ग्रामीण रोजगार और शिकायत निवारण : विश्लेषणात्मक उत्तर
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प्रश्न
ग्रामीण रोजगार योजनाओं में अधिकार-आधारित शिकायत निवारण तंत्र के महत्त्व की चर्चा कीजिए। वीबी–जी राम जी शिकायत निवारण नियम, 2026 के आलोक में प्रशासनिक चुनौतियाँ बताइए।
यह अभ्यास प्रश्न है; वास्तविक UPSC विगत-वर्षीय प्रश्न नहीं।
आदर्श उत्तर
भूमिका: ग्रामीण रोजगार का वैधानिक अधिकार तभी सार्थक है जब भुगतान और कार्यस्थल की शिकायत का समयबद्ध निवारण हो। वीबी–जी राम जी नियम, 2026 इसी जवाबदेही का साधन हैं।
अधिकार-आधारित शिकायत व्यवस्था का महत्त्व
- अधिकारों का संरक्षण: मजदूरी में देरी, काम के आवंटन, भेदभाव तथा अभिलेखों की त्रुटियों पर नागरिक प्रशासन से उत्तर माँग सकते हैं।
- पारदर्शिता: शिकायत का अनिवार्य पंजीकरण और डिजिटल स्थिति-पत्र उसे दबाने या बिना कार्रवाई बंद करने की आशंका घटाते हैं।
- सामाजिक न्याय: भूमिहीनों, महिलाओं तथा वंचित परिवारों को शिकायत करने का उपलब्ध अधिकार रोजगार गारंटी को अधिक समावेशी बनाता है।
नए नियम: 2 नवंबर 2026 को अधिसूचित व्यवस्था के अनुसार जाँच सात कार्यदिवस में पूरी तथा शिकायत का समाधान पंद्रह दिनों में किया जाना है। लंबित मामले अगले स्तर पर जाते हैं और अपील की व्यवस्था भी है।
प्रमुख प्रशासनिक चुनौतियाँ
- कम डिजिटल साक्षरता, इंटरनेट की कमी तथा स्थानीय भाषा में सहायता के अभाव से सबसे जरूरतमंद बाहर रह सकते हैं।
- शिकायत उसी स्थानीय तंत्र के विरुद्ध होने पर पक्षपात या प्रतिशोध का जोखिम बढ़ता है।
- कर्मचारियों की कमी, अस्पष्ट जवाबदेही और केवल कागजों पर ‘निस्तारित’ दिखाने की प्रवृत्ति वास्तविक समाधान बाधित करती है।
आगे की राह: ऑफलाइन आवेदन, लोक-सहायता केंद्र, सामाजिक अंकेक्षण, स्वतंत्र अपील, समयबद्ध कारणयुक्त आदेश तथा सार्वजनिक विलंब-आँकड़ों को एकीकृत किया जाए। शिकायतकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई से संरक्षण आवश्यक है।
निष्कर्ष: सफलता का माप शिकायतों की संख्या नहीं, बल्कि ग्रामीण परिवारों के अधिकार की वास्तविक बहाली और प्रशासन में उनके बढ़ते विश्वास से होना चाहिए।