हरित हाइड्रोजन के निर्यात और उद्योग का डीकार्बनीकरण
आवाज़
प्रश्न
भारत में हरित हाइड्रोजन की निर्यात-आधारित आपूर्ति-शृंखला और औद्योगिक डीकार्बनीकरण की संभावनाओं तथा बाधाओं का मूल्यांकन कीजिए।
यह मौलिक अभ्यास प्रश्न है, वास्तविक UPSC विगत वर्ष का प्रश्न नहीं।
आदर्श उत्तर
भूमिका: हरित हाइड्रोजन नवीकरणीय बिजली से जल के विद्युत-अपघटन द्वारा तैयार किया जा सकता है। यह जीवाश्म ईंधन पर निर्भर भारी उद्योगों को स्वच्छ बनाने तथा भारत के नए निर्यात बाजार विकसित करने का अवसर है।
मुख्य आयाम एवं विश्लेषण
- औद्योगिक अवसर: रिफाइनरी, अमोनिया-आधारित उर्वरक, इस्पात और कुछ भारी परिवहन क्षेत्रों में जीवाश्म-आधारित हाइड्रोजन का विकल्प मिल सकता है।
- निर्यात संभावना: जापान व यूरोप के लिए हरित अमोनिया और मेथनॉल की आपूर्ति समझौते निवेश को भरोसा देते हैं। अक्टूबर 2026 तक 23 अनुबंधों में 5,55,610 टन वार्षिक हाइड्रोजन-समतुल्य प्रतिबद्धता दर्ज हुई।
- आर्थिक लाभ: नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रोलाइज़र, भंडारण, जहाज़ी ईंधन सुविधाएँ और कुशल रोजगार का नया तंत्र बन सकता है। संभावित ₹90,000 करोड़ निवेश अभी अनुमान है।
- लागत-संबंधी चुनौती: सस्ती चौबीसों घंटे बिजली, संयंत्र पूँजी लागत, जल उपलब्धता, संपीडन और परिवहन खर्च प्रतिस्पर्धा तय करेंगे।
- सततता: जल-संकटग्रस्त इलाकों में पीने व कृषि के पानी से प्रतिस्पर्धा बचाना तथा वास्तविक उत्सर्जन-तीव्रता का विश्वसनीय प्रमाणन आवश्यक है।
आगे की राह: औद्योगिक समूहों के पास संयंत्र, स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति, अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन, बंदरगाह अवसंरचना और घरेलू माँग को साथ विकसित करना चाहिए। मिशन का 2030 तक 50 लाख टन वार्षिक उत्पादन लक्ष्य अनुबंधित मात्रा से अलग है।
निष्कर्ष: निर्यात समझौते दिशा देते हैं, लेकिन सफलता का वास्तविक पैमाना समय पर स्वच्छ उत्पादन, प्रतिस्पर्धी कीमत और घरेलू उत्सर्जन में कमी है।