भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 (समान नागरिक संहिता / Uniform Civil Code) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह राज्य को भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करने का निर्देश देता है। 2. यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय मौलिक अधिकार है। 3. उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता 27 जनवरी 2025 से लागू है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास · प्रश्न 9 / 50

भारतीय राजव्यवस्था — सेट 4प्रश्न 9 / 50

विकल्प

Aकेवल 1 और 2
Bकेवल 1 और 3
Cकेवल 3
D1, 2 और 3
सही उत्तर: B. केवल 1 और 3
कथन 1 और 3 सही हैं। अनुच्छेद 44 भाग IV का नीति निदेशक तत्व है, इसलिए यह स्वयं न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय मौलिक अधिकार नहीं है। उत्तराखंड की समान नागरिक संहिता 27 जनवरी 2025 से लागू हुई। गोवा में पुर्तगाली मूल की नागरिक संहिता का अलग ऐतिहासिक ढांचा पहले से लागू रहा है।

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