1. उदारवादी राष्ट्रवाद और दोनों नेताओं का ऐतिहासिक स्थान
उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रीय चेतना को एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न ने दिशा दी—यदि ब्रिटिश शासन स्वयं को न्यायप्रिय और आधुनिक बताता है, तो भारत में गरीबी, अशिक्षा और प्रशासनिक भेदभाव क्यों बढ़ रहे हैं? प्रारंभिक कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने संवैधानिक सुधार, प्रतिनिधित्व, सार्वजनिक बहस और तथ्यपरक आलोचना के माध्यम से इस प्रश्न को उठाया।
दादाभाई नौरोजी ने आर्थिक आँकड़ों और ब्रिटिश जनमत की राजनीति का प्रयोग करके औपनिवेशिक शोषण को उजागर किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने विधायी परिषदों, सार्वजनिक बजट की समीक्षा, शिक्षा और निस्वार्थ कार्यकर्ता-निर्माण के माध्यम से इसी परंपरा को आगे बढ़ाया। दोनों की पद्धति मुख्यतः संवैधानिक थी, किंतु उनका कार्य बाद के अधिक व्यापक राष्ट्रवादी आंदोलनों की बौद्धिक नींव बना।
2. दादाभाई नौरोजी : जीवन, शिक्षा और सामाजिक-सांस्थानिक पहल
4 सितंबर 1825 को बंबई (अब मुंबई) में एक पारसी पुरोहित परिवार में दादाभाई नौरोजी का जन्म हुआ। उनके पूर्वज गुजरात के नवसारी से संबंधित थे; नवसारी को उनका जन्मस्थान मान लेना एक प्रचलित ऐतिहासिक भ्रम है। उनके पिता नौरोजी पालनजी डोर्डी और माता मनेकबाई का उल्लेख समकालीन जीवनी-सामग्री में मिलता है। परिवार की कठिन परिस्थितियों के बीच उन्होंने एल्फिंस्टन संस्थान में शिक्षा प्राप्त की और गणित तथा प्राकृतिक दर्शन पढ़ाने वाले प्रारंभिक भारतीय प्राध्यापकों में अग्रणी बने।
नौरोजी केवल राजनीतिक अर्थशास्त्री नहीं थे। उन्होंने पारसी समाज में सुधार, स्त्री शिक्षा तथा सार्वजनिक चर्चा को भी महत्त्व दिया। 1851 में रहनुमाई मजदयसन सभा जैसे सुधार प्रयासों से वे जुड़े; ‘रास्त गोफ्तार’ के माध्यम से पारसी समाज और प्रशासन से जुड़े प्रश्नों पर विचार रखे। बंबई के सार्वजनिक जीवन के बाद वे 1855 में ब्रिटेन गए, जहाँ व्यवसाय, अध्यापन और भारतीय हितों की पैरवी उनके कार्य का हिस्सा बने।
लंदन इंडियन सोसाइटी (1865) और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन (1866–67) भारतीय विषयों को ब्रिटिश समाज, प्रेस और संसद तक पहुँचाने वाले महत्त्वपूर्ण मंच बने। संस्था की स्थापना के वर्ष में कुछ जीवनी स्रोत 1866 और कुछ 1867 देते हैं; इसलिए उसके कार्य और संदर्भ को याद रखना अधिक उपयोगी है।
3. धन की निकासी का सिद्धांत : अर्थ, स्रोत और ऐतिहासिक महत्त्व
नौरोजी की प्रसिद्ध अवधारणा ‘धन की निकासी’ (Drain of Wealth) बताती थी कि औपनिवेशिक व्यवस्था भारत में उत्पादित आय और पूँजी का एक भाग ब्रिटेन भेजती थी, जिसका भारत को समतुल्य प्रतिफल नहीं मिलता था। इस निकासी से देश में बचत, निवेश, उत्पादन और जनकल्याण पर प्रतिकूल असर पड़ता था। यह तर्क भारत की निर्धनता को केवल प्राकृतिक आपदाओं या व्यक्तिगत श्रम की कमी से समझने वाली औपनिवेशिक व्याख्या का प्रतिवाद था।
2 मई 1867 को ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के समक्ष प्रस्तुत उनका महत्वपूर्ण लेख England’s Duties to India था। इसे कुछ अध्ययन-सामग्रियों में गलती से England’s Debt to India लिखा जाता है। आगे 1901 में प्रकाशित Poverty and Un-British Rule in India ने उनके दीर्घकालिक आर्थिक तर्कों को व्यापक रूप दिया। इस विचार की चर्चा उनसे पहले भी हुई थी; नौरोजी की विशेष उपलब्धि उसे व्यवस्थित आर्थिक साक्ष्य और राजनीतिक कार्यक्रम से जोड़ना था।
निकासी के प्रमुख माध्यम
- गृह प्रभार: लंदन स्थित भारतीय प्रशासन से संबंधित खर्च तथा ब्रिटेन में देय विभिन्न भुगतान।
- वेतन, बचत और पेंशन: भारत में सेवा कर चुके ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा धन का विदेश हस्तांतरण।
- ऋण और निवेश पर भुगतान: विदेशी पूँजी तथा सरकारी ऋणों पर ब्याज और कुछ संस्थागत भुगतान।
- व्यापारिक लाभ और सेवाएँ: विदेश-स्थित उद्यमियों, प्रबंधकों व संस्थानों को होने वाले लाभ का प्रेषण।
- प्रतिफल-रहित निर्यात: ऐसी विदेशी देनदारियों को चुकाने के लिए निर्यात-आय का उपयोग, जिसके बदले भारत को बराबर वस्तु या पूँजी-लाभ न मिले।
इन स्रोतों का कुल प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के घरेलू पूँजी-संचय की संभावनाओं पर पड़ता था। परीक्षा में सावधानी: यह कहना कि भारत के समस्त निर्यात या प्रत्येक ब्रिटिश निवेश का कोई लाभ नहीं था, सिद्धांत का सही अर्थ नहीं है; सवाल असमान संरचना और प्रतिफल-रहित हस्तांतरण का है।
4. राष्ट्रीय आय, वेल्बी आयोग और आर्थिक राष्ट्रवाद
नौरोजी ने उपलब्ध औपनिवेशिक आँकड़ों से भारत की आय का आकलन करने का प्रयास किया। 1867–68 के आसपास प्रति व्यक्ति वार्षिक आय लगभग ₹20 का उनका अनुमान भारतीय गरीबी को संख्यात्मक रूप से सामने लाने के कारण बार-बार उद्धृत होता है। उस समय आधुनिक राष्ट्रीय लेखांकन की व्यवस्थित व्यवस्था नहीं थी; इसलिए इस संख्या को आज की पद्धति जैसा निश्चित मापन नहीं समझना चाहिए।
भारतीय व्यय पर शाही आयोग (वेल्बी आयोग) 1895 में गठित हुआ। इसका उद्देश्य भारत पर डाले जाने वाले वित्तीय भार और ब्रिटिश प्रशासनिक खर्चों की समीक्षा करना था। नौरोजी इसके सदस्य रहे और भारतीय वित्त से जुड़े तर्क प्रस्तुत किए। गोखले ने भी आयोग के समक्ष भारतीय वित्त पर साक्ष्य दिए—यह दोनों विचारकों के बीच आर्थिक नीति की निरंतरता दर्शाता है।
धन-निकासी सिद्धांत का राजनीतिक परिणाम भी था: गरीबी को राजनीतिक शासन से जोड़ते हुए नौरोजी ने बताया कि वित्तीय न्याय, भारतीय प्रतिनिधित्व और स्वशासन अलग-अलग विषय नहीं हैं। आगे स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की माँग को इस आलोचना से बौद्धिक बल मिला।
5. ब्रिटिश संसद में नौरोजी तथा कांग्रेस की तीन अध्यक्षताएँ
1892 में सेंट्रल फिन्सबरी से ब्रिटिश लिबरल पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स में निर्वाचित हुए। वे ब्रिटिश संसद के निचले सदन में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय थे; उनका कार्यकाल 1892–1895 रहा। संसद में उन्होंने भारतीयों के प्रशासनिक अधिकारों और भारतीय सिविल सेवा में न्यायपूर्ण अवसरों की माँग उठाई।
वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886 (कलकत्ता), 1893 (लाहौर) और 1906 (कलकत्ता) अधिवेशनों के अध्यक्ष बने। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन विशेष महत्त्वपूर्ण है: उनके अध्यक्षीय भाषण में स्वराज अर्थात स्वशासन को राजनीतिक लक्ष्य के रूप में स्पष्ट अभिव्यक्ति मिली और स्वदेशी, बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा के प्रश्न सामने आए। यहाँ ‘स्वराज’ को 1929 के ‘पूर्ण स्वराज’ प्रस्ताव के समान अर्थ में नहीं पढ़ना चाहिए।
कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी; इसलिए यह दावा सही नहीं कि 1886 में किसी अन्य संस्था का नाम बदलकर पहली बार कांग्रेस रखा गया। 1886, कांग्रेस का दूसरा वार्षिक अधिवेशन था। नौरोजी का निधन 30 जून 1917 को हुआ।
6. गोपाल कृष्ण गोखले : प्रारंभिक जीवन, रानाडे और संवैधानिक पद्धति
9 मई 1866 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी क्षेत्र में जन्मे गोपाल कृष्ण गोखले ने एल्फिंस्टन कॉलेज से शिक्षा पाई और पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में अध्यापन किया। महादेव गोविंद रानाडे उनके प्रमुख वैचारिक मार्गदर्शक थे। आर्थिक सुधार, सामाजिक न्याय और क्रमिक संवैधानिक परिवर्तन पर रानाडे का प्रभाव उनके राजनीतिक चिंतन में स्पष्ट दिखता है।
गोखले ने 1889 में कांग्रेस की गतिविधियों में भाग लेना आरंभ किया। पूना सार्वजनिक सभा और बाद में दक्कन सभा के माध्यम से वे स्थानीय राजनीति, सार्वजनिक बहस और संगठनात्मक कार्य से जुड़े। वे जनजागरण को शिक्षा और नैतिकता से अलग नहीं मानते थे।
उनकी पद्धति में याचिकाएँ, तथ्यपरक तर्क, विधायी प्रस्ताव, जनमत निर्माण और सुधारों के लिए संवैधानिक दबाव प्रमुख थे। इस कारण उन्हें उदारवादी नेता कहा जाता है। किंतु ‘उदारवादी’ का अर्थ ब्रिटिश शासन के अन्याय से सहमति नहीं था; गोखले करभार, अत्यधिक सैन्य व्यय और प्रशासनिक प्रतिनिधित्व की कमी के मुखर आलोचक थे।
7. भारत सेवक समाज (1905) और राजनीति का आध्यात्मीकरण
12 जून 1905 को पुणे में गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी (भारत सेवक समाज) की स्थापना की। इसका लक्ष्य ऐसे प्रशिक्षित लोकसेवक तैयार करना था जो शिक्षा, सामाजिक सुधार, जनस्वास्थ्य, राहत कार्य और राष्ट्रीय जीवन को अपना दीर्घकालीन दायित्व बनाएँ। संस्था की मूल भावना थी कि सार्वजनिक कार्य केवल अवसरिक भाषण या पद-प्राप्ति तक सीमित न रहें।
‘राजनीति का आध्यात्मीकरण’ का आशय धार्मिक शासन स्थापित करना नहीं था। इसका अर्थ राजनीति में सत्यनिष्ठा, सेवा, नैतिक अनुशासन, सादगी, त्याग और कर्तव्यबोध को प्रधान बनाना था। सदस्यों से समर्पित सार्वजनिक जीवन की अपेक्षा की जाती थी। वी. एस. श्रीनिवास शास्त्री, हृदयनाथ कुंजरू और ठक्कर बापा जैसे समाजसेवी इस सेवा-परंपरा से जुड़े।
इस संस्था को लाला लाजपत राय द्वारा 1921 में स्थापित ‘लोक सेवक मंडल’ (Servants of the People Society) से अलग याद करें। दोनों के उद्देश्य जनसेवा से जुड़े थे, लेकिन संस्थापक, वर्ष और संगठन अलग हैं।
8. विधायी परिषद, बजट-समीक्षा और प्राथमिक शिक्षा का प्रश्न
गोखले ने बंबई विधान परिषद और फिर 1902 से केंद्रीय (इम्पीरियल) विधान परिषद में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे सार्वजनिक बजट के सूक्ष्म विश्लेषक थे। उन्होंने नमक कर, कपास पर शुल्क, अत्यधिक सैन्य व्यय और भारतीय जनता की शिक्षा-सुविधाओं में कमी की आलोचना की। उनके लिए बजट केवल आय-व्यय का लेखा नहीं बल्कि शासन की प्राथमिकताओं की नैतिक परीक्षा था।
1910 में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की दिशा में उन्होंने प्रस्ताव रखा और 1911 में प्राथमिक शिक्षा विधेयक पेश किया। उनका कार्यक्रम चरणबद्ध विस्तार पर आधारित था। प्रारंभिक योजना में 6–10 वर्ष के लड़कों के लिए अनिवार्यता पर बल था; लड़कियों की शिक्षा के विस्तार का भी वे समर्थन करते थे, लेकिन तत्काल समान अनिवार्यता का प्रस्ताव नहीं रखा था। इसे आरंभ से सभी बच्चों के लिए पूर्णतः समान अनिवार्यता कहना सटीक नहीं होगा।
विधेयक 1912 में अस्वीकृत हुआ, फिर भी इसने राज्य की शिक्षा-संबंधी जिम्मेदारी को औपनिवेशिक विधायिका में प्रमुख प्रश्न बनाया। स्वतंत्र भारत में बाद में संविधान के अनुच्छेद 21-क और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के रूप में 6–14 वर्ष के बच्चों के लिए अलग संवैधानिक-विधिक व्यवस्था विकसित हुई; इसे गोखले के विधेयक के प्रत्यक्ष लागू होने के समान न समझें।
9. 1905 का बनारस अधिवेशन, गांधी से संबंध और दक्षिण अफ्रीका
1905 के बनारस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गोखले ने की। बंगाल विभाजन और कर्जन-युग की नीतियों के संदर्भ में उन्होंने संवैधानिक विरोध तथा स्वदेशी के प्रश्नों पर अपनी स्थिति रखी। वे बाद में मोर्ले-मिंटो सुधारों (1909) से जुड़ी बहसों में भी प्रभावशाली रहे, हालाँकि उन सुधारों के अलग निर्वाचक मंडलों सहित कई पहलुओं की सीमाएँ थीं।
महात्मा गांधी गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोखले ने गांधी के नैतिक राजनीतिक दृष्टिकोण, संयम और भारत की सामाजिक परिस्थितियों को समझने के आग्रह पर प्रभाव डाला। 1912 में गोखले ने दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की और वहाँ भारतीय समुदाय के अधिकारों को लेकर नेतृत्व और सरकारी प्रतिनिधियों से बातचीत की।
तीन पाउंड कर तथा भारतीय विवाहों की कानूनी मान्यता दक्षिण अफ्रीका के भारतीय संघर्ष के प्रमुख मुद्दे थे। 1912 की वार्ता के बाद भी संघर्ष समाप्त नहीं हुआ; 1913 के सत्याग्रह और 1914 के समझौते की आगे की घटनाओं को ध्यान में रखें। गोखले की 1912 की यात्रा को उसी वर्ष कर समाप्त होने के रूप में पढ़ना गलत होगा। गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे; गोखले का निधन 19 फरवरी 1915 को हो गया।
10. बिहार और राष्ट्रीय आंदोलन : बांकीपुर अधिवेशन तथा चंपारण का संदर्भ
1912 का बांकीपुर (पटना) कांग्रेस अधिवेशन बिहार के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में महत्त्वपूर्ण पड़ाव था। इसका अध्यक्ष आर. एन. माधोलकर थे। गोखले के राष्ट्रीय राजनीतिक संपर्कों और दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति पर चल रहे विमर्श को इसी समय-परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है। उनकी भागीदारी से जुड़े हर विस्तृत विवरण के लिए अलग समकालीन प्रमाण आवश्यक है; इसलिए अप्रमाणित भाषण, पद या प्रस्ताव को तथ्य के रूप में नहीं दिया जा रहा।
चंपारण सत्याग्रह (1917) गांधी के नेतृत्व में हुआ—यह गोखले के निधन के दो वर्ष बाद की घटना थी। गोखले की संस्था द्वारा विकसित जनसेवा-परंपरा और गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम के बीच वैचारिक संबंध समझा जा सकता है, लेकिन चंपारण के प्रत्येक स्वयंसेवक या अभियान को बिना स्वतंत्र अभिलेख के सीधे गोखले के आदेश से जोड़ना उचित नहीं।
11. तुलनात्मक अध्ययन : नौरोजी और गोखले
| पहलू | दादाभाई नौरोजी | गोपाल कृष्ण गोखले |
|---|---|---|
| प्रमुख पहचान | आर्थिक राष्ट्रवाद, धन की निकासी | विधायी सुधार, शिक्षा और लोकसेवा |
| प्रमुख मंच | ब्रिटिश संसद, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन | केंद्रीय विधान परिषद, भारत सेवक समाज |
| कांग्रेस अध्यक्षता | 1886, 1893, 1906 | 1905, बनारस |
| आर्थिक योगदान | ₹20 प्रति व्यक्ति आय का ऐतिहासिक अनुमान; वित्तीय निकासी | कर, बजट और सैन्य व्यय की विस्तृत आलोचना |
| प्रमुख संस्था | ईस्ट इंडिया एसोसिएशन | सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी (1905) |
| विचार की दिशा | आर्थिक न्याय और स्वशासन परस्पर निर्भर | संवैधानिक सुधार, नैतिक राजनीति और शिक्षा |
सार: नौरोजी ने औपनिवेशिक शोषण का आर्थिक निदान प्रस्तुत किया; गोखले ने प्रतिनिधित्व, शिक्षा और सेवा के रूप में सुधार का संस्थागत मार्ग विकसित किया। दोनों के बीच वेल्बी आयोग और कांग्रेस की राजनीति एक महत्त्वपूर्ण साझा कड़ी है।
12. प्रारंभिक परीक्षा : व्याख्यासहित अभ्यास प्रश्न
नीचे दिए गए 12 प्रश्न इस अध्याय के अभ्यास प्रश्न हैं, वास्तविक विगत-वर्ष प्रश्न नहीं। उत्तर चुनने पर कारण सहित व्याख्या देखें।
प्रश्न 1 • अभ्यास
नौरोजी के ‘धन की निकासी’ सिद्धांत का मुख्य तर्क क्या था?
- भारतीय उत्पादन का हर अंश ब्रिटेन भेजा गया
- भारतीय संपदा का एक भाग बिना समतुल्य प्रतिफल ब्रिटेन गया
- सभी ब्रिटिश निवेश भारत के लिए लाभकारी थे
- भारत में कोई निर्यात व्यापार नहीं था
उत्तर और व्याख्या देखें
(B) भारतीय संपदा का एक भाग बिना समतुल्य प्रतिफल ब्रिटेन गया। निकासी की अवधारणा प्रतिफल-रहित अथवा असमान आर्थिक हस्तांतरण और घरेलू पूँजी-संचय की क्षति से जुड़ी है।
प्रश्न 2 • अभ्यास
‘England’s Duties to India’ किसके 1867 के विचार-प्रस्तुतीकरण से संबंधित है?
- गोपाल कृष्ण गोखले
- आर. सी. दत्त
- दादाभाई नौरोजी
- एम. जी. रानाडे
उत्तर और व्याख्या देखें
(C) दादाभाई नौरोजी। नौरोजी ने 2 मई 1867 को ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के समक्ष यह महत्वपूर्ण लेख पढ़ा।
प्रश्न 3 • अभ्यास
‘Poverty and Un-British Rule in India’ किसकी कृति है?
- दादाभाई नौरोजी
- गोपाल कृष्ण गोखले
- महात्मा गांधी
- सुरेंद्रनाथ बनर्जी
उत्तर और व्याख्या देखें
(A) दादाभाई नौरोजी। यह नौरोजी की प्रसिद्ध आर्थिक-राजनीतिक कृति है, जो 1901 में प्रकाशित हुई।
प्रश्न 4 • अभ्यास
ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में 1892 में निर्वाचित पहले भारतीय कौन थे?
- फिरोजशाह मेहता
- दादाभाई नौरोजी
- व्योमेशचंद्र बनर्जी
- गोपाल कृष्ण गोखले
उत्तर और व्याख्या देखें
(B) दादाभाई नौरोजी। नौरोजी लिबरल पार्टी से सेंट्रल फिन्सबरी निर्वाचन क्षेत्र में जीते और 1892–1895 तक सांसद रहे।
प्रश्न 5 • अभ्यास
नौरोजी की तीन कांग्रेस अध्यक्षताओं का सही क्रम कौन-सा है?
- 1885, 1905, 1906
- 1886, 1893, 1906
- 1892, 1901, 1912
- 1886, 1905, 1911
उत्तर और व्याख्या देखें
(B) 1886, 1893, 1906। 1886 कलकत्ता; 1893 लाहौर; 1906 कलकत्ता।
प्रश्न 6 • अभ्यास
1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में नौरोजी ने किस लक्ष्य को प्रमुखता दी?
- पृथक निर्वाचन
- पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929
- स्वराज अथवा स्वशासन
- केंद्रीय विधानमंडल का तत्काल विघटन
उत्तर और व्याख्या देखें
(C) स्वराज अथवा स्वशासन। 1906 में स्वशासन की माँग स्पष्ट हुई; 1929 का पूर्ण स्वराज प्रस्ताव अलग ऐतिहासिक घटना है।
प्रश्न 7 • अभ्यास
भारत सेवक समाज (Servants of India Society) की स्थापना किसने की?
- लाला लाजपत राय
- गोपाल कृष्ण गोखले
- बाल गंगाधर तिलक
- महादेव गोविंद रानाडे
उत्तर और व्याख्या देखें
(B) गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले ने 12 जून 1905 को पुणे में संस्था बनाई। लाजपत राय का 1921 का लोक सेवक मंडल अलग संगठन है।
प्रश्न 8 • अभ्यास
गोपाल कृष्ण गोखले के प्रमुख राजनीतिक मार्गदर्शक कौन थे?
- एम. जी. रानाडे
- विनायक दामोदर सावरकर
- बिपिन चंद्र पाल
- आर. एन. माधोलकर
उत्तर और व्याख्या देखें
(A) एम. जी. रानाडे। रानाडे की आर्थिक, समाज-सुधार और संवैधानिक चिंतन की परंपरा ने गोखले को प्रभावित किया।
प्रश्न 9 • अभ्यास
गोखले ने निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से संबंधित विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया?
- 1885
- 1905
- 1911
- 1929
उत्तर और व्याख्या देखें
(C) 1911। उन्होंने 1910 में प्रस्ताव रखा, 1911 में विधेयक प्रस्तुत किया; 1912 में उसे अस्वीकार किया गया।
प्रश्न 10 • अभ्यास
गोखले के तत्कालीन शिक्षा प्रस्ताव में अनिवार्यता मुख्यतः किस समूह के लिए थी?
- सभी आयु के वयस्क
- 6–10 वर्ष के लड़के
- 14–18 वर्ष की लड़कियाँ
- सभी विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा
उत्तर और व्याख्या देखें
(B) 6–10 वर्ष के लड़के। प्रारंभिक प्रस्ताव में 6–10 आयुवर्ग के लड़कों हेतु चरणबद्ध अनिवार्यता थी; लड़कियों की शिक्षा के प्रसार का वे समर्थन करते थे।
प्रश्न 11 • अभ्यास
1912 में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करने वाले गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे?
- दादाभाई नौरोजी
- गोपाल कृष्ण गोखले
- राजेंद्र प्रसाद
- रवीन्द्रनाथ ठाकुर
उत्तर और व्याख्या देखें
(B) गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले ने गांधी के निमंत्रण पर भारतीय प्रवासियों के प्रश्नों को लेकर दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की।
प्रश्न 12 • अभ्यास
1912 के बांकीपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे?
- गोपाल कृष्ण गोखले
- दादाभाई नौरोजी
- आर. एन. माधोलकर
- मौलाना अबुल कलाम आजाद
उत्तर और व्याख्या देखें
(C) आर. एन. माधोलकर। बांकीपुर अधिवेशन के अध्यक्ष रघुनाथ नरसिंह माधोलकर थे।
संग्रह में वास्तविक प्रश्न: 65वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न 129 में भारत सेवक समाज के संस्थापक से संबंधित प्रश्न उपलब्ध है। इसे ऊपर के मौलिक अभ्यास प्रश्नों से अलग समझें।
13. मुख्य परीक्षा : विश्लेषणात्मक अभ्यास
प्रश्न 1 • 15 अंक / 250 शब्द • अभ्यास
दादाभाई नौरोजी का धन की निकासी सिद्धांत आर्थिक आलोचना से आगे बढ़कर भारतीय राष्ट्रवाद का वैचारिक आधार कैसे बना? प्रमुख तंत्रों और सीमाओं का परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम: औपनिवेशिक आर्थिक संरचना; गृह प्रभार, पेंशन, ब्याज, लाभ तथा निर्यात का प्रतिफल; प्रति व्यक्ति आय और सीमित आँकड़े; पूँजी संचय और गरीबी; स्वदेशी तथा स्वराज तक वैचारिक यात्रा; विवेकपूर्ण निष्कर्ष।
प्रश्न 2 • 15 अंक / 250 शब्द • अभ्यास
गोपाल कृष्ण गोखले की संवैधानिक राजनीति, भारत सेवक समाज और प्राथमिक शिक्षा संबंधी प्रयासों का मूल्यांकन कीजिए। गांधी पर उनके प्रभाव को भी स्पष्ट कीजिए।
उत्तर के आयाम: रानाडे और उदारवादी दृष्टि; बजट-विमर्श, कर और सैन्य व्यय; 1905 की संस्था तथा नैतिक राजनीति; 1910–12 शिक्षा पहल और सीमाएँ; दक्षिण अफ्रीका, गांधी तथा व्यापक ऐतिहासिक प्रभाव।
14. त्वरित पुनरावृत्ति और अध्ययन-संदर्भ
- 1825–1917: दादाभाई नौरोजी; जन्म बंबई; परिवार का संबंध नवसारी से।
- 1867: England’s Duties to India — निकासी का प्रारंभिक तर्क।
- 1892: ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स; लिबरल पार्टी; सेंट्रल फिन्सबरी।
- 1886, 1893, 1906: नौरोजी की कांग्रेस अध्यक्षताएँ।
- 1901: Poverty and Un-British Rule in India।
- 1905: गोखले — कांग्रेस बनारस अधिवेशन; सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, पुणे।
- 1910–12: गोखले का प्राथमिक शिक्षा प्रस्ताव, विधेयक और अस्वीकृति।
- 1912: दक्षिण अफ्रीका यात्रा; बांकीपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष आर. एन. माधोलकर।
- 1915: गोखले का निधन; गांधी का भारत लौटना।
अध्ययन-संदर्भ
उपलब्ध ‘दादाभाई नौरोजी एवं गोपाल कृष्ण गोखले’ अध्ययन-पुस्तिका; भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक अभिलेख; भारत सरकार का प्रेस सूचना ब्यूरो; राष्ट्रीय अभिलेखागार में गोखले पत्रावली; दादाभाई नौरोजी के आर्थिक विचारों पर आधुनिक ऐतिहासिक शोध; गोखले के प्राथमिक शिक्षा विधेयक पर उपलब्ध ऐतिहासिक अध्ययन।