राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013

अद्यतन कानूनी स्थिति और परीक्षा की मुख्य बातें

वर्तमान वितरण व्यवस्था: NFSA की मूल अनुसूची में ₹3/₹2/₹1 प्रति किलोग्राम दरें हैं, लेकिन पात्र AAY तथा PHH लाभार्थियों को केंद्र की PMGKAY व्यवस्था में 1 जनवरी 2024 से पाँच वर्ष के लिए अपनी वैधानिक मात्रा का खाद्यान्न मुफ्त दिया जा रहा है। मूल दरें और वर्तमान मुफ्त आपूर्ति को एक न मानें।

धारा 3 में दोनों पात्रताएँ

अंत्योदय: 35 किग्रा प्रति परिवार प्रति माह; प्राथमिकता परिवार: 5 किग्रा प्रति पात्र व्यक्ति प्रति माह। पाँच सदस्य वाले PHH को 25 किग्रा, जबकि AAY में सदस्य संख्या से स्वतंत्र परिवार की 35 किग्रा मात्रा लागू है।

धारा 16: राज्य आयोग में एक अध्यक्ष, पाँच अन्य सदस्य और एक सदस्य-सचिव; न्यूनतम दो महिला प्रतिनिधि तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व। धारा 8: खाद्य सुरक्षा भत्ता संबंधित राज्य से, केंद्र से नहीं। धारा 13: राशन कार्ड में 18 वर्ष या अधिक की वरिष्ठ महिला मुखिया।

मातृत्व लाभ: कानून के कम-से-कम ₹6,000 के प्रावधान और PMMVY जैसी योजना के वास्तविक वितरण नियमों को अलग समझें। भोजन की अनुपूर्ति और आपदा से जुड़े मामलों में अधिनियम के अन्य प्रावधान, विशेषकर धारा 44 के बलात्-परिस्थिति उपबंध, भी पढ़ें।

1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं दार्शनिक आधार (Historical Context & Background)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA 2013) स्वतंत्र भारत के सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र का एक ऐतिहासिक कानून है, जिसने भोजन की उपलब्धता को सरकारी 'कल्याणकारी परोपकार' (Welfare Charity) से बदलकर नागरिक के 'न्यायोचित कानूनी अधिकार' (Justiciable Legal Entitlement) में रूपांतरित कर दिया:

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार परिप्रेक्ष्य: मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR, 1948 - अनुच्छेद 25) तथा ICESCR (1966 - अनुच्छेद 11) के अनुसार भूख से मुक्ति और पर्याप्त भोजन प्राप्त करना प्रत्येक मानव का बुनियादी अधिकार है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इन अभीष्टों को पूरा करने हेतु विधिक प्रतिबद्धता व्यक्त की। न्यायिक क्रांति एवं 'पीयूसीएल भोजन का अधिकार वाद' (PUCL Right to Food Case, 2001): 2001 के भोजन का अधिकार संबंधी जनहित वाद की पृष्ठभूमि में पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) बनाम भारत संघ वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्देश जारी किए। न्यायालय ने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 21 (जीने का अधिकार) में भुखमरी से मुक्ति और भोजन का अधिकार अंतर्निहित है। अदालत ने 12 वर्षों तक चली इस जनहित याचिका में PDS, मध्याह्न भोजन (MDM) और बाल विकास सेवा (ICDS) को मौलिक अधिकार के रूप में लागू करने के सतत अंतरिम आदेश दिए।

संवैधानिक स्तम्भ: संविधान का अनुच्छेद 47 राज्य को निर्देश देता है कि वह लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊं चा उठाने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा। टीपीडीएस (TPDS 1997) से एनएफएसए (NFSA 2013) तक का नीतिगत बदलाव: 1997 की 'लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली' (Targeted PDS) बीपीएल और एपीएल के दोषपूर्ण वर्गीकरण, भारी बहिष्करण त्रुटियों (Exclusion Errors) तथा बिचौलियों के भ्रष्टाचार से ग्रस्त थी। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (NAC) और नागरिक समाज के लंबे संघर्ष के बाद संसद ने 2013 में 'जीवन-चक्र दृष्टिकोण' (Life-Cycle Approach) पर आधारित इस व्यापक कानून को पारित किया।

2. अधिनियम के मूल उद्देश्य (Key Objectives)

1. विधिक खाद्य अधिकार प्रदान करना: चिन्हित पात्र व्यक्तियों और परिवारों को गरिमापूर्ण जीवन जीने हेतु वहनीय मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित करना। 2. जीवन-चक्र आधारित पोषण सुरक्षा (Life-cycle Nutritional Security): गर्भावस्था, नवजात अवस्था, बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक पोषण संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना। 3. महिलाओं का सशक्तिकरण: परिवार की वरिष्ठ महिला को राशन कार्ड का विधिक मुखिया बनाकर घर के वित्तीय व खाद्य निर्णयों में महिलाओं की निर्णायक भूमिका स्थापित करना। 4. सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार: आपूर्ति श्रृंखला का कं प्यूटरीकरण, आधार प्रमाणीकरण, ई-पॉस (e-PoS) मशीनों की स्थापना तथा पारदर्शी शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना। 5. खाद्य सुरक्षा भत्ते की गारंटी: खाद्यान्न आपूर्ति में विफलता की स्थिति में राज्य द्वारा नकद 'खाद्य सुरक्षा भत्ता' (Food Security Allowance) देना।

3. लक्षित लाभार्थी वर्ग एवं खाद्यान्न पात्रता (Beneficiaries & Entitlements - धारा 3)

अधिनियम 2011 की जनगणना के आधार पर देश की कु ल जनसंख्या के लगभग दो-तिहाई (67%) को कवर करता है (ग्रामीण क्षेत्रों में 75% और शहरी क्षेत्रों में 50% आबादी):

लाभार्थी श्रेणी पात्रता एवं खाद्यान्न की विधिक मात्रा निर्धारित मूल्य एवं अद्यतन स्थिति

1. अंत्योदय अन्न योजना (AAY - • समाज के सबसे निर्धन, निराश्रित, विधवा, दिव्यांग मुखिया • मूल सांविधिक दरें (अनुसूची I): निर्धनतम परिवार) वाले परिवार। चावल: ₹3/किग्रा, गेहूं: ₹2/किग्रा, मोटा अनाज: ₹1/ • पात्रता: 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह किग्रा। (सदस्यों की संख्या पर निर्भर नहीं)। • PMGKAY सुधार (2023 से): कें द्र सरकार द्वारा 100% निःशुल्क खाद्यान्न।

2. प्राथमिकता वाले परिवार • राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित समावेशन/बहिष्करण मानदंडों • मूल दरें: चावल ₹3, गेहूं ₹2, मोटा अनाज ₹1 प्रति (Priority Households - PHH) के आधार पर चिन्हित परिवार। किग्रा। • पात्रता: 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रति माह • वर्तमान में जनवरी 2023 से 'प्रधानमंत्री गरीब (अर्थात 5 सदस्यों के परिवार को 25 किग्रा/माह)। कल्याण अन्न योजना' के तहत यह खाद्यान्न भी पूरी तरह मुफ्त दिया जा रहा है।

4. जीवन-चक्र दृष्टिकोण एवं महिला सशक्तिकरण (Life-Cycle Approach & Gender Justice)

(A) मातृत्व एवं बाल पोषण सुरक्षा (धारा 4, 5 व 6) गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली माताएं (धारा 4): • गर्भावस्था तथा प्रसव के पश्चात 6 माह तक स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से निःशुल्क पौष्टिक भोजन पाने का अधिकार। • मातृत्व लाभ (Maternity Benefit): कम से कम ₹6,000 की नकद वित्तीय सहायता (वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' - PMMVY द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण / DBT के माध्यम से संचालित)।

बाल पोषण एवं स्कू ली भोजन (धारा 5): • 6 माह से 6 वर्ष तक: आंगनबाड़ी कें द्रों के माध्यम से आयु-अनुरूप गर्म पका भोजन अथवा टेक-होम राशन (THR)। • 6 वर्ष से 14 वर्ष तक (कक्षा 1 से 8): सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में मध्याह्न भोजन (MDM - वर्तमान में पीएम पोषण योजना) के तहत अनिवार्य रूप से प्रतिदिन निःशुल्क गर्म पका पौष्टिक दोपहर का भोजन (न्यूनतम कै लोरी व प्रोटीन मानक निर्धारित)।

कु पोषण उन्मूलन (धारा 6): राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वह आंगनबाड़ियों के माध्यम से कु पोषित बच्चों की पहचान करे और उन्हें निःशुल्क विशेष उपचारात्मक पोषण प्रदान करे।

(B) महिला सशक्तिकरण का युगांतकारी प्रावधान (धारा 13) अधिनियम की धारा 13 के अनुसार, राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजन हेतु परिवार की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की सबसे वरिष्ठ महिला को 'परिवार की मुखिया' (Head of the Household) माना जाएगा। यदि किसी परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की कोई महिला नहीं है, तो सबसे वरिष्ठ पुरुष मुखिया होगा, किंतु जैसे ही कोई महिला सदस्य 18 वर्ष की आयु पूरी करेगी, वह परिवार की मुखिया बन जाएगी।

5. PDS सुधार, खाद्य सुरक्षा भत्ता एवं शिकायत निवारण (Reforms & Redressal)

(A) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में संरचनात्मक सुधार (धारा 12) डिजिटल आपूर्ति श्रृंखला: एफसीआई गोदामों से लेकर उचित मूल्य की दुकानों (FPS) तक खाद्यान्न के उठाव और परिवहन का जीपीएस व बायो-सेंसर आधारित ट्रैकिंग। उचित मूल्य दुकानों (FPS) का स्वचालन: इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (e-PoS) मशीनों की स्थापना, आधार सीडिंग तथा बॉयोमीट्रिक/ओटीपी प्रमाणीकरण। 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' (ONORC): देश भर में राशन कार्डों की अंतर-राज्यीय एवं अंतः-राज्यीय पोर्टेबिलिटी; प्रवासी मजदूर देश के किसी भी हिस्से में अपनी पसंद की राशन दुकान से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण द्वारा अपना कोटा प्राप्त कर सकते हैं।

(B) खाद्य सुरक्षा भत्ता (Food Security Allowance - धारा 8) यदि कें द्र या राज्य सरकार किसी प्राकृ तिक आपदा, प्रशासनिक विफलता या खाद्यान्न संकट के कारण किसी पात्र व्यक्ति को निर्धारित खाद्यान्न उपलब्ध कराने में असमर्थ रहती है, तो लाभार्थी को संबंधित राज्य सरकार से विधिक रूप से 'खाद्य सुरक्षा भत्ता' (नकद वित्तीय मुआवजा) प्राप्त करने का अधिकार होगा।

(C) त्रि-स्तरीय शिकायत निवारण ढांचा एवं सामाजिक अंके क्षण (धारा 14 से 20 व 28) जिला स्तर (DGRO - धारा 15): प्रत्येक जिले में एक अपर जिला दंडाधिकारी स्तर का 'जिला शिकायत निवारण अधिकारी' नियुक्त होगा, जो शिकायतों की 30 दिनों में सुनवाई करेगा। राज्य स्तर (राज्य खाद्य आयोग - State Food Commission - धारा 16): • संरचना: 1 अध्यक्ष + 5 सदस्य + 1 सचिव। • सामाजिक संतुलन: आयोग में कम से कम 2 महिलाएं तथा कम से कम 1 SC और 1 ST सदस्य होना अनिवार्य है। • शक्तियां: दीवानी अदालत (Civil Court) की शक्तियां; DGRO के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई; दोषी अधिकारियों पर जुर्माना लगाने की शक्ति।

सामाजिक अंके क्षण (Social Audit - धारा 28): प्रत्येक ग्राम सभा या स्थानीय निकाय द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार उचित मूल्य की दुकानों, आंगनबाड़ियों और मध्याह्न भोजन का पारदर्शी सामाजिक अंके क्षण किया जाएगा।

6. शासनिक एवं विश्लेषणात्मक महत्व (Governance Significance & Policy Impact)

आर्थिक सुरक्षा जाल (Social Safety Net) के रूप में प्रमाण: कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के दौरान NFSA ढांचे पर ही 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' (PMGKAY) को त्वरित रूप से क्रियान्वित किया गया, जिसने 81.35 करोड़ नागरिकों को भुखमरी और गरीबी के गर्त में गिरने से बचाया (विश्व बैंक और आईएमएफ द्वारा सराहा गया)। लिंग-संवेदनशील सामाजिक परिवर्तन: करोड़ों महिलाओं के नाम पर राशन कार्ड बनने से उनका वित्तीय व सामाजिक रुतबा बढ़ा तथा वे जन-वितरण प्रणाली की प्रत्यक्ष भागीदार बनीं। पोषण सुरक्षा एवं फोर्टिफाइड चावल (Fortified Rice): सूक्ष्म पोषक तत्वों (आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12) से समृद्ध फोर्टिफाइड चावल का PDS, MDM और ICDS में अनिवार्य वितरण कर एनीमिया जैसी व्याधियों पर प्रहार किया जा रहा है।

7. संरचनात्मक कमियां, आलोचनाएं एवं चुनौतियां (Bottlenecks & Criticisms)

1. 2011 की जनगणना पर आधारित कवरेज (Censal Exclusion Deficit): कानून 2011 की जनगणना (121 करोड़ आबादी) पर आधारित 81.35 करोड़ लाभार्थियों पर स्थिर है। विगत 15 वर्षों में हुई जनसंख्या वृद्धि के कारण देश के लगभग 10 से 12 करोड़ पात्र गरीब नागरिक राशन सुरक्षा से वंचित हैं। 2. के वल 'कै लोरी सुरक्षा', 'पोषण सुरक्षा' का अभाव (Hidden Hunger): अधिनियम का मुख्य ध्यान गेहूं और चावल (सस्ते कार्बोहाइड्रेट) पर है, जबकि प्रोटीन और वसा से समृद्ध दालों, खाद्य तेल, दूध और अंडों को विधिक पात्रता नहीं बनाया गया, जिससे 'छिपी भूख' बनी हुई है।

3. शांता कु मार उच्चस्तरीय समिति (2015) की आपत्तियां: समिति ने सिफारिश की थी कि NFSA का कवरेज 67% से घटाकर 40% किया जाए (ताकि के वल वास्तविक गरीबों को लाभ मिले); FCI की परिचालन लागत घटाई जाए; और धीरे-धीरे खाद्यान्न वितरण के स्थान पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT/Cash Transfer) लागू किया जाए। 4. विशाल राजकोषीय बोझ (Fiscal Burden): कें द्र सरकार का खाद्य सब्सिडी बिल ₹2 लाख करोड़ प्रति वर्ष से अधिक पहुंच चुका है। एमएसपी पर असीमित खरीद और शून्य निर्गम मूल्य के कारण FCI भारी ऋण और वित्तीय दबाव में है।

5. राज्य खाद्य आयोगों की निष्क्रियता: अधिकांश राज्यों में खाद्य आयोगों में नियुक्तियां वर्षों तक लंबित रहती हैं, उनके पास बजट व स्वतंत्र अमले की कमी है, जिससे शिकायत निवारण महज कागजी बनकर रह गया है।

8. बिहार का परिप्रेक्ष्य एवं खाद्य सुरक्षा अभिशासन (BPSC Special Focus)

बिहार देश के सर्वाधिक गरीबी और कु पोषण-प्रवण राज्यों में से एक है। राज्य में NFSA का कवरेज राष्ट्रीय औसत (67%) से काफी अधिक है, जिससे यह राज्य के सामाजिक-आर्थिक स्थायित्व की आधारशिला है:

क्षेत्र / घटक वर्तमान स्थिति एवं बिहार सरकार की विशिष्ट पहलें विशिष्ट चुनौतियां एवं प्रशासनिक सीमाएं

1. जनसांख्यिकीय कवरेज एवं • बिहार की कु ल आबादी का 86.45% हिस्सा NFSA से • 2011 की जनगणना आधार होने से हालिया नव- लाभार्थी आधार आच्छादित है (ग्रामीण क्षेत्रों में 88.44%, शहरी में विवाहितों और युवा परिवारों के नाम राशन कार्ड में जुड़ने में 74.49%)। तकनीकी बाधाएं। • राज्य में लगभग 8.71 करोड़ लाभार्थी (1.75 करोड़ राशन कार्ड धारक) लाभान्वित हैं, जो उत्तर प्रदेश के बाद देश में दूसरा सर्वाधिक है।

2. 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' • बिहार देश का प्रमुख प्रवासी श्रमिक (Migrant • सुदूर गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और बुजुर्ग/मजदूर (ONORC) एवं प्रवासी मजदूर Labour) निर्यातक राज्य है। लाभार्थियों के हाथों के घिसे फिंगरप्रिंट के कारण ई-पॉस • ONORC के तहत बिहार के लाखों श्रमिक दिल्ली, सूरत, प्रमाणीकरण विफलता। मुंबई, पंजाब और तमिलनाडु में अपने कोटे का खाद्यान्न बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से प्राप्त कर रहे हैं।

3. संस्थागत नवाचार एवं जीविका • सतत जीविकोपार्जन योजना (SJY): अत्यधिक निर्धन • उत्तरी बिहार (कोसी-सीमांचल) में वार्षिक बाढ़ के दौरान का अभिसरण परिवारों (महादलित, बंजर भूमि पर रहने वाले) को कई हफ्तों तक PDS दुकानों का जलमग्न रहना तथा प्राथमिकता राशन कार्ड। सुरक्षित भंडारण गोदामों की कमी। • 'जीविका दीदियां' (SHGs): उचित मूल्य दुकानों (PDS) के संचालन और खाद्यान्न वितरण की सोशल ऑडिटिंग में सक्रिय भागीदारी।

4. पोषण सुधार एवं मध्याह्न भोजन • पीएम पोषण (MDM): 70,000 से अधिक प्राथमिक व • NFHS-5 के अनुसार बिहार में अभी भी 42.9% बच्चे मध्य विद्यालयों में गर्म भोजन; साप्ताहिक मेनू में उबले अंडे/ नाटे (Stunted) और 41% कम वजन मौसमी फल। (Underweight) के हैं, जो पोषण गुणवत्ता सुधार की • निपुण बिहार व बाल पोषण: आंगनबाड़ियों में पूरक मांग करते हैं। पोषाहार का वितरण।

वं वि र्ष

प्रारंभिक परीक्षा : 10 वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न एवं व्याख्या

प्रत्येक प्रश्न का विकल्प चुनने पर उत्तर तथा विस्तृत स्पष्टीकरण देखें। ये अभ्यास प्रश्न हैं, पूर्व वर्षों के वास्तविक प्रश्न नहीं।

मुख्य परीक्षा : उत्तर-लेखन अभ्यास

अभ्यास प्रश्न 1: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की खाद्य-हकदारी और वास्तविक पोषण-सुरक्षा के बीच अंतर का मूल्यांकन कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

अभ्यास प्रश्न 2: बिहार के प्रवासी श्रमिकों के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड और स्थानीय सामाजिक अंकेक्षण के महत्व को स्पष्ट कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)

विधिक एवं सरकारी स्रोत

• खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग: PMGKAY
• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का विधिक पाठ