GS Paper 2

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण के दोषी पाए गए व्यक्तियों की अयोग्यता की प्रक्रिया सरल बनाने की आवश्यकता है। टिप्पणी कीजिए।

सूचना का अधिकार अधिनियम में हाल के संशोधन सूचना आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर गहरा प्रभाव डालेंगे। चर्चा कीजिए।

आपके विचार में सहयोग, प्रतिस्पर्धा और टकराव ने भारत में संघवाद की प्रकृति को किस सीमा तक आकार दिया है? उत्तर के समर्थन में हाल के उदाहरण दीजिए।

हाल के समय में भारत और ब्रिटेन की न्यायिक व्यवस्थाएँ कुछ क्षेत्रों में अभिसरण और कुछ में अपसरण दिखाती हैं। दोनों की न्यायिक कार्यप्रणालियों के प्रमुख समान और भिन्न बिंदुओं को रेखांकित कीजिए।

‘एक बार अध्यक्ष, सदैव अध्यक्ष’—क्या लोकसभा अध्यक्ष पद की निष्पक्षता बढ़ाने के लिए इस प्रथा को अपनाया जाना चाहिए? भारतीय संसदीय कार्यप्रणाली पर इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं?

सामाजिक विकास की संभावनाएँ बढ़ाने के लिए, विशेषकर वृद्धावस्था और मातृ स्वास्थ्य देखभाल में, सुदृढ़ और पर्याप्त स्वास्थ्य नीतियाँ आवश्यक हैं। चर्चा कीजिए।

‘संस्थागत गुणवत्ता आर्थिक प्रदर्शन की निर्णायक चालक है।’ इस संदर्भ में लोकतंत्र को मजबूत करने हेतु सिविल सेवा सुधार सुझाइए।

चौथी औद्योगिक क्रांति अर्थात डिजिटल क्रांति ने ई-शासन को सरकार का अभिन्न अंग बना दिया है। चर्चा कीजिए।

कोविड-19 महामारी के दौरान वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने में विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

अमेरिका और यूरोपीय देशों की राजनीति तथा अर्थव्यवस्था में भारतीय प्रवासी समुदाय निर्णायक भूमिका निभाता है। उदाहरण सहित टिप्पणी कीजिए।

राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान केंद्रीकरण की प्रवृत्ति दिखाता है। महामारी अधिनियम, 1897; आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और हाल के कृषि कानूनों के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए।

न्यायिक विधायन संविधान में परिकल्पित शक्ति-पृथक्करण सिद्धांत के प्रतिकूल है। इस संदर्भ में कार्यपालिका को दिशा-निर्देश देने की मांग वाली बड़ी संख्या में लोकहित याचिकाओं के औचित्य की चर्चा कीजिए।

भारत में स्थानीय संस्थाओं की मजबूती ‘कार्य, कार्यकर्ता और वित्त’ की संरचनात्मक अवस्था से ‘कार्यक्षमता’ की समकालीन अवस्था की ओर बढ़ी है। स्थानीय निकायों के सामने वर्तमान कार्यात्मक चुनौतियों को रेखांकित कीजिए।

पिछले कुछ दशकों में राज्यसभा ‘अनुपयोगी अतिरिक्त पहिए’ से उपयोगी सहायक अंग में रूपांतरित हुई है। इस परिवर्तन के कारकों और क्षेत्रों को रेखांकित कीजिए।

किसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए कौन-से कदम आवश्यक हैं? क्या राष्ट्रीय महिला आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से लैंगिक न्याय और सशक्तीकरण अधिक सुनिश्चित होगा? कारण दीजिए।

केवल आय के आधार पर गरीबी निर्धारण की तुलना में गरीबी की घटना और तीव्रता अधिक महत्त्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र के बहुआयामी गरीबी सूचकांक की नवीनतम रिपोर्ट के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए।

‘सूक्ष्म-वित्त गरीबी-विरोधी टीका है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के लिए परिसंपत्ति निर्माण और आय-सुरक्षा है।’ स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का इन उद्देश्यों तथा महिला सशक्तीकरण के संदर्भ में मूल्यांकन कीजिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सतत विकास लक्ष्य-4 (2030) के अनुरूप है और भारत की शिक्षा प्रणाली के पुनर्गठन का प्रयास करती है। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

‘चतुर्भुजीय सुरक्षा संवाद (क्वाड)’ वर्तमान समय में सैन्य गठबंधन से व्यापारिक समूह की दिशा में रूपांतरित हो रहा है। चर्चा कीजिए।

भारत-रूस रक्षा समझौतों की तुलना में भारत-अमेरिका रक्षा समझौतों का क्या महत्त्व है? हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता के संदर्भ में चर्चा कीजिए।