सहमति, व्यक्तिगत स्वायत्तता और आपराधिक न्याय में संतुलन
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प्रश्न
सहमति, व्यक्तिगत स्वायत्तता और आपराधिक न्याय के बीच संतुलन स्थापित करने में भारतीय न्यायपालिका की भूमिका की विवेचना कीजिए।
मौलिक अभ्यास प्रश्न — वास्तविक UPSC विगत वर्ष प्रश्न नहीं।
आदर्श उत्तर
भूमिका: अनुच्छेद 21 गरिमा और स्वतंत्रता का आधार है। न्यायपालिका को यौन हिंसा से संरक्षण तथा निष्पक्ष प्रक्रिया दोनों सुनिश्चित करने होते हैं।
न्यायपालिका की भूमिका
- स्वतंत्र सहमति: हर घटना में स्वेच्छा, भय, दबाव और छल परखें; पूर्व सहमति स्थायी नहीं है।
- व्यक्तिगत स्वायत्तता: वयस्कों की निजता तथा स्वतंत्र निर्णय का सम्मान हो; नैतिक असहमति स्वतः अपराध नहीं है।
- दुरुपयोग पर रोक: केवल संबंध समाप्त होने से पूर्व सहमतिपूर्ण संबंध अपने-आप दुष्कर्म नहीं बनता; अपराध के आवश्यक तत्व जाँचे जाएँ।
- पीड़ित संरक्षण: गोपनीय, संवेदनशील जाँच, समय पर न्याय और आरोपित को उचित प्रक्रिया का अधिकार साथ बनाए रखें।
न्यायिक उदाहरण
- अक्टूबर 2026 का निर्णय: सर्वोच्च न्यायालय ने विशिष्ट मामले में पूर्व सहमति से बने संबंध का बाद में अपराधीकरण अनुचित पाया; वास्तविक असहमति के मामलों में यह छूट नहीं है।
निष्कर्ष: पीड़ित के संरक्षण और साक्ष्य-आधारित निष्पक्ष न्याय को साथ सुनिश्चित करना ही संतुलन है।