विकल्प
Aकार्यकाल छह वर्ष कर दिया गया।
BCIC/IC के कार्यकाल, वेतन-भत्ते और सेवा-शर्तों को केंद्र सरकार द्वारा नियमों से निर्धारित करने का प्रावधान किया गया।
CCIC को CJI के बराबर संवैधानिक दर्जा मिला।
Dसूचना आयुक्तों की संख्या 20 हो गई।
सही उत्तर: B. CIC/IC के कार्यकाल, वेतन-भत्ते और सेवा-शर्तों को केंद्र सरकार द्वारा नियमों से निर्धारित करने का प्रावधान किया गया।
2019 संशोधन ने निश्चित वैधानिक कार्यकाल/वेतन संरचना को हटाकर केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति दी। वर्तमान नियमों के अनुसार CIC/IC का कार्यकाल तीन वर्ष है।