विषय 4: भारत की जैव-अर्थव्यवस्था और शोध अनुदान

केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद (BRIC — Biotechnology Research and Innovation Council) के स्थापना दिवस समारोह में घोषणा की कि भारत की जैव-अर्थव्यवस्था (Bioeconomy) $10 बिलियन (2014) से लगभग 19.5 गुना बढ़कर $195 बिलियन से अधिक हो गई है (DD News: India's bioeconomy crosses USD 195 billion, 11 Nov 2026)। इस अवसर पर वेलकम ट्रस्ट (Wellcome Trust) ने 250 से अधिक 'iBRIC+' पीएचडी शोधार्थियों के 5-वर्षीय इमर्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए ₹21.7 करोड़ के अनुदान की घोषणा की। साथ ही, मंत्री ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत डीप ओशन मिशन (समुद्रयान — 2028 तक 6,000 मीटर गहराई में मानव मिशन) और मिशन मौसम की प्रगति की भी समीक्षा की (DD News)।

• BRIC (Biotechnology Research and Innovation Council): जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) ने 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' और अंतर-विषयक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए देश के 11 शहरों में स्थित अपने 13 स्वायत्त जैव-प्रौद्योगिकी संस्थानों को एकीकृत कर एक केंद्रीकृत परिषद 'BRIC' का गठन किया है (केवल ICGEB और RCB को उनके अंतरराष्ट्रीय/यूनेस्को समझौतों के कारण अलग स्वायत्त रखा गया है) (DD News)।
• BioE3 नीति (Biotechnology for Economy, Environment and Employment): भारत में उच्च-प्रदर्शन जैव-विनिर्माण (High-Performance Biomanufacturing) को बढ़ावा देने वाली नीति, जिसके 6 विषयगत क्षेत्र हैं: (1) जैव-आधारित रसायन और एंजाइम, (2) कार्यात्मक खाद्य और स्मार्ट प्रोटीन, (3) सटीक चिकित्सीय (Precision Biotherapeutics — mRNA, CAR-T सेल, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी), (4) जलवायु-लचीली कृषि, (5) कार्बन कैप्चर और उपयोग, तथा (6) समुद्री और अंतरिक्ष अनुसंधान।
• भारत की बायोइकोनॉमी के 4 खंड: बायो-इंडस्ट्रियल (जैव-ईंधन, एंजाइम), बायो-फार्मा (वैक्सीन, बायोसिमिलर), बायो-एग्री (बीटी कॉटन, बायो-उर्वरक) और बायो-आईटी/अनुसंधान सेवाएँ। भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक $300 बिलियन की बायोइकोनॉमी हासिल करना है।

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