FRBM समीक्षा समिति और राज्य उधारी के संदर्भ में:
- 2023 तक सामान्य सरकार के लिए 60% ऋण-GDP अनुपात की सिफारिश थी।
- केंद्र की घरेलू देनदारियाँ राज्यों से बहुत कम थीं जैसा कथन बताता है।
- केंद्र का बकाया ऋण होने पर राज्य को नया ऋण लेने के लिए केंद्र की सहमति चाहिए।
उत्तर और व्याख्या
सही उत्तर(c) केवल 1 और 3
क्यों?
- पहला और तीसरा कथन सही हैं।