अधिनियम और संवैधानिक पृष्ठभूमि
16वाँ संशोधन, धारा 15, 35, 43D(5), 2004–2019 संशोधन और संवैधानिक जमानत।
1. संवैधानिक परिप्रेक्ष्य एवं विधायी पृष्ठभूमि
गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) भारत का प्राथमिक आतंकवाद-रोधी और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है। इसका विकास देश के राजनीतिक और सुरक्षा इतिहास से गहराई से जुड़ा हुआ है:
16वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1963 (संवैधानिक स्रोत): 1962 के भारत-चीन युद्ध और दक्षिण भारत में अलगाववादी प्रवृत्तियों (जैसे 'द्रविड़ नाडु' की मांग) के संदर्भ में गठित राष्ट्रीय एकता परिषद (National Integration Council - NIC) की सिफारिश पर 16वां संशोधन पारित किया गया। इसने संविधान के अनुच्छेद 19(2), 19(3) और 19(4) में 'भारत की संप्रभुता और अखंडता' (Sovereignty and Integrity of India) को भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन और संगठन बनाने के मूल अधिकारों पर युक्तियुक्त निर्बंधन (Reasonable Restriction) के रूप में जोड़ा।
मूल अधिनियम (1967) का सीमित स्वरूप: 16वें संशोधन के अधिदेश को लागू करने हेतु संसद ने 30 दिसंबर 1967 को UAPA पारित किया। इसका मूल दायरा केवल भारत की क्षेत्रीय अखंडता को खंडित करने वाले अलगाववादी आंदोलनों और संगठनों को 'गैरकानूनी संघ' घोषित कर प्रतिबंधित करने तक सीमित था। TADA और POTA का पतन तथा UAPA का आतंकवाद-रोधी कानून में रूपांतरण: 1985 में पंजाब आतंकवाद के विरुद्ध पारित टाडा (TADA) को मानवाधिकार हनन के आरोपों के कारण 1995 में समाप्त होने दिया गया। इसके बाद 2001 के संसद हमले के उपरांत लाया गया पोटा (POTA, 2002) अत्यधिक राजनीतिक दुरुपयोग के कारण 2004 में निरस्त (Repeal) कर दिया गया।
पोटा के निरसन के बाद देश को एक स्थायी आतंकवाद-रोधी कानून की आवश्यकता थी। अतः संसद ने UAPA (संशोधन) अधिनियम, 2004 के माध्यम से पोटा के मुख्य प्रावधानों को UAPA में समाहित करते हुए इसमें 'आतंकवादी कृ त्य' और 'आतंकवादी संगठन' का एक पूरा नया अध्याय (अध्याय IV) जोड़ दिया। इस प्रकार UAPA भारत का मुख्य आतंकवाद-रोधी कानून (Primary Anti-Terror Statute) बन गया।
2. अधिनियम के प्रमुख संशोधन: 2004 से 2019 तक का क्रमिक विकास
संशोधन वर्ष · प्रमुख विधिक एवं प्रक्रियात्मक बदलाव · राष्ट्रीय सुरक्षा एवं नीतिगत संदर्भ
2004 संशोधन · पोटा (POTA) के निरसन के बाद 'आतंकवादी कृ त्य' को · मानवाधिकारों और आतंकवाद से प्रभावी मुकाबले के
परिभाषित किया गया; आतंकवादी संगठनों को · बीच संतुलन साधने का प्रयास।
प्रतिबंधित करने की पहली अनुसूची जोड़ी गई।
संशोधन वर्ष · प्रमुख विधिक एवं प्रक्रियात्मक बदलाव · राष्ट्रीय सुरक्षा एवं नीतिगत संदर्भ
2008 संशोधन · 26/11 मुंबई हमलों के बाद जांच शक्तियों को कड़ा · सीमा पार प्रायोजित वैश्विक आतंकवाद से निपटने हेतु
किया गया; बिना चार्जशीट हिरासत अवधि 90 से बढ़ाकर · दांडिक प्रक्रिया को अत्यंत कठोर बनाना।
180 दिन की गई; धारा 43D(5) द्वारा जमानत पर
अत्यंत सख्त प्रतिबंध लगे।
2012 संशोधन · 'आतंकवादी कृ त्य' के दायरे में देश की 'आर्थिक सुरक्षा' वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF) के अंतरराष्ट्रीय
(नकली नोट/FICN, हवाला, धन शोधन) तथा जैविक/ · मानकों और टेरर-फं डिंग की रोकथाम।
रासायनिक हथियारों की तस्करी को शामिल किया गया।
2019 संशोधन · केंद्र सरकार को संगठनों के अलावा व्यक्तियों को · आतंकी सरगनाओं (जैसे मसूद अजहर, हाफिज सईद)
'आतंकवादी' (चौथी अनुसूची) घोषित करने की शक्ति · द्वारा संगठन बदलकर बचने की चालाकी पर अंकु श।
मिली; NIA के इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी को जांच तथा
DG NIA को संपत्ति जब्ती की अनुमति।
3. प्रमुख वैधानिक प्रावधान एवं प्रक्रियात्मक तंत्र
(A) 'गैरकानूनी गतिविधि' बनाम 'आतंकवादी कृ त्य'
गैरकानूनी गतिविधि (Unlawful Activity - धारा 2(o)): कोई भी ऐसा कार्य या भाषण जो भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देता हो, भारत से किसी क्षेत्र के अलगाव का समर्थन करता हो, अथवा भारत के प्रति असंतोष (Disaffection) भड़काता हो। (दंड: 7 वर्ष तक का कारावास)।
आतंकवादी कृ त्य (Terrorist Act - धारा 15): भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा या संप्रभुता को खतरे में डालने अथवा जनता में आतंक फै लाने के उद्देश्य से बम, डायनामाइट, विस्फोटक, अग्न्यास्त्र, जहरीली गैस या जैविक/रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर जनहानि, संपत्ति विनाश या अनिवार्य सेवाओं को बाधित करना। (दंड: आजीवन कारावास अथवा मृत्युदंड)।
(B) संगठनों को गैरकानूनी या आतंकवादी घोषित करना (धारा 3 एवं 35)
केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी कर किसी संगठन को 'गैरकानूनी संघ' या 'आतंकवादी संगठन' (पहली अनुसूची) घोषित कर सकती है। इस अधिसूचना की न्यायिक पुष्टि हेतु उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित अधिकरण (Unlawful Activities Tribunal - धारा 5) द्वारा 6 माह के भीतर पुष्टि आवश्यक होती है।
(C) व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करना (धारा 35 - 2019 संशोधन) — अत्यंत महत्वपूर्ण
2019 के संशोधन ने केंद्र सरकार को यह शक्ति दी कि वह किसी व्यक्ति को भी 'आतंकवादी' (Individual Terrorist - चौथी अनुसूची) के रूप में अधिसूचित कर सकती है, यदि वह आतंकवाद का कृ त्य करता है, उसकी तैयारी करता है, उसे बढ़ावा देता है या इसमें शामिल है। इसके विरुद्ध गृह मंत्रालय द्वारा गठित समीक्षा समिति (उच्च न्यायालय के वर्तमान/सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में) में अपील का प्रावधान है।
(D) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) की विशेष शक्तियां
जांच अधिकारी (धारा 43): राज्य पुलिस में जहां DSP स्तर का अधिकारी ही जांच कर सकता है, वहीं NIA में इंस्पेक्टर (Inspector) स्तर के अधिकारी को UAPA मामलों की जांच का अधिकार दिया गया है।
संपत्ति की जब्ती (धारा 25 - 2019 संशोधन): जब जांच NIA द्वारा की जा रही हो, तो आतंकवाद से अर्जित संपत्ति को जब्त करने हेतु राज्य के डीजीपी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती; इसके लिए केवल NIA के महानिदेशक (DG, NIA) की पूर्व स्वीकृ ति ही पर्याप्त होती है।
(E) विस्तारित हिरासत की अवधि (धारा 43D(2))
सामान्य दांडिक प्रक्रिया (CrPC) की तुलना में UAPA जांच एजेंसियों को अभूतपूर्व छू ट देता है:
पुलिस हिरासत (Police Custody) को सामान्य 15 दिन से बढ़ाकर अधिकतम 30 दिन किया जा सकता है।
न्यायिक हिरासत (बिना आरोप-पत्र के जेल): यदि जांच 90 दिनों में पूरी न हो सके , तो विशेष लोक अभियोजक की रिपोर्ट पर न्यायालय इसे अधिकतम 180 दिन (6 माह) तक बढ़ा सकता है।
4. ऐतिहासिक न्यायिक निर्णय एवं संवैधानिक संतुलन
वाद एवं वर्ष · सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय / व्यवस्था · संवैधानिक एवं व्यावहारिक प्रभाव
NIA बनाम ज़हूर अहमद शाह · सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि जमानत पर विचार करते · इस फै सले ने UAPA के तहत विचाराधीन
वटाली (2019) · समय अदालत अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों की गहराई से · कै दियों के लिए जमानत पाना व्यावहारिक
जांच (Mini-trial) नहीं कर सकती। अदालत को पुलिस · रूप से लगभग असंभव बना दिया।
के दस्तावेजों को मोटे तौर पर सच मानना होगा।
भारत संघ बनाम के .ए. नजीब · सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने फैसला दिया कि धारा · यदि मुकदमे में अत्यधिक देरी हो रही हो और
(2021) — ऐतिहासिक मोड़ · 43D(5) की सांविधिक शर्तें संवैधानिक अदालतों · अभियुक्त लंबे समय से जेल में हो, तो
(SC/HC) के **अनुच्छेद 21 (त्वरित विचारण का · मानवीय गरिमा व अनुच्छेद 21 के आधार पर
मौलिक अधिकार)** के तहत जमानत देने के अधिकार · जमानत दी जा सकती है।
को नहीं छीन सकतीं।
आसिफ इकबाल तन्हा वाद (दिल्ली · अदालत ने स्पष्ट किया कि संविधान प्रदत्त 'विरोध-प्रदर्शन असहमति और देशद्रोह/आतंकवाद के मध्य
HC, 2021) · के लोकतांत्रिक अधिकार' और 'आतंकवादी कृ त्य' के · की विभाजन रेखा को न्यायिक मान्यता प्रदान
बीच स्पष्ट अंतर है। राज्य द्वारा विरोध को दबाने हेतु · की गई।
UAPA का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।
5. संवैधानिक एवं प्रशासनिक महत्व
1. राज्य की संप्रभुता का विधिक कवच: सीमा पार आतंकवाद, पूर्वोत्तर के विद्रोही गुटों, और वामपंथी उग्रवाद (LWE) से राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा हेतु यह एक अपरिहार्य निवारक हथियार है।
2. अंतरराष्ट्रीय दायित्वों की पूर्ति: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1373 और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) के धन शोधन व टेरर- फं डिंग मानकों का विधिक अनुपालन।
3. आतंकवादी ढांचे का वित्तीय विनाश: हवाला नेटवर्क , छद्म व्यापार और विदेशी फं डिंग स्रोतों को सीधे फ्रीज करने की जांच एजेंसियों को शक्ति।
धि नि के गं भी दो लो एं वं रि · तं की चिं एं
6. अधिनियम के गंभीर दोष, आलोचनाएं एवं नागरिक स्वतंत्रता की चिंताएं
दोषसिद्धि की अत्यंत निम्न दर (Under 3% Conviction Rate): NCRB के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, UAPA के तहत दर्ज मामलों में दोषसिद्धि की दर मात्र 2% से 3% है। 97% से अधिक आरोपी वर्षों जेल में काटने के बाद साक्ष्य के अभाव में निर्दोष बरी हो जाते हैं।
"प्रक्रिया ही सजा बन जाना" (Process becomes the Punishment): धारा 43D(5) के कड़े जमानत नियमों और अदालती प्रक्रिया की सुस्ती के कारण बिना दोष सिद्ध हुए अभियुक्तों को 5 से 8 वर्ष तक विचाराधीन कै दी (Undertrial) के रूप में जेल में बिताना पड़ता है (फादर स्टेन स्वामी की हिरासत में मृत्यु इसका दुखद उदाहरण बनी)।
अस्पष्ट एवं अति-विस्तृत परिभाषाएं: 'गैरकानूनी गतिविधि' की शब्दावली इतनी लचीली है कि शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध, असहमति, पत्रकारिता और नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं की आवाजों को दबाने हेतु इसका मनमाना प्रयोग होने का आरोप लगता है।
व्यक्ति को 'आतंकवादी' घोषित करने में नैसर्गिक न्याय का अभाव: कार्यपालिका को बिना पूर्व न्यायिक सुनवाई के किसी व्यक्ति को 'आतंकवादी' घोषित करने का अधिकार देना प्रतिष्ठा के अधिकार (अनुच्छेद 21) के प्रतिकू ल है।
अद्यतन विधिक स्थिति और परीक्षा में सावधानियाँ
धारा 43D(5) के तहत विशिष्ट आतंकवाद-संबंधी आरोपों में प्रथम दृष्टया सत्यता का परीक्षण जमानत पर कठोर सीमा लगाता है। इसे एनडीपीएस कानून की धारा 37 के समान दो अनिवार्य शर्तों के रूप में न लिखें। वटाली (2019) के बाद के. ए. नजीब (2021) तथा सर्वोच्च न्यायालय के 18 मई 2026 के सैयद इफ्तिखार अंद्राबी निर्णय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत लंबी विचाराधीन कैद और शीघ्र विचारण के अभाव को नजरअंदाज करके जमानत हमेशा के लिए रोकी नहीं जा सकती। आरोप-पत्र की समय-सीमा का 180 दिन तक विस्तार भी निर्दिष्ट न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है।
प्रारंभिक परीक्षा : अभ्यास प्रश्न एवं व्याख्या
अभ्यास प्रश्न 1
"2019 संशोधन" से संबंधित सही तथ्य क्या है?
2019 संशोधन : व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने की व्यवस्था।
अभ्यास प्रश्न 2
"धारा 43D(5)" के संबंध में कौन-सा कथन सही है?
धारा 43D(5) : जमानत का प्रथम-दृष्टया परीक्षण।
मुख्य परीक्षा : उत्तर-लेखन अभ्यास
प्रश्न 1 (15 अंक / 250 शब्द): विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की आवश्यकता, प्रमुख वैधानिक प्रावधानों, संशोधनों और क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
प्रश्न 2 (10 अंक / 150 शब्द): विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के संदर्भ में संवैधानिक मूल्यों, संस्थागत जवाबदेही और वर्तमान कानूनी स्थिति पर टिप्पणी कीजिए।