पूर्वव्यापी वैधीकरण कानूनों की संवैधानिक सीमाएँ
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प्रश्न
पूर्वव्यापी वैधीकरण कानूनों की संवैधानिक सीमाओं का कर्नाटक भर्ती मामले के आलोक में परीक्षण कीजिए।
मौलिक अभ्यास प्रश्न — वास्तविक UPSC विगत वर्ष प्रश्न नहीं।
आदर्श उत्तर
भूमिका: विधायिका को पूर्व प्रभाव से कानून बनाने की शक्ति हो सकती है, किंतु वह न्यायालय के बाध्यकारी निर्णय को केवल नया नाम देकर निष्प्रभावी नहीं कर सकती। कर्नाटक के 2011 भर्ती-विवाद में 2022 के वैधीकरण कानून पर यही प्रश्न उठा।
मुख्य आयाम एवं विश्लेषण
- मूल संवैधानिक सिद्धांत: न्यायिक निर्णय का आधार बनी वैधानिक कमी को विधानमंडल उचित कानून से दूर कर सकता है; पर केवल फैसले को गलत घोषित करके या उसकी प्रभावशीलता मिटाकर न्यायिक शक्ति का अतिक्रमण नहीं कर सकता।
- समान अवसर: अनुच्छेद 14 और 16 के तहत सार्वजनिक भर्ती निष्पक्ष, समान और पारदर्शी होनी चाहिए; कथित अनियमित चयन को व्यापक छूट देना अन्य अभ्यर्थियों के अधिकार प्रभावित कर सकता है।
- न्यायिक समीक्षा: संवैधानिक सीमाओं पर अंतिम परीक्षण न्यायपालिका का कार्य है। कानून बनाना और पहले से दिए न्यायिक आदेश को निष्फल करना अलग क्रियाएँ हैं।
- मामले का संदर्भ: सर्वोच्च न्यायालय ने 362 राजपत्रित परिवीक्षाधीन पदों की विवादित 2011 भर्ती को बचाने वाले कर्नाटक के 2022 कानून को असंवैधानिक ठहराया।
- उचित राहत: न्यायालय ने उपयुक्त रिक्त पदों पर नए भर्ती अवसर तथा निर्दोष पुराने उम्मीदवारों के लिए आयु-छूट जैसी संतुलित राहत का निर्देश दिया।
आगे की राह: भर्ती मामलों में रिकॉर्ड संरक्षण, स्वतंत्र जाँच, पारदर्शी मूल्यांकन और समयबद्ध न्यायिक निपटारे की व्यवस्था हो। राज्य विधान का उद्देश्य सार्वजनिक हित होना चाहिए, विशिष्ट अनियमितता को ढँकना नहीं।
निष्कर्ष: पूर्वव्यापी वैधीकरण की शक्ति संविधान और न्यायिक समीक्षा के अधीन है; समान सार्वजनिक अवसर सर्वोपरि है।