अधिनियम और संवैधानिक पृष्ठभूमि
भोपाल गैस त्रासदी, अनुच्छेद 253, धारा 3, 5, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और दंड संशोधन।
1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं संवैधानिक परिप्रेक्ष्य
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 भारत में पर्यावरण विधि का आधारभूत 'छाता विधान' है। इसका निर्माण दो प्रमुख ऐतिहासिक व अंतरराष्ट्रीय कारकों के समन्वय से हुआ:
भोपाल गैस त्रासदी (2–3 दिसंबर 1984) — विधायी उत्प्रेरक: यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (भोपाल) के कीटनाशक कारखाने से अत्यधिक विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC) गैस के रिसाव ने हजारों निर्दोष नागरिकों की जान ले ली और लाखों को स्थायी रूप से अपंग बना दिया।
इस भीषण औद्योगिक आपदा ने यह उजागर किया कि भारत में तत्कालीन जल प्रदूषण निवारण अधिनियम (1974) और वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम (1981) अत्यंत संकीर्ण और अलग-थलग (Siloed) थे। देश में खतरनाक रसायनों, औद्योगिक सुरक्षा, आपातकालीन आपदा प्रबंधन और समग्र पर्यावरण संरक्षण हेतु कोई व्यापक केंद्रीय कानून नहीं था।
स्टॉकहोम सम्मेलन (1972) एवं अनुच्छेद 253 (संवैधानिक आधार): जून 1972 में संयुक्त राष्ट्र का ऐतिहासिक 'मानव पर्यावरण सम्मेलन' (Stockholm Conference) आयोजित हुआ था, जिसमें भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भाग लिया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 253 संसद को अंतरराष्ट्रीय संधियों, सम्मेलनों और समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु पूरे देश के लिए कानून बनाने की अनन्य शक्ति प्रदान करता है। संसद ने अनुच्छेद 253 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए स्टॉकहोम घोषणापत्र को लागू करने हेतु मई 1986 में यह अधिनियम पारित किया, जो 19 नवंबर 1986 (श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती) से लागू हुआ।
मौलिक अधिकार एवं न्यायिक परिप्रेक्ष्य:
अनुच्छेद 48A (DPSP): राज्य को पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वनों व वन्यजीवों की रक्षा का निर्देश।
अनुच्छेद 51A(g) (मूल कर्तव्य): वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृ तिक पर्यावरण की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य।
अनुच्छेद 21 (Right to Clean Environment): सुभाष कु मार बनाम बिहार राज्य (1991) तथा एम.सी. मेहता वादों में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रदूषण-मुक्त जल और स्वच्छ वायु में जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार है।
2. अधिनियम के मूल उद्देश्य
1. जल, वायु, भूमि और सजीव प्राणियों के बीच अंतर्संबंधों की रक्षा हेतु एक एकीकृ त 'छाता विधान' (Umbrella Legislation) प्रदान करना।
2. जल अधिनियम (1974) और वायु अधिनियम (1981) के तहत गठित विभिन्न केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (CPCB/SPCBs) के कार्यों में समन्वय स्थापित करना।
3. पर्यावरण में विभिन्न औद्योगिक स्रोतों से प्रदूषकों के उत्सर्जन और निस्सरण (Emission & Discharge Standards) के राष्ट्रीय मानक तय करना।
4. खतरनाक अपशिष्टों के सुरक्षित प्रबंधन, औद्योगिक दुर्घटनाओं की रोकथाम, और प्रदूषणकारी उद्योगों को सीधे बंद करने की कठोर शक्तियां कार्यपालिका को सौंपना।
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3. 'छाता विधान' की अवधारणा एवं प्रमुख वैधानिक परिभाषाएं
EPA 1986 को 'छाता विधान' (Umbrella Legislation) इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पूर्ववर्ती सभी बिखरे हुए कानूनों को एक नियामक छतरी के नीचे लाकर एक व्यापक राष्ट्रीय नीतिगत ढांचा तैयार करता है:
पर्यावरण (Environment - धारा 2(a)): इसके अंतर्गत जल, वायु और भूमि तथा जल, वायु और भूमि तथा मानव, अन्य जीवित प्राणियों, पादपों, सूक्ष्मजीवों और संपत्ति के बीच मौजूद अंतर्संबंध (Inter-relationship) शामिल हैं।
पर्यावरणीय प्रदूषक (Environmental Pollutant - धारा 2(b)): ऐसा कोई भी ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ जो ऐसी सांद्रता (Concentration) में उपस्थित हो, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो या हानिकारक होने की संभावना हो।
पर्यावरणीय प्रदूषण (Environmental Pollution - धारा 2(c)): पर्यावरण में किसी भी पर्यावरणीय प्रदूषक की उपस्थिति।
खतरनाक पदार्थ (Hazardous Substance - धारा 2(e)): ऐसा कोई भी पदार्थ या निर्माण जो अपने रासायनिक या भौतिक-रासायनिक गुणों के कारण मानव, सजीव प्राणियों, पादपों या पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने में सक्षम हो।
4. केंद्र सरकार की व्यापक विनियामक शक्तियां
(A) पर्यावरण संरक्षण हेतु सामान्य उपाय (धारा 3)
धारा 3 केंद्र सरकार को पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार और प्रदूषण नियंत्रण हेतु वे सभी कदम उठाने की शक्ति देती है जिन्हें वह आवश्यक समझती है। इसके तहत केंद्र सरकार देश भर में वायु, जल और मृदा गुणवत्ता के मानक निर्धारित करती है तथा उन क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करती है जहाँ उद्योग प्रतिबंधित रहेंगे।
(B) बाध्यकारी निर्देश जारी करने की असाधारण शक्ति (धारा 5) — अधिनियम की सबसे प्रभावी शक्ति
धारा 5 केंद्र सरकार को किसी भी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकरण को लिखित निर्देश देने की असीम शक्ति प्रदान करती है, जिसका पालन करना विधिक रूप से बाध्यकारी है। इसमें शामिल हैं:
किसी भी उद्योग, संचालन या प्रक्रिया को बंद करने, निषेध करने या विनियमित करने का सीधा आदेश। किसी भी प्रदूषणकारी उद्योग की बिजली, पानी या अन्य अनिवार्य सेवाओं को तुरंत काटने या रोकने का निर्देश।
(C) प्रदूषक मानकों का उल्लंघन निषेध (धारा 7 व 8)
धारा 7 यह अनिवार्य करती है कि कोई भी उद्योग निर्धारित मानकों से अधिक प्रदूषक उत्सर्जित नहीं करेगा। धारा 8 खतरनाक पदार्थों के रखरखाव को कड़ाई से विनियमित करती है।
(D) प्रवेश, निरीक्षण एवं नमूना लेने की शक्ति (धारा 10 व 11) तथा पर्यावरण प्रयोगशालाएं (धारा 12 व 13)
प्राधिकृ त अधिकारियों को किसी भी औद्योगिक परिसर में प्रवेश, तलाशी और नमूने लेने का अधिकार है। नमूनों के वैज्ञानिक विश्लेषण हेतु सरकारी विश्लेषक और मान्यता प्राप्त पर्यावरण प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं।
5. EPA 1986 के अंतर्गत प्रमुख अधीनस्थ विनियामक तंत्र
विनियमन / अधिसूचना · अधिसूचना वर्ष · प्रमुख विनियामक प्रावधान एवं प्रशासनिक अधिदेश
पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA · 1994, 2006 (2020 · बड़ी विकासात्मक परियोजनाओं हेतु अनिवार्य पूर्व पर्यावरण मंजूरी
Notification) · प्रारूप) · (Environmental Clearance - EC)। परियोजनाओं का श्रेणी 'A' (केंद्र
MoEFCC) व श्रेणी 'B' (राज्य SEIAA) में वर्गीकरण। 4 चरण: स्क्रीनिंग,
स्कोपिंग, जन सुनवाई (Public Hearing), और मूल्यांकन।
तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ · 1991, 2011, 2019 · भारत की 7,500+ किमी तटरेखा के 500 मीटर के दायरे में गतिविधियों का नियमन।
Notification) · 4 क्षेत्र: CRZ-I (पारिस्थितिक संवेदी), CRZ-II (शहरी/विकसित), CRZ-III
(ग्रामीण), CRZ-IV (समुद्री जल क्षेत्र)।
विनियमन / अधिसूचना · अधिसूचना वर्ष · प्रमुख विनियामक प्रावधान एवं प्रशासनिक अधिदेश
पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र (Eco- धारा 3(2)(v) के तहत · राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के चारों ओर 'शॉक एब्जॉर्बर' के रूप में घोषित बफर
Sensitive Zones - ESZ) · सतत अधिसूचनाएं · जोन। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार संरक्षित क्षेत्रों के चारों ओर **न्यूनतम 1 किमी
का अनिवार्य ESZ** होना चाहिए।
अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Waste 2016, 2022 अद्यतन · ठोस अपशिष्ट नियम (2016), ई-कचरा नियम (2022), बायोमेडिकल कचरा नियम
Rules) · (2016), तथा प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम (1 जुलाई 2022 से सिंगल-यूज
प्लास्टिक पर पूर्ण राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध)।
जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन 1989 के नियमों के तहत पर्यावरण में आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों (GMOs - जैसे बीटी कॉटन, जीएम
समिति (GEAC) · सरसों) के वाणिज्यिक विमोचन को मंजूरी देने वाली भारत की सर्वोच्च वैधानिक
7. भारतीय पर्यावरण न्यायशास्त्र के आधारभूत सिद्धांत
1. पूर्ण दायित्व का सिद्धांत (Doctrine of Absolute Liability): एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (ओलियम गैस रिसाव वाद, 1987) में चीफ जस्टिस पी.एन. भगवती ने 1868 के ब्रिटिश 'कठोर दायित्व' (Strict Liability) के अपवादों को खारिज करते हुए फैसला दिया कि यदि कोई उद्योग खतरनाक गतिविधि चलाता है, तो दुर्घटना होने पर उसे बिना किसी अपवाद (जैसे ईश्वर का कृ त्य) के पीड़ितों को पूर्ण मुआवजा देना होगा।
2. सावधानी का सिद्धांत (Precautionary Principle):
वेल्लोर सिटिजन्स वेलफे यर फोरम वाद (1996): वैज्ञानिक अनिश्चितता की आड़ में पर्यावरण क्षरण को रोकने वाले उपायों को टाला नहीं जा सकता। पर्यावरण को नुकसान न पहुँचाने का सबूत देने का भार (Burden of Proof) विकासकर्ता पर होता है।
3. प्रदूषक भुगतान सिद्धांत (Polluter Pays Principle): प्रदूषण फै लाने वाले को न केवल पीड़ितों को मुआवजा देना होगा, बल्कि क्षतिग्रस्त पर्यावरण को पुनः उसकी मूल स्थिति में बहाल (Restoration) करने की पूरी आर्थिक लागत भी वहन करनी होगी।
4. सार्वजनिक न्यास का सिद्धांत (Public Trust Doctrine):
कमलनाथ वाद (1997): नदियां, जंगल, वायु और समुद्र प्राकृ तिक रूप से सार्वजनिक धरोहर हैं; राज्य इनका स्वामी नहीं बल्कि जनता की ओर से 'ट्रस्टी' (Trustee) है।
8. बिहार का पर्यावरण व प्रदूषण परिदृश्य
गंगा के मैदानी भाग में वायु गुणवत्ता का गंभीर संकट:
सर्दियों में तापमान व्युत्क्रमण (Temperature Inversion), ईंट-भट्ठों, पराली दहन, वाहनों के उत्सर्जन और जलोढ़ धूल के कारण पटना, मुजफ्फरपुर, गया और बेगूसराय देश के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में गिने जाते हैं।
राज्य सरकार के कदम: बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (BSPCB) द्वारा स्वच्छ वायु कार्य योजना (NCAP) का क्रियान्वयन, उद्योगों में पीएनजी (PNG) का उपयोग, तथा भवनों में लाल ईंटों के स्थान पर फ्लाई ऐश ईंटों का अनिवार्य उपयोग।
भूजल में आर्सेनिक, फ्लोराइड एवं यूरेनियम संदूषण: बिहार के गंगा तटीय 18 से अधिक जिलों (बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली आदि) के भूजल में आर्सेनिक की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है, जबकि दक्षिणी सीमांत जिलों (गया, नवादा, जमुई) में फ्लोराइड का संकट है। राज्य सरकार की 'हर घर नल का जल' योजना भूजल के स्थान पर उपचारित सतही जल उपलब्ध कराकर इस विभीषिका से मुक्ति का प्रमुख उपाय बनी है।
'जल-जीवन-हरियाली' अभियान: जलस्रोतों के जीर्णोद्धार, सघन वनीकरण और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु बिहार सरकार का विश्व-प्रशंसित समन्वित पर्यावरण कार्यक्रम।
अद्यतन विधिक स्थिति और परीक्षा में सावधानियाँ
इस अधिनियम का प्रवर्तन 19 नवंबर 1986 से है। धारा 3 में व्यापक केंद्रीय नियामक शक्तियाँ और धारा 5 में बाध्यकारी निर्देश देने का प्रावधान है। जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023 ने पुराने समान कारावास-प्रधान दंड के स्थान पर कई उल्लंघनों के लिए आर्थिक दंड, अधिनिर्णयन तथा पर्यावरण संरक्षण कोष से संबंधित व्यवस्था विकसित की। सभी उल्लंघन अब बिना किसी आपराधिक परिणाम के हैं, ऐसा कहना भी सही नहीं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन अलग 2010 के कानून से हुआ है।
प्रारंभिक परीक्षा : अभ्यास प्रश्न एवं व्याख्या
अभ्यास प्रश्न 1
"धारा 3" से संबंधित सही तथ्य क्या है?
धारा 3 : केंद्र की पर्यावरण-संबंधी शक्तियाँ।
अभ्यास प्रश्न 2
"धारा 5" के संबंध में कौन-सा कथन सही है?
धारा 5 : बाध्यकारी निर्देश।
मुख्य परीक्षा : उत्तर-लेखन अभ्यास
प्रश्न 1 (15 अंक / 250 शब्द): पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की आवश्यकता, प्रमुख वैधानिक प्रावधानों, संशोधनों और क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
प्रश्न 2 (10 अंक / 150 शब्द): पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के संदर्भ में संवैधानिक मूल्यों, संस्थागत जवाबदेही और वर्तमान कानूनी स्थिति पर टिप्पणी कीजिए।