GS Paper 2

‘संवैधानिक नैतिकता’ की जड़ें स्वयं संविधान में हैं और यह उसके मूल तत्त्वों पर आधारित है। प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से इस सिद्धांत की व्याख्या कीजिए।

विविधता, समता और समावेशन सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायपालिका में महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व की वांछनीयता पर चर्चा कीजिए।

14वें वित्त आयोग की सिफारिशों ने राज्यों को अपनी राजकोषीय स्थिति सुधारने में किस प्रकार सहायता की?

आपके विचार में भारतीय संसद कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने में किस सीमा तक सक्षम है?

दबाव समूह भारत में सार्वजनिक नीति-निर्माण को प्रभावित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यापारिक संघ किस प्रकार सार्वजनिक नीतियों में योगदान देते हैं?

कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनिवार्यता होने के साथ-साथ प्राथमिक स्वास्थ्य ढाँचा सतत विकास की आवश्यक पूर्वशर्त भी है। विश्लेषण कीजिए।

‘कमाते हुए सीखो’ योजना को व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण को सार्थक बनाने के लिए अधिक मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। टिप्पणी कीजिए।

क्या महिला स्वयं सहायता समूहों को सूक्ष्म वित्त प्रदान करके लैंगिक असमानता, गरीबी और कुपोषण के दुष्चक्र को तोड़ा जा सकता है? उदाहरण सहित समझाइए।

यदि पिछले कुछ दशक एशिया की वृद्धि-कथा के रहे हैं तो आने वाले कुछ दशक अफ्रीका के होने की अपेक्षा है। इस संदर्भ में हाल के वर्षों में अफ्रीका में भारत के प्रभाव का परीक्षण कीजिए।

संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के रूप में ऐसे अस्तित्वगत खतरे का सामना कर रहा है जो पूर्व सोवियत संघ की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण है। स्पष्ट कीजिए।

किसी राज्य के भीतर प्राथमिकी दर्ज करने और जाँच करने के संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अधिकार-क्षेत्र पर कई राज्यों ने प्रश्न उठाए हैं; फिर भी सहमति रोकने की राज्यों की शक्ति पूर्ण नहीं है। भारत के संघीय चरित्र के संदर्भ में समझाइए।

मानवाधिकार आयोगों ने भारत में मानवाधिकार संरक्षण में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है, फिर भी वे शक्तिशाली तत्वों के विरुद्ध स्वयं को प्रभावी रूप से स्थापित नहीं कर सके। उनकी संरचनात्मक और व्यावहारिक सीमाओं का विश्लेषण करते हुए सुधार सुझाइए।

संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संविधानों में समानता के अधिकार की अवधारणा की विशिष्ट विशेषताओं का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए।

वे संवैधानिक प्रावधान समझाइए जिनके अंतर्गत विधान परिषदों की स्थापना की जाती है। उपयुक्त उदाहरणों सहित उनके कार्यकरण और वर्तमान स्थिति की समीक्षा कीजिए।

क्या विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समितियाँ प्रशासन को सतर्क रखती हैं और संसदीय नियंत्रण के प्रति सम्मान उत्पन्न करती हैं? उदाहरण सहित उनके कार्यकरण का मूल्यांकन कीजिए।

क्या विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल निरक्षरता और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तक अपर्याप्त पहुँच ने सामाजिक-आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न की है? औचित्य सहित परीक्षण कीजिए।

स्वतंत्रता के बाद भारतीय महिलाओं ने अनेक क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त की है, फिर भी महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण और नारीवादी आंदोलन पर पितृसत्तात्मक प्रभाव बना रहा है। महिला शिक्षा और सशक्तीकरण योजनाओं के अतिरिक्त कौन-से हस्तक्षेप इस वातावरण को बदल सकते हैं?

क्या नागरिक समाज और गैर-सरकारी संगठन आम नागरिक के हित में सार्वजनिक सेवा-वितरण का वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत कर सकते हैं? इस मॉडल की चुनौतियों की चर्चा कीजिए।

शंघाई सहयोग संगठन के उद्देश्यों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। भारत के लिए इसका क्या महत्त्व है?

नवीन त्रिराष्ट्रीय साझेदारी ‘ऑकस’ का उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की महत्वाकांक्षाओं का मुकाबला करना है। क्या यह क्षेत्र की मौजूदा साझेदारियों का स्थान लेगी? वर्तमान परिदृश्य में इसकी क्षमता और प्रभाव की चर्चा कीजिए।