अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) और समुद्री शासन

IMO क्या है?

अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (International Maritime Organization—IMO) संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है जो अंतरराष्ट्रीय नौवहन की सुरक्षा, सुरक्षा-व्यवस्था और जहाजों से समुद्री तथा वायुमंडलीय प्रदूषण की रोकथाम के लिए वैश्विक मानक विकसित करती है। इसका मुख्यालय लंदन में है।

सदस्यता और प्रकृति

2026 में IMO के 176 सदस्य देश और 3 सह-सदस्य हैं। इसकी संधियाँ तभी प्रभावी रूप से लागू होती हैं जब सदस्य देश उन्हें स्वीकार कर अपने राष्ट्रीय कानून और प्रशासनिक व्यवस्था में लागू करें।

संरचना

• सभा: सभी सदस्य; सर्वोच्च शासी निकाय; सामान्यतः 2 वर्ष में एक बार बैठक।
• परिषद: कार्यकारी अंग; सभा द्वारा चुनी जाती है।
• 5 मुख्य समितियाँ: समुद्री सुरक्षा, समुद्री पर्यावरण संरक्षण, विधिक, तकनीकी सहयोग और सुविधा समिति।
• सचिवालय: महासचिव के नेतृत्व में; मुख्यालय लंदन।

मुख्य संधियाँ

• SOLAS: समुद्र में जीवन की सुरक्षा; व्यापारी जहाजों की सुरक्षा का प्रमुख वैश्विक ढाँचा।
• MARPOL: जहाजों से समुद्री प्रदूषण की रोकथाम; इसके 6 तकनीकी परिशिष्ट हैं।
• STCW: नाविकों के प्रशिक्षण, प्रमाणन और पहरेदारी के मानक।
• COLREG: समुद्र में जहाजों की टक्कर रोकने के नियम।

SOLAS का महत्व

SOLAS जहाज के निर्माण, उपकरण, अग्नि सुरक्षा, रेडियो संचार, नौवहन, जीवनरक्षक साधन और अन्य सुरक्षा मानकों का विस्तृत ढाँचा देता है। जहाज किस देश के ध्वज के अंतर्गत है, उस राज्य की जिम्मेदारी है कि वह अनुपालन सुनिश्चित करे।

MARPOL का महत्व

MARPOL तेल, हानिकारक द्रव पदार्थ, पैकेज में हानिकारक पदार्थ, मलजल, कचरा तथा जहाजों से वायु प्रदूषण जैसे क्षेत्रों को नियंत्रित करता है। पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के प्रश्नों में इसे समुद्री प्रदूषण तथा हरित नौवहन से जोड़कर पढ़ें।

ध्वज राज्य और बंदरगाह राज्य

ध्वज राज्य उस देश को कहते हैं जिसके ध्वज के अंतर्गत जहाज पंजीकृत है। बंदरगाह राज्य नियंत्रण के अंतर्गत किसी बंदरगाह पर विदेशी जहाज का निरीक्षण कर यह देखा जा सकता है कि वह लागू अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और प्रदूषण मानकों का पालन कर रहा है या नहीं।

भारत के लिए महत्व

भारत की लंबी तटरेखा, प्रमुख समुद्री व्यापार मार्ग, बंदरगाह, ऊर्जा आयात और हिंद महासागर में रणनीतिक स्थिति IMO नियमों को महत्वपूर्ण बनाती है। भारत 2026–27 की IMO परिषद में श्रेणी (b) के अंतर्गत चुना गया है, जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार में बड़े हित वाले देशों की श्रेणी है।

समुद्री शासन के व्यापक आयाम

• जहाज सुरक्षा और दुर्घटना रोकथाम।
• समुद्री प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन में कमी।
• समुद्री श्रम तथा प्रशिक्षण मानक।
• बंदरगाह सुगमता और डिजिटल दस्तावेजीकरण।
• समुद्री सुरक्षा, खोज और बचाव।
• हरित ईंधन और जहाज तकनीक।

बिहार के लिए क्या प्रासंगिक है?

IMO मुख्यतः अंतरराष्ट्रीय समुद्री नौवहन से जुड़ा है; बिहार के अंतर्देशीय जलमार्गों का प्रत्यक्ष नियमन IMO नहीं करता। BPSC में यह अंतर महत्वपूर्ण है। बिहार के लिए गंगा आधारित अंतर्देशीय जल परिवहन और बंदरगाह-संपर्क आर्थिक दृष्टि से प्रासंगिक हो सकते हैं, लेकिन उन्हें IMO के समुद्री शासन से अलग समझना चाहिए।

मुख्य परीक्षा विश्लेषण

समुद्री शासन अब केवल जहाज-सुरक्षा तक सीमित नहीं है। जलवायु परिवर्तन, जहाज ईंधन, समुद्री प्रदूषण, स्वचालित जहाज, साइबर सुरक्षा और वैश्विक आपूर्ति शृंखला के कारण IMO की भूमिका लगातार व्यापक हुई है। भारत के लिए नियम-निर्माण में सक्रिय भागीदारी व्यापारिक हित और पर्यावरणीय दायित्व—दोनों से जुड़ी है।

प्रारंभिक परीक्षा के जाल

• IMO का मुख्यालय जिनेवा में नहीं, लंदन में है।
• MARPOL का विषय मुख्यतः जहाजों से प्रदूषण है; SOLAS सुरक्षा से जुड़ा है।
• IMO संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है।
• IMO के नियम घरेलू अंतर्देशीय जलमार्गों के सभी पहलुओं को स्वतः नियंत्रित नहीं करते।

UPSC और BPSC फोकस

UPSC: अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ, ब्लू इकोनॉमी, समुद्री सुरक्षा, प्रदूषण, हिंद महासागर। BPSC: संस्था के तथ्य, संधियों का मिलान, समुद्री बनाम अंतर्देशीय जल परिवहन का अंतर।

आज के करंट से संबंध

विश्व समुद्री दिवस 2026 की खबर को समझने के लिए IMO की संस्था, उसकी संधियाँ और वैश्विक समुद्री शासन का यह स्थैतिक आधार उपयोगी है।