जीएसटी का संवैधानिक ढाँचा: 101वाँ संशोधन, परिषद, आईजीएसटी और कर-क्रेडिट
किसी वस्तु पर पहले से कर चुकाने वाले व्यापारी को वही कर दोबारा क्यों नहीं देना चाहिए? जीएसटी इसी सिद्धांत से शुरू होकर केंद्र–राज्य संबंधों तक पहुँचता है।
मूल अवधारणा
जीएसटी की उत्पत्ति, अनुच्छेद 246क–269क–279क, अंतरराज्यीय आपूर्ति, इनपुट कर-क्रेडिट, सकल एवं शुद्ध राजस्व तथा वित्तीय संघवाद।
1. जीएसटी क्यों लाया गया?
पहले वस्तुओं एवं सेवाओं के कई चरणों पर विभिन्न अप्रत्यक्ष कर लगते थे। कुछ करों के बीच समुचित समायोजन न होने से कर पर कर का प्रभाव बनता था। गंतव्य-आधारित वस्तु एवं सेवा कर (GST) के अंतर्गत सामान्यतः कर का आर्थिक भार अंतिम उपभोग स्थान की ओर जाता है और इनपुट कर-क्रेडिट योग्य कर के दोहराव को घटाता है। इसे संपूर्ण कर-मुक्त व्यवस्था न समझें: पात्रता, उपयोग एवं अपवाद कानून पर निर्भर हैं।
2. 101वाँ संशोधन और प्रमुख अनुच्छेद
| प्रावधान | परीक्षा में याद रखें |
|---|---|
| 101वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 | जीएसटी के संवैधानिक ढाँचे का प्रमुख आधार |
| अनुच्छेद 246क (246A) | संसद और राज्य विधानमंडलों की जीएसटी संबंधी शक्ति; अंतरराज्यीय आपूर्ति पर संसद की विशिष्ट शक्ति |
| अनुच्छेद 269क (269A) | अंतरराज्यीय आपूर्ति तथा आयात पर जीएसटी के संग्रह एवं बँटवारे की व्यवस्था |
| अनुच्छेद 279क (279A) | जीएसटी परिषद का गठन, संरचना और कार्य |
| अनुच्छेद 280 | वित्त आयोग; यह जीएसटी परिषद नहीं है |
जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। यह केंद्र और राज्यों के बीच साझा कर-व्यवस्था का उदाहरण है, लेकिन सभी वस्तुएँ और सभी कर एक ही क्षण में इस व्यवस्था में पूरी तरह समाहित नहीं हुए।
3. सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी
राज्य के भीतर आपूर्ति पर, लागू व्यवस्था के अनुसार, केंद्रीय जीएसटी (CGST) और राज्य जीएसटी (SGST) का संयोजन होता है; केंद्रशासित प्रदेशों की कुछ आपूर्तियों में UTGST लागू होता है। अंतरराज्यीय आपूर्ति पर एकीकृत जीएसटी (IGST) लगता है, जिसका विभाजन निर्धारित कानून के अनुसार किया जाता है। आयात को भी जीएसटी के प्रयोजन से अंतरराज्यीय आपूर्ति माना जाता है।
यहाँ 'विक्रेता किस राज्य में है?' और 'आपूर्ति का स्थान क्या है?' दोनों प्रासंगिक हैं। केवल दो राज्यों के बीच पैसा भेजने को वस्तु/सेवा की अंतरराज्यीय आपूर्ति न मानें।
4. इनपुट कर-क्रेडिट: सरल उदाहरण
कल्पना कीजिए कि व्यापारी पात्र कच्चे माल पर ₹100 जीएसटी देता है और अंतिम बिक्री पर उसका देय जीएसटी ₹160 बनता है। उपयुक्त शर्तों के अंतर्गत ₹100 इनपुट कर-क्रेडिट समायोजित होने पर शेष ₹60 कर जमा करना पड़ सकता है। यह केवल अवधारणा स्पष्ट करने वाला उदाहरण है; वास्तविक समायोजन कर-प्रकार, क्रेडिट की पात्रता और कानून के क्रम पर निर्भर है।
इस व्यवस्था का उद्देश्य करों के अनावश्यक संचयी प्रभाव को कम करना है। अपात्र क्रेडिट, नकली चालान, कर चोरी या रिफंड में देरी इसके प्रमुख प्रशासनिक प्रश्न हैं।
5. जीएसटी परिषद: सहकारी संघवाद और न्यायपालिका
अनुच्छेद 279क के अंतर्गत केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं तथा राज्यों के नामित वित्त/कर मंत्री सदस्य होते हैं। सामान्यतः निर्णय सहमति से लिए जाते हैं; मतदान होने पर केंद्र के मतों का भार 1/3 और राज्यों का सामूहिक भार 2/3 होता है। प्रस्ताव पारित करने के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों का कम-से-कम 3/4 आवश्यक है।
भारत संघ बनाम मोहित मिनरल्स (2022) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि परिषद की सिफारिशें विधायिका पर सामान्यतः बाध्यकारी नहीं हैं। इसके बावजूद परिषद की संस्थागत महत्त्वपूर्ण भूमिका कर-सामंजस्य, नीति-संवाद और सहकारी संघवाद की है। वित्त आयोग केंद्र के विभाज्य कर-पूल एवं अनुदानों का अलग संवैधानिक मंच है।
6. सकल संग्रह, शुद्ध संग्रह और राजस्व का अर्थ
सकल संग्रह रिफंड घटाने से पहले की राशि है, जबकि शुद्ध संग्रह संबंधित अवधि के रिफंड घटाने पर प्राप्त राजस्व संकेतक है। कर-संग्रह बढ़ने के कारण घरेलू बिक्री, आयात, कीमतों में परिवर्तन, दरों में बदलाव और अनुपालन सभी हो सकते हैं। इसलिए कर-राजस्व में एक महीने की वृद्धि को अपने आप वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, रोजगार या ग्रामीण माँग में उसी अनुपात की वृद्धि न मानें।
नीतिगत दृष्टि से सुगम अनुपालन, समय पर वैध रिफंड, छोटे कारोबार की सहायता और फर्जी इनवॉइस का नियंत्रण महत्त्वपूर्ण हैं।
प्रारंभिक परीक्षा: आठ व्याख्यासहित अभ्यास प्रश्न
विकल्प चुनकर उत्तर और उसका कारण पढ़ें। ये मौलिक अभ्यास प्रश्न हैं; वास्तविक UPSC विगत-वर्षीय प्रश्न नहीं।
अभ्यास प्रश्न 1. जीएसटी परिषद का संवैधानिक आधार क्या है?
सही उत्तर और व्याख्या
उत्तर: विकल्प B। अनुच्छेद 279क (279A) जीएसटी परिषद का प्रावधान करता है।
अभ्यास प्रश्न 2. जीएसटी का संवैधानिक आधार बनाने वाला संशोधन कौन-सा था?
सही उत्तर और व्याख्या
उत्तर: विकल्प C। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के बाद जीएसटी लागू करने का संवैधानिक ढाँचा बना।
अभ्यास प्रश्न 3. जीएसटी परिषद में राज्यों का सामूहिक मत-भार कितना है?
सही उत्तर और व्याख्या
उत्तर: विकल्प C। अनुच्छेद 279क(9) के अनुसार केंद्र का 1/3 तथा राज्यों का संयुक्त मत-भार 2/3 है।
अभ्यास प्रश्न 4. जीएसटी परिषद में मतदान द्वारा प्रस्ताव के लिए कितने भारित समर्थन की आवश्यकता है?
सही उत्तर और व्याख्या
उत्तर: विकल्प B। उपस्थित और मतदान करने वालों के भारित मतों का कम-से-कम तीन-चौथाई समर्थन चाहिए।
अभ्यास प्रश्न 5. सामान्य अंतरराज्यीय करयोग्य आपूर्ति के लिए कौन-सा जीएसटी प्रासंगिक है?
सही उत्तर और व्याख्या
उत्तर: विकल्प B। अंतरराज्यीय आपूर्ति पर IGST व्यवस्था लागू होती है; राज्य के भीतर सामान्यतः CGST+SGST लगते हैं।
अभ्यास प्रश्न 6. इनपुट कर-क्रेडिट का मूल उद्देश्य क्या है?
सही उत्तर और व्याख्या
उत्तर: विकल्प B। पात्र कर-क्रेडिट से उत्पादन-वितरण श्रृंखला में पहले चुकाए गए जीएसटी के समायोजन की सुविधा मिलती है।
अभ्यास प्रश्न 7. मोहित मिनरल्स निर्णय (2022) का प्रमुख सिद्धांत क्या है?
सही उत्तर और व्याख्या
उत्तर: विकल्प B। सर्वोच्च न्यायालय ने संघीय विधायी शक्तियों के संदर्भ में परिषद की अनुशंसाओं के गैर-बाध्यकारी स्वरूप की चर्चा की।
अभ्यास प्रश्न 8. शुद्ध जीएसटी संग्रह के बारे में सही कथन क्या है?
सही उत्तर और व्याख्या
उत्तर: विकल्प B। सकल संग्रह और रिफंड घटाने के बाद शुद्ध संग्रह अलग-अलग अवधारणाएँ हैं।
मुख्य परीक्षा: विश्लेषणात्मक अभ्यास
प्रश्न • 15 अंक • 250 शब्द: जीएसटी परिषद और वित्त आयोग के संवैधानिक कार्यक्षेत्र का अंतर स्पष्ट करते हुए भारतीय वित्तीय संघवाद में जीएसटी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।
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