अंतरिक्ष मलबा: 2030 का लक्ष्य, बेस-1 केंद्र और मिशन एम्ब्रेस

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-III: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी — अंतरिक्ष के क्षेत्र में जागरूकता; भारतीयों की उपलब्धियाँ और देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास।

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद (गाचीबोवली) में भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप 'कॉस्मोसर्व स्पेस' (Cosmoserve Space) के अत्याधुनिक 'बेस-1' (Base 1) केंद्र का उद्घाटन करते हुए वर्ष 2030 तक 'मलबा-मुक्त अंतरिक्ष' (Debris-Free Space by 2030) प्राप्त करने के भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। यह केंद्र सक्रिय अंतरिक्ष मलबा निष्कासन (Active Debris Removal - ADR) और इन-ऑर्बिट सर्विसिंग (In-Orbit Servicing) के लिए अंतरिक्ष रोबोटों के डिज़ाइन, परीक्षण और मिशन नियंत्रण हेतु समर्पित है।

प्रमुख तकनीकी एवं नीतिगत तथ्य

• 'बेस-1' (Base 1) केंद्र और 'मिशन एम्ब्रेस' (Mission EMBRACE):
• हैदराबाद में लगभग 14,800 वर्ग फुट में विस्तृत 'बेस-1' केंद्र में ऑर्बिटल रेंडेज़वस एंड कैप्चर लैब्स (Orbital Rendezvous and Capture Labs), स्पेस रोबोटिक्स इनोवेशन लैब्स, माइक्रोग्रैविटी सिमुलेशन प्लेटफॉर्म और सैटेलाइट इंटीग्रेशन क्लीन रूम स्थापित किए गए हैं।
• मिशन एम्ब्रेस (Mission EMBRACE): कॉस्मोसर्व स्पेस द्वारा जुलाई 2026 में 'मिशन एम्ब्रेस' के अंतर्गत अंतरिक्ष में मलबे को पकड़ने हेतु 'सॉफ्ट रोबोटिक पेटल्स' (Soft Robotic Petals) का सफल इन-स्पेस परीक्षण (In-space test) किया गया था।
• निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप सहयोग मॉडल: इस पहल में उपग्रह प्रणालियों के लिए पिक्सेल (Pixxel), प्रणोदन प्रणालियों (Propulsion Systems) के लिए ध्रुव एयरोस्पेस (Dhruv Aerospace) और प्रक्षेपण सेवाओं के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस (Skyroot Aerospace) के बीच एंड-टू-एंड निजी साझेदारी स्थापित की गई है।
• भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के नवीनतम आधिकारिक आँकड़े:
• भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बढ़कर लगभग $9 बिलियन (USD 9 Billion) हो गई है और आगामी दशक में इसके $40–45 बिलियन तक पहुँचने का अनुमान है।
• अंतरिक्ष सुधारों (IN-SPACe और NSIL के गठन) के परिणामस्वरूप भारत में अंतरिक्ष स्टार्टअप्स की संख्या एकल अंक (Single digit) से बढ़कर लगभग 450 उद्यमों तक पहुँच गई है।

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के लिए मुख्य तथ्य

• मलबा-मुक्त अंतरिक्ष मिशन (Debris Free Space Missions - DFSM): इसरो (ISRO) की पहल जिसके तहत सभी भारतीय अंतरिक्ष अभियानों (सरकारी एवं निजी दोनों) द्वारा वर्ष 2030 तक शून्य कक्षीय मलबा सृजन (Zero Debris Generation) सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है (जैसे मिशन जीवन के अंत में रॉकेट के ऊपरी चरणों और उपग्रहों का नियंत्रित डी-ऑर्बिटिंग और पैसिवेशन)।
• इसरो की अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता (SSA) पहलें:
• प्रोजेक्ट नेत्र (Project NETRA — Network for Space Object Tracking and Analysis): अंतरिक्ष मलबे और अन्य खतरों से भारतीय अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की रक्षा हेतु इसरो की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली।
• IS4OM (ISRO System for Safe and Sustainable Space Operations Management): बेंगलुरु स्थित नियंत्रण केंद्र जो अंतरिक्ष वस्तुओं की ट्रैकिंग और टकराव बचाव युद्धाभ्यास (Collision Avoidance Manoeuvres - CAM) का संचालन करता है।
• POEM (PSLV Orbital Experimental Module): PSLV रॉकेट के चौथे चरण (PS4) को अंतरिक्ष में कबाड़ बनने देने के बजाय एक स्थिर कक्षीय प्लेटफॉर्म के रूप में वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए उपयोग करने की इसरो की तकनीक।
• केसलर सिंड्रोम (Kessler Syndrome): नासा के वैज्ञानिक डोनाल्ड जे. केसलर द्वारा 1978 में प्रतिपादित सिद्धांत, जिसके अनुसार निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO) में अंतरिक्ष मलबे का घनत्व एक क्रांतिक सीमा से अधिक होने पर वस्तुओं के बीच आपसी टकराव की एक अनियंत्रित श्रृंखला (Cascading Chain Reaction) शुरू हो जाती है, जिससे कक्षीय क्षेत्र अनुपयोगी हो सकता है।

मुख्य परीक्षा (Mains) विस्तृत विश्लेषण

• 'विश्व बंधु भारत' और ग्लोबल कॉमन्स (Global Commons) का संरक्षण: बाह्य अंतरिक्ष संपूर्ण मानवता की साझा विरासत (Global Commons) है। सक्रिय मलबा निष्कासन (ADR) और इन-ऑर्बिट सर्विसिंग (उपग्रहों में ईंधन भरना, मरम्मत करना और जीवनकाल बढ़ाना) के माध्यम से भारत केवल एक किफायती प्रक्षेपण राष्ट्र से आगे बढ़कर 'उत्तरदायी अंतरिक्ष महाशक्ति' (Responsible Spacefaring Nation) के रूप में अपनी भू-राजनीतिक प्रतिष्ठा को सुदृढ़ कर रहा है।
• इसरो से निजी क्षेत्र की ओर प्रौद्योगिकी अंतरण: गगनयान और चंद्रयान जैसे मिशनों से प्राप्त इसरो के अनुभव का निजी स्टार्टअप्स (जैसे कॉस्मोसर्व, स्काईरूट, पिक्सेल, ध्रुव) के साथ एकीकरण यह सिद्ध करता है कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 और IN-SPACe ढाँचे ने भारत में एक आत्मनिर्भर निजी अंतरिक्ष आपूर्ति श्रृंखला तैयार कर दी है।

आगे की राह (Way Forward)

1. सक्रिय मलबा निष्कासन (ADR) के लिए अंतरराष्ट्रीय कानूनी प्रोटोकॉल: बाह्य अंतरिक्ष संधि (Outer Space Treaty, 1967) के तहत किसी भी अंतरिक्ष वस्तु पर उसके प्रक्षेपण राष्ट्र का स्वामित्व बना रहता है; भारत को UN-COPUOS में निष्क्रिय मलबे के निष्कासन हेतु वैश्विक विधिक सहमति बनाने का नेतृत्व करना चाहिए।
2. डीप-टेक वेंचर कैपिटल और परोपकारी निवेश: अंतरिक्ष रोबोटिक्स और इन-ऑर्बिट सर्विसिंग जैसे उच्च-जोखिम वाले क्षेत्रों में घरेलू संस्थागत निवेशकों और विज्ञान परोपकार (Science Philanthropy) को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

UPSC विगत वर्षों के प्रश्न (PYQs) एवं अभ्यास प्रश्न

(ख) मुख्य परीक्षा (Mains) — अभ्यास प्रश्न

• अभ्यास प्रश्न (Mains — GS-III, 15 अंक, 250 शब्द): "निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO) में बढ़ते अंतरिक्ष मलबे से उत्पन्न खतरों की चर्चा कीजिए। वर्ष 2030 तक 'मलबा-मुक्त अंतरिक्ष' के लक्ष्य को प्राप्त करने में इसरो (ISRO) और भारतीय निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप्स की उभरती भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।"