पूँजीगत व्यय और राजकोषीय अनुशासन: विश्लेषणात्मक उत्तर
आवाज़
प्रश्न
भारत की राजकोषीय नीति में पूँजीगत व्यय की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। राजकोषीय अनुशासन और वृद्धि के बीच संतुलन कैसे बने?
यह अभ्यास प्रश्न है; वास्तविक UPSC विगत-वर्षीय प्रश्न नहीं।
आदर्श उत्तर
भूमिका: सार्वजनिक पूँजीगत व्यय आर्थिक ढाँचा सुदृढ़ कर भविष्य की उत्पादन क्षमता बढ़ाता है, किंतु उसके वित्तपोषण में अत्यधिक उधारी राजकोषीय स्थिरता को प्रभावित कर सकती है। सितंबर 2026 तक केंद्र का राजकोषीय घाटा ₹7,14,413 करोड़, अर्थात वार्षिक बजट अनुमान का 42.1% था।
राजकोषीय नीति में पूँजीगत व्यय की भूमिका
- आधारभूत सुविधाएँ: रेल, सड़क, सिंचाई, ऊर्जा और डिजिटल नेटवर्क से परिवहन लागत घटती तथा उत्पादकता बढ़ती है।
- निजी निवेश को प्रोत्साहन: गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक ढाँचा उद्योगों की लागत और जोखिम घटाकर निजी पूँजी आकर्षित कर सकता है।
- रोजगार एवं क्षेत्रीय संतुलन: निर्माण कार्य तुरंत रोजगार और बेहतर संपर्क दीर्घकालीन स्थानीय आर्थिक अवसर उत्पन्न करते हैं।
अप्रैल–सितंबर 2026 में ₹6,54,547 करोड़ पूँजीगत व्यय हुआ—वार्षिक अनुमान का 53.6%। परियोजना गुणवत्ता भी महत्त्वपूर्ण है।
घाटा और विकास के बीच संतुलन
- उत्पादकता: परियोजनाओं का लागत-लाभ मूल्यांकन, सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव परीक्षण तथा समय पर निष्पादन हो।
- उधारी अनुशासन: मध्यम अवधि की ऋण रणनीति और ब्याज-भार पर निगरानी के साथ राजकोषीय दायित्व पूरे किए जाएँ।
- राजस्व सुधार: कर अनुपालन, गैर-कर प्राप्ति और लक्षित राजस्व व्यय पर ध्यान दिया जाए; आवश्यक शिक्षा-स्वास्थ्य व्यय को अकारण न घटाएँ।
- पारदर्शिता: बजट एवं वास्तविक भुगतान के अंतर, सार्वजनिक उद्यमों की देनदारियाँ और परिणाम-आधारित लेखापरीक्षा स्पष्ट हों।
सावधानी: मध्यवर्षीय घाटा बजट अनुमान का 42.1% होने का अर्थ जीडीपी के 42.1% घाटे से नहीं है और इससे पूरे वर्ष का अंतिम घाटा तय नहीं होता।
निष्कर्ष: सबसे अच्छा राजकोषीय संतुलन वह है जिसमें आज का ऋण कल की उत्पादक संपत्ति एवं मजबूत सार्वजनिक सेवाओं में बदलता है।