क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जैसे संवैधानिक निकायों के पास वास्तविक सामाजिक समानता सुनिश्चित करने के…

क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जैसे संवैधानिक निकायों के पास वास्तविक सामाजिक समानता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रवर्तन शक्तियाँ हैं? उनकी संस्थागत प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय सुझाइए।