प्रश्न है, वास्तविक UPSC विगत-वर्षीय प्रश्न नहीं।
आदर्श उत्तर
भूमिका: बंधुआ मजदूरी से व्यक्ति को मुक्त करना संवैधानिक सुरक्षा का पहला चरण है। पुनर्वास के बिना गरीबी और निर्भरता उसे पुनः शोषण में धकेल सकती है।
संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 23 बेगार और बलात् श्रम रोकता है; अनुच्छेद 21 गरिमापूर्ण जीवन की रक्षा करता है। बंधुआ मजदूरी पद्धति (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 इन दायित्वों को वैधानिक रूप देता है।
न्यायालय के निर्देश: 2 नवंबर 2026 के सुरेंद्र मांझी निर्णय में योग्य तत्काल सहायता मुक्ति प्रमाणपत्र के सामान्यतः सात दिन में देने तथा व्यक्तिगत पुनर्वास उपाय बचाव के 90 दिन में आरंभ करने को कहा गया। अंतरराज्यीय प्रशासनिक विवाद से पात्रता का लाभ नहीं रुकना चाहिए।
आगे की राह: एकरूप प्रमाणपत्र, आजीविका प्रशिक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य सहायता, नवजीवन पोर्टल पर निगरानी और सतर्कता समितियों की समीक्षा जरूरी हैं।
निष्कर्ष: वास्तविक स्वतंत्रता तब मिलती है जब पीड़ित के पास सुरक्षित आजीविका और दोबारा बंधुआ बनने से बचने के साधन हों।