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अध्ययनसार™ • UPSCStudy.in अध्याय 23 / 50 (खंड III पूर्ण) खंड III: अंतरिक्ष (Space) UPSC CSE 2027 (Prelims + Mains GS-III & GS-II)

अध्याय 23: अंतरिक्ष क्षेत्र का भविष्य और प्रशासन — निजी क्षेत्र (NewSpace), अंतरिक्ष मलबा (Space Debris), रक्षा एवं अंतरिक्ष नीति

भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 का 4-स्तंभीय ढाँचा (DoS, ISRO, IN-SPACe एवं NSIL), अंतरिक्ष क्षेत्र में उदारीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति 2024 (100%, 74% एवं 49% ऑटोमैटिक रूट), ₹1,000 करोड़ वेंचर कैपिटल फंड व ₹500 करोड़ टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड, अंतरिक्ष मलबा व केसलर सिंड्रोम, IS4OM, प्रोजेक्ट नेत्रा (NETRA), 2030 तक 'मलबा-मुक्त अंतरिक्ष मिशन' (DFSM), सक्रिय मलबा निष्कासन (ADR), मिशन शक्ति (ASAT 2019), डिफेंस स्पेस एजेंसी (DSA), संयुक्त राष्ट्र की 5 अंतरिक्ष संधियाँ (बाह्य अंतरिक्ष संधि 1967 व चंद्रमा समझौता 1979) और आर्टेमिस समझौते (PIB 2025–2026)।

UPSC पाठ्यक्रम संरेखण (Syllabus Mapping): प्रारंभिक परीक्षा (GS-I): अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं समसामयिक नीतिगत घटनाएँ (IN-SPACe बनाम NSIL, अंतरिक्ष FDI सीमाएँ, प्रोजेक्ट नेत्रा, केसलर सिंड्रोम, आर्टेमिस अकॉर्ड्स एवं UN अंतरिक्ष संधियाँ)। | मुख्य परीक्षा (GS-III एवं GS-II): अंतरिक्ष के क्षेत्र में जागरूकता; निजी क्षेत्र की भागीदारी व अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था ($44 बिलियन लक्ष्य); अंतरिक्ष संधारणीयता (Space Sustainability) एवं वैश्विक अंतरिक्ष प्रशासन व सैन्यीकरण।
इस अध्याय में आप क्या सीखेंगे (Key Learning Outcomes):
  • भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 एवं संस्थागत सुधार (PIB नवंबर 2026): अंतरिक्ष विभाग (DoS), ISRO (केवल उन्नत R&D व अन्वेषण), IN-SPACe (गैर-सरकारी संस्थाओं/NGEs के लिए एकल-खिड़की नियामक और संवर्धक, मुख्यालय: अहमदाबाद) और NSIL (ISRO की वाणिज्यिक भुजा व PSU, मुख्यालय: बेंगलुरु — जिसकी आय 3 वर्षों में 10 गुना बढ़कर ₹3,246 करोड़ हुई) के बीच कार्यों का स्पष्ट विभाजन।
  • उदारीकृत FDI नीति 2024 एवं वित्तीय प्रोत्साहन: स्वचालित मार्ग (Automatic Route) से उपग्रह घटकों/उप-प्रणालियों में 100% FDI, उपग्रह निर्माण व संचालन में 74% FDI, तथा प्रक्षेपण यानों (Launch Vehicles) व स्पेसपोर्ट निर्माण में 49% FDI; साथ ही IN-SPACe का ₹1,000 करोड़ वेंचर कैपिटल फंड, ₹500 करोड़ टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड (TAF) और ₹75 करोड़ SBaaS योजना।
  • अंतरिक्ष मलबा (Space Debris), केसलर सिंड्रोम एवं भारत की संधारणीयता पहल (PIB 18 मार्च 2026 `PRID=2241770`): अंतरिक्ष मलबे के स्रोत, अति-वेग टकराव (~10–15 km/s), केसलर सिंड्रोम, भारत के केवल 129 ट्रैक किए जा सकने वाले मलबे के टुकड़े, IS4OM (बेंगलुरु, 2022), प्रोजेक्ट नेत्रा (NETRA — MOTR रडार व फेज्ड-ऐरे रडार), 2030 तक 'मलबा-मुक्त अंतरिक्ष मिशन' (DFSM) और कब्रिस्तान कक्षा (Graveyard Orbit) बनाम नियंत्रित पुनप्रवेश।
  • अंतरिक्ष का प्रतिरक्षा आयाम: मार्च 2019 का 'मिशन शक्ति' (Anti-Satellite / ASAT परीक्षण — 283 km LEO में 'हिट-टू-किल' इंटरसेप्टर, चौथा देश), त्रि-सेवा डिफेंस स्पेस एजेंसी (DSA, बेंगलुरु), अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास (Antariksha Abhyas) और SBS-3 (Space-Based Surveillance Phase-3 — 52 रक्षा उपग्रह)।
  • अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून और कूटनीति: संयुक्त राष्ट्र (UN COPUOS) की 5 संधियाँ — बाह्य अंतरिक्ष संधि 1967 (Outer Space Treaty), बचाव समझौता 1968, दायित्व अभिसमय 1972, पंजीकरण अभिसमय 1975 और चंद्रमा समझौता 1979 (जिस पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं किंतु अनुसमर्थन/Ratify नहीं किया है!) — तथा आर्टेमिस समझौते (Artemis Accords — जून 2023 में भारत 27वाँ सदस्य बना) बनाम रूस–चीन का ILRS।
  • प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा अभ्यास: 3 सत्यापित UPSC CSE PYQs + 17 नए UPSC-स्तरीय अभ्यास MCQs (कुल 20 इंटरैक्टिव कार्ड) और 5 विस्तृत मुख्य परीक्षा (GS-III/GS-II) मॉडल उत्तर।
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खंड 01

भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023, संस्थागत चतुष्टय (DoS–ISRO–IN-SPACe–NSIL) एवं उदारीकृत FDI नीति 2024

1960 के दशक से 2019 तक भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र लगभग पूरी तरह से एक सरकारी एकाधिकार (State monopoly) के रूप में संचालित होता था, जहाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ही अनुसंधानकर्ता, रॉकेट/उपग्रह निर्माता, ऑपरेटर और नियामक — सब कुछ था। निजी उद्योग केवल ISRO को नट-बोल्ट या उप-पुर्जे आपूर्ति करने वाले 'टियर-2/3 वेंडर' तक सीमित थे। परिणामस्वरूप, विश्व स्तरीय वैज्ञानिक क्षमता होने के बावजूद 400+ बिलियन डॉलर की वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था (Global Space Economy) में भारत की हिस्सेदारी मात्र ~2% ($8.4 बिलियन) बनी रही।

इस स्थिति को बदलने और 2033 तक भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को $44 बिलियन (वैश्विक बाजार का 8–10%) तक पहुँचाने के लिए भारत सरकार ने 2020 के ऐतिहासिक अंतरिक्ष सुधारों और भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 (Indian Space Policy 2023) के माध्यम से पूरे अंतरिक्ष मूल्य-शृंखला (End-to-End Space Value Chain — रॉकेट निर्माण, स्पेसपोर्ट, उपग्रह संचालन, डेटा बिक्री) को निजी क्षेत्र यानी गैर-सरकारी संस्थाओं (Non-Governmental Entities — NGEs) के लिए खोल दिया (PIB Factsheet Id=150907, 06 नवंबर 2026)।

1. भारतीय अंतरिक्ष प्रशासन के 4 संस्थागत स्तंभ (ISRO बनाम IN-SPACe बनाम NSIL)

UPSC प्रारंभिक परीक्षा में सबसे अधिक संभावना इस बात की होती है कि आयोग IN-SPACe और NSIL के कार्यों को आपस में बदलकर कथन बनाए। नीचे दी गई तालिका से इनका सटीक अंतर समझें:

संस्था का नाम एवं मुख्यालय कानूनी स्वरूप एवं स्थापना भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के तहत मुख्य भूमिका एवं जून/नवंबर 2026 के आँकड़े
1. अंतरिक्ष विभाग (DoS) एवं अंतरिक्ष आयोग
मुख्यालय: बेंगलुरु		 प्रधानमंत्री के अधीन सर्वोच्च सरकारी मंत्रालय/विभाग (1972) राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीति का निर्माण, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष संधियों का समन्वय, बजट आवंटन और तीनों संस्थाओं (ISRO, IN-SPACe, NSIL) का समग्र पर्यवेक्षण।
2. ISRO (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन)
मुख्यालय: बेंगलुरु		 राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास (R&D) एजेंसी (1969) महत्त्वपूर्ण बदलाव: ISRO अब परिपक्व प्रक्षेपण यानों (PSLV, SSLV) या सामान्य संचार उपग्रहों के नियमित उत्पादन से बाहर निकलकर केवल अग्रणी अनुसंधान एवं विकास (NGLV, सेमी-क्रायोजेनिक, RLV), मानव अंतरिक्ष उड़ान (गगनयान, BAS) और गहरे अंतरिक्ष वैज्ञानिक अन्वेषण (चंद्रयान-4/5, शुक्रयान, आदित्य-L1) पर ध्यान केंद्रित करेगा।
3. IN-SPACe (Indian National Space Promotion and Authorization Centre)
मुख्यालय: बोपल, अहमदाबाद (गुजरात)		 DoS के अधीन स्वायत्त एकल-खिड़की नियामक एवं संवर्धक निकाय (Autonomous Single-Window Regulator & Promoter — 2020/2022) • नियामक (Regulator): भारत से होने वाले प्रत्येक अंतरिक्ष प्रक्षेपण और उपग्रह संचालन (चाहे वह निजी कंपनी का हो या NSIL का!) को अधिकृत (Authorize) करना और NGP 2024 दिशानिर्देश लागू करना।
• संवर्धक (Promoter): निजी स्टार्टअप्स (NGEs) को ISRO के लॉन्च पैड व परीक्षण प्रयोगशालाएँ उपलब्ध कराना; ₹1,000 करोड़ वेंचर कैपिटल फंड, ₹500 करोड़ टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड (TAF), सीड फंड और ₹75 करोड़ SBaaS का संचालन। जनवरी 2026 तक 71+ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुगम बनाए (PIB नवंबर 2026)।
4. NSIL (NewSpace India Limited)
मुख्यालय: बेंगलुरु		 अंतरिक्ष विभाग के अधीन 100% सरकारी स्वामित्व वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (CPSE / वाणिज्यिक भुजा — मार्च 2019) • वाणिज्यिक भुजा (Commercial Arm): ISRO की परिपक्व प्रौद्योगिकियों का व्यावसायीकरण, उद्योग कंसोर्टियम (HAL–L&T) के माध्यम से PSLV का निर्माण, विदेशी व स्वदेशी ग्राहक उपग्रहों का वाणिज्यिक प्रक्षेपण (जुलाई 2026 तक 141 ग्राहक उपग्रह प्रक्षेपित) और 15+ डिमांड-ड्रिवन संचार उपग्रहों (GSAT-24, GSAT-N2) का स्वामित्व व संचालन।
• आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 आँकड़ा: NSIL का राजस्व FY 2021–22 के ₹321.77 करोड़ से 10 गुना बढ़कर FY 2024–25 में ₹3,246.09 करोड़ पहुँच गया और इसने 118 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते (83 ISRO तकनीकों हेतु) किए (PIB जून 2026)!

2. अंतरिक्ष क्षेत्र में उदारीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति (फरवरी 2024 संशोधन)

पहले अंतरिक्ष क्षेत्र में केवल 'उपग्रह स्थापना और संचालन' में सरकारी अनुमोदन मार्ग (Government Route) से 100% FDI की अनुमति थी। फरवरी 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने FDI नीति में संशोधन कर तीन स्पष्ट श्रेणियों में स्वचालित मार्ग (Automatic Route — बिना पूर्व सरकारी अनुमति के) से FDI खोल दिया (PIB Release PRID=2007876):

चित्र 23.1: (A) भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 का संस्थागत ढाँचा एवं (B) अंतरिक्ष FDI नीति (100% / 74% / 49% ऑटोमैटिक रूट) (A) भारतीय अंतरिक्ष प्रशासन एवं फंडिंग (PIB नवंबर 2026) अंतरिक्ष विभाग (DoS — नीति शीर्ष) 1. ISRO (बेंगलुरु) • केवल उन्नत R&D • गगनयान व BAS • गहरे अंतरिक्ष मिशन (नियमित निर्माण से मुक्त) 2. IN-SPACe (अहमदाबाद) • एकल-खिड़की नियामक • निजी NGEs को अनुमति • 71+ तकनीक हस्तांतरण • ₹1000 Cr VC फंड 3. NSIL (बेंगलुरु) • वाणिज्यिक CPSE • PSLV/SSLV उत्पादन • डिमांड-ड्रिवन उपग्रह • आय: ₹3,246 करोड़ निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप (250+ NGEs) हेतु 4 वित्तीय योजनाएँ: 1. ₹1,000 करोड़ वेंचर कैपिटल फंड (SIDBI Venture Capital द्वारा प्रबंधित) 2. ₹500 करोड़ टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड (TAF) • 3. ₹75 Cr SBaaS • 4. सीड फंड (B) अंतरिक्ष क्षेत्र में उदारीकृत FDI नीति (3-स्तरीय स्वचालित मार्ग) 1. 100% तक स्वचालित मार्ग (Up to 100% Automatic Route): • उपग्रहों (Satellites), ग्राउंड सेगमेंट और यूजर सेगमेंट के लिए पुर्जों, घटकों और उप-प्रणालियों का विनिर्माण (Components & Sub-systems)। 2. 74% तक स्वचालित मार्ग (Up to 74% Automatic Route): • उपग्रह विनिर्माण एवं प्रचालन (Satellite Manufacturing & Operation), उपग्रह डेटा उत्पाद (Data Products) तथा संपूर्ण ग्राउंड व यूजर सेगमेंट। (74% से अधिक से 100% तक निवेश सरकारी अनुमोदन मार्ग / Govt Route से संभव) 3. 49% तक स्वचालित मार्ग (Up to 49% Automatic Route): • प्रक्षेपण यान (Launch Vehicles / Rockets) एवं संबंधित प्रणालियाँ, तथा अंतरिक्ष यानों के प्रक्षेपण व लैंडिंग हेतु स्पेसपोर्ट (Spaceports) का निर्माण। (49% से अधिक से 100% तक निवेश सरकारी अनुमोदन मार्ग / Govt Route से संभव)
आरेख 23.1: (A) भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 का संस्थागत विभाजन (DoS, ISRO, IN-SPACe, NSIL); (B) उदारीकृत अंतरिक्ष FDI नीति (100%, 74%, 49%)।
खंड 02

परीक्षा-स्तरीय विस्तृत विश्लेषण: अंतरिक्ष मलबा (Space Debris), IS4OM, प्रोजेक्ट नेत्रा (NETRA), DFSM 2030 एवं अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून

1. अंतरिक्ष मलबा (Space Debris), केसलर सिंड्रोम एवं भारत की संधारणीयता पहल (PIB 18 मार्च 2026)

पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा कर रहे सभी मानव-निर्मित निष्क्रिय पिंड — जैसे मृत उपग्रह, रॉकेट के खर्च हो चुके ऊपरी चरण (Spent rocket stages), पेलोड फेयरिंग के टुकड़े, ठोस मोटरों के स्लैग कण और आपसी टकराव या एंटी-सैटेलाइट (ASAT) परीक्षणों से उत्पन्न लाखों धातु के छर्रे — अंतरिक्ष मलबा (Space Debris / Orbital Junk) कहलाते हैं।

  • 1 सेमी का टुकड़ा भी घातक क्यों होता है? (Hypervelocity Impact): निम्न भू-कक्षा (LEO) में अंतरिक्ष मलबे की औसत सापेक्ष गति ~10 से 15 किलोमीटर प्रति सेकंड (~36,000 से 54,000 km/h — बंदूक की गोली से 10 गुना तेज) होती है! चूँकि गतिज ऊर्जा वेग के वर्ग के समानुपाती (KE = ½ m v2) होती है, इसलिए मात्र 1 सेमी आकार का एल्युमिनियम का टुकड़ा भी किसी सक्रिय उपग्रह या अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS / भावी BAS) से टकराने पर एक हथगोले या भागती हुई कार के टकराने जितनी विनाशकारी ऊर्जा पैदा करता है।
  • केसलर सिंड्रोम (Kessler Syndrome — डोनाल्ड केसलर, 1978): वह सैद्धांतिक क्रांतिक स्थिति जब LEO में वस्तुओं का घनत्व इतना बढ़ जाता है कि दो वस्तुओं के बीच एक टकराव से उत्पन्न हजारों टुकड़े अन्य उपग्रहों से टकराते हैं और आत्म-संपोषित शृंखलाबद्ध टकरावों (Cascading chain reaction of collisions) से पूरी निम्न भू-कक्षा दशकों के लिए मानव उपयोग के अयोग्य हो जाती है।
PIB 18 मार्च 2026 (`PRID=2241770`) के आधिकारिक लोकसभा आँकड़े — अंतरिक्ष मलबे में भारत का न्यूनतम पदचिह्न एवं समाधान:
• भारत के मलबे की सटीक संख्या (मार्च 2026 तक): विश्व के प्रमुख अंतरिक्ष देशों (जिनके हजारों टुकड़े कक्षा में हैं) की तुलना में भारतीय मिशनों से उत्पन्न ट्रैक किए जा सकने वाले अंतरिक्ष मलबे की कुल संख्या मात्र 129 है — जिसमें 23 निष्क्रिय LEO उपग्रह, 26 निष्क्रिय GEO उपग्रह, रॉकेट के 47 ऊपरी चरण (40 PSLV, 4 GSLV, 3 LVM3) और 2001 में PSLV-C3 के ऊपरी चरण के टूटने से बने 33 टुकड़े शामिल हैं (PIB Release PRID=2241770)।
• 1. IS4OM (ISRO System for Safe and Sustainable Space Operations Management — पीन्या, बेंगलुरु, 2022): ISRO का समर्पित नियंत्रण केंद्र जो सभी भारतीय उपग्रहों को मलबे से बचाने के लिए टकराव परिहार पैंतरे (Collision Avoidance Maneuvers — CAMs) संचालित करता है और IN-SPACe के माध्यम से निजी स्टार्टअप्स को भी मलबे से बचाव की तकनीकी सहायता देता है।
• 2. प्रोजेक्ट नेत्रा (Project NETRA — Network for Space Object Tracking and Analysis): भारत का स्वदेशी अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता (Space Situational Awareness — SSA) नेटवर्क। इसमें श्रीहरिकोटा का मल्टी-ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार (MOTR), राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति द्वारा स्वीकृत नया स्वदेशी फेज्ड-ऐरे रडार (Phased Array Radar) और हानले/माउंट आबू के ऑप्टिकल टेलीस्कोप शामिल हैं।
• 3. 'मलबा-मुक्त अंतरिक्ष मिशन' (Debris-Free Space Missions — DFSM by 2030): ISRO ने घोषणा की है कि वर्ष 2030 तक सभी भारतीय अंतरिक्ष मिशन — चाहे वे सरकारी (ISRO) हों या निजी (NGEs) — पूर्णतः मलबा-मुक्त (Zero net debris) होंगे!

2. मिशन समाप्ति के बाद उपग्रहों का निपटान (Post-Mission Disposal — LEO बनाम GEO) एवं सक्रिय निष्कासन

  • 1. निम्न भू-कक्षा (LEO — <2,000 km) के उपग्रहों का निपटान — 'नियंत्रित वायुमंडलीय पुनप्रवेश' (Controlled De-orbiting) एवं POEM:
    • IADC और UN COPUOS के 25-वर्षीय नियम (जिसे अब 5 वर्ष या तत्काल करने पर जोर है) के तहत LEO उपग्रह का कार्यकाल समाप्त होने पर उसके बचे हुए ईंधन से उसकी कक्षा नीचे गिरा दी जाती है ताकि वह पृथ्वी के वायुमंडल में जलकर भस्म हो जाए या प्रशांत महासागर के निर्जन क्षेत्र (Point Nemo — Spacecraft Cemetery) में गिर जाए। (उदाहरण: ISRO ने मेघा-ट्रॉपिक्स-1 [2023], कार्टोसैट-2 [फरवरी 2024] और PSLV के चौथे चरण POEM-03/04 का सफलतापूर्वक नियंत्रित पुनप्रवेश कराया!)
    • पैसिवेशन (Passivation): रॉकेट के ऊपरी चरण से उपग्रह अलग होने के तुरंत बाद उसमें बचे हुए ईंधन को बाहर निकाल दिया जाता है और बैटरियों को डिस्चार्ज कर दिया जाता है ताकि भविष्य में दबाव या गर्मी से उसमें विस्फोट न हो।
  • 2. भू-स्थिर कक्षा (GEO — 35,786 km) के उपग्रहों का निपटान — 'कब्रिस्तान कक्षा' (Graveyard / Super-Synchronous Disposal Orbit):
    • 35,786 km की ऊँचाई से किसी मृत उपग्रह को पृथ्वी के वायुमंडल में वापस गिराने के लिए बहुत अधिक ईंधन (~1,500 m/s Δv) लगता है। इसलिए जीवनकाल समाप्त होने से कुछ दिन पहले GEO उपग्रह के अंतिम ईंधन का उपयोग कर उसे GEO से लगभग 300 किलोमीटर और ऊपर (~36,086 km) स्थित एक सुरक्षित कक्षा — 'कब्रिस्तान कक्षा' (Graveyard Orbit) — में धकेल दिया जाता है (जिसमें मात्र ~11 m/s Δv लगता है)!
  • 3. सक्रिय मलबा निष्कासन (Active Debris Removal — ADR) की वैश्विक व भारतीय तकनीकें:
    • रोबोटिक भुजा (Robotic Arm): जनवरी 2025 में ISRO ने POEM-04 पर RRM-TD (Walking Robotic Arm) का प्रदर्शन किया, तथा भारतीय स्टार्टअप Cosmoserve Space ने 'विक्रम-1' पर कक्षीय मलबा पकड़ने वाली रोबोटिक भुजा 'Embrace' तैयार की है।
    • अंतरराष्ट्रीय ADR मिशन: यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) का ClearSpace-1 (4-भुजाओं वाला रोबोटिक पंजा), जापान/ब्रिटेन की कंपनी Astroscale का ELSA-d एवं ADRAS-J (चुंबकीय डॉकिंग प्लेट), JAXA का Kounotori इलेक्ट्रोडायनामिक टेदर (Electrodynamic Tether), तथा ब्रिटेन का RemoveDEBRIS (जाल/Net और हारपून/Harpoon)।
चित्र 23.2: (A) कक्षीय मलबा निपटान (LEO पुनप्रवेश बनाम GEO कब्रिस्तान कक्षा) एवं (B) भारत का IS4OM व DFSM 2030 (A) मिशन समाप्ति निपटान: LEO बनाम GEO (IADC / ISRO मानक) कब्रिस्तान कक्षा (Graveyard Orbit: GEO + 300 km ≈ 36,086 km) सक्रिय GEO कक्षा (35,786 km) → मृत उपग्रह को 300 km ऊपर धकेलना ↑ LEO (400–900 km): वायुमंडल में गिराकर जलाना ↓ पृथ्वी उदाहरण: Megha-Tropiques-1, Cartosat-2 व POEM-04 का नियंत्रित वायुमंडलीय पुनप्रवेश (B) भारत का अंतरिक्ष मलबा प्रबंधन तंत्र (PIB 18 मार्च 2026) 1. IS4OM (पीन्या, बेंगलुरु — 2022 में स्थापित): • ISRO System for Safe and Sustainable Space Operations Management • टकराव परिहार पैंतरे (CAMs), अंतरिक्ष मौसम निगरानी एवं निजी स्टार्टअप्स (NGEs) को मलबा न्यूनीकरण में तकनीकी मार्गदर्शन। (मार्च 2026 तक भारत के केवल 129 मलबे!) 2. प्रोजेक्ट नेत्रा (Project NETRA — SSA नेटवर्क): • Network for Space Object Tracking and Analysis • श्रीहरिकोटा का MOTR रडार + स्वदेशी फेज्ड-ऐरे रडार + ऑप्टिकल टेलीस्कोप • निजी क्षेत्र: बेंगलुरु का स्टार्टअप 'दिगंतरा' (Digantara — SCOT उपग्रह) 3. DFSM 2030 पहल (Debris-Free Space Missions by 2030): • ISRO का संकल्प: वर्ष 2030 तक सभी भारतीय सरकारी और गैर-सरकारी (निजी) अंतरिक्ष मिशन पूर्णतः मलबा-मुक्त (Zero Net Debris) होंगे! • तकनीकों में रॉकेट चरण पैसिवेशन, POEM-04 और रोबोटिक डेब्रिस कैप्चर शामिल।
आरेख 23.2: (A) LEO में नियंत्रित वायुमंडलीय पुनप्रवेश बनाम GEO में कब्रिस्तान कक्षा (+300 km); (B) भारत का IS4OM, प्रोजेक्ट NETRA और DFSM 2030 लक्ष्य।

3. अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून: संयुक्त राष्ट्र की 5 संधियाँ एवं आर्टेमिस समझौते (Artemis Accords)

संयुक्त राष्ट्र के 'बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर समिति' (UN COPUOS — 1959 में स्थापित) और UNOOSA (वियना) के तत्वावधान में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून की 5 मूलभूत संधियाँ बनाई गई हैं। UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए प्रत्येक संधि का मूल प्रावधान और उस पर भारत की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है:

अंतरराष्ट्रीय संधि / समझौता प्रमुख कानूनी प्रावधान (Core Legal Provisions) भारत की स्थिति एवं समसामयिक चुनौती
1. बाह्य अंतरिक्ष संधि, 1967 (Outer Space Treaty — OST)
[अंतरिक्ष कानून का मैग्ना कार्टा]		 • बाह्य अंतरिक्ष संपूर्ण मानवता का साझा क्षेत्र ("Province of all mankind") है।
• अनुच्छेद II: कोई भी देश चंद्रमा या किसी खगोलीय पिंड पर अपनी संप्रभुता या राष्ट्रीय स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता।
• अनुच्छेद IV: पृथ्वी की कक्षा या खगोलीय पिंडों पर परमाणु हथियार या सामूहिक विनाश के हथियार (WMDs) तैनात करना पूर्णतः प्रतिबंधित है।		 भारत ने हस्ताक्षर और अनुसमर्थन (Ratified in 1982) किया है।
कमी: यह संधि WMD पर तो रोक लगाती है, किंतु पृथ्वी से दागी जाने वाली पारंपरिक गतिज एंटी-सैटेलाइट (Kinetic ASAT) मिसाइलों या निजी कंपनियों द्वारा खनिज खनन पर स्पष्ट नियम नहीं देती।
2. बचाव समझौता, 1968 (Rescue Agreement) संकट में फँसे या किसी अन्य देश के क्षेत्र/समुद्र में आपातकालीन लैंडिंग करने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को तुरंत बचाने और उनके मूल देश को सुरक्षित लौटाने का कानूनी दायित्व। भारत द्वारा अनुसमर्थित (Ratified, 1979)। गगनयान यात्रियों की वैश्विक समुद्रों में रिकवरी के लिए महत्वपूर्ण।
3. दायित्व अभिसमय, 1972 (Liability Convention) प्रक्षेपण करने वाला राष्ट्र (Launching State) अपने अंतरिक्ष पिंड से पृथ्वी की सतह या उड़ते विमान को होने वाली क्षति के लिए पूर्णतः उत्तरदायी (Absolute Liability) होगा, और अंतरिक्ष में दूसरे उपग्रह से टकराने पर दोष-आधारित उत्तरदायी (Fault-based Liability) होगा। भारत द्वारा अनुसमर्थित (Ratified, 1979)। इसीलिए IN-SPACe निजी कंपनियों के लिए थर्ड-पार्टी लायबिलिटी बीमा अनिवार्य करता है!
4. पंजीकरण अभिसमय, 1975 (Registration Convention) प्रत्येक देश को अंतरिक्ष में भेजे गए अपने हर उपग्रह/वस्तु का राष्ट्रीय रजिस्टर रखना और संयुक्त राष्ट्र महासचिव को उसकी कक्षा का विवरण देना अनिवार्य है। भारत द्वारा अनुसमर्थित (Ratified, 1982)।
5. चंद्रमा समझौता, 1979 (Moon Agreement) चंद्रमा और उसके प्राकृतिक संसाधनों को 'मानवता की साझी विरासत' (Common Heritage of Mankind) घोषित करता है और संसाधनों के दोहन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय शासन तंत्र बनाने की मांग करता है। ★ UPSC Prelims ट्रैप: भारत ने 1979 में इस पर हस्ताक्षर (Signed) तो किए थे, किंतु इसका अनुसमर्थन (Ratify) नहीं किया है! अमेरिका, रूस और चीन में से किसी ने भी इसे स्वीकार नहीं किया है।
6. आर्टेमिस समझौते, 2020 (Artemis Accords) 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि पर आधारित अमेरिका (NASA) के नेतृत्व वाले गैर-बाध्यकारी (Non-binding) सिद्धांत: शांतिपूर्ण अन्वेषण, पारदर्शिता, इंटरऑपरेबिलिटी, संकट में सहायता, वैज्ञानिक डेटा साझाकरण, मलबा न्यूनीकरण और चंद्र संसाधनों के दोहन हेतु 'सुरक्षा क्षेत्र' (Safety Zones)। जून 2023 में भारत इसका 27वाँ हस्ताक्षरकर्ता बना (2026 तक 60+ देश शामिल; रूस और चीन इसमें शामिल नहीं हैं और इसे अमेरिकी वर्चस्व बताते हैं)।
चित्र 23.3: (A) भारत की रक्षा अंतरिक्ष क्षमता (मिशन शक्ति, DSA, SBS-3) एवं (B) वैश्विक अंतरिक्ष शासन में भारत का संतुलन (A) अंतरिक्ष प्रतिरक्षा एवं निवारण (Space Deterrence) 1. मिशन शक्ति (Mission Shakti — मार्च 2019 • DRDO): • डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वीप (ओडिशा) से 3-चरणीय BMD इंटरसेप्टर मिसाइल द्वारा ~283 km की निम्न भू-कक्षा (LEO) में भारतीय लक्ष्य उपग्रह को 'Hit-to-Kill' (गतिज प्रहार, बिना विस्फोटक) से नष्ट किया — USA, रूस, चीन के बाद भारत 4था देश! • कम ऊँचाई (283 km) चुनने से सारा मलबा कुछ सप्ताह में वायुमंडल में जलकर समाप्त हो गया। 2. संस्थागत रक्षा अंतरिक्ष ढाँचा: • डिफेंस स्पेस एजेंसी (DSA, बेंगलुरु) + डिफेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (DSRO) • SBS-3 (Space-Based Surveillance-3): ₹26,968 करोड़ से 52 रक्षा निगरानी उपग्रहों का निर्माण (21 ISRO द्वारा + 31 निजी क्षेत्र के 3 भारतीय स्टार्टअप्स द्वारा!) • सैन्य अंतरिक्ष युद्धाभ्यास: 'अंतरिक्ष अभ्यास' (Exercise Antariksha Abhyas) (B) वैश्विक अंतरिक्ष कूटनीति में भारत की 'बहु-संरेखण' (Multi-Alignment) नीति पश्चिमी/नागरिक सहयोग • Artemis Accords (2023): शांतिपूर्ण चंद्र अन्वेषण व इंटर- ऑपरेबिलिटी का समर्थन • NASA–ISRO: NISAR व Axiom-4 (शुभांशु शुक्ला) • QUAD Space Working Group • JAXA: LUPEX • CNES: TRISHNA • ESA: Proba-3 व गगनयान ट्रैकिंग बहुपक्षीय एवं ग्लोबल साउथ • UN COPUOS एवं IADC: 1967 संधि के प्रति पूर्ण निष्ठा व DFSM 2030 मलबा-मुक्त संकल्प • PAROS (शस्त्र दौड़ रोकथाम): अंतरिक्ष के शस्त्रीकरण के विरुद्ध कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि का समर्थन • ग्लोबल साउथ नेतृत्व: दक्षिण एशिया उपग्रह (GSAT-9) एवं G20 के लिए मुफ़्त जलवायु डेटा
आरेख 23.3: (A) भारत की रक्षा अंतरिक्ष क्षमता (मिशन शक्ति 2019, DSA एवं 52 उपग्रहों वाला SBS-3); (B) वैश्विक अंतरिक्ष शासन में भारत की संतुलित कूटनीति।
खंड 03

भारतीय परिप्रेक्ष्य: प्रमुख भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप्स (NewSpace) एवं रक्षा-अंतरिक्ष एकीकरण (SBS-3)

भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 और IN-SPACe की स्थापना के बाद भारत में पंजीकृत अंतरिक्ष स्टार्टअप्स की संख्या 2020 में मात्र 4–5 से बढ़कर 2025–2026 में 250–300 से अधिक हो गई है (PIB PRID=2067667)। परीक्षा में अक्सर इन स्टार्टअप्स और उनके नवाचारों के युग्म पूछे जाते हैं:

भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप (मुख्यालय) प्रमुख क्षेत्र (Domain) प्रमुख उत्पाद / मिशन एवं वैश्विक विशिष्टता
1. स्काईरूट एयरोस्पेस (Skyroot Aerospace — हैदराबाद) निजी प्रक्षेपण यान (Launch Vehicles) • विक्रम-S (नवंबर 2022): भारत का प्रथम निजी सब-ऑर्बिटल रॉकेट।
• विक्रम-1 (2026): भारत का प्रथम निजी कक्षीय (Orbital) रॉकेट (कार्बन-कंपोजिट, ठोस कलाम चरण व 3D-प्रिंटेड रमन द्रव इंजन — PIB जुलाई 2026)।
2. अग्निकुल कॉसमॉस (Agnikul Cosmos — IIT मद्रास, चेन्नई) 3D-प्रिंटेड सेमी-क्रायोजेनिक रॉकेट व लॉन्च पैड • अग्निबाण SOrTeD (मई 2024): श्रीहरिकोटा स्थित भारत के पहले निजी लॉन्च पैड 'धनुष' (Dhanush) से प्रक्षेपित; विश्व का पहला एकल-पीस 3D-प्रिंटेड सेमी-क्रायोजेनिक इंजन 'अग्निलेट' (Agnilet)।
3. पिक्सेल (Pixxel — बेंगलुरु) हाइपरस्पेक्ट्रल पृथ्वी अवलोकन उपग्रह • शकुंतला, आनंद एवं फायरफ्लाई (Firefly) तारामंडल; तथा IN-SPACe द्वारा स्वीकृत भारत के प्रथम 12-उपग्रह PPP पृथ्वी अवलोकन तारामंडल का नेतृत्वकर्ता।
4. ध्रुव स्पेस (Dhruva Space — हैदराबाद) फुल-स्टैक स्पेस इंजीनियरिंग व सैटेलाइट डिप्लॉयर • थायबोल्ट-1 एवं 2 (Thybolt) नैनो-उपग्रह, उपग्रह बस (P-DoT / LEAP) और POEM प्लेटफॉर्म पर कक्षीय पेलोड।
5. दिगंतरा (Digantara — बेंगलुरु) अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता (SSA) व मलबा ट्रैकिंग • SCOT (Space Camera for Object Tracking): अंतरिक्ष में ही रहकर 5 सेमी तक के सूक्ष्म अंतरिक्ष मलबे और उपग्रहों की निगरानी करने वाला वाणिज्यिक अंतरिक्ष-आधारित SSA सेंसर।
6. बेलाट्रिक्स एयरोस्पेस (Bellatrix Aerospace — IISc बेंगलुरु) हरित एवं विद्युत उपग्रह प्रणोदन (Propulsion) • हॉल-इफेक्ट इलेक्ट्रिक थ्रस्टर ('रुद्र' एवं 'अर्क') तथा DRDO के TDF फंड के तहत विकसित स्वदेशी हरित प्रणोदन प्रणाली (Green Propulsion)।
7. गैलेक्सआई (GalaxEye — IIT मद्रास) एवं कॉस्मोसर्व (Cosmoserve) OptoSAR एवं सक्रिय मलबा निष्कासन • GalaxEye ('मिशन दृष्टि'): एक ही उपग्रह पर ऑप्टिकल और SAR रडार का संयोजन (OptoSAR)।
• Cosmoserve ('Embrace'): अंतरिक्ष मलबा पकड़ने वाली रोबोटिक भुजा।
खंड 04

समसामयिक घटनाक्रम (2025–2026) एवं UPSC CSE 2027 हेतु प्रासंगिकता

नीति संबंधी प्रमाणित तथ्य (नवंबर 2026): भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र में संशोधित विदेशी निवेश नीति के अनुसार उपग्रह निर्माण, संचालन तथा संबद्ध डेटा/भू-खंड गतिविधियों में 74% तक, प्रक्षेपण यान और स्पेसपोर्ट में 49% तक तथा उपग्रह एवं भू-खंड के पुर्जों/प्रणालियों के निर्माण में 100% तक स्वचालित मार्ग से विदेशी निवेश अनुमत है। इससे अधिक भागीदारी के लिए उपयुक्त सरकारी अनुमोदन संबंधी नियम लागू होते हैं। पत्र सूचना कार्यालय: अंतरिक्ष निवेश नीति।

  • 1. अंतरिक्ष मलबे पर संसद में सरकार का आधिकारिक वक्तव्य एवं स्वदेशी फेज्ड-ऐरे रडार को मंजूरी (PIB `PRID=2241770`, 18 मार्च 2026):
    • 18 मार्च 2026 को लोकसभा में दिए गए आधिकारिक उत्तर के अनुसार, मार्च 2026 तक कक्षा में भारतीय मिशनों से उत्पन्न केवल 129 ट्रैक किए जा सकने वाले मलबे के टुकड़े हैं।
    • प्रोजेक्ट नेत्रा (NETRA) के तहत बहु-वस्तु ट्रैकिंग (Multi-object tracking) के लिए एक स्वदेशी फेज्ड-ऐरे रडार (Indigenous Phased Array Radar) के डिज़ाइन को राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति द्वारा मंजूरी दे दी गई है, तथा ISRO अपने सभी LEO उपग्रहों को मिशन समाप्ति के बाद नीचे उतारकर जल्दी नष्ट करने और 2030 तक 'Debris-Free Space Missions' (DFSM) का लक्ष्य हासिल करने पर कार्य कर रहा है (PIB Release PRID=2241770)।
  • 2. आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 एवं PIB नवंबर 2026 में अंतरिक्ष व्यावसायीकरण के आँकड़े (PIB `Id=150907`, 06 नवंबर 2026 एवं `NoteId=158973`, जून 2026):
    • NSIL का राजस्व FY 2021–22 के ₹321.77 करोड़ से बढ़कर FY 2024–25 में ₹3,246.09 करोड़ हो गया है।
    • NSIL ने 83 ISRO तकनीकों के लिए 118 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते (ToTs) और IN-SPACe ने निजी स्टार्टअप्स को 71 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुगम बनाए हैं।
    • IN-SPACe के अंतर्गत ₹1,000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड, ₹500 करोड़ का टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड (TAF) और ₹75 करोड़ की 'सैटेलाइट बस एज ए सर्विस' (SBaaS) योजना क्रियान्वित की जा रही है (PIB Factsheet Id=150907, 06 Nov 2026)।
  • 3. सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (CCS) द्वारा 'स्पेस-बेस्ड सर्विलांस फेज-3' (SBS-3 — 52 रक्षा उपग्रह) की मंजूरी: चीन और पाकिस्तान सीमा तथा हिंद महासागर की 24×7 AI-सक्षम निगरानी के लिए ₹26,968 करोड़ के SBS-3 कार्यक्रम के तहत 52 समर्पित सैन्य टोही उपग्रह (जिनमें से 21 ISRO बनाएगा और 31 उपग्रह भारत की 3 निजी अंतरिक्ष कंपनियों द्वारा बनाए जाएंगे!) LEO और GEO में तैनात किए जा रहे हैं।
खंड 05

प्रारंभिक परीक्षा विशेष: उच्च-उपज तथ्य एवं UPSC एलिमिनेशन ट्रैप्स

UPSC Prelims के 8 सबसे खतरनाक भ्रम जाल (Common Traps to Avoid):
  1. ट्रैप 1: "NSIL भारत में निजी अंतरिक्ष गतिविधियों को अधिकृत (Authorize) करने वाला एकल-खिड़की नियामक है।" — गलत! नियामक और अनुमति देने वाला स्वायत्त निकाय IN-SPACe (मुख्यालय: अहमदाबाद) है! NSIL (मुख्यालय: बेंगलुरु) एक सरकारी कंपनी (CPSE) और ISRO की वाणिज्यिक भुजा है (और स्वयं NSIL को भी अपने प्रक्षेपणों के लिए IN-SPACe से प्राधिकरण लेना पड़ता है!)।
  2. ट्रैप 2: "फरवरी 2024 की संशोधित FDI नीति के तहत प्रक्षेपण यानों (Launch Vehicles) और स्पेसपोर्ट के निर्माण में स्वचालित मार्ग (Automatic Route) से 100% FDI की अनुमति है।" — गलत! प्रक्षेपण यानों और स्पेसपोर्ट में स्वचालित मार्ग से केवल 49% तक FDI की अनुमति है (49% से ऊपर सरकारी मार्ग से); जबकि उपग्रह निर्माण व संचालन में 74% तक और केवल उपग्रह के पुर्जों/घटकों (Components & Sub-systems) में ही 100% स्वचालित FDI अनुमत है!
  3. ट्रैप 3: "भू-स्थिर कक्षा (GEO — 35,786 km) के उपग्रहों को मिशन समाप्ति के बाद पृथ्वी के वायुमंडल में गिराकर जला दिया जाता है।" — गलत! 35,786 km से उपग्रह को वापस नीचे गिराने में बहुत अधिक ईंधन लगता है; इसलिए GEO उपग्रहों को नीचे गिराने के बजाय लगभग 300 km और ऊपर 'कब्रिस्तान कक्षा' (Graveyard Orbit) में भेज दिया जाता है (जबकि केवल LEO उपग्रहों को वायुमंडल में गिराकर जलाया जाता है)।
  4. ट्रैप 4: "1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि (Outer Space Treaty) पृथ्वी से दागी जाने वाली पारंपरिक एंटी-सैटेलाइट (ASAT) मिसाइलों के परीक्षण पर पूर्ण कानूनी प्रतिबंध लगाती है।" — गलत! 1967 की संधि केवल परमाणु हथियारों और सामूहिक विनाश के हथियारों (WMDs) को अंतरिक्ष की कक्षा या खगोलीय पिंडों पर रखने को प्रतिबंधित करती है; यह पारंपरिक गतिज ASAT हथियारों पर स्पष्ट प्रतिबंध नहीं लगाती (यही इस संधि की सबसे बड़ी आधुनिक खामी है)।
  5. ट्रैप 5: "भारत ने 1979 के चंद्रमा समझौते (Moon Agreement) का अनुसमर्थन (Ratify) कर दिया है, किंतु बाह्य अंतरिक्ष संधि 1967 का नहीं।" — गलत (उल्टा)! भारत ने 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि, 1968 के बचाव समझौते, 1972 के दायित्व अभिसमय और 1975 के पंजीकरण अभिसमय चारों का अनुसमर्थन (Ratify) किया है, किंतु 1979 के चंद्रमा समझौते पर केवल हस्ताक्षर किए हैं, अनुसमर्थन नहीं किया है!
  6. ट्रैप 6: "आर्टेमिस समझौते (Artemis Accords) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है।" — गलत! आर्टेमिस समझौते अमेरिका के नेतृत्व वाले गैर-बाध्यकारी (Non-binding) द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सिद्धांत हैं (भारत जून 2023 में हस्ताक्षरकर्ता बना)।
  7. ट्रैप 7: "प्रोजेक्ट नेत्रा (NETRA) DRDO का केवल एक अवाक्स (AWACS) विमान है और अंतरिक्ष से इसका कोई संबंध नहीं है।" — गलत! ध्यान रखें कि 'NETRA' नाम के दो अलग-अलग कार्यक्रम हैं: (i) DRDO का NETRA एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल (AEW&C) विमान है; और (ii) ISRO का Project NETRA (Network for Space Object Tracking and Analysis) अंतरिक्ष मलबे और उपग्रहों की निगरानी करने वाला SSA नेटवर्क है!
  8. ट्रैप 8: "₹1,000 करोड़ का अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड केवल सरकारी कंपनियों (PSUs) को ऋण देने के लिए बनाया गया है।" — गलत! यह IN-SPACe के तत्वावधान में SIDBI वेंचर कैपिटल द्वारा प्रबंधित एक SEBI-पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) है जो निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप्स (NGEs) को इक्विटी पूँजी (Growth & early-stage equity) प्रदान करता है।
खंड 06

मुख्य परीक्षा विशेष (GS-III एवं GS-II): निजी अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र, अंतरिक्ष मलबा एवं वैश्विक शासन

खंड III के इस समापन अध्याय से मुख्य परीक्षा (GS-III विज्ञान व सुरक्षा तथा GS-II अंतरराष्ट्रीय संबंध) में तीन बड़े विश्लेषणात्मक प्रश्न बनते हैं जिनकी रूपरेखा नीचे दी गई है:

  1. भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 2% से 8–10% ($44 बिलियन, 2033) तक ले जाने में अवसर एवं चुनौतियाँ:
    • सुधार एवं अवसर: भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023, IN-SPACe सिंगल-विंडो, उदारीकृत FDI (100%/74%/49%), ₹1,000 करोड़ VC फंड, ₹500 करोड़ TAF, HAL को SSLV और L&T-HAL को PSLV का हस्तांतरण, तथा पिक्सेल का PPP तारामंडल।
    • शेष चुनौतियाँ (Challenges): (i) संसदीय अंतरिक्ष कानून (Space Activities Bill) की आवश्यकता: भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 एक कार्यकारी नीति है; निजी निवेशकों को पूर्ण कानूनी सुरक्षा, बौद्धिक संपदा अधिकार और देयता सीमा (Liability cap) देने के लिए संसद से पारित 'अंतरिक्ष गतिविधियाँ अधिनियम' आवश्यक है; (ii) एंकर कस्टमर (Anchor Customer) की कमी: अमेरिका में NASA और पेंटागन ने SpaceX को अरबों डॉलर के शुरुआती ऑर्डर दिए; भारत में भी SBS-3 (31 निजी उपग्रह) और PPP तारामंडल की तरह सरकारी खरीद बढ़ानी होगी; (iii) ब्रेन ड्रेन और उच्च बीमा लागत।
  2. अंतरिक्ष संधारणीयता (Space Sustainability) और 'केसलर सिंड्रोम' से बचाव का रोडमैप:
    • तकनीकी उपाय: रॉकेट के ऊपरी चरणों का पैसिवेशन व पुनः उपयोग (POEM-04), कक्षीय जीवन के बाद LEO उपग्रहों की 5 वर्ष के भीतर डी-ऑर्बिटिंग, सक्रिय मलबा निष्कासन (ADR — रोबोटिक भुजा, लेजर, टेदर) और स्वदेशी SSA (प्रोजेक्ट नेत्रा व IS4OM)।
    • वैश्विक शासन उपाय: ISRO के 'Debris-Free Space Missions (DFSM) 2030' और ESA के 'Zero Debris Charter' को वैश्विक बाध्यकारी मानक बनाना तथा जलवायु परिवर्तन के 'Common but Differentiated Responsibilities' (CBDR) की तर्ज पर ऐतिहासिक रूप से अधिक मलबा फैलाने वाले देशों की जवाबदेही तय करना।
खंड 07

सत्यापित UPSC CSE विगत वर्ष प्रश्न (Verified PYQs — Prelims एवं Mains)

नीचे अंतरिक्ष प्रशासन, ओपन-सोर्स/प्रौद्योगिकी नीति, उपग्रह कक्षाओं पर सौर व मलबे के प्रभाव तथा भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों पर पूछे गए सत्यापित UPSC CSE Prelims एवं Mains प्रश्न दिए गए हैं:

UPSC CSE Prelims 2022 (GS-I, Q40) कुंजी स्थिति: आधिकारिक UPSC उत्तर कुंजी से सत्यापित • मूल अंग्रेजी + हिंदी अनुवाद
Q1. यदि कोई मुख्य सौर तूफान (सौर प्रज्वाल / Solar flare) पृथ्वी पर पहुँचता है, तो पृथ्वी और उपग्रह अवसंरचना पर निम्नलिखित में से कौन-से संभव प्रभाव होंगे? 1. GPS और दिक्-संचालन (Navigation) प्रणालियाँ विफल हो सकती हैं। 2. विषुवतीय क्षेत्रों में सुनामी आ सकती है। 3. बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। 4. पृथ्वी के अधिकांश भाग पर तीव्र ध्रुवीय ज्योतियाँ (Auroras) घटित हो सकती हैं। 5. ग्रह के अधिकांश भाग पर दावाग्नि (Forest fires) घटित हो सकती है। 6. उपग्रहों की कक्षाएँ विक्षुब्ध हो सकती हैं (Orbits of the satellites could be disturbed)। 7. ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर से उड़ने वाले वायुयानों का लघुतरंग रेडियो संचार बाधित हो सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सही उत्तर: (c) केवल 1, 3, 4, 6 और 7
विस्तृत व्याख्या: अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता (SSA — जिसकी निगरानी भारत का IS4OM केंद्र करता है) के दो मुख्य स्तंभ हैं: मानव-निर्मित अंतरिक्ष मलबा और प्राकृतिक अंतरिक्ष मौसम (Space Weather)। तीव्र सौर तूफानों से ऊपरी वायुमंडल गर्म होकर फैलता है, जिससे LEO उपग्रहों पर वायुमंडलीय कर्षण (Drag) बढ़ता है और उनकी कक्षाएँ विक्षुब्ध हो जाती हैं (कथन 6 सही; इसी प्रभाव से मृत अंतरिक्ष मलबे भी तेजी से नीचे गिरकर वायुमंडल में जलते हैं)। कथन 2 और 5 गलत हैं।
उत्तर एवं व्याख्या देखें (No-JS Fallback)

सही उत्तर: (c) केवल 1, 3, 4, 6 और 7।

UPSC CSE Prelims 2018 (GS-I, Q95) कुंजी स्थिति: आधिकारिक UPSC उत्तर कुंजी से सत्यापित • मूल अंग्रेजी + हिंदी अनुवाद
Q2. भारत के उपग्रह प्रक्षेपण यानों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. PSLV से ऐसे उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं जो पृथ्वी के संसाधनों के मानीटरन में उपयोगी हैं, जबकि GSLV को मुख्यतः संचार उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। 2. PSLV द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह पृथ्वी के किसी विशेष स्थान से देखने पर आकाश में सदैव एक ही स्थिति में स्थायी रूप से स्थिर रहते प्रतीत होते हैं। 3. GSLV Mk III एक चार-स्टेज वाला प्रक्षेपण यान है, जिसमें प्रथम और तृतीय चरणों में ठोस रॉकेट मोटरों का तथा द्वितीय और चतुर्थ चरणों में द्रव रॉकेट इंजनों का प्रयोग होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
सही उत्तर: (a) केवल 1 (1 only)
विस्तृत व्याख्या: PSLV के चौथे चरण (PS4) को अब अंतरिक्ष मलबा बनने देने के बजाय POEM (PSLV Orbital Experimental Module) के रूप में भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप्स (NGEs) के पेलोड परीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है और बाद में नियंत्रित रूप से वायुमंडल में जला दिया जाता है।
उत्तर एवं व्याख्या देखें (No-JS Fallback)

सही उत्तर: (a) केवल 1।

UPSC CSE Prelims 2018 (GS-I, Q61) कुंजी स्थिति: आधिकारिक UPSC उत्तर कुंजी से सत्यापित • मूल अंग्रेजी + हिंदी अनुवाद
Q3. भारतीय क्षेत्रीय संचालन उपग्रह प्रणाली (IRNSS / NavIC) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. IRNSS के तीन उपग्रह भू-स्थिर (Geostationary) और चार उपग्रह भू-तुल्यकालिक (Geosynchronous) कक्षाओं में हैं। 2. IRNSS की व्याप्ति संपूर्ण भारत पर और इसकी सीमाओं के लगभग 5500 वर्ग किमी बाहर तक है। 3. 2019 के मध्य तक भारत की पूर्ण वैश्विक व्याप्ति के साथ अपनी उपग्रह संचालन प्रणाली होगी। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
सही उत्तर: (a) केवल 1 (1 only)
विस्तृत व्याख्या: कथन 1 सही है; कथन 2 (1,500 km दूरी है, 5,500 वर्ग किमी नहीं) और कथन 3 गलत हैं।
उत्तर एवं व्याख्या देखें (No-JS Fallback)

सही उत्तर: (a) केवल 1।

मुख्य परीक्षा (GS-III एवं GS-II) सत्यापित एवं उच्च-संभाव्यता प्रश्न व पूर्ण आदर्श उत्तर

मुख्य परीक्षा प्रश्न 1 (GS-III — भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023, IN-SPACe, NSIL एवं निजी क्षेत्र | 15 अंक, 250 शब्द): "भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 और 2024 के उदारीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) मानदंडों ने भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को 'सरकारी एकाधिकार' से 'सहयोगी वाणिज्यिक पारिस्थितिकी तंत्र' में किस प्रकार रूपांतरित किया है? चुनौतियों और समाधानों सहित चर्चा कीजिए।"

उत्तर संरचना (Model Answer):

  • भूमिका (Introduction): पाँच दशकों तक सरकारी क्षेत्र तक सीमित रहे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में 2% ($8.4 बिलियन) से 8–10% ($44 बिलियन, 2033) की हिस्सेदारी दिलाने के लिए भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने एक स्पष्ट 4-स्तंभीय संस्थागत ढाँचा स्थापित किया है (PIB नवंबर 2026)।
  • संस्थागत एवं नीतिगत रूपांतरण के 4 स्तंभ:
    1. भूमिकाओं का पृथक्करण: ISRO को नियमित विनिर्माण से मुक्त कर अग्रणी R&D (NGLV, गगनयान, चंद्रयान-4) पर केंद्रित किया गया; IN-SPACe को गैर-सरकारी संस्थाओं (NGEs) के लिए एकल-खिड़की नियामक व संवर्धक बनाया गया; और NSIL को वाणिज्यिक भुजा के रूप में सशक्त किया गया (जिसकी आय ₹321 करोड़ से बढ़कर ₹3,246 करोड़ हो गई और 118 ToTs हुए)।
    2. उदारीकृत FDI नीति (फरवरी 2024): स्वचालित मार्ग से उपग्रह पुर्जों में 100%, उपग्रह निर्माण व संचालन में 74% और प्रक्षेपण यानों व स्पेसपोर्ट में 49% FDI की अनुमति।
    3. जोखिम पूँजी एवं बुनियादी ढाँचा समर्थन: IN-SPACe के तहत ₹1,000 करोड़ वेंचर कैपिटल फंड, ₹500 करोड़ टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड (TAF) और ₹75 करोड़ SBaaS योजना।
    4. ठोस परिणाम (2024–2026): स्काईरूट का 'विक्रम-1', अग्निकुल का 3D-प्रिंटेड 'अग्निबाण' व निजी लॉन्च पैड 'धनुष', पिक्सेल का 12-उपग्रह PPP पृथ्वी अवलोकन तारामंडल, HAL को SSLV का हस्तांतरण (₹511 Cr) और रक्षा के SBS-3 में 31 उपग्रहों का निजी क्षेत्र को ऑर्डर।
  • चुनौतियाँ एवं आगे की राह: कार्यकारी नीति को संसदीय 'अंतरिक्ष गतिविधियाँ अधिनियम' (Space Activities Act) का वैधानिक रूप देना, थर्ड-पार्टी लायबिलिटी बीमा की सीमा तय करना और स्वदेशी स्पेस-ग्रेड सेमीकंडक्टर/मैटेरियल आपूर्ति शृंखला विकसित करना।
मुख्य परीक्षा प्रश्न 2 (GS-III — अंतरिक्ष मलबा, केसलर सिंड्रोम एवं भारत की संधारणीयता पहल | 15 अंक, 250 शब्द): "'निम्न भू-कक्षा (LEO) में मेगा-तारामंडलों की होड़ और अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती संख्या वैश्विक अंतरिक्ष अवसंरचना को केसलर सिंड्रोम की ओर धकेल रही है।' इस संकट के आलोक में भारत के 'IS4OM', 'प्रोजेक्ट नेत्रा (NETRA)' और 'Debris-Free Space Missions (DFSM) 2030' के महत्त्व का परीक्षण कीजिए।"

उत्तर संरचना (Model Answer):

  • संकट का पैमाना एवं केसलर सिंड्रोम: पृथ्वी की कक्षा में 1 सेमी से बड़े 10 लाख से अधिक मलबे के टुकड़े ~10–15 km/s की अति-उच्च गति से घूम रहे हैं। LEO में हजारों ब्रॉडबैंड उपग्रहों की तैनाती से 'केसलर सिंड्रोम' (एक टकराव से शृंखलाबद्ध टकरावों की बाढ़) का खतरा बढ़ गया है जो संचार, मौसम, नेविगेशन और मानव अंतरिक्ष स्टेशनों (ISS व भावी BAS) के लिए अस्तित्वगत संकट है।
  • भारत का न्यूनतम पदचिह्न एवं त्रि-स्तरीय समाधान (PIB 18 मार्च 2026 `PRID=2241770`):
    1. जिम्मेदार अंतरिक्ष राष्ट्र: मार्च 2026 तक कक्षा में भारत के केवल 129 ट्रैक किए जा सकने वाले मलबे के टुकड़े हैं।
    2. IS4OM एवं प्रोजेक्ट नेत्रा (NETRA): बेंगलुरु स्थित IS4OM (2022) टकराव परिहार पैंतरे (CAMs) और पुनप्रवेश पूर्वानुमान संचालित करता है, जबकि प्रोजेक्ट नेत्रा (श्रीहरिकोटा का MOTR रडार + नया स्वदेशी फेज्ड-ऐरे रडार + ऑप्टिकल टेलीस्कोप) स्वदेशी अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता (SSA) प्रदान करता है।
    3. DFSM 2030 (Debris-Free Space Missions): ISRO ने 2030 तक सभी सरकारी और निजी भारतीय मिशनों को पूर्णतः मलबा-मुक्त बनाने का संकल्प लिया है — जिसके तहत रॉकेट चरणों का पैसिवेशन, POEM-04 की तरह चौथे चरण का सदुपयोग और मेघा-ट्रॉपिक्स-1 व कार्टोसैट-2 की तरह नियंत्रित डी-ऑर्बिटिंग की जा रही है।
  • निष्कर्ष: सक्रिय मलबा निष्कासन (ADR — रोबोटिक आर्म व लेजर) के विकास और IADC/UN COPUOS के दिशानिर्देशों को कानूनी बाध्यता देने में भारत ग्लोबल साउथ का नेतृत्व कर रहा है।
खंड 08

अभ्यास प्रश्न: 17 नए UPSC-स्तरीय प्रारंभिक MCQs एवं 3 अतिरिक्त मुख्य परीक्षा मॉडल उत्तर

नीचे UPSC CSE 2027 के नवीनतम पैटर्न पर आधारित 17 पूर्णतः मौलिक अभ्यास MCQs (प्रश्न 4 से 20, कुल 20 इंटरैक्टिव कार्ड) दिए गए हैं:

अभ्यास प्रश्न 01 (Q4) • IN-SPACe बनाम NSIL (भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023) UPSC CSE 2027 संस्थागत प्रश्न
Q4. भारत के अंतरिक्ष प्रशासन में 'IN-SPACe' और 'NSIL' (NewSpace India Limited) की भूमिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 'IN-SPACe' अंतरिक्ष विभाग के अधीन एक स्वायत्त एकल-खिड़की (Single-window) नियामक और संवर्धक निकाय है जो गैर-सरकारी संस्थाओं (NGEs) और सरकारी कंपनियों की अंतरिक्ष गतिविधियों को अधिकृत (Authorize) करता है। 2. 'NSIL' अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (CPSE) और ISRO की वाणिज्यिक भुजा है जो मांग-आधारित अंतरिक्ष सेवाएँ और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संचालित करती है। 3. IN-SPACe और NSIL दोनों के मुख्यालय तिरुवनंतपुरम (केरल) में स्थित हैं। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
सही उत्तर: (b) केवल 1 और 2
व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है क्योंकि IN-SPACe का मुख्यालय बोपल, अहमदाबाद (गुजरात) में है, जबकि NSIL और ISRO का मुख्यालय बेंगलुरु (कर्नाटक) में है!
अभ्यास प्रश्न 02 (Q5) • अंतरिक्ष क्षेत्र में उदारीकृत FDI नीति (100% / 74% / 49%) UPSC CSE 2027 नीतिगत संख्या ट्रैप
Q5. भारत की उदारीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति के तहत अंतरिक्ष क्षेत्र के विभिन्न उप-क्षेत्रों और उनमें 'स्वचालित मार्ग' (Automatic Route) से अनुमत अधिकतम FDI सीमा के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए: (अंतरिक्ष गतिविधि : स्वचालित मार्ग से अनुमत अधिकतम FDI) 1. उपग्रहों और ग्राउंड सेगमेंट के लिए पुर्जों एवं उप-प्रणालियों का विनिर्माण : 100% तक 2. उपग्रह विनिर्माण एवं प्रचालन तथा उपग्रह डेटा उत्पाद : 74% तक 3. प्रक्षेपण यान (Launch Vehicles) और स्पेसपोर्ट का निर्माण : 49% तक उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?
सही उत्तर: (c) सभी तीन
व्याख्या: तीनों युग्म पूर्णतः सही सुमेलित हैं (PIB Release PRID=2007876 एवं PIB Factsheet Id=150907, 06 नवंबर 2026)। (74% और 49% की सीमा से ऊपर 100% तक FDI सरकारी अनुमोदन मार्ग से अनुमत है।)
अभ्यास प्रश्न 03 (Q6) • IS4OM, प्रोजेक्ट नेत्रा एवं DFSM 2030 (PIB मार्च 2026) UPSC CSE 2027 समसामयिक प्रश्न
Q6. भारत के अंतरिक्ष मलबा प्रबंधन (Space Debris Management) प्रयासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. ISRO ने वर्ष 2030 तक सभी भारतीय अंतरिक्ष अभियानों — सरकारी और गैर-सरकारी (निजी) दोनों — द्वारा 'मलबा-मुक्त अंतरिक्ष मिशन' (Debris-Free Space Missions — DFSM) हासिल करने का लक्ष्य रखा है। 2. बेंगलुरु में स्थापित 'IS4OM' (ISRO System for Safe and Sustainable Space Operations Management) अंतरिक्ष वस्तुओं के टकराव से बचाव (Collision Avoidance Maneuvers) और वायुमंडलीय पुनप्रवेश की निगरानी का नोडल केंद्र है। 3. 'प्रोजेक्ट नेत्रा' (NETRA) के अंतर्गत भारत अंतरिक्ष मलबे पर नजर रखने के लिए स्वदेशी मल्टी-ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार, फेज्ड-ऐरे रडार और ऑप्टिकल टेलीस्कोप स्थापित कर रहा है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
सही उत्तर: (c) सभी तीन
व्याख्या: तीनों कथन पूर्णतः सही हैं (PIB Release PRID=2241770, 18 मार्च 2026 एवं PIB PRID=2080634)।
अभ्यास प्रश्न 04 (Q7) • संयुक्त राष्ट्र की 5 अंतरिक्ष संधियाँ एवं चंद्रमा समझौता 1979 UPSC CSE 2027 अंतरराष्ट्रीय कानून ट्रैप
Q7. अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून की संधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 1967 की 'बाह्य अंतरिक्ष संधि' (Outer Space Treaty) किसी भी राष्ट्र द्वारा चंद्रमा या अन्य खगोलीय पिंडों पर राष्ट्रीय संप्रभुता के दावे को प्रतिबंधित करती है तथा पृथ्वी की कक्षा में सामूहिक विनाश के हथियारों (WMDs) की तैनाती पर रोक लगाती है। 2. 1972 के 'दायित्व अभिसमय' (Liability Convention) के अनुसार, कोई प्रक्षेपणकारी राष्ट्र अपने अंतरिक्ष पिंड से पृथ्वी की सतह पर होने वाली क्षति के लिए पूर्णतः उत्तरदायी (Absolutely liable) होता है। 3. भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन — इन सभी देशों ने 1979 के 'चंद्रमा समझौते' (Moon Agreement) का पूर्ण अनुसमर्थन (Ratify) कर दिया है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
सही उत्तर: (a) केवल 1 और 2
व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है क्योंकि 1979 के चंद्रमा समझौते (Moon Agreement) का अमेरिका, रूस, चीन और भारत में से किसी ने भी अनुसमर्थन (Ratify) नहीं किया है (भारत ने केवल हस्ताक्षर किए हैं, अनुसमर्थन नहीं किया)!
अभ्यास प्रश्न 05 (Q8) • आर्टेमिस समझौते (Artemis Accords) UPSC CSE 2027 अंतरिक्ष कूटनीति प्रश्न
Q8. 'आर्टेमिस समझौतों' (Artemis Accords), जिन पर भारत ने जून 2023 में हस्ताक्षर किए हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. ये 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि पर आधारित नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण और शांतिपूर्ण सहयोग के लिए गैर-बाध्यकारी (Non-binding) सिद्धांतों का एक समूह हैं। 2. इनमें अंतरिक्ष संसाधनों के जिम्मेदार निष्कर्षण व उपयोग, वैज्ञानिक डेटा के खुले साझाकरण और अंतरिक्ष मलबे के न्यूनीकरण के प्रावधान शामिल हैं। 3. ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित एक दंडात्मक सैन्य संधि हैं जिसमें रूस और चीन इसके संस्थापक सदस्य हैं। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
सही उत्तर: (b) केवल 1 और 2
व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है क्योंकि आर्टेमिस समझौते अमेरिका (NASA) द्वारा 2020 में शुरू किए गए स्वैच्छिक और गैर-बाध्यकारी नागरिक समझौते हैं; रूस और चीन इसके सदस्य नहीं हैं (वे इसके समानांतर 'अंतरराष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन' — ILRS बना रहे हैं)।
अभ्यास प्रश्न 06 (Q9) • भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप एवं उनके नवाचार (युग्म मिलान) UPSC CSE 2027 न्यू-स्पेस युग्म प्रश्न
Q9. भारत के उभरते अंतरिक्ष स्टार्टअप्स (NGEs) और उनकी प्रमुख प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए: (अंतरिक्ष स्टार्टअप : प्रमुख प्रौद्योगिकी / मिशन) 1. दिगंतरा (Digantara) : अंतरिक्ष मलबा ट्रैकिंग और अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता (SCOT उपग्रह) 2. पिक्सेल (Pixxel) : हाइपरस्पेक्ट्रल पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल (फायरफ्लाई / शकुंतला) 3. बेलाट्रिक्स एयरोस्पेस (Bellatrix) : उपग्रहों के लिए हरित प्रणोदन और हॉल-इफेक्ट इलेक्ट्रिक थ्रस्टर 4. अग्निकुल कॉसमॉस (Agnikul) : 3D-प्रिंटेड सेमी-क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन ('अग्निलेट') उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?
सही उत्तर: (d) सभी चार
व्याख्या: चारों युग्म पूर्णतः सही सुमेलित हैं।
अभ्यास प्रश्न 07 (Q10) • कब्रिस्तान कक्षा (Graveyard Orbit) बनाम डी-ऑर्बिटिंग UPSC CSE 2027 कक्षीय प्रबंधन प्रश्न
Q10. जब 35,786 किमी की ऊँचाई पर स्थित किसी भू-स्थिर (Geostationary — GEO) संचार उपग्रह का परिचालन जीवनकाल समाप्त होने वाला होता है, तो अंतरिक्ष मलबे के मानकों के अनुसार उसका निपटान सामान्यतः किस प्रकार किया जाता है?
सही उत्तर: (a)
व्याख्या: 35,786 km की ऊँचाई से किसी उपग्रह को पृथ्वी के वायुमंडल में वापस गिराने के लिए बहुत अधिक ईंधन लगता है, इसलिए GEO उपग्रहों को हमेशा ~300 km ऊपर 'Graveyard Orbit' में स्थानांतरित किया जाता है (जबकि केवल LEO उपग्रहों को वायुमंडल में गिराकर जलाया जाता है)।
अभ्यास प्रश्न 08 (Q11) • ₹1,000 करोड़ वेंचर कैपिटल फंड एवं ₹500 करोड़ TAF UPSC CSE 2027 आर्थिक-अंतरिक्ष प्रश्न
Q11. भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप्स के वित्तपोषण के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने IN-SPACe के तत्वावधान में अंतरिक्ष स्टार्टअप्स को शुरुआती और विकास पूँजी (Equity capital) प्रदान करने के लिए ₹1,000 करोड़ के वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना को मंजूरी दी है। 2. स्टार्टअप्स को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण और आयात निर्भरता घटाने में मदद करने के लिए ₹500 करोड़ का 'टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड' (TAF) और ₹75 करोड़ की 'सैटेलाइट बस एज ए सर्विस' (SBaaS) योजना शुरू की गई है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
सही उत्तर: (c) 1 और 2 दोनों
व्याख्या: दोनों कथन पूर्णतः सही हैं (PIB Factsheet Id=150907, 06 नवंबर 2026 एवं PIB PRID=2226614)।
अभ्यास प्रश्न 09 (Q12) • मिशन शक्ति (ASAT 2019) एवं 'हिट-टू-किल' UPSC CSE 2027 रक्षा अंतरिक्ष प्रश्न
Q12. भारत के एंटी-सैटेलाइट (ASAT) मिसाइल परीक्षण 'मिशन शक्ति' (Mission Shakti) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इस परीक्षण में DRDO द्वारा विकसित 3-चरणीय बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (BMD) इंटरसेप्टर ने निम्न भू-कक्षा (LEO, ~283 km) में स्थित एक भारतीय लक्ष्य उपग्रह को 'हिट-टू-किल' (Kinetic impact) मोड में नष्ट किया। 2. इस परीक्षण को जानबूझकर 35,786 किमी की भू-स्थिर कक्षा (GEO) में किया गया ताकि इसका मलबा अंतरिक्ष में स्थायी रूप से बना रहे। 3. इस परीक्षण के साथ भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद यह क्षमता प्रदर्शित करने वाला विश्व का चौथा देश बना। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
सही उत्तर: (b) केवल 1 और 3
व्याख्या: कथन 1 और 3 सही हैं (PIB NoteId=154955, जुलाई 2025)। कथन 2 गलत है क्योंकि भारत ने जिम्मेदार अंतरिक्ष व्यवहार दिखाते हुए यह परीक्षण बहुत कम ऊँचाई (~283 km LEO) पर किया था ताकि उत्पन्न होने वाला सारा मलबा वायुमंडलीय घर्षण से कुछ ही सप्ताह में जलकर नष्ट हो जाए!
अभ्यास प्रश्न 10 (Q13) • पॉइंट निमो (Point Nemo — Spacecraft Cemetery) UPSC CSE 2027 भूगोल + अंतरिक्ष प्रश्न
Q13. अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा बड़े निष्क्रिय उपग्रहों और अंतरिक्ष स्टेशनों (जैसे पूर्व रूसी स्टेशन Mir और भविष्य में ISS) को नियंत्रित रूप से गिराने के लिए प्रयुक्त 'पॉइंट निमो' (Point Nemo — जिसे 'Spacecraft Cemetery' भी कहा जाता है) कहाँ स्थित है?
सही उत्तर: (a)
व्याख्या: दक्षिणी प्रशांत महासागर (48°52.6′S, 123°23.6′W) में स्थित 'पॉइंट निमो' पृथ्वी पर किसी भी जमीन (पिटकेयर्न द्वीप, ईस्टर द्वीप और अंटार्कटिका) से सबसे दूर स्थित बिंदु है और यहाँ समुद्री यातायात भी नहीं होता, इसलिए बड़े अंतरिक्ष यानों को यहीं गिराया जाता है।
अभ्यास प्रश्न 11 (Q14) • रॉकेट चरणों का 'पैसिवेशन' (Passivation) UPSC CSE 2027 तकनीकी शब्दावली प्रश्न
Q14. अंतरिक्ष मलबा न्यूनीकरण दिशानिर्देशों में अक्सर प्रयुक्त शब्द 'पैसिवेशन' (Passivation) का क्या अर्थ है?
सही उत्तर: (c)
व्याख्या: अंतरिक्ष में मलबे का एक बहुत बड़ा कारण पुराने रॉकेट चरणों में बचे हुए ईंधन या बैटरियों का सूर्य की गर्मी से फटना (In-orbit break-up, जैसे 2001 में PSLV-C3 के ऊपरी चरण के साथ हुआ था) है। इसे रोकने के लिए अब ISRO हर रॉकेट चरण का Passivation (Venting of residual fuel & battery discharging) करता है।
अभ्यास प्रश्न 12 (Q15) • सक्रिय मलबा निष्कासन मिशन: ClearSpace-1 एवं ADRAS-J UPSC CSE 2027 वैश्विक मिशन प्रश्न
Q15. समाचारों में अक्सर देखे जाने वाले 'ClearSpace-1' (ESA) और 'ELSA-d / ADRAS-J' (Astroscale) मिशन किस उद्देश्य से संबंधित हैं?
सही उत्तर: (b)
व्याख्या: ClearSpace-1 (यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और स्विस स्टार्टअप ClearSpace का 4-भुजाओं वाला रोबोटिक कैप्चर मिशन) और जापान की Astroscale कंपनी के ELSA-d व ADRAS-J मिशन अंतरिक्ष से पुराने मलबे का निरीक्षण करने और उन्हें पकड़कर नीचे गिराने (Active Debris Removal) के अग्रणी वैश्विक मिशन हैं।
अभ्यास प्रश्न 13 (Q16) • SBS-3 (Space-Based Surveillance Phase-3) UPSC CSE 2027 राष्ट्रीय सुरक्षा प्रश्न
Q16. सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (CCS) द्वारा अनुमोदित 'स्पेस-बेस्ड सर्विलांस फेज-3' (SBS-3) कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसके अंतर्गत भारत की स्थलीय सीमाओं और हिंद महासागर क्षेत्र की 24×7 निगरानी के लिए LEO और GEO में कुल 52 समर्पित रक्षा निगरानी उपग्रह तैनात किए जाएंगे। 2. इस कार्यक्रम में पहली बार 21 उपग्रहों का निर्माण ISRO द्वारा और शेष 31 उपग्रहों का निर्माण भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा किया जाएगा। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
सही उत्तर: (d) 1 और 2 दोनों
व्याख्या: दोनों कथन पूर्णतः सही हैं। ₹26,968 करोड़ के SBS-3 कार्यक्रम का संचालन रक्षा मंत्रालय की डिफेंस स्पेस एजेंसी (DSA) द्वारा किया जा रहा है।
अभ्यास प्रश्न 14 (Q17) • इलेक्ट्रोडायनामिक टेदर (Electrodynamic Tether) UPSC CSE 2027 हरित डी-ऑर्बिटिंग तकनीक
Q17. अंतरिक्ष मलबे को बिना किसी रासायनिक प्रणोदक (Fuel) के पृथ्वी के वायुमंडल में नीचे गिराने (De-orbiting) के लिए परीक्षित 'इलेक्ट्रोडायनामिक टेदर' (Electrodynamic Tether) किस भौतिक बल के सिद्धांत पर कार्य करता है?
सही उत्तर: (a)
व्याख्या: इलेक्ट्रोडायनामिक टेदर (अध्याय 05 के विद्युत-चुंबकीय प्रेरण व लॉरेंज बल का शानदार अनुप्रयोग!) में उपग्रह से कई सौ मीटर लंबा चालक तार खोला जाता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को काटने से इसमें धारा बहती है और लॉरेंज बल बिना एक बूँद ईंधन जलाए उपग्रह को धीरे-धीरे वायुमंडल में नीचे गिरा देता है।
अभ्यास प्रश्न 15 (Q18) • HAL–L&T कंसोर्टियम द्वारा PSLV उत्पादन UPSC CSE 2027 औद्योगिक हस्तांतरण प्रश्न
Q18. भारत में प्रक्षेपण यानों के औद्योगिक उत्पादन (Productionisation) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) ने पाँच (5) PSLV रॉकेटों के संपूर्ण निर्माण के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और लार्सन एंड टुब्रो (L&T) के कंसोर्टियम को अनुबंधित किया है। 2. फरवरी 2026 में IN-SPACe के माध्यम से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV) की प्रौद्योगिकी पूर्ण क्रमिक उत्पादन हेतु HAL को हस्तांतरित की गई है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
सही उत्तर: (c) 1 और 2 दोनों
व्याख्या: दोनों कथन पूर्णतः सही हैं (PIB Release PRID=2286011, 18 जुलाई 2026)।
अभ्यास प्रश्न 16 (Q19) • इन-ऑर्बिट सर्विसिंग एवं ईंधन भरना (OSAM / SPADEX) UPSC CSE 2027 भविष्य की अंतरिक्ष तकनीक
Q19. 'इन-ऑर्बिट सर्विसिंग, असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग' (OSAM / In-Orbit Servicing) प्रौद्योगिकी का मुख्य लाभ क्या है?
सही उत्तर: (b)
व्याख्या: जनवरी व अप्रैल 2025 में ISRO के SPADEX मिशन द्वारा स्वायत्त डॉकिंग और पावर ट्रांसफर का प्रदर्शन तथा आगामी SPADEX-2 और SPADEX-3 (द्रव व प्रणोदक हस्तांतरण — PIB अक्टूबर 2026 `Id=150907`) भारत को इन-ऑर्बिट सर्विसिंग और रिफ्यूलिंग क्षमता प्रदान कर रहे हैं।
अभ्यास प्रश्न 17 (Q20) • वूली सिंड्रोम बनाम केसलर सिंड्रोम व जीरो डेब्रिस चार्टर UPSC CSE 2027 अंतरराष्ट्रीय पहल प्रश्न
Q20. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) द्वारा प्रस्तुत 'जीरो डेब्रिस चार्टर' (Zero Debris Charter) का उद्देश्य वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष गतिविधियों को मलबा-तटस्थ (Debris-neutral) बनाना है। 2. संयुक्त राष्ट्र की 'बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर समिति' (UN COPUOS) और 'IADC' (Inter-Agency Space Debris Coordination Committee) अंतरिक्ष मलबे के शमन के लिए वैश्विक तकनीकी दिशानिर्देश जारी करते हैं, जिनका भारत भी पालन करता है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
सही उत्तर: (d) 1 और 2 दोनों
व्याख्या: दोनों कथन पूर्णतः सही हैं (PIB Release PRID=2241770, 18 मार्च 2026)।

अतिरिक्त मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न एवं मॉडल उत्तर (GS-III एवं GS-II)

अभ्यास मुख्य परीक्षा प्रश्न 3 (GS-II एवं GS-III — वैश्विक अंतरिक्ष शासन एवं 1967 संधि की सीमाएँ | 15 अंक, 250 शब्द): "1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि (Outer Space Treaty) शीत युद्ध के द्वि-ध्रुवीय युग की देन थी। निजी अंतरिक्ष कंपनियों, चंद्र खनिज खनन और अंतरिक्ष के बढ़ते सैन्यीकरण के वर्तमान युग में इसकी प्रासंगिकता और एक नए बाध्यकारी वैश्विक अंतरिक्ष ढाँचे की आवश्यकता का मूल्यांकन कीजिए।"

उत्तर संरचना:

  • 1967 की संधि के स्थायी योगदान: इसने शीत युद्ध के चरम पर अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों की तैनाती रोकी और चंद्रमा पर औपनिवेशिक कब्जे को अवैध घोषित किया।
  • 21वीं सदी की 4 नई चुनौतियाँ जहाँ 1967 की संधि मौन या अपर्याप्त है:
    1. निजी कंपनियों द्वारा संसाधन खनन (Space Mining): अनुच्छेद II 'राष्ट्रों' द्वारा संप्रभुता के दावे को तो रोकता है, किंतु क्या कोई निजी कंपनी चंद्रमा की बर्फ या क्षुद्रग्रह के प्लैटिनम को निकालकर बेच सकती है? अमेरिका का Commercial Space Launch Competitiveness Act (2015) और Artemis Accords ('Safety Zones') इसकी अनुमति देते हैं, जबकि विकासशील देश इसे 'साझी विरासत' का अतिक्रमण मानते हैं।
    2. अंतरिक्ष का शस्त्रीकरण (PAROS): संधि केवल WMD रोकती है; गतिज ASAT, को-ऑर्बिटल जासूसी उपग्रह, लेजर डैज़लर और साइबर/स्पूफिंग हमलों पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
    3. मेगा-तारामंडलों द्वारा कक्षीय भीड़ और खगोलीय प्रकाश प्रदूषण: हजारों LEO उपग्रहों द्वारा कक्षीय स्लॉट और रेडियो आवृत्तियों पर 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर कब्जा।
  • भारत का संतुलित दृष्टिकोण: भारत ने एक ओर शांतिपूर्ण वैज्ञानिक सहयोग के लिए Artemis Accords (2023) पर हस्ताक्षर किए हैं, तो दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र और BRICS मंचों पर अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ रोकने (PAROS) के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि और ग्लोबल साउथ के समान अधिकारों की वकालत की है।
अभ्यास मुख्य परीक्षा प्रश्न 4 (GS-III — अंतरिक्ष प्रतिरक्षा: मिशन शक्ति, DSA एवं SBS-3 | 10 अंक, 150 शब्द): "आधुनिक युद्ध में अंतरिक्ष 'चतुर्थ युद्ध-क्षेत्र' (Fourth Domain of Warfare) बन चुका है। भारत की अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की सुरक्षा और प्रतिरोधक क्षमता के लिए उठाए गए कदमों का परीक्षण कीजिए।"

उत्तर संरचना:

  • अंतरिक्ष पर सैन्य निर्भरता: C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), मिसाइल मार्गदर्शन (NavIC RS), ड्रोनों का नियंत्रण (GSAT-7A) और नौसैनिक समन्वय (CMS-03 / GSAT-7R) पूरी तरह उपग्रहों पर निर्भर हैं।
  • भारत के प्रमुख प्रतिरक्षा कदम: (i) मिशन शक्ति (2019): 283 km LEO में 'हिट-टू-किल' ASAT परीक्षण द्वारा विश्वसनीय निवारण (Deterrence); (ii) डिफेंस स्पेस एजेंसी (DSA) एवं DSRO (बेंगलुरु): तीनों सेनाओं की अंतरिक्ष कमान का एकीकरण और 'अंतरिक्ष अभ्यास' वार-गेम; (iii) SBS-3 (₹26,968 करोड़): 52 समर्पित निगरानी उपग्रह (21 ISRO + 31 निजी क्षेत्र) और प्रोजेक्ट नेत्रा द्वारा शत्रु उपग्रहों की ट्रैकिंग।
अभ्यास मुख्य परीक्षा प्रश्न 5 (GS-II एवं GS-III — अंतरिक्ष कूटनीति और ग्लोबल साउथ | 10 अंक, 150 शब्द): "'दक्षिण एशिया उपग्रह' से लेकर 'G20 जलवायु एवं आपदा डेटा साझाकरण' तक, भारत अपनी किफायती अंतरिक्ष क्षमता को 'सॉफ्ट पावर' और विदेश नीति के उपकरण के रूप में किस प्रकार उपयोग कर रहा है?"

उत्तर संरचना:

  • पड़ोस प्रथम (Neighbourhood First): 2017 में सार्क/दक्षिण एशियाई देशों के लिए ₹450 करोड़ की लागत से उपहार स्वरूप दक्षिण एशिया उपग्रह (GSAT-9) का प्रक्षेपण और भूटान के लिए संयुक्त उपग्रह (INS-2TD / India-Bhutan Sat) का निर्माण व ग्राउंड स्टेशन की स्थापना।
  • ग्लोबल साउथ एवं BIMSTEC/ASEAN सहयोग: IIRS देहरादून के UN-CSSTEAP केंद्र द्वारा 100+ विकासशील देशों के वैज्ञानिकों को रिमोट सेंसिंग प्रशिक्षण (UNNATI कार्यक्रम), मॉरीशस और वियतनाम में ट्रैकिंग स्टेशन, तथा आपदा प्रबंधन (चक्रवात व बाढ़ मानचित्र) के लिए भारतीय उपग्रह डेटा का निःशुल्क साझाकरण।
खंड 09

त्वरित पुनरावृत्ति तालिका (Quick Revision Matrix)

संस्था / नीति / संधि स्थापना / वर्ष प्रमुख विशेषता / सीमा UPSC Prelims 2027 मुख्य बिंदु
IN-SPACe (बोपल, अहमदाबाद) 2020 / 2022 एकल-खिड़की स्वायत्त नियामक एवं संवर्धक निकाय निजी और सरकारी सभी प्रक्षेपणों को अधिकृत करता है; ₹1,000 Cr VC फंड व ₹500 Cr TAF का संचालन।
NSIL (बेंगलुरु) मार्च 2019 100% सरकारी CPSE एवं ISRO की वाणिज्यिक भुजा डिमांड-ड्रिवन उपग्रह (GSAT-N2), PSLV/SSLV व्यावसायीकरण; आय बढ़कर ₹3,246 करोड़ हुई (आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26)।
अंतरिक्ष FDI नीति (स्वचालित मार्ग) फरवरी 2024 100% (पुर्जे) • 74% (उपग्रह) • 49% (रॉकेट व स्पेसपोर्ट) सीमा से ऊपर 100% तक निवेश सरकारी अनुमोदन मार्ग (Government Route) से अनुमत है।
IS4OM एवं प्रोजेक्ट NETRA 2022 (बेंगलुरु) अंतरिक्ष मलबा निगरानी, MOTR रडार व टकराव बचाव (CAMs) मार्च 2026 तक भारत के केवल 129 ट्रैक किए जा सकने वाले मलबे; 2030 तक DFSM (मलबा-मुक्त मिशन) का लक्ष्य।
बाह्य अंतरिक्ष संधि (OST) बनाम चंद्रमा समझौता OST: 1967
Moon Agreement: 1979		 OST: WMD व राष्ट्रीय संप्रभुता दावे पर रोक
Moon: साझी विरासत		 भारत ने OST (1967), Rescue (1968), Liability (1972) व Registration (1975) को Ratify किया है; किंतु Moon Agreement (1979) को केवल Sign किया है, Ratify नहीं!
आर्टेमिस समझौते (Artemis Accords) 2020 (भारत: जून 2023) गैर-बाध्यकारी नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण सिद्धांत अमेरिका के नेतृत्व में; भारत 27वाँ हस्ताक्षरकर्ता बना (रूस व चीन सदस्य नहीं हैं)।
खंड 10

अध्याय का सार (Chapter Summary in 6 Core Points — खंड III पूर्ण)

  1. भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 का चतुष्टय: DoS (नीति), ISRO (केवल उन्नत R&D व अन्वेषण), IN-SPACe (अहमदाबाद — निजी NGEs के लिए एकल-खिड़की नियामक व संवर्धक) और NSIL (बेंगलुरु — वाणिज्यिक CPSE जिसकी आय ₹3,246 करोड़ पहुँची और 118 ToTs हुए)।
  2. FDI नीति 2024 एवं स्टार्टअप फंडिंग (PIB नवंबर 2026): स्वचालित मार्ग से उपग्रह पुर्जों में 100%, उपग्रह निर्माण/संचालन में 74% और रॉकेट व स्पेसपोर्ट में 49% FDI की अनुमति है; साथ ही ₹1,000 करोड़ वेंचर कैपिटल फंड, ₹500 करोड़ TAF और ₹75 करोड़ SBaaS से 250+ स्टार्टअप्स (स्काईरूट, अग्निकुल, पिक्सेल, ध्रुव, दिगंतरा, बेलाट्रिक्स) को गति मिल रही है।
  3. अंतरिक्ष मलबा एवं केसलर सिंड्रोम (PIB 18 मार्च 2026 `PRID=2241770`): मार्च 2026 तक कक्षा में भारतीय मिशनों से उत्पन्न केवल 129 ट्रैक किए जा सकने वाले मलबे हैं; IS4OM (बेंगलुरु) और प्रोजेक्ट नेत्रा (NETRA — MOTR व स्वदेशी फेज्ड-ऐरे रडार) टकराव परिहार करते हैं।
  4. DFSM 2030 एवं निपटान नियम: ISRO ने 2030 तक सभी भारतीय सरकारी व निजी मिशनों को पूर्णतः 'मलबा-मुक्त' (Debris-Free Space Missions) बनाने का लक्ष्य रखा है; LEO उपग्रहों को वायुमंडल में जलाया जाता है जबकि GEO उपग्रहों को 300 km ऊपर 'कब्रिस्तान कक्षा' (Graveyard Orbit) में भेजा जाता है।
  5. रक्षा अंतरिक्ष क्षमता: मार्च 2019 के 'मिशन शक्ति' (283 km LEO में हिट-टू-किल ASAT, चौथा देश), त्रि-सेवा डिफेंस स्पेस एजेंसी (DSA) और SBS-3 (52 निगरानी उपग्रह: 21 ISRO + 31 निजी क्षेत्र) से भारत की अंतरिक्ष सुरक्षा सुदृढ़ हुई है।
  6. वैश्विक अंतरिक्ष कानून: भारत ने UN की प्रथम 4 संधियों (1967 OST, 1968 Rescue, 1972 Liability, 1975 Registration) का अनुसमर्थन किया है (किंतु 1979 Moon Agreement का केवल हस्ताक्षर किया है, अनुसमर्थन नहीं) तथा जून 2023 में आर्टेमिस समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। (इसके साथ ही खंड III: अंतरिक्ष [अध्याय 18–23] पूर्ण हुआ!)
खंड 11

आधिकारिक स्रोत एवं संदर्भ लिंक (Official Sources & Links)

  1. पत्र सूचना कार्यालय (PIB — अंतरिक्ष विभाग, 18 मार्च 2026 एवं 04 दिसंबर 2024): Parliament Question on Space Debris Management — 129 Trackable Indian Debris Objects, IS4OM, Project NETRA (MOTR & Indigenous Phased Array Radar) & Debris-Free Space Missions (DFSM) by 2030 — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2241770 | PRID=2080634
  2. PIB Factsheet (06 नवंबर 2026 एवं 18 जुलाई 2026): Strengthening India's Space Sovereignty — Indian Space Policy 2023, NSIL (118 ToTs), IN-SPACe (71 ToTs), Liberalised FDI Policy (74%, 49%, 100%), ₹1,000 Cr VC Fund, ₹500 Cr TAF & ₹75 Cr SBaaS — https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?Id=150907&reg=3&lang=2 | PRID=2286011
  3. PIB (21 फरवरी 2024 एवं 24 अक्टूबर 2024): Cabinet Approves Amendment in FDI Policy for Space Sector & Establishment of ₹1,000 Crore Venture Capital Fund under IN-SPACe — https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2007876 | PRID=2067667
  4. PIB (21 जून 2026): Economic Survey 2025-26 Outcomes — NSIL Revenue Surge from ₹321.77 Cr to ₹3,246.09 Cr & Commercialisation — https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=158973&ModuleId=3&reg=37&lang=1
  5. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC Official Archive): Previous Year Question Papers (CSE Prelims 2018, 2022 & Mains GS-III) — https://www.upsc.gov.in/examinations/previous-question-papers