भारतीय पूँजी बाजार: सेबी, निवेश कोष और विदेशी निवेश
पाठ्यक्रम: GS Paper-III (भारतीय अर्थव्यवस्था, पूंजी बाजार एवं निवेश मॉडल)। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI): स्थापना: 12 अप्रैल 1988 को एक गैर-सांविधिक (कार्यकारी) निकाय के रूप में स्थापित; बाद में
स्थायी सामान्य अध्ययन • 6 नवंबर 2026
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महत्त्वपूर्ण तथ्य — एक नज़र में
- SEBI स्थापना: 1988 (कार्यकारी निकाय); SEBI अधिनियम, 1992 द्वारा सांविधिक दर्जा; मुख्यालय — मुंबई; अपील — SAT → सर्वोच्च न्यायालय।
- न्यूनतम निवेश सीमा क्रम: म्यूचुअल फंड (₹100–500) < SIF (₹10 लाख) < एंजेल फंड (₹25 लाख) < PMS (₹50 लाख) < AIF (₹1 करोड़) (प्रत्यायित निवेशकों को न्यूनतम सीमा से छूट)।
- FDI बनाम FPI सीमा (अरविंद मायाराम समिति): सूचीबद्ध कंपनी की चुकता पूंजी में < 10% = FPI; ≥ 10% = FDI।
- REITs अनिवार्यता: कम-से-कम 80% निवेश पूर्ण एवं आय-सृजित करने वाली अचल संपत्तियों में; शुद्ध वितरण योग्य नकदी प्रवाह का कम-से-कम 90% यूनिटधारकों को वितरित करना अनिवार्य।
पाठ्यक्रम संबद्धता एवं SEBI का वैधानिक ढाँचा
- पाठ्यक्रम: GS Paper-III (भारतीय अर्थव्यवस्था, पूंजी बाजार एवं निवेश मॉडल)।
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI):
- स्थापना: 12 अप्रैल 1988 को एक गैर-सांविधिक (कार्यकारी) निकाय के रूप में स्थापित; बाद में हर्षद मेहता प्रतिभूति घोटाले के मद्देनजर SEBI अधिनियम, 1992 (30 जनवरी 1992 से प्रभावी) द्वारा इसे एक स्वायत्त सांविधिक नियामक निकाय (Statutory Body) का दर्जा दिया गया (मुख्यालय: मुंबई)।
- तीन मुख्य कार्य (Quasi-Legislative, Quasi-Executive & Quasi-Judicial): (1) निवेशकों के हितों की रक्षा करना, (2) प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देना, और (3) प्रतिभूति बाजार का विनियमन करना (इनसाइडर ट्रेडिंग और फ्रंट-रनिंग को रोकना)।
- अपीलीय तंत्र: SEBI के आदेशों के विरुद्ध अपील प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (Securities Appellate Tribunal - SAT) में और SAT के आदेशों के विरुद्ध सीधे सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। (वर्ष 2015 में फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन / FMC का भी SEBI में विलय कर दिया गया, जिससे कमोडिटी डेरिवेटिव्स बाजार भी SEBI के अधीन आ गया)।
भारत में सामूहिक और संस्थागत निवेश वाहनों का तुलनात्मक स्पेक्ट्रम (Prelims High-Yield)
खुदरा से लेकर अति-धनाढ्य (Ultra-HNI) निवेशकों की जोखिम क्षमता के अनुसार SEBI द्वारा विनियमित प्रमुख निवेश वाहन निम्नलिखित हैं:
| निवेश वाहन | लक्षित निवेशक वर्ग | न्यूनतम निवेश सीमा (Minimum Ticket Size) | मुख्य निवेश क्षेत्र एवं विनियामक विशेषताएँ |
|---|---|---|---|
| 1. म्यूचुअल फंड (Mutual Funds) | आम खुदरा निवेशक (Retail Investors) | ₹100 से ₹500 (SIP के माध्यम से) | अत्यधिक सख्त विनियमन; केवल सूचीबद्ध शेयरों, बॉन्ड, सोने/चांदी आदि में निवेश; सामान्यतः शॉर्ट-सेलिंग या अनहेज्ड डेरिवेटिव्स की अनुमति नहीं। |
| 2. विशिष्ट निवेश कोष (Specialized Investment Funds - SIFs) | उभरते संपन्न निवेशक (म्यूचुअल फंड और PMS के बीच की कड़ी) | ₹10 लाख (प्रत्यायित निवेशकों को न्यूनतम सीमा से छूट) | म्यूचुअल फंड विनियमों के तहत हाल ही में शुरू की गई नई परिसंपत्ति श्रेणी, जो लॉन्ग-शॉर्ट इक्विटी/डेट रणनीतियों और नियंत्रित डेरिवेटिव एक्सपोजर की अनुमति देती है। |
| 3. पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएँ (PMS) | उच्च निवल संपत्ति वाले व्यक्ति (HNIs) | ₹50 लाख (प्रत्यायित निवेशकों के लिए कम/लचीली सीमा) | फंड पूलिंग के बजाय निवेशक के स्वयं के डीमैट खाते में अनुकूलित (Customized) शेयर/बॉन्ड पोर्टफोलियो का प्रबंधन। |
| 4. वैकल्पिक निवेश कोष (AIFs — Cat I, II, III) | परिष्कृत संस्थागत व Ultra-HNI निवेशक | ₹1 करोड़ (कर्मचारियों/निदेशकों के लिए ₹25 लाख; प्रत्यायित निवेशकों / AIs को ₹1 करोड़ से कम निवेश की छूट; एंजेल फंड में ₹25 लाख) | निजी रूप से एकत्रित कोष (Privately pooled); अनलिस्टेड स्टार्टअप्स (वेंचर कैपिटल), प्राइवेट इक्विटी, रियल एस्टेट और हेज फंड्स में निवेश। |
| 5. REITs एवं InvITs | खुदरा और संस्थागत दोनों निवेशक | स्टॉक एक्सचेंज पर 1 यूनिट (मूल्य ~₹100–₹500 के बीच) से खरीदी जा सकती है | • REITs (Real Estate Investment Trusts): आय सृजित करने वाली वाणिज्यिक अचल संपत्तियों (ऑफिस पार्क, मॉल) में निवेश (कम-से-कम 80% पूर्ण व किराया देने वाली संपत्तियों में; शुद्ध नकदी प्रवाह का कम-से-कम 90% यूनिटधारकों को लाभांश के रूप में बाँटना अनिवार्य)। • InvITs (Infrastructure Investment Trusts): राजमार्ग, ट्रांसमिशन लाइन, पाइपलाइन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में निवेश। |
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) बनाम विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) — 'अरविंद मायाराम समिति' मानदंड
- 10% की सीमा रेखा (The 10% Threshold Rule — FEMA गैर-ऋण लिखत नियम, 2019):
- विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI): यदि कोई विदेशी निवेशक किसी भारतीय सूचीबद्ध कंपनी की कुल चुकता इक्विटी पूंजी (Paid-up equity capital) के 10% से कम (Less than 10%) हिस्से में निवेश करता है, तो उसे FPI माना जाता है। यह अल्पकालिक, तरल वित्तीय निवेश ('हॉट मनी') होता है जिसमें कंपनी के प्रबंधन या नियंत्रण में कोई भागीदारी नहीं होती।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI): यदि कोई विदेशी निवेशक किसी गैर-सूचीबद्ध भारतीय कंपनी में निवेश करता है, या किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी की चुकता इक्विटी पूंजी के 10% या उससे अधिक (10% or more) हिस्से में निवेश करता है, तो उसे FDI माना जाता है। (और यदि किसी FPI की हिस्सेदारी 10% की सीमा को पार कर जाती है और वह निर्धारित 5 कारोबारी दिनों में उसे 10% से नीचे नहीं बेचता, तो उसका संपूर्ण निवेश स्थायी रूप से FDI में पुनर्वर्गीकृत हो जाता है)।
संबंधित UPSC के वास्तविक विगत वर्ष के प्रश्न (सत्यापित स्टैटिक PYQs)
प्रारंभिक परीक्षा (UPSC CSE Prelims 2020, GS Paper-I): प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन-सी 'प्रत्यक्ष विदेशी निवेश' (Foreign Direct Investment) की प्रमुख विशेषता मानी जा सकती है?
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FDI मुख्य रूप से इक्विटी (स्वामित्व) में दीर्घकालिक निवेश होता है, जिस पर बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) या बॉन्ड की तरह निश्चित ब्याज या मूलधन लौटाने की बाध्यता (Debt-servicing) नहीं होती, इसलिए यह एक गैर-ऋण सृजनकारी पूंजी प्रवाह (Non-debt creating capital flow) है।
प्रारंभिक परीक्षा (UPSC CSE Prelims 2022, GS Paper-I): प्रश्न: भारत में 'रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स' (REITs) और 'इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स' (InvITs) की यूनिटों से प्राप्त ब्याज आय और लाभांश कराधान पर भी UPSC ने प्रश्न पूछा है।
स्वयं निर्मित स्टैटिक अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1. भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के नियामक ढाँचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी की कुल चुकता इक्विटी पूंजी के 10% से कम में किया गया विदेशी निवेश FPI के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जबकि 10% या उससे अधिक का निवेश FDI माना जाता है।
- यदि किसी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) की किसी कंपनी में हिस्सेदारी 10% की सीमा को पार कर जाती है और वह निर्धारित समय के भीतर अतिरिक्त शेयरों का विनिवेश नहीं करता है, तो उस कंपनी में उसकी संपूर्ण हिस्सेदारी को FDI के रूप में पुनर्वर्गीकृत कर दिया जाता है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
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दोनों कथन FEMA (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 और RBI/SEBI के दिशानिर्देशों के अनुसार पूर्णतः सही हैं।