सेबी की शक्तियाँ, प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण और मुद्रा डेरिवेटिव्स

संबद्ध करेंट अफेयर्स: सेबी (प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटान) विनियम, 2026 का लागू होना और रुपया डेरिवेटिव्स पर $5 मिलियन की सीमा।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI): वैधानिक और अर्ध-न्यायिक संरचना

• स्थापना और वैधानिक दर्जा: 12 अप्रैल 1988 को भारत सरकार के एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा गैर-सांविधिक निकाय के रूप में गठित; हर्षद मेहता प्रतिभूति घोटाले के बाद नरसिम्हम समिति की सिफारिशों के आलोक में सेबी अधिनियम, 1992 (SEBI Act, 1992) द्वारा 30 जनवरी 1992 से एक स्वायत्त सांविधिक निकाय (Statutory Body) बनाया गया।
• बोर्ड की संरचना (धारा 4):
• 1 अध्यक्ष (केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त)
• 2 सदस्य — केंद्रीय वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अधिकारियों में से नामित
• 1 सदस्य — भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अधिकारियों में से नामित
• 5 अन्य सदस्य (केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त, जिनमें से कम से कम 3 पूर्णकालिक सदस्य — Whole Time Members होने चाहिए)।
• सेबी के त्रि-आयामी कार्य (Quasi-Legislative, Quasi-Executive & Quasi-Judicial Functions):

1. अर्ध-विधायी (Quasi-Legislative): सेबी अधिनियम की धारा 30 के तहत बाजार सहभागियों के लिए बाध्यकारी विनियम (Regulations — जैसे निपटान विनियम, 2026 या LODR विनियम) बनाने की शक्ति।
2. अर्ध-कार्यपालक (Quasi-Executive): निरीक्षण करना, पुस्तकों की जाँच करना, तलाशी और जब्ती (Search and Seizure) करना तथा अभियोजन चलाना।
3. अर्ध-न्यायिक (Quasi-Judicial): न्यायनिर्णयन अधिकारियों (Adjudicating Officers) और पूर्णकालिक सदस्यों (WTMs) द्वारा सुनवाई कर मौद्रिक दंड लगाना, अवैध लाभ की वसूली (Disgorgement of unlawful gains) का आदेश देना, बाजार से प्रतिबंधित (Debarment) करना और धारा 15JB के तहत निपटान (Settlement) आदेश पारित करना।

प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण (Securities Appellate Tribunal — SAT)

• वैधानिक आधार: सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 15K के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एक सांविधिक निकाय।
• संरचना: इसमें एक पीठासीन अधिकारी (Presiding Officer) और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित संख्या में न्यायिक सदस्य (Judicial Members) एवं तकनीकी सदस्य (Technical Members) होते हैं। पीठासीन अधिकारी की योग्यता सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान/सेवानिवृत्त न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होना है।
• क्षेत्राधिकार का विस्तार (Multi-Regulator Appellate Jurisdiction): प्रारंभ में केवल सेबी (SEBI) के आदेशों के विरुद्ध अपील सुनने के लिए गठित SAT को बाद में संशोधनों द्वारा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) तथा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के आदेशों के विरुद्ध भी अपीलीय अधिकरण बनाया गया है।
• सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्जन और अपील का पदानुक्रम: सेबी अधिनियम की धारा 15Y के तहत किसी भी सिविल न्यायालय को उन मामलों में क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है जिन पर न्यायनिर्णयन अधिकारी या SAT को अधिकार दिया गया है। SAT के आदेश के विरुद्ध 60 दिनों के भीतर सीधे सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में (धारा 15Z के तहत केवल 'विधि के प्रश्न' पर) अपील की जा सकती है। (नोट: सेबी अधिनियम की धारा 15JB(4) के अनुसार, सेबी द्वारा पारित 'निपटान आदेश' (Settlement Order) के विरुद्ध SAT में कोई अपील नहीं होती।)

मुद्रा डेरिवेटिव्स (Currency Derivatives) और अंतर्निहित एक्सपोजर (Underlying Exposure)

• डेरिवेटिव्स क्या हैं? वे वित्तीय अनुबंध जिनका मूल्य किसी अंतर्निहित परिसंपत्ति (Underlying Asset — जैसे स्टॉक, कमोडिटी, ब्याज दर या विदेशी मुद्रा विनिमय दर जैसे USD/INR) से प्राप्त होता है। इसके चार मुख्य रूप हैं: फॉरवर्ड (Forwards), फ्यूचर्स (Futures), ऑप्शंस (Options) और स्वैप (Swaps)।
• अंतर्निहित एक्सपोजर (Underlying Exposure) बनाम सट्टेबाजी (Speculation):
• जब कोई आयातक या निर्यातक या विदेशी निवेशक अपने वास्तविक विदेशी मुद्रा भुगतान या प्राप्ति के जोखिम को सुरक्षित करने (Hedging) के लिए मुद्रा डेरिवेटिव खरीदता/बेचता है, तो उसे 'अंतर्निहित एक्सपोजर' कहा जाता है।
• RBI (FEMA, 1999 के तहत) और SEBI (SCRA, 1956 के तहत) ने एक्सचेंज-ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स में तरलता बनाए रखने के लिए बिना अंतर्निहित एक्सपोजर के $5 मिलियन तक की छूट दी है, किंतु इससे ऊपर की पोजीशन के लिए वास्तविक एक्सपोजर अनिवार्य कर मुद्रा पर सट्टेबाजी के हमलों को नियंत्रित किया जाता है।

प्रारंभिक परीक्षा के संभावित जाल (Prelims Traps)

• ट्रैप 1: "प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण (SAT) की स्थापना प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 के तहत की गई है और यह केवल SEBI के आदेशों के विरुद्ध अपील सुनता है।" → दोनों कथन गलत। SAT की स्थापना सेबी अधिनियम, 1992 (धारा 15K) के तहत हुई है और यह SEBI, IRDAI और PFRDA तीनों के आदेशों के विरुद्ध अपील सुनता है।
• ट्रैप 2: "सेबी द्वारा पारित निपटान आदेश (Settlement Order) के विरुद्ध प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण (SAT) में अपील का वैधानिक अधिकार है।" → गलत। सेबी अधिनियम की धारा 15JB(4) के तहत सहमति/निपटान आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती।