69वें संविधान संशोधन अधिनियम के आवश्यक तत्वों और उन विसंगतियों, यदि कोई हों, पर चर्चा कीजिए जिनके कारण दिल्ली प्रशासन में निर्वाचित प्रतिनिधियों और उपराज्यपाल के बीच हाल में मतभेद उत्पन्न हुए। क्या इससे भारतीय संघीय राजनीति के कार्यकरण में नई प्रवृत्ति उभर सकती है?
GS Paper 2
20 प्रश्न250 अंक3 घंटे
सभी प्रश्न: 200 शब्द · 12.5 अंक
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370, जिसके साथ ‘जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध’ का हाशिया-शीर्षक था, किस सीमा तक अस्थायी था? भारतीय राज्यव्यवस्था के संदर्भ में इस उपबंध की भावी संभावनाओं पर चर्चा कीजिए।
“भारतीय राजनीतिक दल-प्रणाली परिवर्तन के ऐसे दौर से गुजर रही है जो अंतर्विरोधों और विरोधाभासों से भरा प्रतीत होता है।” चर्चा कीजिए।
संघ और राज्यों के लेखों के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की शक्तियाँ संविधान के अनुच्छेद 149 से व्युत्पन्न होती हैं। चर्चा कीजिए कि सरकार की नीति के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा करना क्या CAG की अधिकारिता का अतिक्रमण माना जा सकता है।
संविधान की प्रस्तावना में ‘गणराज्य’ के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिए। क्या वर्तमान परिस्थितियों में वे प्रतिरक्षणीय हैं?
कोएल्हो मामले में क्या अभिनिर्धारित किया गया था? इस संदर्भ में क्या न्यायिक पुनरावलोकन को संविधान की मूल विशेषताओं में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा सकता है?
क्या भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने संघीय संविधान की स्थापना की थी? चर्चा कीजिए।
अर्ध-न्यायिक निकाय से क्या तात्पर्य है? ठोस उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए।
प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधारों की वकालत की है। उनकी स्थिति और कार्य-निष्पादन सुधारने के लिए आपके क्या सुझाव हैं?
“भारतीय शासन-व्यवस्था में गैर-राज्य अभिनेताओं की भूमिका केवल सीमांत रही है।” इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
“विभिन्न स्तरों पर सरकारी तंत्र की प्रभावशीलता और शासन व्यवस्था में जन-सहभागिता परस्पर निर्भर हैं।” भारत के संदर्भ में इनके बीच संबंध की चर्चा कीजिए।
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ईमानदारी सूचकांक में भारत काफी नीचे है। उन विधिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की संक्षिप्त चर्चा कीजिए जिनसे भारत में सार्वजनिक नैतिकता का ह्रास हुआ है।
क्या भारतीय सरकारी तंत्र ने 1991 में आरम्भ हुए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की माँगों के प्रति पर्याप्त प्रतिक्रिया दी है? इस परिवर्तन के प्रति अधिक उत्तरदायी बनने के लिए सरकार क्या कर सकती है?
“पारंपरिक नौकरशाही संरचना और संस्कृति ने भारत में सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रक्रिया में बाधा डाली है।” टिप्पणी कीजिए।
राष्ट्रीय बाल नीति के मुख्य प्रावधानों का परीक्षण कीजिए और उसके कार्यान्वयन की स्थिति पर प्रकाश डालिए।
“भारत में जनसांख्यिकीय लाभांश तब तक सैद्धांतिक ही रहेगा जब तक हमारी जनशक्ति अधिक शिक्षित, जागरूक, कुशल और सृजनशील न हो जाए।” जनसंख्या को अधिक उत्पादक और रोजगार-योग्य बनाने की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने कौन-से उपाय किए हैं?
“WTO के व्यापक लक्ष्य वैश्वीकरण के युग में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रबंधन और प्रोत्साहन करना हैं, किन्तु विकसित और विकासशील देशों के मतभेदों के कारण दोहा दौर की वार्ताएँ असफल होती प्रतीत होती हैं।” भारतीय परिप्रेक्ष्य में चर्चा कीजिए।
शीतयुद्धोत्तर अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य के संदर्भ में भारत की ‘लुक ईस्ट नीति’ के आर्थिक और सामरिक आयामों का मूल्यांकन कीजिए।
“भारत में बढ़ते सीमापार आतंकवादी हमले और अनेक सदस्य-राज्यों के आंतरिक मामलों में पाकिस्तान का बढ़ता हस्तक्षेप सार्क के भविष्य के लिए अनुकूल नहीं है।” उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए।
यूनेस्को के मैकब्राइड आयोग के लक्ष्य और उद्देश्य क्या थे? इनके संबंध में भारत की स्थिति क्या है?