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State Legislature की legislative powers की संवैधानिक सीमाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. Article 200 के constitutional scheme के तहत Governor किसी Bill को President के consideration के लिए reserve कर सकता है; कुछ परिस्थितियों में reservation अनिवार्य भी है। 2. Article 304(b) के तहत trade, commerce or intercourse पर reasonable restrictions लगाने वाला State Bill President की previous sanction के बिना introduce नहीं किया जा सकता। 3. National Emergency के दौरान Article 250 और President's Rule की स्थिति में Article 356/357 के ढाँचे के तहत Parliament State List matters पर कानून बना सकती है। सही उत्तर चुनिए:

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास · प्रश्न 50 / 50

भारतीय राजव्यवस्था — सेट 9प्रश्न 50 / 50

विकल्प

Aकेवल 1 और 2
Bकेवल 2 और 3
Cकेवल 1 और 3
D1, 2 और 3
सही उत्तर: D. 1, 2 और 3
सही उत्तर (d) है। State legislative power federal Constitution के भीतर संचालित होती है, sovereign parliamentary supremacy की तरह नहीं। Article 200 reservation, Article 304(b) की previous presidential sanction और emergency/constitutional-failure provisions इस पर विशेष सीमाएँ लगाते हैं। 2025 की Supreme Court Constitution Bench advisory opinion ने Governor और President की assent/reservation powers पर विस्तृत clarification दिया, पर मूल सिद्धांत यही है कि State Legislature की शक्ति constitutional distribution और procedural safeguards से बँधी है।

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