जी-20 में भू-राजनीतिक मतभेद और भारत की भूमिका
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प्रश्न
जी-20 जैसे बहुपक्षीय मंचों की कार्यक्षमता पर बढ़ते भू-राजनीतिक मतभेदों के प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। भारत की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।
मौलिक अभ्यास प्रश्न — वास्तविक UPSC विगत वर्ष प्रश्न नहीं।
आदर्श उत्तर
भूमिका: जी-20 में 19 देश, यूरोपीय संघ तथा अफ्रीकी संघ शामिल हैं। यह वैश्विक आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है, पर युद्ध, व्यापार शुल्क और आपूर्ति शृंखला के राजनीतिक उपयोग से साझा एजेंडा प्रभावित हो रहा है। अक्टूबर 2026 की अटलांटा बैठक में संयुक्त घोषणा पर कठिनाई इसका उदाहरण है।
मतभेदों के प्रभाव
- सहमति की बाधा: यूक्रेन एवं पश्चिम एशिया के संघर्षों पर विरोधी दृष्टिकोण साझा विज्ञप्ति और ठोस सामूहिक निर्णय कठिन बनाते हैं।
- आर्थिक अस्थिरता: समुद्री मार्गों में जोखिम तथा व्यापार प्रतिबंध ईंधन, खाद्य पदार्थ और उर्वरक महँगे कर सकते हैं।
- विकास एजेंडे पर असर: ऋण राहत, जलवायु वित्त और सतत विकास जैसे मुद्दे सुरक्षा-विवादों के पीछे छूट सकते हैं।
- संस्थागत सीमा: जी-20 का स्थायी सचिवालय या स्वतंत्र प्रवर्तन शक्ति नहीं; सहयोग सदस्य देशों की राजनीतिक इच्छाशक्ति पर निर्भर है।
भारत की भूमिका
- कूटनीतिक सेतु: रणनीतिक स्वायत्तता के आधार पर विभिन्न पक्षों से संवाद और शांतिपूर्ण समाधान की वकालत करना।
- वैश्विक दक्षिण: खाद्य, ऊर्जा, वित्त, तकनीकी पहुँच और विकासशील देशों की ऋण संबंधी चिंताओं को एजेंडे में रखना।
- नौवहन सुरक्षा: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अटलांटा में नाविकों की सुरक्षा, समुद्री मार्गों की स्वतंत्रता और अंतरराष्ट्रीय कानून पर जोर दिया।
- समावेशी मंच: भारत की 2023 अध्यक्षता में अफ्रीकी संघ की सदस्यता ने प्रतिनिधित्व बढ़ाया; अब ठोस परिणाम और निगरानी सुनिश्चित करना आवश्यक है।
निष्कर्ष: साझा घोषणा का अभाव मंच की सीमा दिखाता है, संवाद का महत्व समाप्त नहीं करता। भारत को विभाजित विश्व में विकास-केंद्रित व्यावहारिक सहमति तथा नियम-आधारित सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए।