राष्ट्रीय SC-ST हब: सार्वजनिक खरीद और समावेशी उद्यमिता

पाठ्यक्रम से सीधा संबंध

• प्रारंभिक: Ministry of MSME, NSSH, NSIC और Public Procurement Policy for MSEs।
• मुख्य GS-II/III: सामाजिक न्याय, कमजोर वर्गों का आर्थिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास।

चर्चा में क्यों?

8 अक्टूबर 2026 के PIB backgrounder के अनुसार 31 जुलाई 2026 तक NSSH ने 1,90,414 लाभार्थियों की सहायता की और 54,499 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया। 2025-26 में SC/ST-owned MSEs से सार्वजनिक खरीद ₹4,013.42 करोड़ तक पहुँची।

प्रारंभिक परीक्षा के मुख्य तथ्य

• शुरुआत: अक्टूबर 2016।
• मंत्रालय: Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME)।
• कार्यान्वयन: National Small Industries Corporation (NSIC)।
• उद्देश्य: SC/ST उद्यमियों की क्षमता, तकनीक, वित्त, market linkage और public procurement participation बढ़ाना।
• Public Procurement Policy: केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/CPSEs के लिए MSEs से न्यूनतम 25% procurement का लक्ष्य; इसके भीतर SC/ST-owned MSEs के लिए 4% earmark।
• 2025-26: ₹4,013.42 करोड़ procurement, 12,524 MSEs से।

मुख्य परीक्षा विश्लेषण

• बाजार पहुँच: सरकारी खरीद छोटे उद्यमों को स्थिर मांग और औपचारिक supply chains में प्रवेश देती है।
• सामाजिक पूँजी: mentoring, vendor development और GeM onboarding नेटवर्क की कमी को कम कर सकते हैं।
• वित्त: collateral और credit appraisal बाधाएँ प्रथम-पीढ़ी उद्यमियों के लिए अभी भी चुनौती हैं।
• परिणाम आधारित नीति: procurement प्रतिशत के साथ enterprise survival, scale-up, employment और technology adoption को भी मापना चाहिए।

अभ्यास प्रश्न

प्रारंभिक: NSSH का कार्यान्वयन NSIC करता है और इसका उद्देश्य mandated 4% SC/ST MSE procurement participation को बढ़ाना है।

मुख्य: सार्वजनिक खरीद को वंचित समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण के राजकोषीय साधन के रूप में कैसे उपयोग किया जा सकता है? NSSH के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

त्वरित पुनरावृत्ति

• NSSH → अक्टूबर 2016
• कार्यान्वयन → NSIC
• लाभार्थी → 1,90,414 (31 जुलाई 2026 तक)
• SC/ST procurement earmark → 4%

प्रमुख स्रोत

• PIB — National SC-ST Hub: Powering Inclusive Entrepreneurship
• Ministry of MSME — NSSH Dashboard