GS Paper 2

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के उद्देश्य से ‘भ्रष्ट आचरण’ की विवेचना कीजिए। विश्लेषण कीजिए कि क्या विधायकों एवं/अथवा उनके सहयोगियों की आय के ज्ञात स्रोतों के विपरीत अनुपात में संपत्ति में वृद्धि ‘अनुचित असर’ सृजित करती है और परिणामतः भ्रष्ट आचरण है।

न्यायालय पद्धति की तुलना में प्रशासनिक अधिकरणों की आवश्यकता पर टिप्पणी कीजिए। 2021 में अधिकरणों के बुद्धिपरक पुनर्गठन द्वारा किए गए नूतन अधिकरण सुधारों के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए।

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में क्षमा करने की राष्ट्रपति की शक्ति की तुलना कीजिए तथा विषमताओं को स्पष्ट कीजिए। क्या दोनों देशों में इसकी कोई सीमाएँ हैं? ‘अग्रिम माफी’ क्या होती है?

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के बाद, जम्मू-कश्मीर विधान-सभा की प्रकृति का विवेचन कीजिए। केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की विधान-सभा की शक्तियों तथा कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

“भारत का महान्यायवादी (एटर्नी जनरल) केन्द्र सरकार के कानूनी ढाँचे का मार्गदर्शन करने और कानूनी परामर्श के माध्यम से ठोस शासन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।” इस संबंध में उसकी जिम्मेदारियों, अधिकारों और सीमाओं का विवेचन कीजिए।

महिलाओं की सामाजिक पूँजी सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने में सहायक है। समझाइए।

ई-गवर्नेंस परियोजनाओं में उपयोगकर्ता-केंद्रित डिज़ाइनों की तुलना में प्रौद्योगिकी और बैक-एंड एकीकरण के प्रति अंतर्निहित पूर्वाग्रह है। परीक्षण कीजिए।

नागरिक समाज संगठनों को गैर-राज्य अभिनेता की तुलना में प्रायः राज्य-विरोधी अभिनेता माना जाता है। क्या आप सहमत हैं? औचित्य सिद्ध कीजिए।

भारत-अफ्रीका डिजिटल साझेदारी आपसी सम्मान, सह-विकास और दीर्घकालिक संस्थागत साझेदारी प्राप्त कर रही है। विस्तार से बताइए।

“वैश्वीकरण के क्षीण होने के साथ, शीत युद्ध के बाद की दुनिया संप्रभु राष्ट्रवाद का स्थल बनती जा रही है।” स्पष्ट कीजिए।

“संवैधानिक नैतिकता एक आलम्ब है जो कि उच्च पदाधिकारियों और नागरिकों पर समान रूप से आवश्यक नियंत्रण का कार्य करता है...” सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त प्रेक्षण के संदर्भ में, संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा तथा भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं न्यायिक उत्तरदायित्व के मध्य संतुलन सुनिश्चित करने में इसकी प्रयोज्यता की व्याख्या कीजिए।

भारतीय संविधान ने कुछ प्रक्रियात्मक अवरोधों के साथ सामान्य विधायी संस्थाओं को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की है। इस कथन को दृष्टिगत कर संसद की संविधान संशोधन की शक्ति पर प्रक्रियात्मक एवं सारभूत परिसीमाओं का परीक्षण कीजिए।

भारत में कॉलेजियम प्रणाली के विकास की विवेचना कीजिए। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली के फायदे और नुकसान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

भारत में नियोजित विकास के संदर्भ में केन्द्र-राज्य वित्तीय संबंधों के विकसित हो रहे स्वरूप (पैटर्न) का परीक्षण कीजिए। हाल के सुधारों ने भारत में राजकोषीय संघवाद को कितना प्रभावित किया है?

पर्यावरण दबाव समूह क्या हैं? भारत में जागरूकता बढ़ाने, नीतियों को प्रभावित करने और पर्यावरण संरक्षण की वकालत करने में उनकी भूमिका का विवेचन कीजिए।

संसाधनों के स्वामित्व पैटर्न में असमानता गरीबी का एक प्रमुख कारण है। ‘गरीबी के विरोधाभास’ के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

“समकालीन विकास मॉडल में, निर्णय लेने और समस्या-समाधान की जिम्मेदारियाँ सूचना के स्रोत और क्रियान्वयन के निकट नहीं होती और ये विकास के उद्देश्यों को विफल कर देती हैं।” समीक्षात्मक मूल्यांकन कीजिए।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को डिजिटल युग में बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना होगा। मौजूदा नीतियों की जाँच कीजिए और इस मुद्दे से निपटने के लिए आयोग द्वारा शुरू किए जा सकने वाले उपायों के सुझाव दीजिए।

“ऊर्जा सुरक्षा भारत की विदेश नीति का मुख्य स्तंभ है, और यह मध्य पूर्वी देशों में भारत के व्यापक प्रभाव से जुड़ा हुआ है।” आप आने वाले वर्षों में भारत की विदेश नीति की दिशा के साथ ऊर्जा सुरक्षा को कैसे एकीकृत करेंगे?

“पूर्व और पश्चिम के बीच नाजुक असंतुलन और यू.एस.ए. बनाम रूस-चीनी गठबंधन के बीच उलझाव के कारण संयुक्त राष्ट्र में सुधार प्रक्रिया अभी भी अनसुलझी है।” इस संबंध में पूर्व-पश्चिम नीति के टकरावों का जाँच और आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।