पेरिस समझौता (Paris Agreement)
पेरिस समझौता UNFCCC के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि है, जिसे COP21 में 12 दिसंबर 2015 को अपनाया गया और 4 नवंबर 2016 से लागू किया गया।
आवाज़
पेरिस समझौता क्या है?
पेरिस समझौता संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय (UNFCCC) के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि है। इसे 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 में अपनाया गया।
मुख्य तिथियाँ
- अंगीकरण: 12 दिसंबर 2015।
- स्थान: पेरिस, फ्रांस — COP21।
- प्रवर्तन: 4 नवंबर 2016।
- भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को समझौते का अनुमोदन किया।
तापमान लक्ष्य
समझौते का व्यापक लक्ष्य औद्योगिक-पूर्व स्तर की तुलना में वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को 2°C से काफी नीचे रखना और वृद्धि को 1.5°C तक सीमित करने के प्रयास करना है।
राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान
हर पक्ष अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) प्रस्तुत करता और समय के साथ उसे अद्यतन करता है। यह ऊपर से थोपे गए समान उत्सर्जन लक्ष्य के बजाय राष्ट्रीय परिस्थितियों और प्रगतिशील महत्वाकांक्षा पर आधारित ढाँचा है।
मुख्य तंत्र
- NDC: प्रत्येक देश की राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धता।
- पारदर्शिता ढाँचा: उत्सर्जन और प्रगति की रिपोर्टिंग।
- वैश्विक समीक्षा: सामूहिक प्रगति का समय-समय पर आकलन।
- अनुकूलन: जलवायु प्रभावों के प्रति क्षमता और सहनशीलता बढ़ाना।
- जलवायु वित्त: विकासशील देशों की शमन और अनुकूलन जरूरतों के लिए वित्तीय सहयोग।
UPSC के लिए अंतर समझें
UNFCCC मूल रूपरेखा अभिसमय है; क्योटो प्रोटोकॉल मुख्यतः विकसित देशों के बाध्यकारी उत्सर्जन लक्ष्यों पर आधारित पूर्व व्यवस्था थी; पेरिस समझौता सभी पक्षों को NDC आधारित सार्वभौमिक ढाँचे में लाता है।
प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य
- यह UNFCCC के अंतर्गत है।
- COP21 में अपनाया गया।
- 2016 में लागू हुआ।
- NDC इसकी केंद्रीय अवधारणा है।
- 1.5°C और 2°C लक्ष्य को सही शब्दों में समझना आवश्यक है।
सदस्यता, संरचना और मूल संस्थागत तथ्यों को आधिकारिक स्रोतों से मिलाकर अद्यतन किया गया है।