प्रश्न 19 15 अंक · 250 शब्द
सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम, 1967 और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण कानून में संशोधन कर आतंकवाद-विरोधी कानून मजबूत किए हैं। सुरक्षा-परिदृश्य के संदर्भ में इन परिवर्तनों और मानवाधिकार संगठनों की आपत्तियों का विश्लेषण कीजिए।