अधिनियम और संवैधानिक पृष्ठभूमि
सीबीडी, नागोया प्रोटोकॉल, राष्ट्रीय प्राधिकरण, लाभ-साझाकरण, 2023 संशोधन एवं नए नियम।
1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं संवैधानिक परिप्रेक्ष्य
भारत विश्व के 17 'महा-विविधता' (Mega-diverse) देशों में से एक है, जहाँ विश्व के केवल 2.4% भूभाग पर वैश्विक जैव विविधता का लगभग 7- 8% हिस्सा पाया जाता है:
रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन (1992) एवं जैव विविधता अभिसमय (CBD): जून 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता अभिसमय (CBD) को अपनाया गया। CBD के तीन समान और अविभाज्य मूल उद्देश्य हैं:
1. जैविक विविधता का संरक्षण (Conservation of biological diversity)।
2. इसके जैविक घटकों का संवहनीय उपयोग (Sustainable use of its components)।
3. आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों का निष्पक्ष एवं न्यायसंगत बंटवारा (Fair and Equitable Sharing of Benefits - ABS)।
नागोया प्रोटोकॉल (Nagoya Protocol, 2010): CBD के तीसरे उद्देश्य (ABS तंत्र) को वैश्विक स्तर पर कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने हेतु 2010 में नागोया प्रोटोकॉल अंगीकार किया गया, जिस पर भारत ने 9 अक्टूबर 2012 को पुष्टि की। संवैधानिक आधार (अनुच्छेद 253): CBD के अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को घरेलू विधि में लागू करने हेतु संसद ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग किया। यह अनुच्छेद 48A (DPSP) तथा अनुच्छेद 51A(g) (मूल कर्तव्य) के संवैधानिक आदर्शों पर आधारित है।
संसद ने दिसंबर 2002 में यह विधेयक पारित किया, जिसे राष्ट्रपति की स्वीकृ ति के पश्चात 5 फरवरी 2003 से संपूर्ण देश में लागू किया गया।
2. अधिनियम के मूल उद्देश्य
1. भारत की समृद्ध जैव विविधता, दुर्लभ आनुवंशिक संसाधनों और उनसे जुड़े स्वदेशी पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण करना।
2. विदेशी व्यक्तियों और बहुराष्ट्रीय कॉरपोरेशनों द्वारा भारतीय जैविक संपदा की जैव-तस्करी / बायो-पायरेसी (Bio-piracy) पर पूर्ण रोक लगाना।
3. जैविक संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग से प्राप्त राजस्व का स्थानीय संरक्षक समुदायों के साथ न्यायसंगत बंटवारा (ABS तंत्र) सुनिश्चित करना।
4. पारंपरिक ज्ञान (Traditional Knowledge) का जमीनी दस्तावेजीकरण और ग्राम पंचायतों (BMCs) को संसाधन संरक्षण का विधिक अधिकार देना।
3. त्रि-स्तरीय संस्थागत विनियामक तंत्र
अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु केंद्र से लेकर पंचायत स्तर तक एक त्रि-स्तरीय स्वायत्त ढांचा स्थापित किया गया है:
प्रशासनिक स्तर · संस्थागत निकाय एवं विधिक धारा · प्रमुख विनियामक कार्य एवं शक्तियां
1. राष्ट्रीय स्तर (National) · राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA - · • विदेशी नागरिकों, अनिवासियों और विदेशी कं पनियों द्वारा
धारा 8) · जैविक संसाधनों तक पहुँच का नियमन।
• मुख्यालय: चेन्नई (तमिलनाडु) · • बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR - धारा 6): भारत से प्राप्त
• स्थापना: 2003 · जैविक संसाधन पर देश या विदेश में पेटेंट लेने से पूर्व **NBA
की पूर्व अनुमति** अनिवार्य।
• वैश्विक ABS शर्तों और रॉयल्टी का निर्धारण।
2. राज्य स्तर (State) · राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBB - धारा 22) · • भारतीय नागरिकों और पूर्णतः घरेलू कं पनियों द्वारा जैविक
• प्रत्येक राज्य में गठित (जैसे बिहार राज्य जैव संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग (Commercial
विविधता बोर्ड, पटना) · Utilization) का नियमन।
• राज्य स्तर पर ABS शुल्क का निर्धारण व संग्रहण।
3. स्थानीय स्तर (Local) · जैव विविधता प्रबंधन समितियां (BMC - · • स्थानीय जैव विविधता और पारंपरिक ज्ञान का विधिक
धारा 41) · दस्तावेजीकरण।
• प्रत्येक ग्राम पंचायत और शहरी स्थानीय · • पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (PBR) का निर्माण
निकाय में अनिवार्य · और अद्यतनीकरण।
• स्थानीय जैविक संसाधनों के संग्रहण पर शुल्क लगाना।
4. लाभ-साझाकरण तंत्र (ABS Mechanism) एवं पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर
(A) पहुंच और लाभ-साझाकरण
जब कोई व्यावसायिक फार्मास्यूटिकल या कॉस्मेटिक कंपनी भारत के पारंपरिक जैविक संसाधनों (जैसे नीम, अश्वगंधा, ब्राह्मी, सर्पगंधा आदि) का व्यावसायिक उपयोग कर उत्पाद बनाती है, तो उसे अपनी प्रचलित नियमन के अनुसार लाभ-साझाकरण शुल्क अथवा रॉयल्टी NBA/SBB को देनी होती है। इस राशि का उपयोग उन स्थानीय आदिवासी व ग्रामीण समुदायों के कल्याण में किया जाता है, जिन्होंने पीढ़ियों से उस पौधे या लोक-ज्ञान का संरक्षण किया है।
(B) पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर
प्रत्येक स्थानीय BMC द्वारा तैयार किया जाने वाला एक व्यापक आधिकारिक विधिक दस्तावेज। इसमें गाँव के सभी स्थानीय औषधीय पौधों, जंतुओं, पारंपरिक कृ षि बीजों, वन्य प्रजातियों और उनसे जुड़ी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का प्रमाणिक संकलन किया जाता है, जो बायो-पायरेसी के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों में भारत का सबसे बड़ा कानूनी साक्ष्य बनता है।
(C) जैव विविधता विरासत स्थल
राज्य सरकारें स्थानीय निकायों (BMCs) से परामर्श के बाद संरक्षित क्षेत्रों से बाहर स्थित अद्वितीय, दुर्लभ और उच्च पारिस्थितिक मूल्य वाले क्षेत्रों को 'जैव विविधता विरासत स्थल' (BHS) अधिसूचित कर सकती हैं (जैसे कर्नाटक का नल्लूर इमली उपवन, असम का माजुली द्वीप, पश्चिम बंगाल का अमिनपुर आदि)।
6. बिहार का जैव विविधता परिदृश्य
बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड (BSBB): पटना में स्थित; राज्य की 8,000+ ग्राम पंचायतों में BMCs और पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टरों (PBR) के निर्माण का समन्वय करता है। बिहार के प्रमुख आधिकारिक राज्य प्रतीक:
राजकीय पशु: बैल (Gaur/Ox) · राजकीय पक्षी: गौरैया (House Sparrow - Passer domesticus)
राजकीय वृक्ष: पीपल (Ficus religiosa) · राजकीय पुष्प: गेंदा (Marigold)
राजकीय मछली: देसी मांगुर (Clarias batrachus)
प्रस्तावित जैव विविधता विरासत स्थल (BHS): गया जिले की ऐतिहासिक ब्रह्मयोनि एवं प्रेतशिला पहाड़ियां, रोहतास/कै मूर के विंध्य पठारी पारिस्थितिकी तंत्र, तथा मुजफ्फरपुर का कोलियर चौर (Koliar Chaur) आर्द्रभूमि क्षेत्र राज्य के प्रथम जैव विविधता विरासत स्थलों के रूप में प्रस्तावित हैं।
7. प्रमुख न्यायिक वाद, कमियां एवं उभरती चुनौतियां
दिव्य फार्मेसी बनाम भारत संघ वाद (उत्तराखंड हाईकोर्ट, 2018): उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय में स्पष्ट किया था कि नागोया प्रोटोकॉल और भारतीय संविधान की मूल भावना के तहत घरेलू भारतीय कं पनियों को भी स्थानीय समुदायों के साथ लाभ साझा (Fair and Equitable Benefit Sharing) करना अनिवार्य है। 2023 के संशोधन द्वारा आयुष निर्माताओं को छू ट दिए जाने से इस न्यायिक निर्णय के प्रभाव पर विधिक बहस छिड़ गई है।
बायो-पायरेसी रोकने में अंतरराष्ट्रीय सीमाएं: विदेशी बहुराष्ट्रीय कं पनियों द्वारा भारतीय पारंपरिक ज्ञान का कृ त्रिम या रासायनिक रूपांतरण कर विदेशों में पेटेंट कराने की प्रवृत्ति (जैसे ऐतिहासिक हल्दी, नीम और बासमती चावल पेटेंट विवाद, जिन्हें भारत के CSIR ने कानूनी लड़ाई लड़कर रद्द कराया)।
स्थानीय BMCs की लाचारी: ग्राम स्तर पर BMCs के पास विशेषज्ञता, आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान और वित्तीय संसाधनों का भारी अभाव है। PBR का निर्माण अक्सर केवल औपचारिक खानापूर्ति बनकर रह जाता है।
2023 संशोधन से जैव संसाधनों के अति-दोहन का खतरा: आयुष उद्योगों को ABS से छू ट मिलने से हिमालयी, पूर्वोत्तर और मध्य भारत के वनों से दुर्लभ औषधीय पौधों के अनियंत्रित दोहन का गंभीर अंदेशा है।
वं · वि · र्ष
अद्यतन विधिक स्थिति और परीक्षा में सावधानियाँ
कानून का नाम जैविक विविधता अधिनियम, 2002 है, किन्तु इसकी अधिनियम संख्या 18/2003 है। इसकी धाराएँ चरणबद्ध रूप से 1 अक्टूबर 2003 और 1 जुलाई 2004 को लागू हुई थीं। नागोया प्रोटोकॉल की पुष्टि भारत ने 9 अक्टूबर 2012 को की; प्रोटोकॉल 12 अक्टूबर 2014 को प्रभावी हुआ। 2023 का संशोधन 1 अप्रैल 2024 से लागू हुआ। जैविक विविधता नियम, 2024 के बाद 2025 में संशोधन लागू हुए। धारा 7 में वैद्य, हकीम और पात्र पंजीकृत आयुष चिकित्सकों के लिए सीमित अपवाद हैं, सभी औषधि कंपनियों के लिए सार्वभौमिक छूट नहीं। खेती वाले औषधीय पौधों पर मूल-स्थान प्रमाणपत्र की लागू प्रक्रिया देखें।
प्रारंभिक परीक्षा : अभ्यास प्रश्न एवं व्याख्या
अभ्यास प्रश्न 1
"एनबीए मुख्यालय" से संबंधित सही तथ्य क्या है?
एनबीए मुख्यालय : चेन्नई।
अभ्यास प्रश्न 2
"2023 संशोधन" के संबंध में कौन-सा कथन सही है?
2023 संशोधन : 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी।
मुख्य परीक्षा : उत्तर-लेखन अभ्यास
प्रश्न 1 (15 अंक / 250 शब्द): जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की आवश्यकता, प्रमुख वैधानिक प्रावधानों, संशोधनों और क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
प्रश्न 2 (10 अंक / 150 शब्द): जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के संदर्भ में संवैधानिक मूल्यों, संस्थागत जवाबदेही और वर्तमान कानूनी स्थिति पर टिप्पणी कीजिए।