विषय 4: दिल्ली हाट में 'शिल्प समागम मेला 2026' एवं TULIP डिजिटल प्लेटफॉर्म — NSFDC, NBCFDC और NSKFDC के माध्यम से अनुसूचित जाति, ओबीसी व सफाई मित्र शिल्पकारों का आर्थिक सशक्तिकरण
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) द्वारा नई दिल्ली के दिल्ली हाट में आयोजित 'शिल्प समागम मेला 2026' (Shilp Samagam Mela 2026) में देश भर के वंचित समुदायों के पारंपरिक कारीगरों के उत्पादों की ₹55.46 लाख से अधिक की प्रत्यक्ष बिक्री दर्ज की गई है। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने 2 नवंबर 2026 को मेले का उद्घाटन करते हुए पारंपरिक शिल्पकारों को बिचौलियों से मुक्त कर डिजिटल और राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने वाली योजनाओं को रेखांकित किया।
| निगम का नाम | स्थापना वर्ष एवं विधिक दर्जा | लक्षित वर्ग एवं प्रमुख योजनाएँ |
|---|---|---|
| 1. NSFDC (राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम) | 1989 (कंपनी अधिनियम की धारा 8 — Not-for-Profit कंपनी) | अनुसूचित जाति (SC) के परिवारों को रियायती ऋण, कौशल प्रशिक्षण एवं 'आशा' (ASHA) माइक्रोफाइनेंस। |
| 2. NBCFDC (राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम) | 1992 (धारा 8 कंपनी) | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (EBC/DNT) के शिल्पकारों हेतु 'स्वयंसिद्धा' एवं 'न्यू स्वर्णिमा' ऋण योजनाएँ। |
| 3. NSKFDC (राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम) | 1997 (धारा 8 कंपनी) | सफाई कर्मचारियों, मैला ढोने से मुक्त किए गए व्यक्तियों (Manual Scavengers) व कचरा बीनने वालों का पुनर्वास, मशीनीकृत स्वच्छता (NAMASTE योजना) एवं 'महिला समृद्धि योजना'। |
| 4. NDFDC (राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम) | 24 जनवरी 1997 (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25; वर्तमान समकक्ष धारा 8 — अलाभकारी कंपनी) | दिव्यांगजनों को रियायती स्वरोजगार व शिक्षा ऋण, उद्यमिता सहायता और आर्थिक पुनर्वास; दिल्ली हाट मेले में दिव्यांग शिल्पकारों की भागीदारी भी शामिल थी। |
- TULIP (Traditional Artisans' Upliftment Livelihood Programme): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन NBCFDC की 5 नवंबर 2024 को आरंभ की गई पहल, जो पारंपरिक कारीगरों को डिजिटल विपणन, साझा ब्रांडिंग, ई-वाणिज्य और व्यापक बाजार पहुँच में सहायता देती है। इसे शिल्प समागम मेला 2026 में शुरू नहीं किया गया था; दोनों का आपसी संबंध कारीगरों के बाजार-विस्तार से है। (Prelims Trap: आवास और शहरी कार्य मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय का एक अन्य 'TULIP — The Urban Learning Internship Program' शहरी स्थानीय निकायों में स्नातकों की इंटर्नशिप के लिए है; दोनों के अंतर को ध्यान में रखें!)
- पीएम-सूरज पोर्टल (PM-SURAJ — Pradhan Mantri Samajik Utthan evam Rozgar Adharit Jankalyan): वंचित वर्गों (SC, OBC, सफाई मित्र) के उद्यमियों को सीधे रियायती ऋण और क्रेडिट सहायता प्रदान करने वाला राष्ट्रीय पोर्टल।
- NAMASTE योजना: सामाजिक न्याय मंत्रालय और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) की संयुक्त पहल जिसका लक्ष्य सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई में शून्य मृत्यु दर हासिल करना और मशीनीकृत स्वच्छता को बढ़ावा देना है।
प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न 4: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'शिल्प समागम' और 'TULIP' (Traditional Artisans' Upliftment Livelihood Programme) का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सफाई कर्मचारी समुदायों के पारंपरिक शिल्पकारों को प्रत्यक्ष विपणन मंच प्रदान करना है।
2. 'NAMASTE' योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) की एक संयुक्त पहल है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
प्रारंभिक परीक्षा के अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न
अभ्यास प्रश्न 2: शिल्प समागम मेला 2026 कहाँ आयोजित हुआ?
अभ्यास प्रश्न 3: शिल्प समागम जैसे आयोजनों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
मुख्य परीक्षा के विश्लेषणात्मक अभ्यास प्रश्न
- 10 अंक • 150 शब्द: पारंपरिक शिल्पकारों के आर्थिक सशक्तीकरण में प्रत्यक्ष विपणन मंचों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।
- 15 अंक • 250 शब्द: शिल्प समागम, डिजिटल बाजार और सामाजिक न्याय की योजनाओं को एकीकृत कर समावेशी उद्यमिता बढ़ाने के उपाय सुझाइए।
ये अभ्यास प्रश्न हैं, वास्तविक विगत-वर्ष प्रश्न नहीं। विस्तृत मॉडल उत्तर अलग चरण में उपलब्ध कराए जाएँगे।